इंफाल, 23 नवंबर | म्यांमार से तस्करी कर लाई गई हेरोइन को मणिपुर में असम राइफल के जवानों ने जब्त किया, जिसकी कीमत 3.3 करोड़ रुपये है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। असम राइफल्स के सूत्रों ने कहा कि रविवार को सैनिकों ने हस्तक्षेप किया, जिसमें दक्षिणी मणिपुर के चूराचंदपुर जिले में खऊकुअल गांव के पास 850 ग्राम हेरोइन बरामद की, जो म्यांमार और मिजोरम के साथ सीमा साझा करती है। जब्त किए गए माल को मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है।

मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के जवानों ने 28 अक्टूबर से चार अलग-अलग कार्रवाइयों में म्यांमार से तस्करी करके लाई गई 582 किलोग्राम ब्राउन शुगर और बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 2,325 करोड़ रुपये है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 नवंबर | दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना महामारी ने अब और भयंकर रूप ले लिया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी विषय पर सोमवार को दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार द्वारा गठित एयर क्वालिटी कमीशन के दफ्तर जाकर अपनी बात रखी। दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा गठित एयर क्वालिटी कमीशन (एक्यूसी) से मुलाकात की।

पर्यावरण समिति की चेयरपर्सन आतिशी ने कहा, "समिति ने कमीशन से मुलाकात कर पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की जवाबदेही तय करने और केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही, कमीशन से पंजाब और हरियाणा की सरकारों को बॉयो डीकंपोजर तकनीक से पराली का समाधान करने के लिए आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया ग् है।"

एयर क्वालिटी कमीशन के साथ मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी की विधायक एवं दिल्ली विधानसभा पर्यावरण समिति की चेयरपर्सन आतिशी ने कहा, "हम यहां इस मीटिंग के लिए इसलिए आए थे, क्योंकि हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के मरीजों को, बुजुर्गों को, बच्चों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एयर क्वालिटी कमीशन से मिलकर हमने दो महत्वपूर्ण मांग उनके समक्ष रखी। पहला, दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को डीकंपोज करने के लिए जो एक तकनीक इजाद की है, एयर क्वालिटी कमिशन हरियाणा और पंजाब की सरकारों को उसका इस्तेमाल करने के आदेश दे। हर वर्ष जो हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलानी पड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उसको रोका जा सके। दूसरा, केवल इस तकनीक का इस्तेमाल करने का आदेश देना ही काफी नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सरकारों को सख्त आदेश दिए जाएं कि वह पराली जलाने के इस सिलसिले को रोकें और यदि वह ऐसा करने में नाकाम होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।"

आतिशी ने कहा, "चूंकि एयर क्वालिटी कमीशन के पास पावर है कि वह प्रदूषण फैलाने के जुर्म में खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। उसे 5 साल के लिए जेल तक भिजवा सकती है। हमने कमीशन से आग्रह किया है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में जवाब मांगा जाए। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।"

उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी कमीशन ने आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में जल्द से जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पूसा इंस्टिट्यूट के साथ भी कमीशन ने एक बैठक का आयोजन रखा है। बैठक के बाद आगे की प्रक्रिया पर कमीशन फैसला लेगा। हम लोग भी इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एयर क्वालिटी कमीशन जल्द से जल्द इस मामले पर कार्यवाही करेगा।(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 23 नवंबर | कांग्रेस नेता और तीन बार के असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई (86) का सोमवार की शाम निधन हो गया। असम के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंत बिसवा सरमा ने यह जानकारी दी। गोगोई की मौत की घोषणा करते हुए, सरमा ने मीडिया को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर सोमवार की रात गुवाहाटी के प्रसिद्ध श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार उनके परिवार के साथ परामर्श के बाद मंगलवार या बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा।

सोमवार की सुबह उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई थी। कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय कांग्रेस नेता का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज (जीएमसीएच) में इलाज चल रहा था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तरुण गोगोई के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए डिब्रूगढ़ के सभी कार्यक्रम रद्द कर गुवाहाटी लौट आए थे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

उन्हें नाजुक हालत के बाद दो नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

जीएमसीएच के डॉक्टरों ने कहा कि गोगोई की स्वास्थ्य स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ रही थी और उन्हें सांस लेने में समस्या आ रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें एक मशीन चालित वेंटिलेटर पर रखा था।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से उनके अंगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों के साथ जीएमसीएच के डॉक्टर लगातार संपर्क में थे। उनकी गंभीर स्थिति के कारण, गोगोई को चिकित्सा के लिए राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

गोगोई को कोविड-19 से उबरने के बाद 25 अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर हो गई थी।

गोगोई 25 अगस्त को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और अगले दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था।

गोगोई जोरहाट जिले के तितबर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। (आईएएनएस)

मुंबई, 23 नवंबर | कॉमेडियन व अभिनेता वीर दास को लगता है कि मशहूर हस्तियों को अपने सोशल मीडिया पर कोरोना टेस्ट करवाते वक्त का वीडियो पोस्ट नहीं करने चाहिए। इंस्टाग्राम पर वीर दास ने मशहूर हस्तियों से कोरोनावनायरस परीक्षण करने वाले लोगों के संघर्ष को समझने का अनुरोध किया।

उन्होंने लिखा, "सेलिब्रिटीज .. कृपया अपना कोरोना टेस्ट के वीडियो पोस्ट करना बंद कर दें। कलेक्शन से लेकर जांच तक, आप सच में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपका यूं अपने सिर को 30 डिग्री पीछे झुका लेना, जिससे छींक रुक जाती है, यह कोई इंगेजमेंट कंटेंट नहीं है।"

