‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 फरवरी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों (ईओडब्ल्यू) ने राज्य सरकार से एक पूर्व आईएएस अफसर के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलेे में चालान पेश करने की अनुमति मांगी है। ब्यूरों ने इस आशय का एक पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है।

आर्थिक अनियमितता का यह मामला अंबिकापुर प्रोटोकॉल घोटाले के नाम से चर्चित है। जब यह आईएएस अफसर, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर के नाते अंबिकापुर में कार्यरत रहे है। इस मामले में इनके साथ आधा दर्जन और लोग शामिल रहे हैं। इसमें से 2 लोग ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में है जबकि 4 लोगों की गिरफ्तारी होनी है।

इनमें से आईएएस अफसर भी शामिल है। राज्य शासन ने अनुमति मिलने के बाद इन अफसर को भी ब्यूरो गिरफ्तार कर सकता है। नियमों के जानकार वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि चूंकि गड़बड़ी अफसर के सेवाकाल के दौरान हुई थी इसलिए ब्यूरो को प्रकरण दर्ज करने, शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। बता दें कि 2002 बैच के आईएएस, पिछले साल ही रिटायर हो चुके हैं। इनके खिलाफ, इस प्रोटोकॉल घोटाले के अलावा 2 से 3 अन्य प्रकरणों में जांच हो चुकी है। इस वजह से उन्हें आईएएस प्रमोट होने लंबा इंतजार करना पड़ा था।