‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 16 नवंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाईकोर्ट के फैसले से आदिवासी समाज का 32 प्रतिशत आरक्षण कम होकर 20 प्रतिशत हो गया हैं।

 इस फैसले से नाराज़ सर्व आदिवासी समाज सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा कल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष राम नाथ सिदार के नेतृत्व मे जबरदस्त रैली निकाली गई जिसमे हजारों की संख्या मे आदिवासी समाज के महिला एवं पुरूष शामिल हुए यह रैली दोपहर एक बजे स्थानिय भारत माता चौक में चक्का जाम कर लगभग डेढ़ घंटे तक आदिवासी नेताओं द्वारा रैली को संबोधित किया गया।

 आदिवासी समाज का कहना हैं कि प्रदेश में शैक्षणिक (मेडिकल, इंजिनियरिंग, लॉ, उच्च शिक्षा) एवं नए भर्तीयों में आदिवासियों को बहुत नुकसान हो जाएगा।   राज्य बनने के साथ ही 2001 से आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलना था, परंतु नहीं मिला। केन्द्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी 5 जुलाई 2005 के निर्देश अनुसार जनसंख्या अनुरूप आदिवासी 32 प्रतिशत, एस.सी. 12 प्रतिशत और ओ.बी.सी. के लिए 6 प्रतिशत

सी. और डी. के पदों के लिए आरक्षण जारी किया गया था। छ.ग. शासन को बारम्बार निवेदन-आवेदन और आंदोलन के बाद आरक्षण अध्यादेश 2012 के अनुसार आदिवासियों को 32 प्रतिशत, एस.सी. को 12 प्रतिशत एवं ओबीसी को 14 प्रतिशत दिया गया है। अध्यादेश को हाई कोर्ट में अपील किया गया हैं।

 छ.ग. शासन द्वारा सही तथ्य नहीं रखने से हाई कोर्ट ने आरक्षण अध्यादेश 2012 को अमान्य कर दिया। अभी तक छ.ग. शासन द्वारा कोई ठोस

पहल आदिवासियों के लिए नहीं किया गया। इसके विपरीत छ.ग. शासन द्वारा सभी भर्तीयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आदिवासियों के लिए दुर्भावनापूर्वक आदेश जारी करने लगा।

 छ.ग. में 60 प्रतिशत क्षेत्रफल, पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित हंै, जहां प्रशासन और नियंत्रण अलग होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या 70 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत से ज्यादा हंै और बहुत से ग्रामों में 100 प्रतिशत आदिवासियों की जनसंख्या हंै।

 अनुसूचित क्षेत्रों में ही पूरी संपदा (वन, खनिज और बौद्धिक) हंै। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ा हुआ हंै। संवैधानिक प्रावधान के बाद भी आदिवासी बहुमूल्य पिछड़े प्रदेश में आदिवासियों को आरक्षण से वंचित करना प्रशासन की विफलता और षडय़ंत्र हंै।

छ.ग. में आरक्षण के लिए आवेदन के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए समाज बाध्य होगा।  साथ ही आदिवासी समाज के आवश्यक मांग की हंै कि पेंशा कानून नियम में ग्रामसभा का अधिकार कम न किया जाए, बस्तर एवं सरगुजा में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की भर्ती 100 प्रतिशत स्थानीय किया जाए, केन्द्र के द्वारा वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को लागू न किया जाए, हसदेव आरक्षण क्षेत्र में आदिवासी एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कोल खनन बंद किया जाए, जिले के सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में आपसे आग्रह हंै छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए अतिशीघ्र 32 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए ताकि आदिवासियों का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिकविकास हो सके.

 इन मांगों को लेकर कलक्टर सारंगढ बिलाईगढ़ जिले के कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन एसडीएम मोनिका वर्मा को सौंपा गया।

डेढ़ घंटे के चक्का जाम से छात्रों के साथ आम नागरिक भी रहा परेशान डेढ़ घंटे तक चली।

  आदिवासी समाज के चक्का जाम मे आम नागरिक तो परेशान हुआ ही साथ ही दोपहर एक बजे से ढाई बजे तक का समय बच्चों के स्कुल से छुट्टी होने का समय रहता हंै जिससे बच्चे भूख मे परेशान रहे साथ ही बच्चों के माता पिता भी परेशान रहें।