वीर दास ने आग्रह करते हुए लिखा, "महीनों से इस तरह के वीडियो को देख रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें। कोई व्यक्ति आपसे एक फुट दूर पीपीई किट से ढका हुआ खड़ा है, जो दिन में 30 बार ऐसा करता है, घर-घर जाकर करता है। केवल आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, टेस्ट करना उनके लिए अधिक संघर्ष का काम है।"

--आईएएनएस

बेंगलुरू, 23 नवंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बेंगलुरू में राज्य के पूर्व गृहमंत्री आर. रोशन बेग के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने करोड़ों रुपये के आई-मॉनेटरी एडवायजरी (आईएमए) पोंजी घोटाला मामले में उनके कथित संबंधों को लेकर 10 घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद रविवार को बेग को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें बेंगलुरू के बाहरी इलाके में परप्पाना अग्रहारा केंद्रीय जेल में रखा गया है।

कर्नाटक स्थित आईएमए एक निवेश फर्म है, जो इस्लामी बैंकिंग नियमों के अनुपालन में चलती है। आईएमए और इसके समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही चार हजार करोड़ों रुपये की पोंजी स्कीम में कथित रूप से ऊंचे रिटर्न देने का वादा करके लाखों लोगों को ठगा गया था।

आईएमए के सह-संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान ने अपनी गिरफ्तारी के समय आरोप लगाया था कि बेग ने उनके साथ 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और उन्हें महंगी कार और गहने उपहार में देने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों के नाम भी लिए थे।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने सोमवार को सुबह 6.30 बजे से फ्रेजर टाउन के कोल पार्क में बेग के घर पर छापा मारा।

सीबीआई की टीम इस समय बेग के निवास पर तलाशी ले रही है, क्योंकि उसे संदेह है कि उनके पास आय से कहीं अधिक संपत्ति है।

जब घोटाला सामने आया था तो बेग ने सार्वजनिक रूप से अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि हज सुविधा केंद्रों को कुछ दान के अलावा, उन्होंने किसी से भी कोई पैसा स्वीकार नहीं किया है।

51,500 से अधिक जमाकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आइएमए और उसकी सहायक कंपनियों की ओर से जारी पोंजी स्कीम में लगाए गए लगभग 2500 करोड़ रुपये गंवा दिए।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी अघोषित आय की तलाश कर रहे हैं और बेग के निवास से दस्तावेज और डेटा बरामद करने के लिए सोमवार को यह खोजबीन जारी है।

2019 के मध्य में जांच के दौरान, पुलिस को दस्तावेज मिले, जिसमें आईएमए घोटाले के एक मुख्य आरोपी खान ने नेताओं, पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को किए गए भुगतान को रिकॉर्ड किया था। दस्तावेजों में फंड के प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में बेग को दिखाया गया था।

सूत्र ने कहा है कि निवेशकों को पैसा चुकाने के लिए सीबीआई की ओर से रोशन बेग की संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संभावना है, क्योंकि मंसूर खान ने कथित तौर पर दावा किया है कि व्यवसाय को चालू रखने के लिए उन्हें रोशन बेग को करोड़ों रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।

खान देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन जुलाई 2019 में बेंगलुरू पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) द्वारा उसे गिरफ्तार कर दुबई से वापस लाया गया।

खान ने छिपने के दौरान एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि कई राज्य के राजनेताओं और अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया था, जिससे आईएमए का पतन हुआ।

इन्हीं नेताओं में से एक बेग भी थे, जिनके लिए दावा किया गया था कि उन्हें लगभग 400 करोड़ रुपये मिले थे। बेग तब मध्य बेंगलुरू के शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे।

मामले में नाम सामने आने के बाद 2019 में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बेग को हिरासत में लिया था। मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि रोशन बेग ने जबरन उससे पैसे उगाहे थे।

यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने के बाद, बेग को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया था। उस समय वह एक निजी चार्टर प्लेन से बाहर किसी देश में भागना चाहते थे। एसआईटी ने आरोप लगाया था कि बेग देश से भागने की कोशिश कर रहे थे।

बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता बेग शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र से सात बार विधायक रह चुके हैं, जो बेंगलुरू शहर के बीच में है।

--आईएएनएस

मुम्बई, 23 नवम्बर | भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म- फोनपे ने सोमवार को कहा कि यह 35 फीसदी मार्केट शेयर के साथ ही सोना खरीदने के लिए भारत में सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस साल त्यौहार के मौसम में (दशहरे से लेकर दीवाली तक के 21 दिन) उसकी सोने की बिक्री में छह गुना वृद्धि देखी गई है।

फोनपे ने दिसंबर 2017 में सोना श्रेणी शुरू की, और पिछले 3 वर्षों में इसने सेफगोल्ड और एमएमटीसी-पीएएमपी के साथ साझेदारी की है ताकि देश भर के यूजर्स को ऑनलाइन सोना खरीदने मिल सके।

फोनपे पर खरीदा गया सोना 24 कैरेट का असली सोना है जिसे ग्राहक के बजट के अनुसार कभी भी खरीदा जा सकता है और जिसकी कीमत 1 रुपए से शुरू होती है। ग्राहक सोने की डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं और सिक्कों या बार के रूप में अपने घर तक डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी शुरूआत आधे ग्राम जितने कम मात्रा से होगी।

पूरे भारत के 18,500 से अधिक पिन कोड से ग्राहक फोनपे पर सोना खरीद चुके हैं जिनमें से अब तक छोटे कस्बों और शहरों के 60 फीसदी से अधिक ग्राहक शामिल हैं।

