रायपुर, 22 जुलाई। प्रदेश में लगभग 20 लाख पनिका समाज की जनसंख्या में पिछले 15 सालों में भाजपा ने कोई पद नहीं दिया। कांग्रेस की सूची में भी अभी तक किसी भी समाज के संघटन द्वारा दिए गये लोगों का नाम नहीं आया।
समाज ने तय कर 8 नाम दिए की। इस विषय पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय महासचिव फुलदास महंत के नेतृत्व में समाज के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात की। सूची में शामिल नाम-दर्शन मानिकपुरी कोरबा, शीतलदास बिलासपुर, कमलेश दास बिलासपुर, शत्रुघन दास जांजगीर चापा, डॉ. आरडी मनिक रायपुर, ओमप्रकाश मानिकपुरी रायपुर,चन्द्रभान मारावी पेंडरा, चंद्रेव महंत है।
ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के साथ टी20 सीरीज की पुष्टि की
ढाका। ऑस्ट्रेलिया तीन से नौ अगस्त तक पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेग। इसकी पुष्टि हो गई है और सीरीज के सभी मैच मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह दौरा सितंबर 2017 के बाद से ऑस्ट्रेलिया का पहला बांग्लादेश दौरा होगा। पिछली बार कंगारू टीम ने दो टेस्ट के लिए देश का दौरा किया था।

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने अपना 2015 का दौरा रद्द कर दिया था और सुरक्षा कारणों से 2016 के अंडर-19 विश्व कप से बाहर हो गया था।
29 जुलाई को क्रमश: वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे का दौरा पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दोनों के ढाका पहुंचने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया बारबाडोस से ढाका के लिए चार्टर फ्लाइट से आएगा। आगमन पर, दोनों टीमें होटल में तीन दिनों तक क्वारंटीन रहेंगी। क्वारंटाइन की छोटी अवधि खत्म होने के बाद दोनों टीमें सीरीज से पहले एक अगस्त से स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेंगी।

रायपुर, 22 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलमा बैराज से प्रभावित जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर इलाके के 314 किसानों को भू-अर्जन मुआवजा के रूप में 22.78 करोड़ रूपए की राशि के चेक का वितरण करते हुए सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुआवजा वितरण का यह वर्चुअल कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हुआ।

 श्री बघेल ने कहा कि कलमा बैराज का निर्माण जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम कलमा तथा रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी पर 377.42 करोड़ रूपए की लागत से कराया गया है। इसका निर्माण फरवरी 2011 में शुरू किया गया था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। बैराज के निर्माण से जांजगीर-चांपा जिले के 13 गांव के 682 किसानों की 97.89 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी।

उन्होंने 314 किसानों के काफी अर्से से लम्बित मुआवजा प्रकरण के निराकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, जलसंसाधन मंत्री  रविन्द्र चौबे, विधायक रामकुमार यादव सहित जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों की बेहतरी और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से निराकृत करना, छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है और इस काम में छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी टीम लगी हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने किसानों के भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के निदान एवं मुआवजा राशि के वितरण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन का यह मामला वर्षों से लंबित था, जिसका निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आज किसानों को मुआवजा राशि मिल रही है, यह हम सब के लिए खुशी की बात है।

 जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस बैराज से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में जलसंसाधन विभाग द्वारा बैराज के दोनों तटों पर मेगा लिफ्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। इससे 15 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में किसानों को जलापूर्ति होगी।

कार्यक्रम में जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चन्द्राकर, विधायक  रामकुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए।

 कार्यक्रम को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रामअवतार अग्रवाल,  शरद अग्रवाल, मोतीलाल सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर, 22 जुलाई। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीडि़तों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। कोंडागांव, कांकेर और जांजगीर-चांपा जिले में प्राकृतिक आपदा पीडि़तों के 11 प्रकरणों में 44 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

    राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जिला कोंडागांव जिले की परसगांव तहसील के ग्राम भानपुरी के चैतुराम और माकड़ी तहसील के बड़ेघोड़सोड़ा ग्राम के जगतुराम की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी, मृतको के पीडि़त परिजनों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार कोंडागांव तहसील के ग्राम बड़ेकनेरा के पदमनाथ, ग्राम कारसिंग के हरिचद, ग्राम धनसूली के श्रीराम, ग्राम टेमरूगांव के दिनेश और ग्राम माकड़ी की रामवती की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी। मृतकों के पीडि़त परिजनों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

    उत्तर बस्तर कांकेर की चारामा तहसील के हाराडुला के रामभगत निषाद और खैराखैड़ा के परमेश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी, जांजगीर चांपा की तहसील जांगगीर के ग्राम पिसौद की रेखादेवी की मृत्यु सांप के काटने से और लछनपुर की पूर्णिमा गोस्वामी की मृत्यु आग में जलने से हो जाने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

