‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 दिसंबर। प्रदेश में शराबबंदी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि समितियों की रिपोर्ट के बाद पूर्ण शराबबंदी लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

भाजपा सदस्य पुन्नूलाल मोहले के सवाल के लिखित जवाब में आबकारी मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में एक जनवरी 2019 को लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की अनुशंसा के लिए, ऐसे राज्य जहां शराबबंदी लागू की गई, और वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के फलस्वरूप उक्त राज्यों में आए आर्थिक, सामाजिक, और व्यावहारिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 3 समितियों राजनीतिक, प्रशासनिक, और सामाजिक समितियों का गठन किया गया है।

श्री लखमा ने बताया कि समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। समितियों के अनुशंसा के अनुसार राज्य पूर्ण शराबबंदी लागू करने के संबंध में यथेष्ठ निर्णय लिया जाएगा।