फोनपे म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड के प्रमुख टेरेंस लुसिएन ने कहा," फोनपे ने त्यौहार के मौसम के पहले इस महीने सोने की रिकॉर्ड बिक्री देखी। हमारे जैसे भुगतान प्लेटफार्म में बढ़ते विश्वास, पहुंच, सामथ्र्य और सुरक्षा में आसानी के कारण ग्राहक डिजिटल खरीदारी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। फोनपे के पास सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म हैं और हम इसमें लगातार नई सुविधाएं ला रहे हैं। हमने हाल ही में अपने ग्राहकों को हर महीने सोना खरीदने में मदद करने के लिए एक रिमाइंडर सुविधा शुरू की है। हमने नियमित रूप से निवेश करके अपने बचत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए एक माइलस्टोन सुविधा भी जोड़ी है।"

--आईएएनएस

ब्रिक्स बैंक ने पिछले कुछ महीनों में चीन को 49 हजार करोड़ और भारत को 7,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है. दिल्ली एनसीआर की रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर परियोजना को 3,700 करोड़ रुपये का ऋण भी यहीं से मिला है.

 डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा 

कोविड-19 महामारी चीन के साथ ब्राजील और भारत के तनावपूर्ण संबंधों और तमाम अंतर्विरोधों और विवादों को परे हटाते हुए ब्रिक्स की 12वीं शिखर वार्ता 17 नवंबर को सम्पन्न हुई. बैठक में जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर और कड़ी कार्यवाही की वकालत की, तो वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए साझा प्रयास और वैक्सीन बनाने की गुहार लगाई.

इस शिखरवार्ता का सबसे बड़ा परिणाम रहा – मॉस्को घोषणापत्र. 97 बिंदुओं वाले इस महत्वाकांक्षी घोषणापत्र में वह सब कुछ है जिस पर अगर अमल हो जाय तो न सिर्फ यह पांच ब्रिक्स-सदस्य देश दुनिया के बेहतरीन देशों की गिनती में होंगे, बल्कि इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जरूरतें और आम आदमी की जिंदगियों में भी बड़े और मूलभूत परिवर्तन आ जाएंगे.

चीन के अलावा ब्राजील, रूस, भारत, और दक्षिण अफ्रीका जैसी दुनिया की पांच तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकतों के इस बहुपक्षीय समूह की यह पहली वर्चुअल बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की. वैसे तो यह अधिवेशन जुलाई में सेंट पीटर्सबर्ग में होना था लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका. इसके बावजूद, रिपोर्टों के अनुसार पिछले एक साल में ही ब्रिक्स देशों ने अलग-अलग स्तर पर 100 से ज्यादा आपसी बैठकें की हैं. इसके साथ ही साथ एक शिखर वार्ता, 4 शेरपा बैठकें और 22 मंत्री-स्तरीय वार्ताएं भी हुई हैं. जी-20 देशों के समूह में भी इन देशों की अच्छी खासी भूमिका है. जी-20 की शिखर वार्ता 21-22 नवंबर को होनी है. इस संदर्भ में ब्रिक्स शिखर वार्ता की सफलता महत्वपूर्ण स्थान रखती है. रूस के अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद अब 2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा.

2010 में दक्षिण अफ्रीका के सदस्यता ग्रहण करने के बाद ब्रिक्स अपने इस स्वरूप में सामने आया. इससे पहले 2009 में भारत, चीन, रूस, और ब्राजील ने ‘ब्रिक' की स्थापना की थी. कुछ विशेषज्ञों ने इंडोनेशिया को भी जोड़ने की वकालत की लेकिन इस विचार के बहुत समर्थक नहीं मिले. जो भी हो, पिछले एक दशक में ब्रिक्स ने कई बड़े मील के पत्थरों को पार किया है. उदाहरण के तौर पर 2020 तक इन पांचों देशों का कुल जीडीपी 20 ट्रिलियन के आंकडे को पार कर चुका है. ब्रिक्स के यह पांच देश आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं. इनमें से प्रमुख सेक्टर हैं कृषि, डिजिटल टेक्नॉलजी, ऊर्जा और स्वास्थ्य सम्बंधी सेवाएं. इन्हीं प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने 2013 में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की भी स्थापना की थी.

ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स बिजनेस फोरम का एक प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना भी रहा है. भारत और चीन के लिए तो यह खास तौर पर अहम स्थान रखता है. 2014 में इन देशों ने ब्रिक्स की साझा बैंक - न्यू डिवेलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) की स्थापना की. यह न्यू डिवेलपमेंट बैंक ही है जिसने पिछले कुछ महीनों में अरबों रुपये के ऋण दिए हैं जिसमें चीन (49 हजार करोड़) के साथ-साथ भारत (7000 करोड़) और दक्षिण अफ्रीका (7000 करोड़) को भी ऋण मिला है.

लेकिन अगर इन देशों ने सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने में एक दूसरे के साथ जमकर और ईमानदारी से काम किया होता, तो ये देश कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में इतने ऊपर नहीं होते और हजारों करोड़ रुपये शायद पहले ही हजारों जाने बचा देते. चीन को छोड़ दें तो 2020 के शुरूआती महीनों में यह सभी देश कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों में कहीं नहीं थे और आज कोविड के कुल मामलों में भारत दूसरे, ब्राजील तीसरे, रूस पांचवें, दक्षिण अफ्रीका सोलहवें पायदान पर है. दुनिया का सबसे पहले कोविड प्रभावित देश चीन आज प्रभावित देशों की सूची में काफी नीचे है और ऐसा कैसे हुआ यह कोई नहीं बता सकता. बहरहाल, गौरतलब बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी एहतियातों और हॉस्पिटल और मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं से हजारों जानें बच सकती थीं.

