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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/ जगदलपुर, 19 फरवरी। प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरन्देश्वरी शनिवार को 5 दिनी दौरे पर जगदलपुर पहुंची। वे एयरपोर्ट से सीधे दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गई। पुरन्देश्वरी के स्वागत के लिए रायपुर संभाग से सिर्फ महामंत्री शिवरतन शर्मा ही पहुंचे थे।
जगदलपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पुरन्देश्वरी दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गई। दंतेवाड़ा में जिला पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में शिवरतन शर्मा ही मौजूद रहेंगे। जबकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पुरन्देश्वरी के बस्तर प्रवास से दूर रहेंगे।
पुरन्देश्वरी दंतेवाड़ा में जिले के पदाधिकारियों से रूबरू होंगी। साथ ही साथ बीजापुर और सुकमा के नेताओं को भी बुलाया गया है। पुरन्देश्वरी बस्तर में पार्टी की कमजोरी को दूर करने के लिए स्थानीय नेताओं से सुझाव लेंगी। बस्तर में वर्ष 2008 के बाद से पार्टी का जनाधार लगातार गिरा है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और भूपेश सरकार को घेरने लायक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी।
प्रदेश प्रभारी कोंडागांव आएंगी और शनिवार को रात्रि विश्राम करेंगी। कोंडागांव के बाद कांकेर जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। इसके बाद वे रायपुर आएंगी और दो दिन यहां रहकर पार्टी की बैठक में शामिल होंगी।
पुराने नेता दरकिनार किए जा रहे- बघेल
पुरंदेश्वरी के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के सदमे से उबर गईं लगता है अब फिर से आई हैं और हंटर-वंंटर चलाएं तो ठीक रहेगा। बड़े नेताओं को जगदलपुर नहीं बुलाए जाने पर बोले कि बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा नया नेतृत्व खोज रही है। पुराने जो लोग हैं उनको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने सालों तक रहे हैं उनके साथ। इस तरीके का अपमान उनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। यह तो बहुत चिंतनीय है।
रायपुर, 19 फरवरी । स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के स्कूल खुलने से पूर्व में संचालित हिंदी माध्यम के किसी भी शिक्षक और छात्र का अहित नहीं होगा। यह आश्वासन छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ के वार्षिक कैलेंडर विमोचन के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला महामंत्री राजीव वर्मा ने बताया कि इस दौरान शिक्षा मंत्री को संघ ने व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति सहित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के खुलने से पूर्व के हिंदी माध्यम के बच्चे और शिक्षकों की अन्यत्र स्थानांतरण की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया। स्वामी आत्मानन्द हिंदी माध्यम के सेटअप में पद कम कर दिया गया है इसके कारण पूर्व में पदस्थ शिक्षकों के साथ अहित होगा इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम के किसी भी छात्र और शिक्षकों का अहित नहीं होगा इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। विमोचन के अवसर पर पीएल सेन गिरीश ताम्रकार गोवर्धन झा के के शर्मा सी के वर्मा अरुण साहू राघवेंद्र मिश्रा हितेश दीवान सहित अन्य उपस्थित रहे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार अब सभी विभागों में शासकीय खरीदी राज्य के ई-मानक पोर्टल सेप्स से ही हो सकेगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने पहले ही जेम (ळम्ड) पोर्टल से खरीदी की तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की थी और निर्धारित तिथि बाद जेम पोर्टल से खरीदी नहीं करने के निर्देंश दिए थे। इस संबंध में समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा भी शासकीय विभागों को पत्र लिखकर जानकारी दी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में शासन ने सरकारी खरीदी की तिथि 28 फरवरी तय कर दी है। इसी परिपेक्ष्य में सभी जिला अधिकारियों को राज्य के ई-मानक पोर्टल 222.ष्द्गश्चह्य.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ से ही सरकारी उपयोग के लिए सामग्री खरीदने के निर्देंश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के भण्डार क्रय नियमों की सूची में शामिल वस्तुओं की खरीदी सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के आधार पर राज्य के ही आनलाइन पोर्टल से करना अनिवार्य किया गया हैं। इसके साथ ही जेम पोर्टल द्वारा खरीदी की प्रक्रिया को सभी विभाग प्रमुखों को 31 मार्च 2021 तक पूरा करने के निर्देंश भी दिए गए थे।
उद्योग विभाग ने इसके बाद किसी भी शासकीय विभाग द्वारा 31 मार्च 2021 के बाद जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी नहीं करने के भी निर्देंश जारी किए थे।
