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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 17 मई। विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी तारतम्य में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने कबीरधाम जिला भ्रमण के दौरान स्ट्रॉग रूम, ईव्हीएम वेयर हाउस और मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जनमेजय महोबे के साथ निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक लेकर निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यों की जानकारी ली।
शिखा तिवारी ने कहा कि आगमी निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही दुरूस्त कर ली जाए। सभी अधिकारी पिछले अनुभवों का उपयोग कर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। मास्टर ट्रेनरों द्वारा उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने जिले में चिन्हांकित संवदेनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदान में समय आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेब कास्टिंग संबंधी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची, स्वीप से संबंधित कार्य, इपीक कार्ड, मतदान केन्द्र, मतगणना, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, वेब कॉस्टिंग, आर्दश आचार संहिता, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण में लगने वाले सभी व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में आवश्यक चर्चा कर दिशा निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, डीएफओ चूड़ामणि सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन सहित समस्त एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिले के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का पंजीयन सुनिश्चित करें
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि जिले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का पंजीयन सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी नागरिकों का पंजीयन करें। स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करे। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान का प्रतिशत अच्छा है। लेकिन जिन स्थानों में मतदान प्रतिशत कम है वहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तहसीलदार, नगरपालिका, डिप्टी कलेक्टर इसमें कार्य करे। उन्होंने कहा कि नव विवाहित महिलाओं का नाम जोडऩे के लिए बीएलओ के माध्यम से कार्रवाई करे। सभी का ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराएं।
इपिक कार्ड पोस्ट के माध्यम से घर तक पहुंचाया जा रहा
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवरी ने बताया कि इपिक कार्ड पोस्ट के माध्यम से घर में पहुंचाया जा रहा हैं। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है जिसका उपयोग आई डी कार्ड के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने पीपीएस में मतदान कर्मियों की डाटा एंट्री की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण कार्य है। इसको अपडेट रखने की जरूरत है। स्थानांतरण होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का अपडेट रहे, साथ ही उनके मानदेय के लिए बैंक एकाउंट की जानकारी भी सुनिश्चित करे।
जिले के 802 मतदान केन्द्र में किया गया बीएलओ की नियुक्ति
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में 802 मतदान केन्द्र में बीएलओं की नियुक्ति कर दी गई है। विधानसभा क्षेत्र 71 पंडरिया में 393 एवं 72 कवर्धा में 409 बीएलओं की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 8 हजार 401 दिव्यांगजन है। जिसमें 5 हजार का पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है। शेष 3400 दिव्यांगजनों में से 18 से अधिक आयु वर्ग का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसके लिए विकासखंड स्तर पर 16 मई से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 03 थर्ड जेंडर का पंजीयन किया गया है। जिले में नए 24 हजार 55 नग ईपीक पंजीकृत मतदाताओं को डाक विभाग के माध्यम से वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि 48 नक्सल संवेदनशील, 345 राजनितिक संवेदनशील और 56 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों का एफएलसी 10 जून से 28 जून 2023 तक प्रस्तावित है। जिसका वेब कॉस्टिंग किया जाएगा।
रायपुर, 17 मई। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एमपी/ सीजी ने अपने अधीनस्थ आईटीओ के बड़ी संख्या में तबादले किए हैं। मंगलवार को ही जारी इस जंबो सूची में 111 अफसरों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ में पदस्थ करीब दो दर्जन अफसरों को मप्र भेजा गया है। उनके स्थान पर वहां से अफसर स्थानांतरित किए गए हैं ।इन सभी को अगले एक पखवाड़े में कार्यभार सम्हाल कर 1 जून से काम शुरू करने कहा गया है । सूत्र इसे साल में एक बार होने वाले रूटीन तबादले बता रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। उत्तर प्रदेश से आई आयकर की टीम ने अरविंद इंडस्ट्रियल उरकुरा,आरबी. एजेंसी सिलतरा में दबिश दी है। इसे वहां चल रहे छापे में मिले इनपुट पर कांसिक्वेल रेड बताया गया है। यूपी के अफसरों ने रायपुर कमिश्नरी से अमला मांगा है। सूत्रों ने बताया कि एक जगह से टीम लौट आई है दूसरी जगह कुछ मिलने की भी जानकारी दी गई है । टीम वहां पड़ताल कर रही है। इनमें से एक गुलाल,रंग बनाने की फैक्ट्री है। इसके मालिक आरबी अग्रवाल बताए गए हैं ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस), माना, में च्च्महिला पुलिस कर्मियों के मुद्दों और समस्याओं पर अध्ययन रिपोर्ट लॉन्च की गई। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। इसमेम श्री गिरिधारी नायक कार्यवाहक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, डॉ. किरणमयी नायक अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, डॉ इरफान-उल रहीम खान (आईपीएस) एसपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सुश्री चंचल तिवारी (एएसपी) सहित अन्य पुलिस अधिकारी व प्रशिक्षु ।