इसके बावजूद, यह कहना बेमानी होगा कि ब्रिक्स से भारत को कुछ हासिल ही नहीं हुआ. कोविड लोन के अलावा भी कई मोर्चों पर न्यू डिवेलपमेंट बैंक भारत की मदद कर रहा है.  न्यू डिवेलपमेंट बैंक ने इसी हफ्ते दिल्ली एनसीआर की रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर परियोजना को 3700 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है. रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली सरकार ने इतना ही ऋण इसी साल सितंबर में भी लिया था. माना जा रहा है कि लगभग 80 किलोमीटर और 30 हजार करोड़ से ज्यादा लागत की यह रेल मल्टीमोडल परियोजना 2025 तक दिल्ली को गाजियाबाद के रास्ते मेरठ से जोड़गी. इसके अलावा दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली-पानीपत कॉरीडोर बनाने की योजना भी है. इसमें दो राय नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी और अप्राकृतिक जनसंख्या दबाव झेल रही दिल्ली के लिए यह बड़ी राहत का कदम होगा.

ब्रिक्स जैसी संस्थाओं का असली मकसद यह नहीं होना चाहिए कि वह रूस और चीन के लिए अमेरिका से प्रतिस्पर्धा का हथियार बने या भारत ब्रिक्स की सदस्यता को चीन से कड़वाहट या अमेरिका से दोस्ती के पैमाने पर तौल कर देखे. इसके उलट, पांच विकासशील देशों के इस संगठन को अपनी ताकत आपसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और मानव संसाधनों के विकास में लगानी चाहिए. dw.com

पणजी, 23 नवंबर| गोवा के कई कैसीनो में दर्जन से अधिक लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बीच आम आदमी पार्टी ने सोमवार को यहां इस व्यवसाय को बंद रखने की मांग की है, ताकि राज्य में वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। सोमवार को पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोवा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुरेल तिलवे ने कहा, "अगर यहां के कैसीनो में भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो राज्य में संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा सकती है।"

तिलवे ने कहा, "गोवा के कैसनो में पर्यटकों की भीड़ पर काबू पाने में काफी मुश्किल आ रही है। यह अनियंत्रित होता जा रहा है। कैसीनो में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। सरकार इन्हें जारी रखने का अनुमति देकर सिर्फ लॉबी को खुश रखने का प्रयास कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें डर है कि अगर भीड़ ऐसे ही बढ़ती रही, तो गोवा में जल्द ही कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जाएगी। गोवा में संक्रमितों की कुल संख्या 46,826 है, जबकि 677 लोगों की मौत हो चुकी है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और यहां तक सवाल कर डाला कि क्या 'लॉकडाउन' ही एकमात्र समाधान है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सवाल किया, "क्या लॉकडाउन एकमात्र समाधान है? क्या सरकार का नीतिगत मामला अदालतों द्वारा तय किया जाएगा?"

जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब अदालत को दिल्ली सरकार के वकील द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि 30 सितंबर को केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी राज्य के पास केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारतीय अधिराज्य को पक्ष नहीं बनाया। इसने कहा, "आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है।"

बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और इसे मंजूर कर लिया गया।

याचिका को सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन कौशल कांत मिश्रा द्वारा दायर किया गया था।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन की पैरोल बढ़ा दी। पेरारिवलन की पैरोल को उसकी चिकित्सा जांच के लिए एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार से उसे अस्पताल में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा।

पेरारिवलन का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि पैरोल 9 नवंबर को दी गई थी, जिसे बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर तक बढ़ा दिया था। शंकरनारायणन ने कहा, "उन्होंने मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के लिए भी अनुरोध किया था। यदि राज्य एक और सप्ताह के लिए पैरोल दे तो।"

पीठ ने कहा कि वह अंतिम निपटान के लिए अगली तारीख पर मामले की सुनवाई करेगी और पैरोल को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया और तमिलनाडु सरकार को चिकित्सा जांच के दौरान सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत से आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह कहे जाने के बाद आया है कि वह उनकी रिहाई का विरोध नहीं करता है और तमिलनाडु के राज्यपाल इस पर फैसला कर सकते हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ई-कॉमर्स नियमों के कुछ वर्गों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जो ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक कंपनी के रूप में निगमित करना अनिवार्य करता है। न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल और प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एक पीठ ने वकील सम्यक गंगवाल के माध्यम से ध्रुव सेठी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा।

यह दलील उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4 (1) (ए) को चुनौती देती है।

उक्त नियम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक कंपनी के रूप में निगमित करने को अनिवार्य करता है।

अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगी। (आईएएनएस)
 

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), 23 नवंबर सेरामऊ (उत्तर) पुलिस थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में एक युवती के साथ कथित तौर पर ईंट भट्ठा के प्रबंधक द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। महिला शौच के लिए गन्ने के खेत में गई थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने कहा कि घटना शनिवार को हुई थी, लेकिन मामले की सूचना अगले दिन दी गई। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज किया।