रायपुर, 19 फरवरी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोयला खदान को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहे विवाद पर सीएम को घेरा है । कौशिक ने कोल ब्लॉक से बघेल सरकार द्वारा खनन की अनुमति न देने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरी बार शिकायत पर कहा है कि गहलोत जी यह समझ लें कि कमाऊ पूत की शिकायत कांग्रेस की राजमाता को सुनाई नहीं देती। एक जमाने में अजीत जोगी की शिकायत दिल्ली दरबार की दीवारों से टकराकर लौट आती थी। अब भूपेश बघेल की किसी शिकायत पर कांग्रेस के राजप्रासाद में कोई सुनवाई नहीं है।
कौशिक छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं या राजस्थान के
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिख रहे है तो यह उनका अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही है। छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोल ब्लॉको की स्वीकृति में जांच पड़ताल कर रही है । कौशिक इस मामले में बयान देकर क्या साबित करना चाहते है? वे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष है या राजस्थान के, यदि कौशिक को राजस्थान की इतनी ही चिंता है तो मोदी से कहकर राजस्थान को दूसरा कोल ब्लाक आवंटित करवा दे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अतिरिक्त संचालक डॉ. योगेश शिवहरे ने बीएड कॉलेज रायपुर में शाला सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा विषय पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कहा कि यह प्रशिक्षण तभी सफल हो जब हम अपने संभावित ऐसी दुर्घटनाएं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता उन्हें रोकने में कम से कम एक प्रयास घर और स्कूल पहुंचने के तत्काल बाद करेंगे। प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को मॉकड्रील के माध्यम से बताया गया। प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलो से 125 प्रतिभागी शामिल हुए।
प्रशिक्षण में संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिना समय गवाएं तत्काल प्राथमिक उपचार किए जाने के तरीके बताए गए। गैस सिलेण्डर फटने, आग लगने पर, बाल शोषण, शारीरिक शोषण इत्यादि के संबंध में जानकारी दी।
इस अवसर पर परिषद के सहायक प्राध्यापक एके सारस्वत, डॉ. विद्यावती चन्द्राकर, राज्य साक्षारता मिशन के सहायक संचालक प्रशांत कुमार पाण्डेय, प्रशिक्षण प्रभारी सुनील मिश्रा, यूनिसेफ और अर्पण संस्था के विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे। एससीईआरटी तथा समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण में यूनिसेफ और अर्पण संस्था ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव मनीष गर्ग, संचालक लोक शिक्षण सुनील जैन, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जाब जकारिया ने भी प्रतिभागियों से चर्चा की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी । पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आज शनिवार को अरब सागर से पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गरम हवाएं आएंगी। दक्षिण से आने के कारण इन हवाओं का संगम क्षेत्र प्रदेश में बनने की संभावना है। इसके कारण उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जबकि न्युनतम तापमान में वृद्धि होने की सम्भावना है।
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कल रविवार को अरब सागर से पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त गर्म हवाएं दक्षिण से आ रही हैं। इन हवाओं का संगम क्षेत्र प्रदेश में बनने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में कल मध्य छत्तीसगढ़ सहित बस्तर संभाग के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा बूंदाबांदी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की सम्भावना है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। सतनामी समाज के धर्मगुरू बालदास साहेब ने शनिवार को एक पत्रकारवार्ता में कहा पंजाब के मतदाताओं ने अपील की वे रविवार को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कांग्रेस नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है उसके प्रति आभार करते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर में अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास हुआ है और आगे भी होगा। इसे ध्यान में रखकर के पक्ष में मतदान करें। बालदास ने बघेल सरकार योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी व राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के सहायता राशि दी जा रही है। इस तरह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में भूपेश जी की सरकार ने गरीब , किसान एवम भूमिहीन मजदूरों को बड़े आर्थिक लाभ दिए हैं। मोदी के 9 सौ रुपये प्रति क्विंटल में धान के बिक्री के समाचार प्राप्त हुए है। धान खरीदी, गोधन जनकल्याण की दिशा में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव सतनामी समाज की 70 लाख आबादी के आर्थिक उत्थान में हो रहा है। समाज के लोगों की क्रय क्षमता में लगातार वृद्धि हुई है।
