‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 3 मई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ टकराव अब शायद सुलझने के करीब है। ट्रिब्यूनल ने अंतिम रूप से महानदी बेसिन क्षेत्र का निरीक्षण शुरू किया है।

मंगलवार 2 मई को ट्रिब्यूनल का दल सारंगढ़-बिलाईगढ़ और शक्ति जिले के साथ-साथ रायगढ़ जिले के दौरे पर रायगढ़ पहुंची है। इस दौरान टीम ने कलमा बैराज, सूरजगढ़ पुल और केलो डैम प्रोजेक्ट का जायजा लिया। यह टीम लगातार दो दिनों तक महानदी व केलो नदी पर बने बांधों का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने एक महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल गठित की गई है। ट्रिब्यूनल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इससे पहले ही ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों में महानदी बेसिन क्षेत्र का निरीक्षण करने का शेड्यूल तय किया था। इस मामले में ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ ने नॉन मानसून अवधि में महानदी का जल बहाव रोका है इसलिए हीराकुद डैम का जल स्तर बेहद तेजी से घटा है। वहीं छत्तीसगढ़ का कहना है कि महानदी छत्तीसगढ़से निकलती है, इसलिए उन्हें पानी भी ज्यादा मिलना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने पहले चरण में 18-22 अप्रैल तक निरीक्षण किया था।

अब दूसरे चरण का निरीक्षण रविवार से प्रारंभ हो चुका है। शनिवार को ट्रिब्यूनल का दल रायपुर पहुंचा। रविवार को बल्लार रिजर्वायर, कसडोल, शिवरीनारायण बैराज, हसदेव नदी पर बने तालदेवरी एनीकट का निरीक्षण किया है।

बिलासपुर में ठहराव के बाद टीम ने सोमवार को शिवनाथ और हसदेव नदी के बेसिन में अरपा भैंसाझर प्रोजेक्ट, हसदेव बांगो परियोजना, दर्री बैराज, कुदरी बैराज का जायजा लिया है। मंगलवार 2 मई को टीम कोरबा से निकलकर सबसे पहले बसंतपुर बैराज पहुंची। जहां से मिरौनी बैराज, कलमा बैराज के बाद सूरजगढ़ पुल का निरीक्षण करने रायगढ़ पहुंचा। इसके बाद यह टीम रायगढ़ में रात्रि विश्राम के पश्चात 3 मई केलो डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेगी। पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद ट्रिब्यूनल की यह टीम वापस नई दिल्ली लौट जाएगी।

ट्रिब्यूनल में चेयरमैन जस्टिस एएम खानविलकर, सदस्य जस्टिस रवि रंजन, जस्टिस इंदरमीत कौर, जस्टिस एके पाठक समेत नौ सदस्यों को आना था, लेकिन चेयरमैन रायपुर में कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इसलिए उन्हें वहीं होटल में क्वारंटाइन करके रखा गया है। इसलिये बाकी टीम यहां पहुंची है। इसमें छ.ग. के एडवोकेट, एक्सपर्ट और ओडिशा सरकार की टीम भी शामिल है।

कई आला अधिकारी भी इस टीम के साथ हैं।