रायगढ़

ओडिशा ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी का आरोप
13-Oct-2022 7:30 PM
ओडिशा ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी का आरोप

ट्रेलर मालिक कल्याण संघ ने बाईक रैली निकाल सौंपा ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 अक्टूबर। 
ओडिशा ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से रायगढ़ जिला टे्रलर मालिक कल्याण संघ ने छत्तीसगढ़ की गाडिय़ों को लोडिंग न देने एवं भाड़ा में भेदभाव का आरोप लगाते हुए वृंदावन चौक से एक बाईक रैली निकालकर कलेक्टे्रट कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
 
टे्रलर मालिक कल्याण संघ के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा है कि रायगढ़ स्थानीय वाहन मालिकों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नंबर के साथ ओडिशा की खदानों में हमेशा से दादागिरी और सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है, परंतु अभी पिछले महीने भर से स्थिति बहुत भयानक हो गई है, ओडिशा  की खदानों में हमारी गाड़ी से दादागिरी के साथ ही साथ अवैध वसूली ड्राइवरों के साथ मारपीट की घटनाएं आम हो गई है और शिकायत करने पर प्रशासन वहां पर किसी भी प्रकार की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला हुआ है। अभी वर्तमान में तालाबीरा (खिंडा) खदान उड़ीसा से प्रतिदिन 10 से 15 हजार टन कोयला छत्तीसगढ़ के प्लांटों में आता है जैसे की लारा (एनटीपीसी ), कुनकुनी साइडिंग आदि का पुरा काम उड़ीसा के ट्रान्सपोर्टर करते है और अपनी गाड़ी चलाते है परंतु वही उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की गाड़ी को लोड नहीं देते है।

बिना परमिट के चल रही ओडिशा की गाडिय़ां-आशीष
इस संबंध में युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष रायगढ़ जिला टे्रलर मालिक कल्याण संघ आशीष यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गाडिय़ों के साथ अगर ओडिशा यूनियन और ओडिशा के ट्रांसपोर्टर के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो हम ओडिशा की गाडिय़ों को रायगढ़ में खाली होने नही देंगे। अगर माइंस ओडिशा के क्षेत्र में है तो सभी प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ में है। अगर हमारी गाडिय़ां को लोड करने नही मिलेगा तो रायगढ़ में ओडिशा की गाडिय़ों को खाली करने नही दिया जाएगा,इसके साथ ही जो भाड़ा ओडिशा को गाडिय़ों को मिलता है वहीं भाड़ा छत्तीसगढ़ की गाडिय़ों को मिलना चाहिए। वैसे भी ओडिशा की गाडिय़ां छत्तीसगढ़ में बिना परमिट के चलती है जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व को नुकसान है संबंधित विभाग को इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

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