रायपुर, 19 फरवरी । रायपुर में चिट फंड कंपनी देवयानी के निवेशकों को राशि दी जानी है लेकिन निवेशकों द्वारा जमा आवेदनो में कई खामियां हैं। प्रशासन ने तहसीलों में 5 अगस्त से 20 अगस्त - 21 तक आवेदन लिए गए थे। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा निवेशकों से वेब लिंक के माध्यम से वांछित जानकारी देने तथा दस्तावेज अपलोड करने कहा है। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा देवयानी कंपनी के निवेशकों की कुछ राशि उनके निवेशकों में वितरण किया जाना है परंतु जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण व अपूर्ण होने के कारण एक वेबलिंक https://niveshaknyay.com तैयार किया गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरूण हलदर 26 और 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे रायपुर एवं बिलासपुर जिले का दौरा कर अनुसूचित जाति/जनजाति वेलवेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य सरकार ने हलदर को विभागीय राज्य अतिथि घोषित किया है।
दौरा कार्यक्रम के अनुसार हलदर 26 फरवरी को सवेरे 7.15 बजे वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक के बाद बिलासपुर चले जाएंगे। हलदर 27 फरवरी को सवेरे 10 बजे वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। हलदर शाम 6.40 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा से दिल्ली से रवाना होंगे।
रितेश्वर महाराज ने हिजाब विवाद पर कहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। देश में स्थिरता आने का मुख्य कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के मतभेद के कारण होता है। शनिवार को रितेश्वर महाराज ने पत्रकार वार्ता से में हिजाब मामले को लेकर कहा कि एक देश में एक संविधान होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान एक वेशभूषा निर्धारित करती है तो संवैधानिक तौर पर उसे मानना हमारा कर्तव्य है। अगर संविधान कहता है कि धर्म अनुसार गणवेश पहन स्कूल आना है तो इसका पालन करना चाहिए।यह देश के संविधान में सबसे प्रमुख होता है। अगर संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है तो देश के नागरिकों को इसे मानना चाहिए । हिजाब विवाद को लेकर कहा कि सरकार चाहे तो संसद में कानून बनाकर शिक्षा को लेकर इसमें सुधार कर सकती है अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय गलत है तो वह अपना बिल संसद में लाकर बिल पास करवा सकते हैं ।इसमें विवाद वाली कोई कोई बात नहीं है ।
शराबबंदी को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का उल्लेख किया था लेकिन किसी भी सरकार ने शराब बंद नहीं की। सरकार कहती है कि शराबबंदी से आमदनी रुक जाएगी और रिवेन्यू ना मिलने से विकास कार्य में खर्चा नहीं होगा सरकार को मानवीय मूल्यों को सोचते हुए यह ध्यान देना चाहिए की शराब पीने से लाखों घर बर्बाद होते हैं लोग बीमार होते हैं हजारों परिवार टूट जाते हैं तो ऐसे विकास की क्या जरूरत जो घरों को तोड़ कर फिर उन्हें कुछ पैसे अनुदान देकर कहती है कि सरकार विकास का काम कर रही है यह तो मानव प्रकृति है।
कृषि विवि कुलपति विवाद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति विवाद पर सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने शनिवार को राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने राज्यपाल को नसीहत दी है कि वो राजनीति करना बंद करें। तो दुसरी ओर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी कहा कि कुलपति की नियुक्ति करने का विशेषाधिकार राज्यपाल को ही होता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है।
उत्तरप्रदेश रवाना होने से पहले इंदिरा गांधी कुलपति नियुक्ति विवाद पर श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मांग कर रहे हैं, यह गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल-फिलहाल जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। सीएम ने पूछा कि क्या छात्र राज्यपाल के समक्ष अपनी बात नहीं रख सकते हैं? उन्होंने राज्यपाल के बयान पर कहा कि उन्हें राजनीति करना बंद करना चाहिए, यह दुर्भाग्यजनक है। यह छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है।
छत्तीसगढ़ में स्थानीय कुलपति की मांग पर जारी प्रदर्शन मामले के बीच सवालों के जवाब देते हुए राज्यपाल अनुसईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विवि कुलपति नियुक्ति का संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का है। अनुसइया उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 14 में 9 विश्वविद्यालयों में राज्य के लोग ही कुलपति हैं-‘ वर्मा’ । हालांकि यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व, जबकि राज्य में 32 फीसदी एसटी और 14 फीसदी एससी के लोग हैं, हमारा काम मैरिट के अधार पर चयन करना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि हर चीज में प्रक्रिया को देखते हुए और संविधान के नियमों के दायरे में रहकर ही कार्य करती हूं। अगर मैं नियमों में रहकर कार्य नहीं करती हूं तो न्यायलय के दरवाजे खुले हैं वहां जा सकते है। इसलिए इसे पोलिटिकल तरीके से नहीं देखना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए।
चयन समिति के लिफाफे में सभी नाम स्थानीय
दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार कुलपति चयन समिति ने जो लिफाफा राज्यपाल उइके को सौंपा है उनमें सभी नाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों के ही हैं। इस लिफाफे में करीब सात नाम बताए जा रहे हैं। कुलपति के लिए राज्य के बाहर के शिक्षाविदो के नाम प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन चयन समिति ने उन्हें शामिल नहीं किया है। सबसे अहम बात यह है कि जो सूची शासन को सौंपी गई है उनमें से दो नाम भाजपा, और संघ से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नए कुलपति की नियुक्ति 31 मार्च के पहले तक की जानी है। वर्तमान प्रभारी कुलपति डॉ. सेंगर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। डॉ. सेंगर को डॉ. एसके पाटिल के स्थान पर बीते नवम्बर में कुलपति बनाया गया था।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी । खनिज संसाधनों में मिलावट करने वाले गैंग सामने आया है। छग की स्टील इंड्रस्ट्रीज से सप्लाई होने वाले सिलिको मैंगनीज की जगह पत्थर मिलाकर सप्लाई करते थे। उरला पुलिस ने बताया कि हीरा फैरोलाइज लिमिटेड और आलोक फैरोलाइज कंपनी से नागपुर सप्लाई हुए माल में मिलावट का खुलासा हुआ। ऐसा करते हुए गैंग के आरोपी कई स्टील प्लांटों को करोड़ों का लगा चुके हैं। पुलिस ने गैंग के हेमराज यादव और रवि वर्मा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 मुख्य वाहन मालिक फरार बताए जा रहे हैं। उरला पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी । तिल्दा के रिटायर्ड शिक्षक से धोखाधड़ी करने वाली महिला बैंककर्मी को राजधानी पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है । महिला बैंककर्मी सुष्मिता सहित इस मामले में चार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।
जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला दो साल पहले का है । शिक्षक ने इनसइंड बैंक में सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी पेंशन की पूरी राशि जमा कराई थी । रुपये जमा करने के बाद बैंक की तरफ से एक एटीएम रिटायर्ड शिक्षक को दिया गया था , लेकिन बाद में शिक्षक ने बैंक को ये एटीएम उपयोग करने नहीं आता है कहते हुए वापस कर दिया था । एटीएम वापस करने के बाद बैंक कर्मी सुष्मिता ने बिना बैंक को बताए ही वो एटीएम अपने पास रख लिया । इनके बाद वो उस एटीएम से रुपये निकालती है । इस बात की जानकारी जब पीडि़त सेवानिवृत्त शिक्षक को हुई तो वो बैंक के अधिकारियों से इसकी शिकायत की , लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया ।
इसके बाद पीडि़त ने इसकी शिकायत तिल्दा थाने में दर्ज कराई थी । उस समय तत्कालीन टीआई चंद्रा के द्वारा भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो पीडि़त ने एसपी , आईजी और डीजीपी से इसकी शिकायत की थी । मामले में कार्रवाई नहीं होता देख पीडि़त ने अदालत की शरण ली थी । दो माह पूर्व अदालत के आदेश पर तिल्दा थाने ने इनसइंड बैंक की महिला कर्मी सहित पांच लोगों के खिलाफ़ 420 का अपराध दर्ज किया था ।
मामला दर्ज होते ही पुलिस लगातार आरोपियों की खोज कर रही थी । इस बीच तिल्दा पुलिस को पता चला कि , सुष्मिता अपने पति के साथ पुणे में रह रही है । तिल्दा टीआई के नेतृत्व में एक टीम बनाकर महिला को पुणे से गिरफ्तार किया गया ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। विधानसभा के बजट सत्र के लिए शुक्रवार तक 12 सौ सवाल लग चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार विधायकों ने ज्यादातर सवाल ऑनलाईन लगाए हैं।
बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। पहली बार ऑनलाईन सवाल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि शुक्रवार की शाम तक कुल 12 सौ सवाल तारांकित, और अतारांकित पूछे जा चुके हैं।
सत्र में 537 तारांकित, 494 अतारांकित सवाल ऑनलाईन लगाए गए हैं। सिर्फ 89 तारांकित, और 80 अतारांकित सवाल ऑफलाईन पूछे गए हैं। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे परे आधा दर्जन से अधिक विधेयक भी पेश किए जाएंगे।
विधानसभा में इस बार 11 मार्च को बजट पेश हो सकता है। बजट 1 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा मदनवाड़ा, और ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की जा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक दोनों आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। इससे परे सरकार ने झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद अध्यक्ष, और सदस्य की नियुक्ति कर कार्यकाल को बढ़ाया है। इस मामले में सत्ता और विपक्षी सदस्य आमने-सामने हो सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा के हंगामेदार होने के आसार हैं।
सत्र के दौरान पूरे समय मौजूद रहे अफसर-सीएस
