बकाया एरियर देने की सीएम से मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 नवंबर। कैबिनेट में लंबित महंगाई भत्ता पर कोई फैसला नहीं होने पर कर्मचारी संघ ने निराशा जताई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एक बार फिर महंगाई भत्ते के साथ-साथ बकाया एरियर्स राशि को तत्काल देने की मांग सीएम भूपेश बघेल से की है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा, जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि दिपावली व ईद के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित आर्थिक मांग जिसमें प्रमुख रूप लंबित 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता व सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि की धोषणा की उम्मीद पर मंत्रिपरिषद् ने पानी फेर दिया है। मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों व सिनीयर सिटीजन पेंशनरों में एक ही बात की चर्चा रही कि 2 प्रतिशत डीजल व 01 प्रतिशत पेट्रोल की दर में सब्सिडी कम करनेका निर्णय लिया जाकर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों का मंहगाई भत्ता 0 प्रतिशत् बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

सहकारिता कर्मचारी संघ के हड़ताली कर्मचारियों के नेताओं की सरकार से 6-7 दौर के वार्ता विफल होने के बाद मंत्रिपरिषद में 5 सूत्रीय मांग में से प्रथम व प्रमुख मांग वेतन अनुदान स्वीकृत करने तथा अनियमित कर्मचारियों व स्कूल सफाई कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, धान खरीदी केन्द्रों में कार्यरत डाटा एट्री आपरेटरों की मांगों को भी अनदेखा किया गया है।

संघ की मांग है कि एक देश एक वेतनमान

एक देश एक मंहगाई भत्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बधेल क्यो लागू नहीं करते है। ऐसी स्थिति में संध के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष अजय तिवारी, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय सचिव विमल चंद्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, रामचन्द्र ताण्डी, सी.एल.दुबे, प्रांताध्यक्ष ईश्वरी साहू, नरेन्द्र साहू, संतोष साहू, प्रेम कुमार गजेन्द्र आदि नेताओं ने शीध्र छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर अनिश्चितकालिन आंदोलन में भाग लेगें एवं इसकी प्रारंभिक तैयार के रूप में 5 दिसंबर को बिलासपुर स्थित प्रार्थना सभा हाल में फेडरेशन की संभागीय बैठक प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में आहूत भी की गई है।