‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 फरवरी। प्रदेश में वित्तीय 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए राज्य से 8 सौ करोड़ के राज्यांश की जरूरत होगी, लेकिन 2020-21 के बजट में इसके लिए  4 सौ करोड़ का प्रावधान है। यह जानकारी पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं, और कितने आवास हितग्राहियों को आबंटित किए गए हैं। उन्होंने आवास निर्माण, राज्यांश, हितग्राही चयन, केन्द्रांश राशि समेत इससे जुड़ी और भी जानकारी मांगी। इसके जवाब में पंचायत मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 2019-20 में स्वीकृत आवास के लिए 762.87 करोड़ राज्यांश देनी है। 31 जनवरी 2021 की स्थिति में कुल 5 लाख 51 हितग्राहियों को 5215.362 करोड़ आवास प्रगति के आधार पर 4 किश्तों में दी जानी है। आबंटन के अभाव में राशि का भुगतान लंबित है। आबंटन मिलने के बाद राशि का भुगतान कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रदेश के लिए 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत किए गए हैं, इसके लिए राज्य से 8 सौ करोड़ की जरूरत पड़ेगी। 2020-21 के बजट में इसके लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 हितग्राहियों का चयन किया गया है। स्वीकृत आवासों के विरूद्ध केन्द्रांश राशि अप्राप्त है। ऐसे में चयन हितग्राहियों को किश्त की राशि प्रदान नहीं की गई है। सिंहदेव ने यह भी बताया कि कोरोना एवं आबंटन कमी के चलते 4 लाख 91 हजार 52 आवासों में कटौती की गई है।