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागों के सचिवों को निर्देश दिये है कि बजट सत्र के दौरान अधिकारी अपने विभाग की जानकारी के साथ मौजूद रहें। विधानसभा में अपने विभाग के मुद्दों का भली भांति अध्ययन करे एवं विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को अनिवार्य रूप से दें। मुख्य सचिव ने कहा कि जानकारी की एक प्रति मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव कार्यालय में भेजें। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग के ध्यानाकर्षण, स्थगन, प्रश्न काल, शून्य काल इत्यादि के प्रश्नों की पूरी तैयारी करें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन विधान सभा में समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में भी संसदीय कार्य विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा में लगाई गई है वे निर्धारित तिथियों में आवश्यक जानकारी के साथ मौजूद रहें। विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश स्वीकृत न किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला और मनोज कुमार पिंगुआ सहित विभिन्न विभागों के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुये।
बाहरी को इस बार भी प्रवेश नहीं
विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी आम लोगों के लिए दर्शकदीर्घा बंद रहेगा। मंत्री स्टॉफ के अलावा कवरेज के लिए मीडिया को प्रवेश की अनुमति रहेगी।
9 लाख के जेवर के साथ हुआ गिरफ्तार, खरीददार भी अंदर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। अपने घर में चोरी करके पंजाबी हीरोइन के साथ अय्याशी करनेवाले तीन आरोपियों को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों रायपुर में अय्याशी करते थे। इनमें से दो महावीर बैद और गौतम बैद, महावीर ज्वेलर्स के मालिक हैं। जयेश बैद ने अपने ही घर से 9 लाख के 20 तोला सोना चुराया था। जयेश अपने मां-बाप का गोद लिया बेटा है। पुलिस ने तीनों के पास जेवरात बरामद कर लिया है।
आईआईटी बॉम्बे की 3 सदस्यीय टीम रायगढ़ जिले के दौरे पर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी।अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी बॉम्बे रायगढ़ जिले में संचालित विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियों को बेहतर बनाने तकनीकी सहयोग व कंसल्टेट प्रदान करेंगी। इसकी मदद से उत्पादों में विविधता, गुणवत्ता तथा लागत कम कर उत्पादों को ज्यादा लाभकारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को समुचित तकनीकी प्रशिक्षण व व्यवसायिक ट्रेनिग देने जैसे पहलुओं पर भी काम किया जाएगा।
आईआईटी बॉम्बे के सेण्टर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटीव्स फॉर रूरल एरियाज की प्रोफेसर बकुल राव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम रायगढ़ जिले के दौरे पर है। यहाँ पर वे गौठानों और ग्रामीण इलाकों में महिला समूहों के काम तथा स्थानीय परम्परागत उत्पादों को तैयार किये जाने के तरीके का अध्ययन कर रही हैं।
'मोर मकान मोर आस पक्की छत के पूरा होही आस अब सब्बो के होही अपन पक्का आवास'
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। रायपुर नगर निगम की मेयर इन कौंसिल की आज हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। निगम लभांडी एवं दलदल सिवनी में गरीबों को रहने के लिए छत देगा। इन दोनों ही स्थानों पर मकान बने हुए हैं। इस योजना का स्लोगन “मोर मकान मोर आस पक्की छत के पूरा होही आस अब सब्बो के होही अपन पक्का आवास” रखा गया है।
मेयर इन कौंसिल की बैठक में नगर निगम के सन् 2022-23 के अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया। यह बजट मार्च में होने वाली निगम की सामान्य सभा में रखा जाएगा। देवी अहिल्या बाई होलकर की जयंती 31 मई एवं पुण्य तिथि 13 अगस्त पर तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती 21 दिसम्बर एवं पुण्य तिथि 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कार्यक्रम रखकर उनका पुण्य स्मरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
बैठक में कचना हाट बाजार निर्माण हेतु राज्य शासन से प्राप्त 1 करोड़ की स्वीकृति पर कार्य निविदा में बिलो राशि के तहत 28.6% कम पर कराया गया। उक्त कार्य बचत राशि से 28.60 लाख में पूर्ण करने प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नगर निगम के नये जोन क्रमांक 9 का गठन पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान में जोन 9 के लिए कोई भवन नहीं है। उक्त जोन कार्यालय वर्तमान में मोवा थाना के पास सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से लग रहा है। जोन 9 का नया भवन बनाने 1 करोड़ रू. का प्रस्ताव प्रथम स्तर पर तैयार किया गया है। बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई। नगर निगम क्षेत्र में 4 स्थानों पर मोबाइल होर्डिंग रखने के प्रस्ताव को निरस्त करने के निर्देश दिये गए। साथ ही मोबाइल होर्डिंग के प्रकरणों में नवीनीकरण नहीं किये जाने एवं नवीन आवेदन पर विचार नहीं किये जाने का भी निर्देश दिए गए।
पखवाड़ेभर पहले रिपोर्ट सौंपी पर कार्रवाई नहीं
