‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 दिसंबर। झीरम कांड की जांच रिपोर्ट पुनर्गठित आयोग को सौंप दी गई है। यह जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि झीरम नक्सल घटना की जांच के लिए 28 मई 2013 को सामान्य प्रशासन की अधिसूचना द्वारा एकल सदस्य जांच आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा थे।

आयोग ने शासन को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, बल्कि कार्यकाल खत्म होने के बाद एक प्रतिवेदन राज्यपाल को 6 नवम्बर 2021 को सौंपा गया था। जिसे राज्यपाल द्वारा 12 नवम्बर 2021 को शासन को सौंपा गया। शासन द्वारा उक्त प्रतिवेदन पुनर्गठित जांच आयोग को सौंपा गया है।

उन्होंने बताया कि जांच आयोग अधिनियम-1952 की धारा-3 की उपधारा-4 के प्रावधान के अनुसार उक्त प्रतिवेदन में जरूरी कार्रवाई कर, ज्ञापन सहित विधानसभा के पटल पर रखने के उपरांत ही सार्वजनिक किया जाता है। सीएम ने यह भी बताया कि जांच आयोग अस्तित्वमान है। वर्तमान में पुनर्गठित आयोग पूर्व आयोग के रूप में कार्यरत है। जांच आयोग की वैद्यता को समाप्त नहीं किया गया है। बल्कि वर्तमान अध्यक्ष के स्थानांतरण हो जाने के कारण पुनर्गठित करते हुए अतिरिक्त बिन्दूओं को जोड़ते हुए दो सदस्यों की नियुक्ति की गई है। जिसमें वर्तमान जज सतीश के अग्निहोत्री चीफ जस्टिस सिक्किम हाईकोर्ट, और सदस्य जी मिन्हाजुद्दीन शामिल हैं।