‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य व प्रदेश किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने पत्रकारवार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक दिसंबर से शुरू हो गई है। और 2 दिसंबर को भूपेश सरकार ने अचानक मंडी शुल्कों में बढ़ोत्तरी कर दी। जहां मंडी शुल्क 2 रूपए था अब बढ़ाकर 3 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहां अतिरिक्त फसल में डेढ़ रूपए से भी ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। इस प्रकार मंडी शुल्क 5 रूपए बढ़ गया है। जो आज किसानों को 98 रूपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में देना पड़ रहा है।

संदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में 2 प्रतिशत शुल्क था, सन 2018 में 1550 रूपए समर्थन मूल्य में किसान धान मंडियों में बेचते थे। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ 1950 रूपए समर्थन मूल्य का दावा करती है। और आज एक हजार रूपए में धान की बोली मंडियों में लगाई जाती है। किसान कम दाम में धान बेचने को मजबूर है। मंडी शुल्क का भार किसानों पर पड़ रहा है। व्यापारियों ने मंडी शुल्क कम करने को लेकर कृषि मंत्री को ज्ञापन भी दिया पर भूपेश की लुटेरी सरकार टस से मस नहीं हो रही है।

यहां एक तरफ भूपेश की कांग्रेस सरकार 20 हजार करोड़ का धान खरीदने की बात करती है, और इसमे 1 हजार करोड़ का टैक्स ले रही है। भाजपा की सरकार आज छत्तीसगढ़ में होती तो किसान समर्थन मूल्य में अपना धान बेचती, लेकिन आज कांग्रेस सरकार की मनमानी के चलते किसानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। मंडियों में धान का टोकन कटाने के लिए किसानों को नाक रगडऩा पड़ रहा है। पहले भी भूपेश सरकार किसानों को खाद बीच देने में विफल रही।

उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराब बंदी, और मंडी शुल्क खत्म करने की बात करने वाली सरकार मंडी शुल्क बढ़ाकर किसानों को झूठे वादे करने वाली सरकार है।

राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य का लालच देकर कम दामों  में धान बेचने को मजबूर कर रही है। कांग्रेस के शासन काल में आज छत्तीसगढ़ के मंडियों में लूट का कारोबार चल रहा है। क्या 140 रूपए का यह भूपेश टैक्स है या कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए चंदा ले रही है। भूपेश सरकार की मनमानी, और किसानों को लूटने जैसा कृत्य कर रही है जिसका भाजपा किसान मोर्चा विरोध करती है।