‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 मार्च। छत्तीसगढ़ी भवन रायपुर में दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य आंदोलनकारी प्रदेश किसान नेता अनिल दुबे ने किया। 

चर्चा के बाद केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन काला कानून को वापस कराने, समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिलाने, राज्य के सभी मंडियों को खुलवाने तथा समर्थन मूल्य में धान,गेहूं,दलहन, तिलहन सहित 23 फसलों का समर्थन मूल्य में खरीदी चालू कराने राज्य सरकार द्वारा लागू सौदा पत्रक काला कानून को निरस्त कराने गांव-गांव लघु सिंचाई योजना शीघ्र  लागू कराने के अलावा, पानी बिजली की समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक जिला में किसान महासंघ पंचायत का आयोजन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक की चर्चा में राज्य आंदोलनकारी प्रदेश किसान  नेता जी पी चंद्राकर, जागेश्वर प्रसाद,अशोक ताम्रकार, ईश्वर साहू, गिरधारी सिंह ठाकुर, गोवर्धन वर्मा, जगतारण  सिंह राजपूत, योगेश्वर शर्मा, शुभकरण साहू,अशोक कश्यप, सन्नी सिंह राजपूत, लोमेश पटेल,प्रदीप वर्मा,चंद्र प्रकाश साहू, तुला रामपाल, श्याम रतन जायसवाल, चैन कुमार कौशिक, सचिन ताम्रकार, अशोक यादव आदि ने भाग लिया।

सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे को विधानसभा क्षेत्र साजा में किसान महापंचायत का आयोजन करने के लिए 25 मार्च को रणनीति तैयार करने के लिए साजा  में राजपूत भवन में बैठक आयोजित किया गया है। सजा के महापंचायत के लिए आज  42 सदस्यीय कमेटी  का भी गठन किया गया है। साझा की बैठक की अध्यक्षता राज्य आंदोलनकारी प्रदेश किसान नेता  अनिल दुबे, जागेश्वर प्रसाद, लालाराम वर्मा,अशोक ताम्रकार, महेंद्र कौशिक, ईश्वर साहू, चंद्र प्रकाश साहू,  गोवर्धन वर्मा,  प्रदीप वर्मा एवं विमल ताम्रकार करेंगे।