10 साल पुराने वर्जन के कम्प्यूटर से चल रहा जीएसटी विभाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जनवरी। प्रदेश को चलाने टैक्स वसूलने वाले वाणिज्यिक कर विभाग का अमला कम्प्यूटरों के कई बार हंैग होने से त्रस्त हो गया। विभाग के आधुनिकीकरण के लिए वल्र्ड बैंक की मंजूरी के बाद भी अंतर विभागीय अडंगेबाजी के चलते पुराने कम्प्यूंटर बदले नहीं जा सके हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार 4 साल पहले पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय विश्व बैंक ने वाणिज्यिक कर विभाग के नए सिरे से कम्प्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ की योजना मंजूर की थी। इस राशि से आयुक्त कार्यालय से लेकर सभी जिला कार्यालयों में नए वर्जन के कम्प्यूटर लगाए जाने थे। ये कम्प्यूटर डाटा एंट्री आपरेटर्स के साथ-साथ राज्य कर अधिकारी से ऊपर के हर अफसर को दिए जाने थे। इस तरह से करीब 5 सौ नग कम्प्यूटरों स्थापना होनी थी। लेकिन यह कार्य 4 साल से विभागों के बीच फाइलों में उलझा हुआ है।

विश्व बैंक के मंजूरी मिलने के बाद इन कम्प्यूटरों की खरीदी के लिए राज्य शासन ने अंतर विभागीय समिति बनाई थी। इसमें वाणिज्यिक कर के साथ विस सचिव शामिल किए गए थे। कभी प्रशासकीय स्वीकृति, कभी वित्तीय तो कभी टेक्नीकल कारणों से कम्प्यूटर अब तक खरीदे नहीं जा सके हैं। इसके चलते विभाग का सारा काम पुराने आउडेटेड हो चुके कम्प्यूटरों से ही चल रहा है।

 इससे पहले विभाग में साल 2010 में खरीदे गए कम्प्यूटर लगाए गए हैं। जो आए दिन हैंग हो जाते हैं। जिससे कई बार एकाध घंटे तो कई बार दिनभर के लिए हैंग रहते हैं। विभाग का सारा काम ऑनलाइन होने से राज्य भर में असर होता है। विभाग के अफसर, इस समस्या को हर उच्च स्तर पर उठा चुके हैं, लेकिन अब तक नई व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

4-4 घंटे घुमता है...

पुराने कम्प्यूटर से होने वाली समस्या से जीएसटी कमिश्नर को भी जूझना पड़ता है। हाल में कमिश्नर ने एक दिन कम्प्यूटर, स्टार्ट किया तो करसर ने घुमना शुरू किया। उन्हें लगा पर मिनटों की दिक्कत है, लेकिन वह करीब एक घंटे तक घूमते रहा। कमिश्नर को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इससे समस्या कमिश्नर ने मातहतों से नेट समस्या दूर करने कहा। इस पर उन्हें बताया गया कि यह करसर 4-4 घंटे तक ऐसे ही घूमते रहेगा। हुआ भी यही, दिनभर के इंतजार के बाद कमिश्नर को वांछित जानकारी मिल पाई।