4 राज्यों (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, मध्यप्रदेश,) के महिला पुलिस कर्मियों पर किए गए समेकित डेटा पर जारी की गई ।इससे पता चलता है, जिसमें महिला पुलिस उत्तरदाताओं की सबसे बड़ी संख्या ने अपने संबंधित राज्यों के पुलिस विभाग में 1 से 10 साल की सेवा में योगदान दिया है (328 में से 209 यानी 63.72त्न), 88 उत्तरदाताओं (26.83त्न) ने 11 से 11 साल तक पुलिस विभाग में काम किया है। 20 साल। 23 उत्तरदाताओं (7.01त्न) ने पुलिस विभाग में 21 से 30 वर्षों तक सेवा प्रदान की है और 8 (2.44त्न) ने पुलिस विभाग में 30 से अधिक वर्षो तक सेवा प्रदान की है।यह देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में 67.05त्न उत्तरदाताओं ने कहा कि पुलिस स्टेशन / चौकी / यातायात पोस्ट के पास स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। 6.47त्न ने उत्तर दिया विश्राम कक्ष उपलब्ध नहीं है, 78.82त्न उत्तरदाताओं को विषम कार्य घंटों के दौरान परिवहन सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, 48.23त्न को क्वार्टर अलॉट नहीं किए गए हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 26.22त्न मानते हैं कि पुरुष सहकर्मी कभी-कभी पितृसत्तात्मक रवैया रखते हैं. कुल उत्तरदाताओं में से 56.098त्न सोचते हैं कि पुलिस विभाग काम करने के लिए एक अच्छी जगह है जबकि 22.87त्न अन्यथा सोचते हैं, 31.76त्न उत्तरदाताओं ने कहा कि वे 8-10 घंटे से काम करते हैं, 50 त्न काम 10-15 घंटे, 4.70त्न 15 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। केवल 3.52त्न ने कहा कि यह काम के प्रकार पर निर्भर करता है- कुल उत्तरदाताओं में से 10.59त्न ने अपने कार्य जीवन के विभिन्न पड़ावों पर यौन उत्पीडऩ का सामना किया, 73त्न उत्तरदाताओं को यौन उत्पीडऩ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है, उनमें से अधिकांश आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) के बारे में जागरूक नहीं है, जहां वे यौन उत्पीडऩ का सामना करने के मामले में शिकायत कर सकते हैं।
ङ्खक्कस् की भेदी चिंताएं (1) परिवार के साथ-साथ स्वयं के लिए भी समय नहीं, (2) सप्ताहांत की छुट्टीनहीं, (3) सक्षम नहीं होना अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए (4) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि, लगभग 68.59त्न जनता से सकारात्मक आचरण का अनुभव करते हैं। नगण्य 3.04त्न को लगता है कि जनता आज्ञा का पालन नहीं करती है,छत्तीसगढ़ के कुल उत्तरदाताओं में से 40त्न का मानना है कि एक सैनिटरी डिस्पेंसर बहुत आवश्यक हैं।
पुलिस की रिपोर्ट में ही खुलासा
एसपी आफिस के अफसरों से तंग महिला आरक्षक ने दी आत्मदाह की चेतावनी
एसपी आफिस के अधिकारियों की प्रताडऩा से तंग आकर महिला सेल की कर्मी ने 19 मई को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्म दाह करने की चेतावनी दी है। महिला ने कलेक्टर को पत्र लिखा है । महिला आरक्षक 1028 अधीक्षक कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ / सेल में कार्यरत है। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं उनके गलत आदेशों में हां में हां मिलाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रताडऩा से बहुत ज्यादा तंग हो चुकी हूँ मैंने अपने सेवाकाल में मुझे दिये गये समस्त दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वाहन किया है। मैं एक अविवाहित महिला आरक्षक हूँ तथा पुलिस विभाग के बहुत से अधिकारी मुझसे जो गलत नियत से अपेक्षा रखते हैं । उनके गलत ईरादो को पूरा नहीं किया जाता है तब मुझे तरह-तरह से मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताडि़त करने का प्रयास करते हैं वर्ष 2020 में भी मुझे इसी प्रकार से प्रताडि़त किया गया था जिससे बड़ी मुश्किल से उभरने का प्रयास कर रही थी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। चोरों ने अब मंदिर प्रांगण को अपना निशाना बनाया है। चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने आये शख्स का बाइक चोरी कर अज्ञात चोर फरार हो गए।
अशोक वर्मा ने मंदिर हसौद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम बड़े मुनगी में रहता है। और गांव में ही खेती किसानी का काम करता है। 10 मई को पडक़ीडीह बलौदा बाजार का मेहमान अपनी बाइक सीजी 04 एम सी 9319 से उसके घर आया था। जिसके बाद वो शाम को चंदखुरी कौशिल्या माता मंदिर दर्शन करने गए थे। जहां अपनी बाइक को कौशिल्या माता मंदिर के सामने खड़ी कर और मोबाइल को डिक्की में रखकर मंदिर दर्शन करने चले गए। वापस आकर देखे तो बाइक पार्किंग में नहीं था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। कोई अज्ञात चोर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने अशोक वर्मा की शिकायत पर धारा 379, 34 अपराध दर्ज किया। पतासाजी के दौरान मुखबीर की सूचना पर मंदिर हसौद निवासी रवि गोंड को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर अपने साथी बलदेव यादव के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही बाइक में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उपयोग करना बताया। जिस पर रवि गोड़ और बलदेव यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक और मोबाईल जप्त कर कार्रवाई की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एम.बी.बी.एस. प्रवेश की संख्या में 50 सीटों की वृद्धि की गयी है। यानि इस शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश संख्या 150 से बढ़ाकर 200 हो गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में नेशनल मेडिकल कमीशन से लेटर ऑफ परमिशन प्राप्त हुआ है। इसके लिए संस्था ने एन.एम.सी. को आवेदन किया था, जिसके परिपालन में एन.एम.सी. के निरीक्षण दल ने महाविद्यालय के फैकेल्टी, अधोसंरचना, अस्पताल और अन्य चिकित्सा शिक्षण आवश्यकताओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया था। रूक्चक्चस् के 200 सीटों के निर्धारित मापदंडों पर इस महाविद्यालय को खरा पाने की स्थिति में एन.एम.सी. ने सीटों में वृद्धि के लिये अनुमति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि इन 200 सीटों के अलावा आर्थिक कमजोर वर्ग के (श्व.ङ्ख.स्.) विद्यार्थियों के लिये 30 सीट्स अतिरिक्त होंगी, जिन्हें बढ़ाकर 50 करने के लिये भी एन.एम.सी. को पत्र प्रेषित किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। मंगलवार को हाऊस में हुई बड़ी बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आज कहा कि गजब की कहानी बन गई। जितने मुंह उतनी बातें इस वजह से ट्रेम्प्रेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। जितने पत्रकार उतनी ही स्टोरी बन रही। मुख्य रूप से बात यह है कि आने वाले समय में हर संभाग में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होना है। उसकी तिथि और आयोजन के तरीकों पर चर्चा हुई। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम होना उस की रूपरेखा तय हुई है। पाटन में भरोसे का सम्मलेन होना है संभागीय स्तर पर भी सम्मलेन होगा। बाहर कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन बैठक का एजेंडा पहले से तय था और कोई विषय नहीं था।
सीएम ने एक बार फिर ईडी पर हमला किया। उन्होंने कहा ईडी दबावपूर्वक काम कर रही है। डरा धमकाकर नाम बुलवाए जा रहे हैं। भाजपा का एजेंडा यहां नहीं चलने वाला। ईडी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही। ईडी अभी जाँच कर रही है उसकी जाँच 2020 में आईटी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को पड़ी फटकार पर कहा छत्तीसगढ़ में ईडी अधिकारियों को परेशान कर रही है। थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रही है। ईडी का रवैय्या जाँच का नहीं डराने का है।
ट्रैफिक पुलिस जिस तरह चौक पर पर्ची काट देती है, ईडी इस तरह से जेब में पर्ची लेकर घूम रही, खड़े खड़े पकड़ा देती है, सब सरकार से खुश हैं, वो तो निरंकुश हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, कल सिब्बल साहब ने अच्छी बात कही, ये चुनाव आ रहा है इसलिए ये सब करा रहे हैं, डरा धमका कर नाम लिवा रहे, फिर उसके पास पहुंच जा रहे, अच्छा हुआ बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लिया, नहीं तो उनके घर भी पहुंच जाते।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। सीएसईबी कंपनी में कार्यरत इंजीनियर्स को अब टेक्निकल अलॉउंस के रूप में बेसिक सैलरी का तीन प्रतिशत अतिक्ति मिला करेगा। बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग में 4 मई 2023 को इस संबंध में फैसला लिया गया। और 10 मई 2023 को इसके ऑडर भी जारी कर दिए गए। ऑडर के अनुसार कंपनी एई, ईई, एसई, एसीई, सीई, ईडी सहित हायर पे ले जेई को इसका भुगतान करेगी।
वहीं इसे लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि सभी विद्युत कर्मियों को तीन प्रतिशत टेक्निकल अलाउंस दिया जाए। जनता यूनियन ने भी कंपनी चेयरमैन अंकित आनंद से यही मांग की है।
कर्मचारी महासंघ और जनता यूनियन ने कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत टेक्निकल अलाउंस देने की मांग की है। अपना पक्ष रखने हुए महासंघ और युनियन का कहना है कि कंपनी में कार्यरत सभी अधिकारी, तृतीय व चतुर्थ कर्मचारी वर्तमान डिग्री के अनुसार टेक्नीकल हैं। ऐसे में सभी 3 प्रतिशित टेक्निकल अलाउंस पाने के हकदार हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से जारी ज्ञापन में छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ ने 3 प्रतिशत टेक्निकल अलाउंस देने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं संघ यह भी चाहता है कि विद्युत कंपनी का वास्तविक तकनीकी कार्य, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण का कार्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यही कर्मचारी पूर्ण रूप से तकनीकी कार्य की श्रेणी में आते हैं। कई बार विद्युत दुर्घटनाओं में इनकी जान तक चली गई है/जाती है। वहीं सैकड़ों इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कई ऐसे हैं जो गंभीर घायल होने के बाद काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर टेक्निकल अलाउंस पाने के ये भी अधिकारी हैं।
नहीं मिला टेक्निकल अलाउंस तो संघ करेगा आंदोलन
फील्ड व संयंत्र में तकनीकी कार्य क्लास थ्री और क्लास फोर कर्मचारी ही करते हैं। इसी कारण टेक्निकल अलाउंस का हकदार ये वर्ग भी है। वहीं स्थापना कार्य में नियोजित अभियंताओं के समान स्थापना का कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों को भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री राधेश्याम ने सीएम और चेयरमैन को लिखा पत्र लिखा।
रायपुर, 17 मई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पी.ई.टी. और पी.पी.एच.टी. में प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया है। पी.ई.टी. और पी.पी.एच.टी. में प्रवेश हेतु परीक्षा 25 जून को होगी। ऑनलाईन आवेदन 17 मई से 8 जून तक लिए जाएंगे। त्रुटि सुधार की तिथि 9 जून से 11 जून तक निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र 19 जून को जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
करोड़ों का स्काई वॉक अधूरा खड़ा रहकर चलने
के काम न आ रहा हो, जीई रोड पर पेन-पेंसिल
बेचने वालों के बच्चों को छांव दे रहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। प्रदेश में मई महीने में भीषण गर्मी पडऩे लगी है। उमस और गर्मी से लोग परेशान है। दिन का तापमान 40 के पार है वहीं रात में पारा 25 डिग्री रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 24 घंटो के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में भी आने वाले कुछ घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
प्रदेश में मंगलवार को सबसे अधिकतम तापमान 45.1 रायगढ़, में दर्ज किया गया। भारत की मौसम एजेंसी स्काई मेट वेदर के मुताबिक, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। और अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में है। एक ट्रफ गंगीय पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक जा रही है।
अगले 24 घंटों के दौरान, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है।
पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ एक या दो मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है।
पिछले 24 घंटों के दौरान, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तट और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें देखी गईं तथा एक-दो स्थानों पर तेज बारिश भी हुई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट हल्की बारिश हुई।
गुजरात क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। प्रदेश में मई तीसरे सप्ताह में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही राजधानी वासियों को गर्मी का अहसास होने लगा है। दो दिन के चढऩे के साथ ही गर्मी मेें भी इजाफ देखने को मिल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला है। सोमवार को पहली बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से आगे पहुंच गया। सक्ती में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यानी लू की स्थिति बन गई। बाकी शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने आने वाले एक-दो दिनों में मौसम शुष्क रहने की जानकारी दी है। स्थानीय प्रभाव या किसी तरह के सिस्टम का असर नहीं होने से शहरों में लू की स्थिति बन सकती है।
शहर में दिन में गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए गए। रायपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह बिलासपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जगदलपुर में 41.0, दुर्ग में 43.6 और राजनांदगांव में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जगदलपुर का तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं, राजनांदगांव में भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पेंड्रारोड और अंबिकापुर ही ऐसे स्थान हैं, जहां 40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहा। पेंड्रारोड में 38.6 और अंबिकापुर में 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
कार्यसमिति में ओम माथुर ने कहा, संपर्क से समर्थन अभियान शुरू करेगी भाजपा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। भाजपा कार्यसमिति सदस्यों से प्रभारी ओम माथुर ने संपर्क से समर्थन अभियान का कार्यक्रम देते हुए. कहा कि केवल राम-राम, हाय- हैलो करके नहीं आना है। एक वोटर से भी मिले ते उसे भी हमारा बनाकर आए।
ठाकरे परिसर में चल रही बैठक में माथुर ने यूपी और राजस्थान के कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि कृषि, व्यापारियों, डाक्टर्स ,इंजीनियर्स,स्कूल शिक्षक, कालेज-विवि के प्रोफेसर के सम्मेलन किए। केंद्र सरकार के उनके लिए किए काम, योजनाओं की जानकारी दे। उनसे फीडबैक, सुझाव लें। इनका पालिटिकल माइलेज होता है । यह बैठक केवल मार्गदर्शन सी नहीं कंसर्न लेने की बैठक है । हर नेता, पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ अपने लिए नवाचार सोचे और वह कार्यक्रम कर लें। आपको पूरी छूट है। माथुर ने कहा कि ये आयोजन एक, एक शक्ति केंद्र तक करें। उन्होंने कहा कि इस बार ढाई लाख नये मतदाता जुड़े हैं। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा इनके सम्मेलन करे। इन्हें अपने से जोड़े । ये मतदाता यपीए-1,2 के नहीं जानते।2014 के बाद का यह मतदाता पीएम मोदी और उनके कार्यों को ही जानता है ।उन्हें 9 साल के काम गिनाए, बताएं। इनसे लाइव कांटैक्ट रखें। यह कैलिबर फोर्स है, इसके खड़े रहें। ये भाजपा के पक्के वोटर है ।
