‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 फरवरी। विधानसभा के बजट सत्र के लिए शुक्रवार तक 12 सौ सवाल लग चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार विधायकों ने ज्यादातर सवाल ऑनलाईन लगाए हैं।

बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। पहली बार ऑनलाईन सवाल लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई। बताया गया कि शुक्रवार की शाम तक कुल 12 सौ सवाल तारांकित, और अतारांकित पूछे जा चुके हैं।

सत्र में 537 तारांकित, 494 अतारांकित सवाल ऑनलाईन लगाए गए हैं। सिर्फ 89 तारांकित, और 80 अतारांकित सवाल ऑफलाईन पूछे गए हैं। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे परे आधा दर्जन से अधिक विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

विधानसभा में इस बार 11 मार्च को बजट पेश हो सकता है। बजट 1 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा मदनवाड़ा, और ताड़मेटला न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक दोनों आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। इससे परे सरकार ने झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद अध्यक्ष, और सदस्य की नियुक्ति कर कार्यकाल को बढ़ाया है। इस मामले में सत्ता और विपक्षी सदस्य आमने-सामने हो सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा के हंगामेदार होने के आसार हैं।

सत्र के दौरान पूरे समय मौजूद रहे अफसर-सीएस

मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागों के सचिवों को निर्देश दिये है कि बजट  सत्र के दौरान अधिकारी अपने विभाग की जानकारी के साथ मौजूद रहें। विधानसभा में अपने विभाग के मुद्दों का भली भांति अध्ययन करे एवं विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को अनिवार्य रूप से दें। मुख्य सचिव ने कहा कि जानकारी की एक प्रति मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव कार्यालय में भेजें। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग के ध्यानाकर्षण, स्थगन, प्रश्न काल, शून्य काल इत्यादि के प्रश्नों की पूरी तैयारी करें।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन विधान सभा में समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में भी संसदीय कार्य विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा में लगाई गई है वे निर्धारित तिथियों में आवश्यक जानकारी के साथ मौजूद रहें। विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश स्वीकृत न किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव  आलोक शुक्ला और  मनोज कुमार पिंगुआ सहित विभिन्न विभागों के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुये।

बाहरी को इस बार भी प्रवेश नहीं

विधानसभा के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी आम लोगों के लिए दर्शकदीर्घा बंद रहेगा। मंत्री स्टॉफ के अलावा कवरेज के लिए मीडिया को प्रवेश की अनुमति रहेगी।