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। बैकुंठपुर, और शिवपुर चरचा नगर पालिका में बहुमत के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी की हार के लिए पार्टी की जांच समिति ने जिलाध्यक्ष, और एक विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। खबर है कि समिति ने तो पखवाड़ाभर पहले ही जांच रिपोर्ट पीसीसी को सौंप दी गई थी, लेकिन संगठन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
हाल के निकाय चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है। मगर कोरिया जिले की नगर पालिका बैकुंठपुर, और शिवपुर चरचा में कांग्रेस प्रत्याशी बहुमत होने के बावजूद नहीं जीत पाए। बैकुंठपुर में अध्यक्ष, और शिवपुर चरचा में उपाध्यक्ष का पद क्रास वोटिंग की वजह से हार गए। कांग्रेस संगठन में दोनों जगहों पर हार के लिए जांच कमेटी बनाई थी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, और सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा था कि क्रास वोटिंग के लिए जिम्मेदार नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुनिया के निर्देश पर प्र्रकरण की जांच के लिए पूर्व विधायक बोधराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। जिसमें अर्जुन तिवारी, और पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू भी सदस्य थे। जांच समिति ने पिछले महीने दोनों जगह जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली, और स्थानीय नेताओं से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार की थी, और प्रदेश संगठन को सौंप दी थी। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में पार्टी के विधायक, और जिलाध्यक्ष को हार के लिए जिम्मेदार माना गया है।
बताया गया कि दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बैकुंठपुर में 11 के अलावा 2 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी था। ऐसे में संख्या बल के आधार पर अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों का जीतना तय था। मगर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी नविता जायसवाल चुनाव हार गई। जबकि बहुमत न होने के बावजूद भाजपा अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाने में कामयाब रही।
सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी को अध्यक्ष बनाने के फैसले को भी गलत ठहराया, और कहा कि पार्षदों में अध्यक्ष प्रत्याशी को लेकर नाराजगी थी। दो पार्षदों के बगावती तेवर साफ झलक रहे थे, लेकिन विधायक और जिलाध्यक्ष ने उन पर भरोसा जताते रहे, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। शिवपुर चरचा में भी प्रत्याशी चयन सही ढंग से नहीं करने के कारण उपाध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
नवा छत्तीसगढ़
रायपुर, 18 फरवरी। कांग्रेस के एक नेता ललित साहू के द्वारा पुलिस कर्मियों से गाली गलौज के वीडियो पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा है। एक पोस्ट में डा. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुंडाराज चरम पर है। राहुल गांधी को टैग कर सिंह ने आगे कहा कि यही नवा छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं आप।
आपको बता दें कि यह वीडियो गुरुवार शाम से जमकर वायरल हो रहा है। इसमें, अपनी गाड़ी रोकने से नाराज ललित साहू को गृहमंत्री से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को भला बुरा कहते हुए सुना और देखा जा सकता है।इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने ललित के खिलाफ धारा 294 के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का एफआईआर इस प्रकार है.।।
कैबिनेट के फैसले: एक लाख करोड़ का बजट मंजूर, उद्योगों की भूमि फ्री होल्ड, पदोन्नतियों के लिए पद बढ़ाए
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने बजट सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। कैबिनेट ने इस साल के लिए तीसरे अनुपूरक बजट के साथ 2022-23 के लिए सालाना बजट और राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूर किया। सरकार अगले साल 1.10 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने आधा दर्जन संशोधन विधेयकों पर भी अपनी मुहर लगाई।
बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया। इसके तहत पांच हजार या उससे अधिक ऐसे आवासीय परिसर जिनमें पार्किंग की सुविधा नहीं है उनसे 2 लाख तक का अर्थदण्ड लेकर नियमित किया जाएगा।
श्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित / लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश के लिए संशोधनों को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार इसके तहत उद्योगपतियों को जमीन का मालिकाना हक भी दिया जा रहा है, लेकिन वे लैंडयूज बदल नहीं सकेंगे। फ्री होल्ड कराने अब केवल 10 से 30 साल पुराने बिजली बिल, सेल-परचेस, लेबर पेमेंट के दस्तावेज पेश करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है।
श्री चौबे के अनुसार अब बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग तथा समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया । इसके लिए भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने आज मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग तथा मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।
श्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) किया जाना है इसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा। इस संशोधन के अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने , सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण एवं बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप दिया जाएगा, इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने , मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित करने का फैसला किया गया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन में धान खरीदी के लिए जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से लिया जाएगा। इसी तरह से 2021-22 में उपयोग में लाये गये एक भर्ती एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की संपत्ति होगी। इनका उपयोग 2022-23 में किया जा सकेगा।
अन्य फैसले
द्य नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों को मंजूरी दी गई।
द्य छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता खत्म ।
द्य राप्रसे संवर्ग के कनिष्ठ अफसर संयुक्त कलेक्टर वेतनमान में पदोन्नत होंगे।
गौपालकों को सीएम ने दिए 10 करोड़
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और समितियों को 10 करोड़ 24 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी किया इस राशि में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 5 करोड़ 62 लाख रूपए का भुगतान तथा गौठान समितियों को 1.88 करोड़ और महिला समूहों को 2.75 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, समेत सभी मंत्री मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारती दासन, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और छात्रों ने स्थानीय कुलपति की मांग को लेकर बुधवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन करते हुए घेराव किया था। वहीं गुरुवार को विवि भवन में तालेबंदी की। प्रदर्शन कर रहे प्राध्यापकों और कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति नियुक्त किया जाए। हमारी इस माँग का समर्थन प्रदेश सरकार भी कर रही है, देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपति है, फिर यहाँ क्यों दूसरे राज्य के कुलपति को बैठाया गया है? अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, वैज्ञानिक एवं छात्रों मैनेजमेंट न लिस्ट मांगी है।
इस घमासान के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन प्रदर्शनकारी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और स्टाफ की लिस्ट मांगी है, जिन्होंने बुधवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया था। डीन और एच ओ डी से कहा गया है कि वे 18 फरवरी तक सभी की जानकारी भेजें, जिनके प्रदर्शन की वजह से विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई है। इस पर एक शिक्षक ने कहा है कि आखिर जब मैनेजमेंट और कुछ एक विचारधारा के लोगों की पोल खुल गई तो अब हम पर दबाव बना कर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रहे है। उनका कहना है की गुरुवार को यूनिवर्सिटी के मेनगेट पर ताला जडक़र जब हमने विरोध जताया तब मैनेजमेंट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। शहर में गुंडा बदमाशों के साथ पुलिस ने अब शराब तस्करों पर भी सख्ती तेज कर दी है। नार्काेटिक्स सेल के गठन के बाद टीम ने वांटेड कोचियों को पहले पकड़ा है। जिसमें आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बता दें कइयों को संदिग्ध हालत में पकड़ा है जिन्हें जमानत नहीं मिलने पर सभी के सभी जेल दाखिल कराए गए हैं। तीन दिनों के अभियान में ही रिकार्ड 275 आरोपी जेल दाखिल कराए गए हैं। तकरीबन एक महीने पहले ही जेल परिसर में होली जैसा माहौल है। आमतौर पर पुलिस होली के पहले बदमाशों की छंटनी कर बल्क में उन्हें जेल भेजती है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने पहले ही सख्त अभियान तेज कर दिया है। देर शाम तक जेल में आरोपियों को दाखिल कराने सिपाही तैनात किए गए हैं। पुलिस ने बताया तीसरे दिन पुन: सघन अभियान चलाया गया। सभी राजपत्रित अधिकारियो के नेतृत्व में थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना के बलों सहित सायबर सेल की टीम के साथ अड्डे बाजी करने वालों, उत्पात करने वालों, बदमाशों, शांति व व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान में निकले। चेकिंग मेंचाकू लेकर घुमते 9 व्यक्तियों को पकड़ा। 13 व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट, प्रतिबंधित नशीली पदार्थ बिक्री करते 2 व्यक्ति के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट, सट्टेबाजी करने वाले 2 व्यक्तियों के विरुद्ध जुआ एक्ट एवं सार्वजनिक स्थान में शराब पीते 7 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 36च आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