माथुर ने कहा कि पार्टी को बनाने वाले अब शारीरिक रूप से कमजोर हो गये हैं लेकिन मनोबल बहुत है। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को अपने घर भाजन,चाय पर बुलाकर चर्चा करें उनके अनुभव या लाभ लें।
इससे पहले पूर्व सीएम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने सी एम बघेल के भ्रष्टाचार पर संबोधन दिया । उन्होंने कहा कि नरवा-गरवा, पीडीएस, शराब और अब गौठान के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला किया गया । चावल घोटाला तो 600 करोड़ का है। सरकार ने विस में ही स्वीकार किया है। कार्रवाई दुकानदार पर। पूरी गड़बड़ी फूड डायरेक्टोरेट के अफसरों ने की। शराब घोटाले और शराब बंदी को लेकर महिलाओं के बीच जाकर बताया जा सकता है कि सरकार ने छह हजार करोड़ का घोटाला किया है। 1900 करोड़ का गौठान घोटाला, कोयला घोटाले में हुई वसूली के गांव-गांव में चौपाल लगाकर बताया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 9 और छत्तीसगढ़ में 15 सरकार के कामों की जानकारी निसंकोच लोगो को बताए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। राज्य सरकार ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट) को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसने 19 वर्ष पहले इंदिरा सूचना शक्ति योजना में गड़बड़ी की थी। जोगी शासनकाल से भाजपा शासन तक यह योजना चली।
यह संस्था, स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा विभाग कि भी कुछ योजनाओं के लिए सूचीबध्द है और उच्च शिक्षा विभाग में काम भी कर रही। वर्ष 2001 से 2004 के बीच इंदिरा सूचना शक्ति योजना के अंतर्गत स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का काम इस संस्था को दिया गया था। इसमें 1.82 करोड़ के भुगतान पर विधानसभा की लोक लेखा समिति ने आपत्ति की थी।आईसेक्ट ने लोक लेखा समिति के सर्वे को ही अविश्वसनीय माना। समिति की अनुशंसा के आधार पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बता दें कि बिलासपुर कोटा स्थित डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी भी आईसेक्ट द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी है।
इसके कुलपति , रजिस्ट्रार , उप रजिस्ट्रार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज हो चुका है। यूनिवर्सिटी पर मोटी रकम लेकर फर्जी डिग्रियां बांटने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं, मान्यता नहीं होने के कारण कई युवाओं की डिग्रियों को नौकरी के समय अमान्य भी किया जाता रहा है।। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य के आदेश के मुताबिक आईसेक्ट को स्कूल विभाग ने स्कूलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना के तहत कंप्युटर ट्रेनिंग का काम दिया था। लेकिन फर्म ने नियम और शर्तों के मुताबिक काम नहीं किया। ये मामला विधानसभा में भी उठा था, जिसके बाद जांच लोक लेखा समिति को सौेंपा गया था। लोक लेखा समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में योजना में काफी सारी कमियों को उजागर करते हुए योजना की 1.82 करोड़ की राशि के अनियमित भुगतान को प्रतिवेदित किया था।
रायपुर, 16 मई। पांचवी टेनि कॉईट वल्र्ड चैंपियनशिप के इंडिया कैंप के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रियांशु केसरवानी एवं वर्षा वर्मा का चयन हुआ है इंडिया कैंप 10 मई से 22 मई तक वेलम्मल इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास (तामिलनायडु) में टेनि कॉईट फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा आयोजित हैं। उक्त प्रशिक्षण शिविर में छग के दोनों खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे है। केम्प में देश के विभिन्न राज्यों से चुने गये लगभग43 उतकृष्ट महिला ,पुरुष सम्मिलित है। छग के दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय पदक विजेता एवं अनुभवी खिलाड़ी है।
राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ी 30 सितम्बर से 8 अक्टूबर2023 तक साऊथ आफ्रीका में आयोजित पांचवी विश्व टेनिकॉईट में हिस्सा लेगी। इंडिया केम्प के चयन पर राज्य के दोनों खिलाड़ी को छग टेनि कॉईट संघ के संजय शर्मा, नेशनल रेफ्री एवं प्रशिक्षक जया लक्ष्मी, वरुण पाण्डे , राष्ट्रीय खिलाड़ी संध्या वर्मा, लक्ष्मी साहू, संजय ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उक्त जानकारी छग टेनि काईट एसो. के संजय शर्मा ने दी।
रायपुर, 16 मई। हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों को कालेजों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कालेजों में 15 जून से अलग-अलग संकायों में एडमिशल शुरू हो जाएगी। इसके लिए विद्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई तक कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। छात्रों को कालेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रवेश सत्र में हर साल करीब एक लाख छात्र प्रवेश लेते हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शराब घोटाले के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प’ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रस्तुत किया । कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कृत्यों से समूचा छत्तीसगढ़ शर्मसार है। 2 हजार करोड़ के प्रकाश में आये शराब घोटाले समेत जांच एजेंसी की कारवाईयों से जितने तथ्य सामने आये हैं, उससे भूपेश बघेल वास्तव में छत्तीसगढ़ महतारी के माथे पर कलंक साबित हुए हैं। शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आयी कांग्रेस की इस विश्वासघाती सरकार ने न केवल शराब की घर पहुंच सेवा (होम डिलीवरी) शुरू कर दी, बल्कि शराब वितरण की समानंतर व्यवस्था कर प्रदेश के राजस्व को हजारों करोड़ का चूना लगाया। भूपेश सरकार ने बाकायदा कच्ची और जहरीली शराब बेच कर भी प्रदेश के सैकड़ों लोगों को मौत के मूंह में धकेल दिया है।
