‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 अगस्त। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात की। एसोसिएशन

निगरानी समिति एवं मेंटोर नियुक्ति के विरोध समेत 7 सूत्रीय मांगों का  ज्ञापन सौपा। इनमेंआर.टी.ई. की राशि प्राथमिक कक्षाओं में 7000 से बढक़र 15000, माध्यमिक की 18,000 एवम हाई और हायर सेकंडरी की अधिकतम सीमा को 25,000 तक वृद्धि की जाए। इन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक,गणवेश एवं  लेखन  सामग्री उपलब्ध  कराने के संबंध में उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक किसी भी स्कूल पर  कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।                                                       

बसों की फिटनेस अवधि को  अन्य  राज्यों की तरह  15 वर्ष किया जाए। निजी स्कूलों  की बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ, छात्र संख्या बढऩे के कारण आरटीई का बजट  65 से बढ़ाकर 150 करोड़ कर हर वर्ष प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए।

अशासकीय स्कूलों की मान्यता नियमों को सरलीकृत कर एक साथ  5 वर्षों की दी जाए। इस समय प्रदेश में कोई जिला एक साल, कोई तीन साल के लिए मान्यता का नवीनीकरण करता है। जीएडी के आदेशानुसार में  जिला स्तरीय निगरानी समिति, प्रत्येक स्कूल में मैंटर की नियुक्ति के आदेश  रद्द किया जाए।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन