सिंहदेव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि बढ़ाने केन्द्र को लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 जून। प्रदेश के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर अपने विचार व्यक्त किए। इस पत्र में श्री सिंहदेव ने लिखा कि वह इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन दुर्भाग्य से इस माह की 25 तारीख को कोविड से संक्रमित हो जाने के कारण इस बैठक में हिस्सा लेने में असमर्थ हैं, इसके साथ ही श्री सिंहदेव ने पत्र के माध्यम से विनम्र अपील करते हुए लिखा कि इस पत्र को परिषद के समक्ष रखने की अनुमति दें और सुझावों को इस जीएसटी परिषद की बैठक के रिकॉर्ड में ले लिया जाए।

सिंहदेव ने आगे लिखा कि जीएसटी के तहत राज्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2,786 करोड़, 2019-20 में 3,176 करोड़, 2020-21 में 3,620 करोड़, 2021-22 में 4,127 करोड़ का भारी राजस्व नुकसान हुआ, जिसे उपकर प्रावधान के माध्यम से मुआवजा देने के लिए प्रदान किया गया था।

यदि हमें भारत की एक प्रभावी संघीय इकाई के रूप में कार्य करना है, तो राजस्व के ऐसे नुकसान के साथ सामाजिक क्षेत्र में पूंजी शीर्ष विकास, रोजगार और निवेश का निवेश करना असंभव होगा, जिसकी भरपाई नहीं की जाती है।

सिंहदेव ने लिखा कि उपरोक्त कारणों से हम 14 फीसदी संरक्षित राजस्व प्रावधान को जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि सुरक्षात्मक राजस्व प्रावधान जारी नहीं रखा जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 50 फीसदी फॉर्मूला को एसजीएसटी 80-70 प्रतिशत और सीजीएसटी 20-30 प्रतिशत में बदल दिया जाना चाहिए।

संविधान के अक्षर और आत्मा हमारे देश के संघीय ढांचे को स्पष्ट रूप से बताता है। यदि राज्य सरकार अपने नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है तो सभी राज्य सरकारों के लिए मजबूत और स्वतंत्र वित्तीय संसाधनों के बिना हमारे संविधान में वर्णित संघीय संरचना निरर्थक हो जाएगी।