सेरामऊ (उत्तर) एसएचओ पुष्कर सिंह ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला को जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने उनकी बेटी का गन्ने के खेत तक पीछा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश यादव ने कहा, "हम ठोस आरोप पत्र दायर करेंगे, ताकि आरोपी को जल्द जमानत नहीं दी जा सके और उसे कठोर सजा दी जा सके।" (आईएएनएस) 
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस), ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) 25 से 27 नवंबर तक सही मायने में अपनी तरह का पहला वैश्विक शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करने जा रहा है जो 'रीइमेजनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिग द फ्यूचर ऑफ लॉ स्कूल्स एंड लीगल एडुकेशन : कॉन्फ्लयूएंस ऑफ आइडियाज ड्यूरिंग एंड बियॉन्ड कोविड-19' थीम पर आधारित है। सम्मेलन का उद्घाटन संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। उद्घाटन समारोह में सिरिल श्रॉफ द्वारा दिया गया एक मुख्य भाषण भी होगा। श्रॉफ भारत की प्रमुख कानून फर्मों में से एक सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर हैं।

इस सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी शिक्षा के भविष्य को पुन: प्राप्त करने के लिए 6 महाद्वीपों के लगभग 170 विचारशील नेताओं और 30 से अधिक विषयगत सत्रों और 35 से अधिक देशों को और दो मुख्य संबोधनों को एक साथ लाना है।

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड 26 नवंबर को संविधान दिवस पर व्याख्यान देंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल 26 नवंबर को ही संविधान दिवस फोरम में मुख्य भाषण देंगे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, प्रेसीडेंशियल अभिभाषण देंगे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद अभिषेक मनु सिंघवी 27 नवंबर को विदाई भाषण देंगे।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन सी. राजकुमार ने कहा, "चल रहे कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, कानूनी शिक्षा के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए दुनिया भर के कानूनी शिक्षा के लीडर्स के लिए एक साथ आना महत्वपूर्ण है जो छात्रों, शिक्षाविदों और संस्थानों के भविष्य को प्रभावित करेगा। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण संवाद उत्पन्न करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरना चाहता है। यह सम्मेलन उसी विजन का एक परिणाम है।"

भारत के संविधान दिवस के विशेष अवसर पर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, एक विशेष संविधान दिवस व्याख्यान देंगे। इस व्याख्यान की अध्यक्षता जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के रिसर्च लॉ प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी करेंगे, जो प्रेसीडेंशियल अभिभाषण देंगे। इसके अलावा, संविधान दिवस फोरम कानून की दुनिया में महिला लीडर्स को एक विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, जिसके एक हिस्से के रूप में न्यायमूर्ति गीता मित्तल का महत्वपूर्म संबोधन, शार्दुल अमरचंद मंगलदा की मैनेजिंग पार्टनर पल्लवी श्रॉफ का विशेष संबोधन और मद्रास हाईकोर्ट की एडवोकेट गीता रामशेषन का एक प्रेसिडेंशियल संबोधन होगा।

सम्मेलन का समापन भारतीय न्यायपालिका और कानूनी पेशे के विशिष्ट सदस्यों की सम्मानित उपस्थिति में होगा। अभिषेक मनु सिंघवी, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित का अभिभाषण होगा।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के एग्जक्यूटिव डीन एस.जी. श्रीजीत ने कहा कि हम इस सम्मेलन में हमारे साथ कानून की दुनिया के सभी क्षेत्रों के नेताओं की उपस्थिति को लेकर वास्तव में उत्साहित और आभारी हैं। इस सम्मेलन में भारत, सिंगापुर, तंजानिया और अमेरिका के 8 न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के 6 पूर्व और वर्तमान न्यायाधीश शामिल हैं। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक 

भोपाल, 23 नवंबर | मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उप चुनाव के बाद संगठन की नई टीम बनाने की कवायद में जुट गई है। प्रदेश कार्यसमिति में नए चेहरों को जगह दिए जाने की तैयारी है और 55 वर्ष से कम आयु के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले विष्णु दत्त शर्मा को लगभग नौ माह का समय बीत गया है मगर वे अब तक अपनी कार्यसमिति का गठन नहीं कर पाए हैं। उन्हें पुरानी कार्यसमिति के सहारे ही काम करना पड़ रहा है। शर्मा के पार्टी की कमान संभालने के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है और उप-चुनाव में भी जीत दर्ज की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद शर्मा ने पांच महामंत्रियों -- भगवानदास सबनानी, शारदेंदु तिवारी, रणवीर सिंह रावत, कविता पाटीदार और हरिशंकर खटीक की नियुक्ति की थी, उसके बाद से ही नई कार्य समिति के गठन की कवायद चल रही है। विधानसभा के उपचुनाव में मिली सफलता के बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी नई टीम बनाने की तैयारी में हैं।

भाजपा के सूत्रों का कहना है कि नई कार्यसमिति के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहाग भगत के साथ बैठक हो चुकी है और उसमें 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश मंत्रियों के नामों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही कोशाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी जैसे पदों पर भी नए चेहरों की तैनाती का मन बनाया गया है। जो नई नियुक्तियां होने वाली हैं उनमें नए चेहरों को बड़ी संख्या में स्थान दिया जा सकता है।

पार्टी के जानकारों की मानें तो राज्य में भाजपा संगठन को नया चेहरा देना चाह रही है, इसका प्रमाण प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पूर्व में जिला अध्यक्षों की गई नियुक्ति से जाहिर होता है। पिछले दिनों 30 से ज्यादा जिलों के अध्यक्ष बदले गए हैं और उन स्थानों पर जिन्हें कमान दी गई है वे पहली बार जिला अध्यक्ष बने हैं। इतना ही नहीं बहुसंख्यक तो 45 वर्ष की आयु से भी कम के हैं। इसी तरह प्रदेश की नई कार्यसमिति में भी नए चेहरों को जगह मिलना तय है। कुछ चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए लोगों के भी हो सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक साजी थामस का मानना है कि राज्य में भाजपा नए रूप में नजर आना चाहती है। यह दिख भी रहा है। साथ ही ऊजार्वान लोगों को स्थान देना उसकी प्राथमिकता है, वहीं पुराने नेताओं को कार्यसमिति से दूर रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लिहाजा पार्टी को एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जिसमें ऊर्जा और अनुभव का समन्वय हो।  (आईएएनएस)
 

