रायपुर, 23 नवंबर। आसन्न 1 दिसंबर से शासन द्वारा समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों का धान उपार्जित करना है पर  इस हेतु किसानों का पंजीयन तिथि समाप्त होने के बाद भी एकीकृत किसान पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आज भी अनेक किसान पंजीयन से वंचित हैं।

समितियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति  विभाग के संचालक को इसकी जानकारी देने के साथ-साथ इन किसानों को भी  इसकी सूचना दे दी है। प्रभावित कई किसानों से जानकारी मिलने पर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने एन आई सी के टेक्नीकल डायरेक्टर से तकनीकी गड़बड़ी को दूर करवा इन किसानों का पंजीयन करवाने का आग्रह किया है ताकि वे धान बेचने से वंचित न हो सके। साथ ही सोसायटी कर्मियों के हड़ताल खत्म होने के परिप्रेक्ष्य में पंजीयन हेतु कुछ और दिनों की मोहलत देने का आग्रह किया है ताकि पंजीयन न करा सके किसान पंजीयन करा सके।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान खरीफ सत्र 2021-22 में प्रदेश के किसानों से समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीफ धान उपार्जित करने शासन द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन किया जाना था। किसानों का पंजीयन भी किया गया, लेकिन जानकारी के अनुसार कतिपय किसान इस पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के चलते विभिन्न कारणों से पंजीयन से वंचित रह गये हैं । तकनीकी गड़बड़ी को सुधार पंजीयन न किये जाने से ऐसे किसान धान बेचने से वंचित रह जायेंगे। श्री शर्मा ने जानकारी दी है कि फिलहाल केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा आरंग, अभनपुर व तिल्दा  के 4 सोसायटियों गोविंदा, केन्द्री , भिभौरी व अभनपुर के कतिपय किसानों  का पंजीयन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से न हो पाने की जानकारी मिली है।

इन प्रभावित किसानों में से प्रत्येक का अलग-अलग कारणों से पोर्टल में तकनीकी त्रुटि की वजह से पंजीयन न हो पाने की? जानकारी देते हुये बतलाया है कि किसी का फसल विवरण की प्रविष्टि हेतु भूमि ग्राम न दिखने, तो किसी का ग्राम का नाम नहीं दिखने, पूर्व में पंजीयत होने के बाद भी सर्वर में प्रविष्ट फसल विवरण की प्रविष्टि हेतु खसरा-रकबा नहीं दिखने , संशोधित रकबे की बोई गई फसल विवरण के प्रदर्शित नहीं करने , संशोधन हेतु नाम नहीं दिखने, संस्थागत पंजीयन होने के बाद भी पंजीकृत भूमि का किसान पोर्टल में गिरदावरी की स्थिति में रकबा शून्य प्रदर्शित होने से रेगहा - अधिया की प्रविष्टि न हो पाने, दो समितियों के ग्रामों में भूमि होने पर रकबा एकजाई न होने , बीते वर्ष धान नहीं बेचने की वजह से डाटा नहीं दिखाना इसकी वजह है। इनके सहित इन समस्याओ के चलते पंजीयन से वंचित प्रदेश के ऐसे अन्य किसानों का भी गड़बड़ी दूर कर पंजीयन कराने की मांग करते हुये उन्होंने जानकारी दी है कि इस संबंध में समितियों से मिली जानकारी के आधार पर बीते 20 नवंबर को खाद्य नियंत्रक रायपुर ने संचालक खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को पत्र भी लिख सुधार की मांग की है।

श्री शर्मा ने पूर्व में निर्धारित पंजीयन तिथि बीते 10 नवंबर के समाप्त होने के पूर्व ही सोसायटी कर्मियों के हड़ताल में चले जाने की वजह से पंजीयन से वंचित रह जाने वाले किसानों के पंजीयन हेतु दो-तीन दिन का समय देने का पुन: आग्रह शासन से करते हुये बीते दिनों इस संबंध में प्रदत्त ज्ञापन की ओर ध्यानाकृष्ट कराया है।