सीएम से मिले सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 फरवरी। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से पदोन्नति में आरक्षित वर्ग के आरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की और संबंध में ज्ञापन भी सौंपा।

सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि आरक्षित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के मांगों एवं समस्याओं पर सामाजिक संगठनों एवं पदाधिकारियों से  विचार-विमर्श एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी आरक्षित वर्ग की मांगों और समस्याओं के संबंध में गंभीरता से विचार-विमर्श कर रही है। कमेटी के सुझाव के आधार पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

प्रतिनिधि मण्डल ने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री से राज्य में विभिन्न विभागों विशेषकर शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, इससे आरक्षित वर्ग का हित प्रभावित होगा। प्रतिनिधि मण्डल में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भारत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मदन लाल कोर्पे, बीएल ठाकुर, जीएस धनंजय, बीपीएस नेताम, एचएल नायक, आरबी सिंह, एनएच उसेंडी, फूलसिंह नेताम, जे. मिन्ज, पीआर नाइक, एनएस ठाकुर, विल्फ्रेड लकड़ा, एमआर ठाकुर, वेदमती मण्डावी, आनंद प्रकाश टोप्पो, डॉ. शंकर उइके, पीएल सिदार, कमला नेताम, शारदा, फणीन्द्र भोई, कुन्दन सिंह ठाकुर, एमआर धु्रव शामिल थे।