छपरा, 23 नवंबर | बिहार के सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक घर में धावा बोलकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि अपराधियों ने रविवार की रात मोतिराजपुर गांव निवासी रामायण सिंह के घर हमला बोल दिया और उनके पुत्र नागेंद्र सिंह तथा नागेंद्र सिंह के भतीजे संजय सिंह को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना में नागेंद्र सिंह के भाई नित्यानंद सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

शोर सुनकर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने गोली मारकर भाग रहे अपराधियों में से एक परशुराम राय को दबोच लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद परशुराम राय की भी मौत हो गई।

गरखा के थाना प्रभारी अमृतेश कुमार ने सोमवार को बताया कि इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को नागेंद्र सिंह की बेटी की शादी होनी तय है। घर में उसकी तैयारी चल रही थीं। वारदात के बाद कोहराम मच गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है।  (आईएएनएस)
 

सोनभद्र, 23 नवंबर | पर्यटकों को प्राकृतिक सौन्दर्य का अहसास कराने के लिए योगी सरकार सोनभद्र को खास बनाने जा रही है। सरकार जल्द ही टूरिस्ट बंग्लो, बॉयो टॉयलेट समेत कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर देषी-विदेशी पर्यटकों को हस्तकला, किलों, प्रकृति और व्यंजनों की ओर आकर्षित कराने जा रही है। कैमूर वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, दुनिया का प्राचीनतम जीवाश्म देखने के लिए साल्खन जीवाश्म पार्क, विजयगढ़ किला, अगोरी फोर्ट, मुक्खा वॉटरफाल जैसे स्थलों के साथ रॉक पेंटिंग जल्द ही पर्यटन मानचित्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगी। यहां पर फिल्म टूरिज्म हो या इको टूरिज्म पर्यटन के लिहाज से मुख्यमंत्री योगी के दिशा निर्देशों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। सोनभद्र में पर्यटकों की सुविधाओं में इजाफा करने के लिए टूरिस्ट बैंग्लो बनाने का निर्णय लिया गया है।

वाराणसी व मिजार्पुर मंडल के पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि 6 महीने के भीतर बैंग्लो का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बना कर काम करने के लिए टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों को आमंत्रित किया जा चुका है।

सोनभद्र में वे फाइंडिंग ट्रैफिक सोल्यूशन की स्थापना के कार्य के लिए 281.37 लाख की लागत राशि को स्वीकृत किया गया है। वे फाइंडिंग ट्रैफिक सोल्यूशन के तहत सोनभद्र मे जगह-जगह पर पर्यटकों की सुविधाओं के लिए साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन साइनबोर्ड में पर्यटन स्थ्ल से जुड़ी जरूरी जानकारी को चिन्हित किया जाएगा। जगह जगह पर लगने वाले साइनबोर्ड का काम शुरू किया जा चुका है। जिसके तहत 25 लाख का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही जहां एक ओर फिल्म टुरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूर ऑपरेटर काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर रॉक क्लाइंबिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग भी पर्यटकों को सोनभद्र की ओर आकर्षित करेंगे।

सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण होने से न केवल वहां पर्यटन बढ़ेगा बल्कि औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र को सौगात देते हुए वहां एक एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की थी जिसका काम तेजी से किया जा रहा है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुख्यधारा और अनेक कानूनों से जोड़ने का काम किया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हो सके, ऐसे कानून बन पाए हैं। वर्ष 2014 से दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीडी मार्ग पर सांसदों के लिए बने आवासों का सोमवार को उद्घाटन करते हुए कहा, सदन की जो ऊर्जा बढ़ी है इसके पीछे एक और कारण है। इसकी भी शुरूआत एक तरह से 2014 से हुई है। तब देश एक नई दिशा की तरह बढ़ना चाहता था, बदलाव चाहता था। इसलिए तब देश की संसद में 300 से ज्यादा सांसद पहली बार चुनकर आए थे। मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था।

उन्होंने कहा, संसद की इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी सांसदों ने प्रोडक्ट्स और प्रासेस दोनों का ही ध्यान रखा है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की है। 16वीं लोकसभा में 60 प्रतिशत ऐसे बिल रहे हैं जिन्हें पास करने के लिए औसतन 2-3 घंटे तक की डीबेट हुई है। हमने पिछली लोकसभा से ज्यादा बिल पास किए, लेकिन पहले से ज्यादा डीबेट की है। ये दिखाता है कि हमने प्रोडक्ट्स पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखारा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर्फ बीते एक डेढ़ वर्ष की बात करें तो देश ने किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराने का काम किया है, ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स किये हैं, कामगारों के हितों को सुरक्षित किया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 23 नवंबर | देशभर में सीबीएसई छात्रों को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देनी होंगी। हालांकि यह परीक्षाएं कब शुरू होंगी, अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सीबीएसई का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं लेने की तैयारी की जा रही है। यदि सब ठीक ठाक रहा तो तय समय पर ये परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अवश्य होंगी। परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करने के लिए सीबीएसई योजना बना रहा है। जल्द ही इस बात का खुलासा किया जाएगा कि परीक्षा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद फिलहाल यह नहीं बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाएं कब से शुरू होंगी।

