‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जुलाई ।  प्रदेश के शिक्षकों ने डीए व एचआरए की मांग को लेकर 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। संजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे प्रदेश अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ, विकास राजपूत प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ ने कहा कि जनवरी 2020 का 4 प्रतिशत जुलाई 2020 के 3 प्रतिशत में से 1 प्रतिशत मिलाकर 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता 1 प्रतिशत मई 2022 से दिया गया है। वर्तमान में जुलाई 2020 का 2 प्रतिशत व जनवरी 2021 से 4 प्रतिशत तथा जुलाई 2021 से 3 प्रतिशत जनवरी 2022 से 3 प्रतिशत मिलाकर कुल 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता लंबित है। इतना ही नहीं कर्मचारियों को अभी भी 6 वें वेतनमान के अनुरूप गृहभाडा भत्ता मिल रहा है, जिसके कारण समस्त शासकीय कर्मचारियों प्रतिमाह लगभग 4000 से 16000  की आर्थिक क्षति हो रही है । इसके भुगतान को लेकर  सरकार की हठधर्मिता को लेकर गहरा आक्रोश है। बघेल सरकार द्वारा अभी इनकी किसी मांग को पूर्ण नहीं किया गया है ।

शिक्षक नेताओं ने संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में  कहा कि समस्त अधिकारी व कर्मचारी संगठन अब एक साथ एक मंच पर आकर अब अनिश्चित कालीन (आर-पार आंदोलन) करें तभी हमें डीएऔर सातवें वेतनमान के अनुरूप एचआरए मिलेगा। अन्यथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की इसी तरह उपेक्षा की जाती रहेगी।

वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा और विकास राजपूत ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के  संयोजक कमल वर्मा और मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के संयोजक अनिल शुक्ला से अपील किया है कर्मचारी हित में एकजुट होना ही समाधान है तभी सरकार की हठधर्मिता से लोहा लिया जा सकता है । अब समय एक दो तीन पांच दिन के आंदोलन का नहीं अपितु आर-पार के लिए अनिश्चिकालीन आंदोलन का है । आंदोलन समान भूमिका व प्रान्ताध्यक्षों की सामूहिक नेतृत्व में हो।