कुर्की कार्रवाई में 7 साल पुराने केस में राहत पहले

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी।  जिले में चिटफंड मामले में प्रशासन के कुर्की कार्रवाई के बाद निवेशकों के बीच पूंजी वापसी को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। बीएन गोल्ड कंपनी की कुर्क हुई संपत्ति से प्राप्त राजस्व निवेशकों को लौटाने प्रशासन कार्रवाई में जुट गया। इस संबंध में यह भी मालूम हुआ है हितग्राहियों को मिलने वाली राहत में सात साल पुराने केस की फाइलों में हितग्राहियों के नामों की सूची बनेगी। इसके बाद इनके खातों में निवेश की राशि का अनुपात तय कर उसका आबंटन किया जाएगा।

बता दें बीएन गोल्ड कंपनी के विरूद्ध रकम वापसी के लिए रायपुर तहसील में ही 38 सौ से ज्यादा अर्जियां पहुंची है। प्रदेशभर में चिटफंड कारोबार को अंजाम देने वाली कंपनियों के खिलाफ साढ़े तीन लाख से ज्यादा केस के प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन बीएन गोल्ड के खिलाफ अकेले रायपुर जिले से 38 सौ से ज्यादा केस हैं जिसमें उन्हें राजसात संपत्ति से राहत देने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।  अनुविभागीय अफसर देंवेद्र पटेल ने बताया, जिन प्रकरणों में पहले केस दर्ज किए गए हैं, उन प्रकरणों में कोर्ट के आदेशानुसार राशि का आबंटन किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है जिले में अभी तक आठ करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। इनमें से बीएन गोल्ड और देव्यानी चिटफंड कंपनी के प्रकरण सबसे पहले कोर्ट में पेश करते हुए जब्त संपत्तियों की नीलामी की गई है। लगभग 16 कंपनियां है जिनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के लिए आगे इश्तेहार निकाले जाएंगे।

अर्जियों की छंटनी में माथा-पच्ची
रायपुर जिले के सभी तहसीलों में पहुंची अर्जियों की छंटनी करने में अफसरों को पसीना छूटने लगा है। जिस वक्त निवेशकों से रकम वापसी के लिए पर्चे भरवाए गए थे उसमें बंडल-बंडल दस्तावेज बिना छंटनी के ही डंप हो गए। अब जब कंपनियों की प्रापर्टी नीलामी प्रक्रिया में है, निवेशकों और उनकी कंपनियों में किए गए निवेश का हिसाब निकालने दस्तावेजों की स्कूटनी का तनाव बढ़ गया है।

कंपनियों के विरूद्ध पहुंची अर्जियों की छंटनी होने के बाद ही आबंटन का अनुपात तय किया जा सकेगा।