‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 मार्च। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा सहित सैकड़ों किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर कल 26 मार्च को आयोजित भारत बंद को छत्तीसगढ़ में सफल करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे।  उनकी मांगों में किसान विरोधी तीनों कानूनों और बिजली संशोधन कानून को वापस लेने, सी-2 लागत आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने, पेट्रोल-डीजल-गैस की कीमतों को आधा करने और श्रम कानूनों को बहाल करने प्रमुख रूप से शामिल हैं।

आज यहां जारी बयान में छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन संयोजक आलोक शुक्ला आदि ने बताया कि किसान संगठनों के आंदोलन को माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियों, कांग्रेस और अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। इस देश की आम जनता की यह राय है कि चूंकि यह कॉर्पोरेटपरस्त कानून ग्रामीण जनजीवन को तहस-नहस करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेंगे, इन कानूनों को वापस लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। 
किसान नेताओं ने देशव्यापी किसान आंदोलन के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि देश संसदीय बहुमत की तानाशाही से नहीं, बल्कि राजनैतिक मुद्दों पर आम सहमति और संवाद से चलता है। देश की जनता की आम राय इन कानूनों की वापसी के पक्ष में है और इसके बाद ही संवाद संभव है। उन्होंने कहा कि संवाद की जगह किसानों से टकराव लेने वाली कोई सरकार टिक नहीं सकती। 

उन्होंने बताया कि बंद की सफलता के लिए आज पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है और कस्बों में व्यापारियों से दुकानें और गांवों में ग्रामीणों से रोजमर्रा के कामकाज बंद रखने की अपील की गई। कल पूरे प्रदेश में रास्ते रोके जाएंगे। वहीं धरना-प्रदर्शन कर मोदी-अडानी-अंबानी के पुतले जलाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने आम जनता के सभी तबकों से भारत बंद को सक्रिय समर्थन व सहयोग देने की अपील की है।