रायपुर, 8 फरवरी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने कोल परिवहन पर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोल परिवहन परमिट जो कांग्रेस शासन काल में ऑनलाइन से ऑफलाइन चालू की गई थी अर्थात भ्रष्टाचार के लिए लूप होल छोड़े गए थे

उसे रद्द कर दिया है, और अब परमिट ऑन लाइन होगा। जिससे भ्रष्टाचार पर गहरी चोट लगी है। अब कार्यवाही सही दिशा में और भ्रष्टाचार के जड़ पर करारे प्रहार रूप में लिया गया निर्णय हैं ।

परिवहन की अनुमति फिर से ऑनलाइन किये जाने को कांग्रेस ने अडानी को फायदा देने वाली नीति बताया है। शुक्ला ने कहा कि विष्णुदेव सरकार केंद्र के रिमोट से संचालित है, अब फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करके कोल परिवहन में पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण पर आश्रित व्यवस्था लागू कर दी गई है। खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ और नियंत्रण मोदी, शाह, अडानी का? यह है साय सरकार की नीति।

दरअसल भाजपा का रवैया छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ है। कोल की रायल्टी के पेनल्टी का छत्तीसगढ़ के हक का बकाया 4140 करोड़ वर्षों से केंद्र की मोदी सरकार के पास लंबित है।