गौरतलब है कि देशभर में विभिन्न संगठन कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं को स्थगित किये जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द या स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिपाठी ने कहा, पिछले साल मार्च-अप्रैल के दौरान हम घबराये हुए थे कि आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन इस मौके पर हमारे विद्यालयों और शिक्षकों ने शानदार काम किया और शिक्षण कार्य के लिये नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से खुद में बदलाव किया। इस दौरान शिक्षकों ने खुद को प्रशिक्षित किया। कुछ ही महीनों में विभिन्न ऐप का इस्तेमाल कर ऑनलाइन कक्षाएं लेना समान्य बात हो गई है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल जनवरी से शुरू होकर फरवरी तक लिए जा सकते हैं। यह केवल एक संभावित तिथि है। सीबीएसई ने कहा है कि सही तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी।

सभी स्कूलों को एक ऐप और उसका लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऐप पर स्कूलों को प्रैक्टिकल के दौरान ली गई छात्रों की फोटो भी अपलोड करनी होगी। फोटो में स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर, बाहर से आए एग्जामिनर और स्कूल के एग्जामिनर होंगे।

बोर्ड ने परीक्षा के आयोजन को लेकर एक एसओपी तय की है। प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों को अलग-अलग तिथि भेजी जाएगी। इसमें बोर्ड का ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। यह ऑब्जर्वर, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मूल्यांकन की निगरानी करेगा।

देशभर के विभिन्न स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा ही प्रैक्टिकल करवाने होंगे।

मूल्यांकन पूर्ण होने के पर स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर अर्जित अंक अपलोड करने होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम संबंधित स्कूलों में ही चलेगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की राज्य सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है कि वे महामारी पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और गुजरात जैसी जगहों पर संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि गुजरात में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं.

जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर संजय जैन से कहा, "दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं, ख़ासकर नवंबर के महीने में. आप एक स्टेटस रिपोर्ट फ़ाइल करके बताएं कि क्या कदम उठाये गए हैं."

मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है.

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है. मामले की अगली तारीख शुक्रवार को तय की गई है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 23 नवंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सांसदों के लिए निर्मित बहुमंजिला आवासों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। ये आवास नई दिल्ली स्थित डॉ. बी.डी. मार्ग पर स्थित हैं। करीब 80 साल से ज्यादा पुराने आठ बंगलों की जमीन पर सांसदों के लिए कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं, टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती हैं। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे, जो कई-कई बरसों से अधूरे थे। कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण इसी सरकार में हुआ। 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेंट्रल इंफार्मेशन कमीशन की नई बिल्डिंग का निर्माण इसी सरकार में हुआ। हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण इसी सरकार में हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 23 नवंबर| तेलंगाना के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि यहां कोरोनावायरस से लगातार ठीक हो रहे मरीजों के साथ रिकवरी दर 95.20 फीसदी तक पहुंच गई है। बीते 25 घंटों में राज्य में 1,015 लोग वायरस को मात दे चुके हैं, जिसके साथ यहां अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 2,51,468 हो गई है। यहां रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत 93.7 फीसदी की तुलना में बेहतर है।

राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 602 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिन्हें मिलाते हुए राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,64,128 तक पहुंच गया है। दैनिक स्तर पर मामलों की संख्या में इस बीच गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि साप्ताहिक परीक्षणों की संख्या में कमी आई है।

बीते 24 घंटों में वायरस की चपेट में आकर तीन और लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें लेकर यहां मौत का आंकड़ा 1,433 तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय औसत 1.5 फीसदी के मुकाबले यहां मृत्यु दर 0.54 फीसदी पर बनी हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के निदेशक के मुताबिक, यहां 44.96 मौतें कोविड के चलते हुई हैं, जबकि 55.04 अन्य स्वास्थ्य जनित कारणों के चलते हुई हैं।(आईएएनएस)

मनोज पाठक 
पटना, 23 नवंबर| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि विपक्ष हाल में मिले जनादेश को अब तक पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि उसे जनादेश स्वीकार कर सकारात्मक सोच के साथ सरकार को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है।

पहली बार उपमुख्यमंत्री बने तारकिशोर ने आईएएनएस के साथ विशेष बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनादेश मिला है। भाजपा और जदयू मिलकर सरकार चलाएंगे और दोनों के घोषणा पत्रों पर अमल किया जाएगा।

उन्होंने सीटों के कम और ज्यादा होने के प्रश्नों को नकारते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा और जदयू साथ में गई थी और लोगों ने अपना मत दिया है, इसका सरकार पर कोई असर नहीं पडेगा।

उन्होंने दावा करते हुए कहा, राजग की सरकार अब नए तेवर के साथ काम करेगी। इस बार हमें जो बिहार में जनादेश मिला है वो विकास के नाम पर मिला है। हम लोग जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती के साथ 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी।

भाजपा के घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने के मामले में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए हैं, उसे पूरा किया जाएगा। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर परिकल्पना को पूरा करने की कवायद प्रारंभ कर दी गई है।

केंद्र में राजग सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने और राजग को नुकसान पहुंचाने के संबंध में पूछे जाने पर प्रसाद ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही इस मामले में कोई जवाब दे सकेगा।

उन्होंने विपक्ष के सियासी हमला के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा, विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्हें सकरात्मक राजनीति करनी चाहिए।

कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद की पहचान एक सुलझे और कर्मठ नेता के रूप में होती है। प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े प्रसाद चौथी बार विधायक बने हैं। वर्ष 2015 में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में लालू और नीतीश की जोड़ी की हवा में भी तारकिशोर चुनाव जीतने में सफल हुए थे।

