साल में देने होंगे 7 हजार करोड़ से अधिक ब्याज राशि-रंजना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 22 जुलाई। मानसून सत्र में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं उनके ब्याज की अदायगी के संबंध में प्रश्न किया, जिसमें विधायक रंजना साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा कि 20 जून 2023 की स्थिति में प्रदेश सरकार पर कुल कितना ऋण है? और यह 2023 मुख्य बजट का कितना प्रतिशत होता है? उसकी ब्याज अदायगी वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान प्रतिवर्ष की दर से कितनी है? 10 दिसंबर 2018 से 20 जून 2023 की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण कितनी संस्थाओं से लिया गया है? उनमें से कितनी कितनी राशि का उपयोग राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में किया गया है? वर्ष वार जानकारी बताएं?

आगे विधायक ने आगे प्रश्न किया है कि 10 दिसंबर 2018 से 20 जून 2023 तक प्रत्याभूति ऋण कितने निगम मंडल बोर्ड तथा कितनी संस्थाओं से कितना ऋण लिया गया हैं? उनमें से कितनी राशि के मूल धन की अदायगी हो चुकी है? जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि महालेखाकार कार्यालय से लेखों की जानकारी मासिक रूप से प्राप्त होती है, 30 जून 2023 की स्थिति में राज्य शासन पर रुपए 86 हजार 02 सौ 64 करोड़ का ऋण हैं, और यह मुख्य बजट का 71 फीसदी है। ब्याज भुगतान की वर्ष वार जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिमाह 609 करोड़ की ब्याज अदायगी की जाती है। इन राशियों में 3651 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा एशियन डेवलपमेंट ऋण विश्व बैंक से ऋण एवं अन्य ऋण के तहत बिना किसी ब्याज के ऋण प्रदान किया गया है।

जानकारी मिलने पर विधायक रंजना डीपेंद्र साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता पर आई है छत्तीसगढ़ प्रदेश को कर्जदार बना दी है, साढ़े चार वर्षों में कांग्रेस सरकार ने 62680 करोड़ से अधिक का कर्ज लिए हैं और अब सालाना छत्तीसगढ़ को 7 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज चुकाना होगा, कांग्रेस सरकार ने कुर्सी के मोह में प्रदेश को बेच दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बिना किसी ऋण के दिए गए हैं।