‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के नेताओं ने मंगलवार को धरना स्थल में संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून को तत्काल रद्द करना चाहिए।

यह भी मांग की गई है कि प्रदेश सरकार द्वारा छग के किसानों को समर्थन मूल्य में खरीदी में बाधा और व्यापारियों को लाभ देने बना सौदा पत्रक कानून को फरवरी में विधानसभा सत्र में वापस लिया जाए।

यह भी कहा गया है कि किसानों की प्रतिनिधि संस्थाओं से ही विचार-विमर्श कर ऐसा कानून बनाया जाए जो भारत के गरीब किसानों को आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्तीकरण की ओर ले जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को देश भर में कानूनी मान्यता प्रदान किया जाए। वहीं समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग के तर्ज पर किसानों की व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करते हुए किया जाए।