‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 17 मई। राजनांदगांव में आबकारी अफसरों की मनमानी से रविवार को एक ऐसा नजारा सामने आया जब शहर के चौक-चौराहों में शराब की दुकानें नजर आई। होम डिलीवरी के बजाए प्लेसमेंट कंपनी ने भदौरिया चौक स्थित प्लाईओव्हर के नीचे  खुलेआम शराब की डिलीवरी करने लोगों का मजमा लगा दिया। अफसरों ने खुलेआम दुकान लगाकर राज्य सरकार के निर्देशों का मखौल उड़ा दिया। इधर कलेक्टर टीके वर्मा ने सहायक आयुक्त नवीन तोमर से सवाल-जवाब कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। कार्रवाई के नाम पर आला अफसर ने प्लेसमेंट कंपनी के कर्मियों की छुट्टी कर दी। 

कलेक्टर श्री वर्मा ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि चौराहों में शराब बेचना गलत है। दोषियों पर कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि ऑनलाईन के जरिए लोगों तक शराब घर तक पहुंचाने का जिम्मा आबकारी अमले पर है। ऑनलाईन बुक शराब को होम डिलिवरी करना छोड़ आबकारी अमले ने एक चार पहिया वाहन में प्लाईओव्हर के नीचे ही लोगों को बोतलें देना शुरू कर दिया। 

कोरानाकाल में एक ओर भीड़ से बचने के लिए प्रशासन लोगों को ताकीद कर रहा है वहीं आबकारी अमले की लापरवाही से कल पूरे दिन अस्थाई दुकान लगाकर बोतलें दी गई। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों से शहर के चौक-चौराहों में धड़ल्ले से शराब मुहैय्या कराई जा रही है। ऑनलाईन होम डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने कोविड-19 की शर्तो का पूर्ण पालन करने का महकमें को आदेश दिया है। दरअसल महकमे की ओर से प्लेसमेंट कंपनी की कार्यशैली को लेकर नियमित तौर पर मानिटरिंग नहीं की जा रही है। घर-घर शराब पहुंचाने के सरकार के फैसले को लेकर पहले ही विपक्ष ने शोर मचा रखा है। 

बताया जाता है कि भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल सरकार पर कोरोना संकट के दौर में होम डिलिवरी के जरिए शराब पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राजनांदगांव के आबकारी महकमा सरकार पर हो रहे हमले को लेकर वाकिफ है। बताया जाता है कि आलाधिकारियों के अस्थाई दुकान लगाने के निर्णय से कलेक्टर भी बेहद नाराज है। उन्होंने सहायक आबकारी आयुक्त नवीन तोमर से मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

शराब बेचने वाली सरकार- रविन्द्र
जिला भाजपा प्रवक्ता रविन्द्र सिंह ने आबकारी महकमे द्वारा खुलेआम शराब बेचने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा कि इस तरह के कृत्य से साफ हो रहा है कि प्रदेश सरकार शराब बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार शराब बेचने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकटकाल के दौरान शराब बेचने के निर्णय की चौतरफा निंदा हो रही है। चौराहों में व्यवसाय करने के बजाय सरकार को सीधे शराब दुकानें खोल देने चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार शराब कारोबारी सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अफसर बिरादरी की मिलीभगत से खुलेआम व्यापार किया जा रहा है।