इससे निंदनीय स्थिति और क्या हो सकती है भला कि कोरोना काल में जब जहरीली शराब से लगातर मौतें होने लगी तो भूपेश बघेल की सरकार ने उसे बहाना बना कर शराब को घर-घर पहुंचाना शुरू कर दिया।
रायपुर, 16 मई। माना कैंप इलाके में लाखों के कबाड़ के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 73सौ किलो स्क्रैब को जब्त किया। मुखबीर से सूचना मिली की ट्रक क्रमांक सीजी/04/जे/4456 में कुछ व्यक्ति चोरी का कबाड़ (स्क्रैप) भरकर डूमरतराई की ओर से आ रहे है। बजाए गए गाड़ी नम्बर और स्थान पर घेराबंदी कर ट्रक को माना मोड़ पास रोका गया। ट्रक में दो व्यक्ति सवार थे एवं ट्रक में स्क्रैप भरा था। पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम सावन कुमार साहू एवं आकाश पाण्डेय बताया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा कबाड़ को चोरी का होना बताया। दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की स्क्रैप 7300 किलोग्राम कबाड़ को जब्त कर धारा 41(1+4) जा.फौ./379 अपराध दर्ज किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। दीनदयाल उपाध्याय ओडिटोरियम में 20 मई को कलयुग की महाभारत भाग 1 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को माधव सेना के फाउंडर आदेश सोनी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केवल अपने लिए जीने वाला व्यक्ति कभी आनंदमय नहीं रह सकता। स्वार्थी व्यक्ति ही सबसे ज्यादा तनावग्रस्त परिस्थिति में पड़ता है। कलयुगी जीवन में यहसमझाना है की कैसे गलत का साथ देकर एक महान शक्तिशाली और ज्ञानी होने के बाद भी हम अंगराज कर्ण का किरदार निभाते है।
उन्होंने कहा कि महाभारत का मंचन में महाराज शांतनु के अस्तित्व से लेकर महाभारत के शुरुआत तक का वर्णन है। जिसे डांस, स्पीच, वीडियो, इमेज और स्किट के रूप में दर्शाया जाएगा। चिकित्सा / मेडिकल कम आय या मध्यम वर्ग व्यक्तियों एवं अस्पताल के बीच एक हेल्पलाइन और एप्लीकेशन के जरिये इमरजेंसी में ये सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कानून/लॉ सजा से ज्यादा भयानक होता है, सजा का भय उस भय पर नियंत्रण रख उचित एक्शन लेने के लिए काउंसलिंग। शिक्षा- श्रीमद् भगवद गीता एवं महाभारत का विस्तार एवं वर्णन। पशु-पक्षी / एनिमल्स इमरजेंसी के लिए 24/7 एम्बुलेंस एवं डॉक्टर की सुविधा बेजुबानों के पानी पीने हेतु 5000 घरों में सीमेंट टैंक लगवाना। गायों के लिए 5000 रेडियम बेल्ट्स।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। यातायात पुलिस ने शहर में चलने वाले सवारी ऑटो की जांच की। सडक़ पर आवाजाही में बाधा और नो पार्किंग में खड़े, बिना बीमा, बिना वर्दी और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले ऑटो चालकों पर कार्रवाई की है। ऐसे करीब 174 सवारी ऑटो चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की चालानी कार्रवाई की गई।
यह अभियान शहर के अलग-अलग मार्गों,चौक चौराहों का चलाया गया। इसमें यातायात पुलिस के लगभग 50 अधिकारी- कर्मचारी तैनात किए गए। नियमों का उल्लंघन करने चाले ऑटो चालकों की शिकायत मिलने पर यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाया। इसमें लापरवाही पूर्वक नो पार्किंग में सवारी चढ़ाने उतारने वाले, ऑटो में बगल सवारी बैठाकर चलाने वाले बिना वर्दी के सवारी ऑटो चलाने वाले एवं बिना बीमा के वाहन संचालित 174 सवारी ऑटो चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
10 दिनों में सुधार कि भरोसा दिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। रविशंकर शुक्ल वार्ड के पार्षद एमआईसी सदस्य आकाश तिवारी ने निगम के अधिकारियों को वार्ड में लोगों के घर जाकर अमृत मिशन की स्थिति से अवगत कराया।
तिवारी ने बताया कि वार्ड केव कुछ इलाकों में पानी बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन कुछ में पानी का प्रेशर बहुत कम और कुछ एरिया में में पानी आ ही नहीं रहा है।अमृत मिशन की टीम ने पूरे वार्ड भ्रमण किया लोगों की परेशानी देखी तथा आने वाले 10 दिनों में अधूरे कामों को पूर्ण करने की जवाबदारी ली।
तिवारी ने बताया कि वार्ड में रवि नगर नूरानी चौक गुलशन अपार्टमेंट पंडरी चपरासी कॉलोनी जहां विगत कई वर्षों से पानी की समस्या होती थी वहां की समस्या का समाधान हो गया परंतु फरीद बिल्डिंग एरिया सावरकर चौक इंद्रावती कॉलोनी जहां पानी की समस्या बनी बनी हुई है। वहां पानी का प्रेशर अमृत मिशन का बहुत ही कम आ रहा है । 2 गलियों में पाइप लाइन तथा कुछ जगहों पर गलियों को मुख्य मार्ग से जोडऩे का काम अभी बाकी है । गर्मी में वार्ड में पानी की समस्या का समाधान हो इसलिए पार्षद द्वारा समय-समय पर अमृत मिशन के अधिकारियों को धरातल में वास्तविक की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है।
