‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 10 फरवरी। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया।

बजट में धमतरी जिले के कुरूद स्थित सिविल अस्पताल का उन्नयन 50 बिस्तर से 100 बिस्तर करने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे कुरूद एवं आसपास से इलाज कराने आने वालों को सुविधा होगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.यू. एस. नवरत्न, बीपीएम श्री पाण्डे, नेत्र चिकित्सा सहायक क्षितिज साहू इत्यादि ने सिविल अस्पताल का 100 बिस्तर उन्नयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सौगात से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

नगरनिगम धमतरी की पूर्व पार्षद अनिता सोनकर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी और जनआांकाक्षाओं को पूरा करते हुये पारित किया गया है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये शुरू की गई महतारी वंदन योजना, गरीब एवं बेघर लोगों को खुद का पक्का आसरा देने के लिये बने प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनहिकारी योजना शुरू करने के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं व्यापारी चेतन हिन्दुजा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिल्कुल नपातुला और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुये बजट प्रस्तुत किया गया है। पत्रकार प्रेम मगेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पर्यटन, धार्मिक, कृषि, सिंचाई, उद्योग, महिला, युवा सहित अधोसंरचना विकास का ध्यान रखते हुए संतुलित बजट सर्वे जन: सुखिन: प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिये देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद किया।

गौरतलब है कि इस बजट में जी. वाय.ए.एन. गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी सभी के समान विकास हेतु कुछ ना कुछ दिया गया है। असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ होगी। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी बीपीएल राशनकार्डधारियों को 5 साल तक नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण करने का भी प्रावधान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गारंटी के तहत सभी आवासहीन परिवारों को प्रदेश में आवास उपलब्ध कराने, किसानां की उन्नति के लिये कृषक उन्नति योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 4 हजार प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा, प्रदेशवासियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए रामलला दर्शन योजना की शुरूआत, राज्य 5 शक्तिपीठों का विकास, युवा स्वरोजगार बढ़ावा देने के लिये छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा।