रायपुर, 17 जून। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में किसान पिछले पांच महिने से भी ज्यादा दिन से आंदोलन कर रहे है। नया रायपुर प्रभावित ये किसान अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। लेकिन अब तक शासन-प्रशासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।बता दें कि, अप्रैल में एनआरडीए भवन के पास धरना कर रहे किसानों को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया था। इस दौरान उनके टेंट तंबू के सभी सामानों को जब जब्त भी कर लिया गया था। लेकिन किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब रायपुर प्रशासन के द्वारा नए धरना स्थल से भी उन्हें हटा दिया गया है। इसके बाद सभी किसान आक्रोशित हो गए है। सभी एनआरडीए भवन के अंदर ही धरने पर बैठ गए है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे है।

किसान नेताओं का कहना है कि, नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा दोबारा धरना देने के लिए बनाए गए छायादार झोपड़ी को प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना के फिर से तोड़ दिया गया है। इससे कांग्रेस सरकार का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। घटना से आक्रोशित किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर लामबंद होने जा रहे हैं।

रायपुर के इस घटना की गूंज हरिद्वार में चल रहे किसान कुंभ तक पहुंच गई। यहां राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि “16 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई यह घटना बहुत निंदनीय है। हम फिर से धरना वहीं देंगे। उन्होंने किसानों को यह सलाह दी कि वह बिना समझौते के, बिना मुआवजे के धरने से नहीं हटें। बरसात का मौसम आने वाला है उस अनुसार वे अपनी पूरी तैयारी करके फिर से धरना स्थल पर पहुंचे। अगर प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए तो वह शासकीय भवनों में ही घुसकर धरना प्रदर्शन करें।”

कांग्रेस का असली चरित्र - मारकंडेय*
 पूर्व विधायक एवं भाजपा अनु.जा. मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मारकंडेय ने आरोप लगाया है कि नवा रायपुर के ग्राम कयाबंधा के किसानों के विरुद्ध फिर एक बार शासन प्रशासन का बर्बर रवैय्या कांग्रेसी सरकार के किसान विरोधी चरित्र को दर्शाता है। नया रायपुर के किसानों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार लगातार अत्याचार कर रही है।

 किसान अपनी मांगों को लेकर मर्यादित और संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसे फिर एक बार बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया है जबकि बार बार किसानों को आश्वासन देकर शासन किसानों को छलने का कार्य कर रही है।