रायपुर, 16 मई। कर्नाटक चुनाव निपटाने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की टुकडिय़ां लौटने लगीं है। बीते दो दिनों में करीब 600-700 जवान रायपुर के रास्ते भोपाल,शिवपुरी लौटे हैं। इनकी सी कंपनी के जवान बहनाकाड़ी कैंप में रोके गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सीजी पुलिस न देने की अघोषित मनाही के बाद केंद्रीय एजेंसियां सीआरपीएफ की मदद ले रहीं हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मई। धरसीवां इलाके में ईट भठ्ठा के चौकीदार का मोबाइल चुराने वाला आरोपी जुल्फ आरिफ सिद्दकी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी का मोबाइल जब्त किया।
ललन सेन ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम ओगरी थाना देवसर जिला सिंघरौली एमपी का रहने वाला है। जो दिनेश अग्रवाल के ईटा प्लांट तिवरैया में चौकीदार का काम करता है। ललन रोज की तरह 20 की रात में फोन को बगल में रखकर ईटा प्लांट में सो रहा था। जो कुछ देर बाद उठकर देखा तो मोबाईल वहा नहीं था। कोई अज्ञात चोरी उसका फोन चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना में धारा 379, 34 का अपराध दर्ज किया गया।
धरसींवा पुलिस की टीम ने पूछताछ कर वहीं पास लगे सीसीटीही कैमरे के फुटेज से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर टिकरापारा निवासी जुल्फ आरीफ सिद्दगी उर्फ सोनू को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करना पर उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। जिस पर जुल्फ आरीफ को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की मोबाईल को जप्त कर कार्रवाई की गई।
मसौदा पर संयुक्त संसदीय समिति ने मांगी राय, छत्तीसगढ़ के संगठनों ने कई मुद्दों पर चिंता जताते भेजा सुझाव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 16 मई। केंद्र सरकार के वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के मसौदे में शामिल किए गए प्रस्तावों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ के अनेक संगठनों ने चेतावनी दी है कि इसको मौजूदा स्वरूप में लागू करने से वनों का तेजी से विनाश होगा। पेसा और वन अधिकार कानूनों को अपूरणीय क्षति होगी। आदिवासी तथा वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों का और अधिक हनन होगा।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के सुदेश टीकम, मनीष कुंजाम, विजय भाई, शालिनी गेरा, रमाकांत बंजारे, नंद कुमार कश्यप, आलोक शुक्ला और अन्य कई संगठनों की ओर से इस संबंध में लोकसभा की संयुक्त समिति को सुझाव भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में वन के निवासी स्थानीय समुदायों को पूरी तरह न केवल नजर अंदाज कर दिया गया है बल्कि वन अधिकार कानून 2006 के द्वारा वनों को संरक्षित करने, प्रबंधन करने और उनकी रक्षा करने का जो अधिकार स्थानीय लोगों को मिला हुआ है उसे नकार दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक केवल केंद्र सरकार को ही प्राथमिक और सक्षम प्राधिकारी बना देता है जो तय करे कि वनों को किस हद तक गैर वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाए। तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकारें ऐसा अंधाधुंध तरीके से पहले ही करती आ रही हैं। संयुक्त संसदीय समिति को सुझाव दिया गया है कि वन संरक्षण मुख्य कानून की धारा दो और प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 में स्थानीय समुदाय की सहमति को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
संगठनों ने सुझाव में कहा है कि वन अधिकार कानून के सही अमल नहीं होने के कारण वनों की विशाल भूमि सामुदायिक भवन अधिकार के अंतर्गत दर्ज नहीं हो सकी है। ऐसे अचिन्हित, अवर्गीकृत और अन्य वन क्षेत्रों को 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदावरमन फैसले के द्वारा वन का दर्जा दिया था। परंतु इस प्रस्तावित विधेयक में उन विशाल वन क्षेत्रों की भूमि को छोड़ दिया गया है। इसका स्थानीय समुदाय उपभोग करते आ रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार ग्राम सभा इनमें स्वशासन और संरक्षण नहीं कर सकेगी। ऐसे वनों का कोई डायवर्सन होना चाहिए या नहीं इसे लेकर भी ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया नहीं रखी जाएगी। ऐसे में संगठनों ने सुझाव दिया है कि प्रस्तावित विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही वन की परिभाषा रखी जाए।
विधेयक में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई है। वह किसी भी व्यक्ति या संस्थान को अभिलेख में दर्ज वनों को हस्तांतरित कर सकती है। यही नहीं केंद्र को यह अधिकार भी मिल जाता है कि किसी भी गतिविधि को वनों के संरक्षण विकास और प्रबंधन से संबंधित बताने संबंधी घोषणा या अधिसूचना वह निकाल सकती है। इस प्रावधान से 1980 के एक्ट से गठित फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के गोदावरमन केस के माध्यम से गठित सेंट्रल एंपावर्ड कमिटी का ढांचा समाप्त हो जाएगा। ये कमेटियां फॉरेस्ट क्लीयरेंस दी जाए या नहीं, इस पर प्रत्येक केस की विशेषताओं पर अच्छे से विचार कर सिफारिश देती है। यदि केंद्र कई प्रकार की कानूनी छूट लेगी तो कमेटिया स्वयं ही अनावश्यक हो जाएंगी। सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार की शक्तियों को इन कमेटियों के जरिए नियंत्रित और संतुलित करने के प्रावधान को यथावत रखा जाए साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों और वनों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श को भी अनिवार्य किया जाए।
