पंचायत/ननि के लंबित 3400 मामले पर भी नियम बनाए सरकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 19 मई।  छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के  कुरुद ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू , महामंत्री एन आर बघेल ,संजय साहू,शेखर साव , लीला राम कुर्रे , नीलकमल चन्द्राकर ,मूलचंद मार्कण्डे, टुकेश्वर गहिवारे,प्रमोद सिन्हा, अशोक साहू ,लोमश  ,रवि साहू ,महेश ,शिवकांत,गोविंद साहू ने प्रदेश सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किया गया है । 

एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से हजारों पीडि़त परिवार को सेवा मिलेगी व परिवार खुशहाल होंगे, एलबी शिक्षक संवर्ग के भी शासकीय होने के बाद 1 जुलाई 2018 से सैकड़ों प्रकरण लंबित हैं, साथ ही कोविड के दौरान भी सैकड़ों शिक्षकों का निधन हुआ है, सरकार के इस निर्णय से ऐसे भटकते परिवार को अब उनका अधिकार मिलेगा।

पंचायत/ननि संवर्ग के शिक्षकों के अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित 3400 मामले पर भी सरकार को टेट व डीएड को शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने नियम बनाना चाहिए।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लगातार अनुकम्पा नियुक्ति का मांग किया जा रहा था, 13 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव  व सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को शिथिल करने का मांग किया था, इसके अलावा ट्वीटर व फेसबुक में अभियान चलाकर तथा विधयकों व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश भर के पदाधिकारी मांग को शासन तक पहुंचाते रहे हैं। 

अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 के कारण दिवंगत शिक्षकों को 50 लाख के बीमा कवर देने पर भी सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।