रायपुर, 8 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मुख्यमंत्री कार्यालय में अलग अलग ट्वीट कर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन रायपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के घोषणा पर राज्य के जिम्मेदार अधिकारी गम्भीर नहीं है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 सितम्बर 21 को  राज्य के पेंशनरों को 5 प्रतिशत महंगाई राहत देने की घोषणा को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। जबकि साथ मे ही घोषित कि राज्य सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी हो चुके हैं।

इस सम्बंध में वित्त विभाग का कहना है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के  धारा 49 के छटवीं अनुसूची में दिए गए प्रावधानों की वजह से मध्यप्रदेश की सहमति नहीं मिलने के कारण 5 फीसदी महंगाई राहत के आदेश नहीं कर पा रहें हैं । और उधर मध्यप्रदेश सरकार का भी यही कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनरों महँगाई राहत देने सहमति नहीं दे रही हैं। इसलिए दोनों राज्य की आपसी सहमति की बाध्यता के कारण यह स्थिति निर्मित होना बताया जा रहा है।

इससे दोनों राज्य के पेंशनरों में आक्रोश है इसलिए धारा 49 को विलोपित करने की 1 सूत्रीय मांग को लेकर विगत 5 दिसम्बर 21 को मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स महासंघ के जबलपुर महासम्मेलन में दोनों ही राज्य में एक ही तिथि में एक समान आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

इसी निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन से सम्बद्ध पेंशनर्स संगठन क्रमश: छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ, प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा छत्तीसगढ़  पेंशनर्स एसोसिएशन ने एकसाथ मिलकर नये साल में 3 जनवरी 22 को नवा रायपुर अटल नगर में मंत्रालय में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पहुंच कर जंगी प्रदर्शन कर महँगाई राहत देने में बाधक धारा 49 को हटाने एक सूत्रीय मांग को पूरा करने महानदी भवन का घेराव करेंगे।

जारी संयुक्त विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. डीपी मनहर, प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर्स महासंघ प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स एसोसिएशन के यशवन्त देवान ने छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को आव्हान किया है कि पेंशनर्स दिवस 17 दिसम्बर को कलेक्टर के माध्यम से सभी जिलों में मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव के नाम धारा 49 को हटाने को लेकर ज्ञापन देगें और 3 जनवरी 22 को 11 बजे मंत्रालय में प्रदर्शन कर महानदी भवन का घेराव अधिक से अधिक संख्या में शामिल होंगे।