संगठनों ने अपने सुझाव में कहा है कि इस प्रस्तावित अधिनियम में बड़ी तादाद में वन भूमि को संरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है और उन्हें पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रक्रिया से भी बाहर कर दिया गया है। इनमें रेल एवं सडक़ अधोसंरचना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट, डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए निर्माण और सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट के लिए उपयोग में लाए जाने वाली वन भूमि को शामिल है। उपरोक्त छूट देने का अर्थ है कि इन परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव वन्यजीवों के परिवेश उनके उन्नत होने की आशंका का कोई अध्ययन ही नहीं किया जाएगा। इसमें सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक मामले को उनकी संपूर्णता पर विचार किया जाए, ताकि मूल कानून में आकलन की तथा परामर्शदायी समीक्षा की प्रक्रिया को बनाया रखा जा सके।
गैर वन गतिविधियों की श्रेणी में छूट को व्यापक विस्तार देने पर भी चिंता जताते हुए समिति ने सुझाव दिया है। कहा गया है कि चिडिय़ाघर, जंगल सफारी, ईकोटूरिज्म, जैसी गतिविधियों को छूट में शामिल कर देने से जंगलों और वन्य प्राणियों का असंतुलित व्यवसायीकरण होगा जिससे वन आश्रित समुदायों और इकोसिस्टम की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इससे बढक़र खनिजों के लिए प्रोस्पेक्टिंग और सिस्मिक (भूकंप) सर्वे जैसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव वाली गतिविधियों को भी हटा दिया गया है। इस प्रकार की छूट प्रोजेक्ट संचालकों को और बल देगा जो पहले से ही कानून तोडऩे के लिए मशहूर हैं। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे तत्व स्थानीय समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं इनके प्रभावों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार की छूट सर्वथा अनावश्यक है और वर्तमान में लागू सभी परामर्श और विचार की प्रक्रिया को यथावत रखा जाए।
संगठन ने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि केंद्र में इस तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया है जिससे वनों के संरक्षण के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको ही शक्ति विहीन किया जा रहा है। प्रावधान किया जा रहा है कि इसके अमल के लिए केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी प्राधिकरण को इस विधेयक के लागू होने के बाद निर्देश दिया जा सकेगा। कार्यपालिका के माध्यम से इस तरह शक्तियों का केंद्रीकरण अनावश्यक है और वैश्विक समाज की मूल धारणा के विपरीत है। केंद्र सरकार में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण करने के बजाय इस धारा को संशोधित किया जाए और वन संरक्षण के मुद्दों पर व्यापक परामर्श की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
संगठनों ने कहा है कि विधेयक की प्रस्तावना में वनों के महत्व पर जोर को दिया गया है परंतु गौर से पढ़ा जाए तो इसके प्रावधान निर्धारित लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है। विधेयक पर उसकी संपूर्णता में पुनर्विचार किया जाए, ताकि समुदाय और देश को उसका बेहतर लाभ मिल सके।
लोकसभा की संयुक्त समिति को पत्र भेजने वाले संगठनों में जिला किसान संघ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, छत्तीसगढ़ किसान सभा, हसदेव बचाओ संघर्ष समिति, बस्तर जन संघर्ष समिति, जनमुक्ति मोर्चा, दलित आदिवासी मंच, भारत जन आंदोलन, गांव गणराज्य अभियान, आदिवासी जन अधिकार मंच, रिछारिया कैंपेन सहित अन्य कई संगठन शामिल है।
रायपुर, 16 मई। आमानाका इलाके में घर के बाहर रखी बुलेट चोरी हो गई। अज्ञात चोर बुलेट का लॉक खोलकर उसे चुरा ले गए। पुलिस के मुताबिक जेस्पिन कन्नाईयन ने थाना में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह उदिया सोसायटी आमानाका में रहता है। जहां रोज की तरह रविवार का भी अपनी बुलेट सीजी 04 एनएच 3966 को घर के पार्किंग में खड़ी किया था। फिर वह घर में चला गया। दूसरे दिन जब बाहर आकर देखा तो उसकी बुलेट वहां नहीं मिला। आसपास के लोगेां से इस बारे में पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चला। जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ 379 का अपराध दर्ज किया । आसपास के लोगों से पूछताछ की। वहीं पास लगे सीसीटीही कैमरा फुटेज से अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है।
रायपुर, 16 मई। काम से पैदल घर जा रहे शख्स सेे मारपीट हो गई। बदमाशों ने चाकू की नोक पर नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने लूट करने वाले दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से धारदार चाकू को जब्त किया। रामनरेश लुनिया ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह देवपुरी सांई वाटिका के पास रहता है। जो आठ मई की रात 3.30 बजे पीडब्ल्यूडी ओव्हर ब्रिज के नीचे रिंग रोड नंबर 1 से पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान 2 लडक़े उसके पास आ गए। और जबरन गाली गलौज और मारपीट करने लगे। जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने अपने पास रखे चाकू से रामनरेश को धमका कर उसके जेब में रखे नकदी को नूट कर फरार हो गए। जिसकी रिपोर्ट रामनरेश ने राजेन्द्र नगर थाना में की। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 394, 34 और 25 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की गई। इसी दौरान मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने दोनों नाबालिक को बताए गए हुलिए और स्थान पर जाकर पकड़ा।
