रायपुर
![प्रकाश मुनि के घर से कब्जा नहीं हटाया गया तो भाजपा सडक़ पर उतरेगी, सीएम पहल करें... प्रकाश मुनि के घर से कब्जा नहीं हटाया गया तो भाजपा सडक़ पर उतरेगी, सीएम पहल करें...](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1643799438irjmohan.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायकों बृजमोहन अग्रवाल,, अजंय चन्द्राकर और शिवरतन शर्मा ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रकाश मुनि साहब के कटोरा तालाब स्थित मकान से लगकर बनाए जा रहे निर्माण को नहीं हटाया गया तो मुनि साहब के समर्थकों के साथ बीजेपी के भी सदस्य सडक़ो पर उतरेंगे। इससे पहले उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से मांग है कि वह इस अवैध निर्माण को हटवाए अन्यथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
मंगलवार को निर्माण स्थल का मुआयना करने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि संत प्रकाश मुनि के घर को कब्जा करने की हुई कोशिश उनकी गली को कब्जा कर लिया गया। किचन के ऊपर कब्जा कर 6 फीट का छज्जे का निर्माण करा लिया गया है।
अग्रवाल ने कहा कि 65 फीसदी निर्माण की अनुमति थी और 100 फीसदी निर्माण हुआ है । नक्शा कमर्शियल और रेसिडेंशियल के नाम पर पास कराकर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण दे रही है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना जमीन करना कब्जा करता है। बैजनाथ पारा में 14 उत्कल समाज के लोगों को हटाकर झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया गया।
अग्रवाल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से इस बात का जवाब चाहते है कि क्या अवैध निर्माण और जमीन कब्जे का चारागाह बना दिया गया है। ऐसे कब्जों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भी केबिनेट में लाया गया। कब्जा सरकार की शाह पर हो रहा है और उस काम को नियमित करने की भी कोशिश हो रही है।
शर्मा ने बताया कि आरंग में भी ऐसा ही 22 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इसमें भी सरकार के एक पदाधिकारी का संरक्षण मिला है। चंद्राकर ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि दौरे को लेकर सरकार के भीतर सत्ता संघर्ष दिखाई दे रहा है। बिना प्रशासकीय स्वीकृति के सेवाग्राम का शिलान्यास होगा, मितान क्लब योजना भी शुरू कर दी जाएगी। मितान क्लब के जरिए सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनावों से पहले करोड़ों रुपए बांटने जा रही है।
इसका भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।