‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। बीते 20 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों, नायब तहसीलदारों, और मंत्रालय कैडर में भी वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत कर्मचारी अधिकारियों को समय पूर्व पदोन्नति का लाभ दिया है। जिलों में प्रशासन की रीढ़ कहेे जाने वाले राजस्व विभाग में इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 32 जिला कलेक्टोरेट और संभागायुक्त कार्यालयों में अधीक्षक के पद रिक्त है।

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों को अमलीजामा पहनाने में राजस्व विभाग के कलेक्टर कार्यालयों तथा संभागायुक्त कार्यालयों के अधीक्षकों की महती भूमिका होती है।

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग अधीक्षकों के पद को रिक्त रखकर सहायक अधीक्षकों व अन्य विभाग के अधिकारियों, 2-4 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त अधीक्षकों को संविदा नियुक्ति प्रदान कर काम चलाउ सरकार चलाई जा रही है। जिलों व संभागों में कार्यरत योग्य सहायक अधीक्षको को पदोन्नति से वंचित रखा गया है।