व्यवसायी और कृषि कार्य करने वाले तारकिशोर 12 वीं पास हैं। पार्टी का सचेतक रह चुके तारकिशोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी उंचे पदों को बखूबी संभाल चुके हैं।

ईमानदार छवि के रहने वाले तारकिशोर की पहचान अपने क्षेत्र में निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में होती है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार बिहार और पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अधिकारी ससमय अपने संचिकाओं का निष्पादन करें। हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना पार्ट-2 के रोड मैप पर काम करना है। उद्योग के अवसर को प्राथमिकता से प्राप्त किया जाएगा।

तारकिशोर का मानना है कि राजग में शामिल दलों के एजेंडे पर काम होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी बेहतर बिहार बनाने और बेहतर सरकार देने के तहत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को लेकर हमलोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वरोजगार देने की सुविधा दी जाएगी, तो उद्योग लगाने के भी प्रयास होंगे। (आईएएनएस)
 

भुवनेश्वर, 23 नवंबर । ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की पत्नी व राज्य की प्रथम महिला सुशीला देवी का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनका पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण एसयूएम अल्टीमेट अस्पताल में इलाज चल रहा था और रविवार रात उनका निधन हो गया।

राज्यपाल के कार्यालय ने ट्वीट में कहा, "गहरे दुख और भारी मन से हम सूचित कर रहे हैं कि राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सुशीला देवी का कल रात निधन हो गया। आइए हम दिवंगत पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति!"

इस महीने की शुरुआत में राज्यपाल लाल, उनकी पत्नी और परिवार के चार अन्य लोगों का कोविड-19 रिपोर्ट पॉजीटिव आया था।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा बुसान हरिचंदन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निरंजन पटनायक और कई अन्य नेताओं ने सुशीला देवी के निधन पर दुख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने उन्हें बहुत दयालु इंसान बताया।

उन्होंने राज्यपाल गणेशी लाल और शोक संतप्त परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के कार्यालय ने ट्वीट में कहा, "आंध्रप्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल की पत्नी व ओडिशा की प्रथम महिला सुशीला देवी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक और दुख व्यक्त किया है।"

उन्होंने कहा कि वह बेहद दयालु व्यक्ति थीं और गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 नवंबर. प्रशासकों की समिति (COA) के पूर्व सदस्य रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं. मशहूर इतिहासकार ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेट में भाई-भतीजावाद (Nepotism) एक प्रमुख चिंता है. गुहा को 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीओए के सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो बाद में निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से हट गए थे.

उनकी नई प्रकाशित पुस्तक - 'द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट: ए लाइफलॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफिज्म गेम नॉट टू ह्यूमनइंड' भारतीय क्रिकेट प्रशासन में उनके कार्यकाल की झलक दिखाती है. हाल ही में मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में रामचंद्र गुहा ने पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और गृहमंत्री अमित शाह पर भारतीय क्रिकेट को चलाने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने सिस्टम की भी आलोचना की है, जो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को वक्त पर उनका वेतन नहीं दे पा रहा है.

कोरोना के खौफ के बीच इस सप्‍ताह से पुराने दिनों की याद दिलाएगा क्रिकेट, एक दिन में खेले जाएंगे इतने इंटरनेशनल मैच

रामचंद्र गुहा ने कहा, ''एन श्रीनिवासन और अमित शाह आज भारतीय क्रिकेट को प्रभावी तौर पर चला रहे हैं. राज्य एसोसिएशन किसी की बेटी और किसी के बेटे चला रहे हैं. क्रिकेट बोर्ड साजिश और भाई-भतीजावाद में डूबे हुए हैं और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ियों को उनका बकाया चुकाने में बहुत देरी हो रही है. जिन सुधारों की आशा की गई थी, वे नहीं हुए हैं.''
गुहा ने हितों के टकराव के मुद्दे पर भी बात की और इसे भारतीय क्रिकेट के प्रबंधन पर 'लानत' करार दिया. उन्होंने कहा, ''यह लानत हैं. आज आप सौरव गांगुली को देखिए- बोर्ड के प्रमुख और वह क्रिकेट फंतासी खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं. भारतीय क्रिकेटरों के बीच पैसों का उनका लालच चौंकाने वाला है.''

उन्होंने आगे कहा, ''मेरी किताब में सबसे ज्यादा बताई गई कहानी बिशन सिंह बेदी के बारे में है. वह काबुल [अफगान क्रिकेटरों को कोच करने] के लिए खुश हैं - कहीं भी क्रिकेट के लिए, कहीं भी पैसे के लिए नहीं. गांगुली को थोड़े अतिरिक्त पैसे के लिए ये सब क्यों करना चाहिए? यदि बोर्ड का अध्यक्ष इस तरह व्यवहार करता है तो नैतिक मानक नीचे चले जाते हैं.''

मथुरा, 23 नवंबर | उत्तर प्रदेश में मथुरा के पिपरौली गांव में एक प्रेमी जोड़ा एक पेड़ से लटका पाया गया। मृतकों की पहचान पंकज और ज्योति के रूप में हुई है, दोनों की उम्र 21 साल है।

वे अपने घरों से लगभग 100 मीटर पीछे एक पेड़ से लटके पाए गए। दोनों एक ही जाति के थे।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे पिछले कुछ सालों से रिश्ते में थे और शादी करना चाहते थे।

हालांकि, लड़की के माता-पिता उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों दूर के रिश्तेदार थे।

ज्योति की शादी 26 नवंबर को होनी तय हुई थी।

मथुरा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद्र ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा, "अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।"

उनके घरों में कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है।(आईएएनएस)