‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 13 जून। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में पांच दिवसीय सप्ताह लागू किया जाकर 1 फरवरी 2022 से प्रदेश में इसे प्रभावशील किया गया है। इससे नियमित अधिकारी कर्मचारी 5 दिवस काम कर दो दिवस विश्राम के बाद तरोताजा होकर कार्यालय में कार्य पर उपस्थित होते हैं। इससे कर्मचारियों के उत्पादकता शक्ति में वृद्धि होकर जनहित और शासन का काम तीव्र गति से संपन्न होता है। दूसरी तरफ प्रदेश के अनेक विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कलेक्टर दर अनियमित कर्मचारी जिन्हें उपस्थिति दिवस का ही वेतन मिलता है, पूर्व में 26 दिवस का वेतन मिलता था। अब अधिकारी उन्हें कार्यालय बंद होने के कारण प्रतिमाह 20 दिन का ही उपस्थिति मानकर मानदेय पारिश्रमिक भुगतान कर रहे हैं।इससे ऐसे हजारों कर्मचारियों के परिवार में आर्थिक संकट, जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई है।

 छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खान ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा 2018 के विधानसभा चुनाव में जन घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया गया था, कि उनकी सरकार सत्तासीन होने पर 10 दिन के अंदर सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 1000  दिन से अधिक कार्य पूर्ण होने के बाद भी सरकार ने नियमितीकरण तो किया ही नहीं दूसरी ओर हजारों कर्मचारियों की  छटनी भी कर दी गई। अनियमित कर्मचारियों की समस्या यहीं पर विराम नहीं होती है, बल्कि ऐसे शासकीय सेवक जो कलेक्टर दर, दैनिक वेतन भोगी के पदों पर अनियमित कर्मचारी के रूप में कार्य संपादन कर रहे हैं, जिन्हें प्रतिमाह उपस्थित कार्य दिवस के आधार पर पारिश्रमिक, मानदेय का भुगतान किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। अब अधिकारी उन्हें प्रतिमाह चार रविवार अथवा पांच रविवार, शनिवार अवकाश दिवस छोडक़र प्रतिमाह 20 दिवस का भुगतान कार्य दिवस मानकर कर रहे हैं।इससे ऐसे कर्मचारियों के परिवार के भरण-पोषण जीवकोपार्जन  एवं बच्चों के शिक्षा पर भयंकर आर्थिक संकट मंडरा रहा है।

 कुल मिलाकर 5 दिवस के सप्ताह से यहां नियमित कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं तो सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में अनियमित कर्मचारी को आर्थिक क्षति हो रही है। श्री झा ने कहा है कि शासन का एक ही निर्णय किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए श्राप सिद्ध हो रहा है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, अलोक जाधव, रविराज पिल्ले, नरेश वाढ़ेर, विमल चंद कुंण्डू, सुरेंद्र त्रिपाठी, अखिलेश देवांगन, टार्जन गुप्ता, प्रवीण ढिढ़वंशी, आदि नेताओं ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि ऐसे कर्मचारियों को प्रत्येक माह न्यूनतम 25-26 दिवस का कार्य मानकर पारिश्रमिक का मानदेय भुगतान करने का निर्देश समस्त अधिकारियों को समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे।