रायपुर, 17 दिसंबर। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने भारत निर्वाचन आयोग को विश्वसनीय एवं सटीक सुझाव प्रेषित कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित आसन्न पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में सभी दलों से आगामी चुनावों में दलीय घोषणा पत्र/संकल्प पत्र के स्थान पर शपथ पत्र देने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने हेतु नियम बनाए क्योंकि अभी तक प्राय: देखा गया है कि जनता को लुभाकर अपने पक्ष में वोट डलवाने तरह-तरह के कभी पूर्ण न होने वाले वादे किए जाते हैं जिससे जनता को धोखा दिया जाता है।

रिजवी ने कहा है कि सन् 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने शपथ पत्र में देश में रहने वाले प्रत्येक परिवार के खाते में 15-15 लाख रूपए दिए जाने तथा हर साल दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए लुभावना वादा किया था, जो दिवास्वप्न सिद्ध हुआ तथा देश की जनता एवं बेरोजगारों को छला गया। जनता को लालच देकर भाजपा ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया था इसलिए दलीय शपथ पत्रों पर जनता का विश्वास उठ गया है।

चुनाव आयोग इस संदर्भ में जनता को छले जाने से रोकने शपथ पत्र प्रस्तुत करने नियम बनाए। इससे संकल्प पत्र में अनाप शनाप धोखा देकर मत हासिल करने पर रोक स्वयं लग जाऐगी। जो दल शपथ पत्र में किया वादा पूरा नहीं करेगा उसे आसानी से अदालत में खींचा जा सकेगा तथा झूठा प्रलोभनार्थ दिए गए वादों को पूरा न करने पर दो साल की सजा हो सकेगी।