गुण्डा व निगरानी बदमाश सहित अपराधिक तत्व जो लगातार अपराध में संलिप्त रहते है, के साथ ही घटनाओ को अंजाम देने की फिराक में संदिग्ध रूप से घुमते हैं उन्हें भी प्रतिबंधात्मक धारा में जेल भेजा गया। कुल 18 व्यक्तियों को पकड़ा। इसके साथ ही 05 वर्षों से फरार चल रहे 01 स्थाई वारंटी भी पकड़े।
सभी अफसरों की ड्यूटी फिक्स
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं पश्चिम रायपुर की अगुवाई में थानों से सभी अफसर सडक़ों पर उतारे गए हैं। विधानसभा, सिविल लाईन, कोतवाली, उरला, आजाद चैक व पुरानी बस्ती अनुभाग के संवेदनशील क्षेत्रों में भी बीते रोज विशेष अभियान चलाया गया।
रायपुर, 18 फरवरी। रात के समय संदिग्ध की सूचना पर खोजबीन करने पहुंचे एक सिपाही की शराबी ने मारपीट की। सिर में डंडे से हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद खरोरा पुलिस ने आरक्षक की तरफ से उत्पाती युवक के खिलाफ में धारा धारा 353, 307 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने बताया, रात 11.30 बजे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षक कुलदीपक वर्मा को तिगड्डा चौक पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में हाथ में लकड़ी लिए हुए घूमता दिखाई दिया। संदिग्ध का नाम शरद सिन्हा है जो वार्ड नंबर एक खरोरा का रहने वाला है। शराब के नशे में धुत्त होकर शोर-शराबा कर रहा था। जिसे आरक्षक द्वारा कौन हो और यहां क्या कर रहे हो पूछने पर वह आरक्षक से बहस करने लगा। कुछ देर बाद अचानक से डंडे से आरक्षक पर हमला कर दिया। डंडे का एक हिस्सा आरक्षक के सिर में लगा जिससे गंभीर चोट आई।
आरोपी हमले के बाद यहां से भागने लगा लेकिन आरक्षक मोहनीश बघेल की सहायता से आरोपी को पकड़ लिया गया। आरक्षक कुलदीपक वर्मा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा में इलाज कराया गया है। शासकीय कार्य के दौरान आरक्षक पर हमला करने के फलस्वरुप आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
बंद लिफाफे में 4-5 नाम,दावेदार 60
कुलपति पद के लिए 60 दावेदार देशभर से समाने आएं है, इनके आवेदनों पर सर्च कमेटी ने विचार करने के बाद 4-5 नामों का पैनल बंद लिफाफे में कुलाधिपति एवं राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को सौंप दिया है। बंद लिफाफा खुलने से पहले राज्य की सियासत इस बात को लेकर गरमाई है कि कुलपति स्थानीय व्यक्ति को बनाया जाए। लेकिन राजभवन इस मांग को किस नजरिए से देख रहा है ये महत्वपूर्ण है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 फरवरी। अब प्रदेश में जब्त अवैध शराब के तस्कर शराब को पानी ठहराकर जेल जाने से बच नहीं सकेंगे। शराब को शराब साबित करने आबकारी विभाग का आधुनिक लैब राजधानी में शुरू हो चुका है। अब पूरे प्रदेशभर में जब्त होने वाली शराब की टेस्टिंग रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा सकेगी। ऐसा आधुनिक लैब मध्यप्रदेश के ग्वालियर के बाद मध्य भारत में दूसरा है।
इस लैब की स्थापना में कोई बड़ी लागत खर्च नहीं की गई है। आबकारी विभाग के भवन में ही स्थापित लैब कुछ टेस्टिंग उपकरण और कैमिकल की ही खरीदी हुई। और एक टें्रड केमिस्ट नियुक्त किया गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग की सुविधा न होने से तस्कर, शराब को पानी कहकर बच जाते रहे हैं। न्यायालयों में भी सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील बोतल में शराब नहीं पानी साबित करने में सफल हो जाते थे। अब इस लैब से शराब होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस लैब में अवैध शराब के साथ-साथ हाथ भट्ठी मेंं बने, बॉटलिंग प्लांट और डिस्टलरीज में बनने वाले शराब की भी टेस्टिंग की जाएगी। लैब की स्थापना से जहरीली शराब को भी पकडऩा आसान हो जाएगा।
दिसंबर 2021 से शुरू हुए लैब में अब तक 6 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। आबकारी सचिव निरंजन दास से टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने सभी डीईओ से कहा है कि अपने-अपने जिले में पकड़ी जाने वाली शराब के सभी सैंपल भेजे गए।
चलेगा अभियान
छत्तीसगढ़ में अवैध और कच्ची शराब की बिक्री के साथ ही मिलावटी शराब बेचने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा।
आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और इन प्रकरणों पर सख्ती से कार्रवाई कर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में यदि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दास ने अधिकारियों के साथ विभाग की रेवेन्यु बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को कम्पोजिट किया जाए। इसी प्रकार मांग के अनुरूप इन दुकानों में संबंधित ब्रांड का स्टॉक रखा जाए।
रायपुर, 18 फरवरी । सरकार ने राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग मान ली है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है। इसके बाद तहसीलदार, और राजस्व अमले ने हड़ताल खत्म कर दी है।
उल्लेखनीय है कि रायगढ़ में तहसीलदार और राजस्व कर्मियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद से प्रदेशभर के राजस्व न्यायालयों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। तहसीलदार और राजस्व कर्मी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