रायपुर, 22 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 425.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से आज 22 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 807.6 मिमी और राजनांदगांव जिले में सबसे कम 304.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 328.7 मिमी, सूरजपुर में 448.2 मिमी, बलरामपुर में 391.3 मिमी, जशपुर में 423.8 मिमी, कोरिया में 371.5 मिमी, रायपुर में 385.3 मिमी, बलौदाबाजार में 480.5 मिमी, गरियाबंद में 415.6 मिमी, महासमुंद में 394.5 मिमी, धमतरी में 392.9 मिमी, बिलासपुर में 426.8 मिमी, मुंगेली में 307.6 मिमी, रायगढ़ में 349.1 मिमी, जांजगीर चांपा में 425 मिमी, कोरबा में 627.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 403.3 मिमी, दुर्ग में 417.3 मिमी, कबीरधाम में 344.6 मिमी, बालोद में 323.7 मिमी, बेमेतरा में 537.2 मिमी, बस्तर 369.5 मिमी, कोण्डागांव में 418.5 मिमी, कांकेर में 371.1 मिमी, नारायणपुर में 509.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 414.2 और बीजापुर में 515.7 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने वेयरहाउसिंग चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष पूर्ण होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर एक वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा साथ ही उन्होंने भंडारगृह निगम की ओर से कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख रु की राशि का चेक भी प्रदान किया।

वोरा ने कारपोरेशन की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए सीएम से कहा कि प्रदेश सरकार की विकासवादी सोंच के अनुरूप लगातार भंडारगृह की स्वनिर्मित क्षमता बढ़ाने एवं नवीन गोदामों के निर्माण व धर्मकांटों की क्षमता बढ़ाने का कार्य जारी है। एक वर्ष में 31 हजार 600 एमटी के गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 24 स्थानों पर 2.068 लाख एमटी के गोदाम निर्माणाधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निगम ने 104.426 करोड़ का लाभ अर्जित किया है एवं 20-21 में लाभ बढक़र 141 करोड़ होना संभावित है। 14 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में मध्य भारत का पहला फ़ूड टेस्टिंग लैब , निगम गठन के 19 वर्षों बाद स्वयं का सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2021 की शासन से स्वीकृति एवं दूरस्थ स्थानों पर समय पर राशन सुनिश्चित करने 1500 राशन दुकान सह गोदामों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करना एक बड़ी उपलब्धि है। जिसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाएगा।

श्री वोरा ने कहा कि निगम ने किसान एवं कर्मचारी हित का विशेष ध्यान रखते हुए सामान्य किसानों को भंडारण शुल्क में 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 30 प्रतिशत की छूट दी है साथ ही कोरोना काल मे कर्मठता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के एवज में प्रोत्साहन के रूप में एक माह का वेतन दिया एवं कोविड से काल कलवित हुए 5 कर्मचारियों के परिजनों को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है। वोरा ने एक वर्ष की उपलब्धियों एवं निगम द्वारा संचालित कार्यों के विषय मे सीएम को एक बुकलेट भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने वोरा के कार्यों एवं सक्रियता की तारीफ करते हुए  भंडारगृह की तरफ से प्रदान किए गए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख की सहयोग राशि के लिए धन्यवाद दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददात

रायपुर, 22 जुलाई। मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन वेबपोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु ऑनलाईन वेबपोर्टल के साफ्टवेयर तैयार हो जाने से  आवेदक जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील के आवदेन के साथ अधिनियम के तहत वांछित शुल्क ऑनलाईन जमा किया जा सकेगा।

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के सभी विभाग सहित कुछ राज्यों के द्वारा वेबपोर्टल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन वेबपोर्टल के साफ्टवेयर तैयार हो जाने से  आवेदक जनसूचना अधिकारी /प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वितीय अपील के आवदेन के साथ अधिनियम के तहत वांछित शुल्क ऑनलाईन जमा कर सकेगें, इससे समय और अनावश्यक व्यय से बचा जा सकेगा।

 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 360-2021 किशन चंद बनाम भारत संघ एवं छत्तीसगढ़ शासन के साथ ही राज्य सूचना आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1040-2019 प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एव अन्य में छत्तीसगढ़ शासन को नाटिस जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए वेबपार्टल निर्माण की मांग की गई है।

कोविड-19 के गाईड लाईन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) मंत्रालय को उल्लेखित पोर्टल बनाने के संबंध में निर्देश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु ऑनलाईन वेबपोर्टल का निर्माण किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 जुलाई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पेगासस स्पाईवेयर जासूसी मामले में कांग्रेस के राजभवन मार्च को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता अपने राजनीतिक नाकारापन को ढँकने की नाकाम कोशिश करके एक बार फिर झूठ का रायता फैला रहे हैं।

श्री चंद्राकर ने कहा कि पहले की ही तरह कांग्रेस जासूसी मामले को लेकर अपने फैलाए जा रहे झूठ के रायते पर फिसलकर औंधे मुँह गिर रही है, लेकिन तथ्य और सत्य से आँखें मूंदे कांग्रेस के लोग फिर भी झूठ की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जासूसी मामले में प्रदेश कांग्रेस का राजभवन मार्च कांग्रेस की इन्हीं हास्यास्पद कोशिशों के सिलसिले की ही एक और कड़ी है।

 श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर लगाया गया आरोप तथ्यहीन है क्योंकि पेगासस मामले में भूपेश सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई थी, उसकी तमाम क़वायद के बावज़ूद पेगासस सॉफ्टवेयर को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खरीदे जाने या इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में कोई तथ्यात्मक जानकारी भी कमेटी नहीं जुटा पाई है। इससे स्पष्ट है कि ‘रमन-फोबिया’ से ग्रस्त कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री बघेल अब चरित्रहनन की घिनौनी राजनीति पर उतर आए हैं।

श्री  चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा इजऱाइली कंपनी के पेगासस बेचने के लिए छत्तीसगढ़ आने की बात उनकी राजनीतिक समझ के स्तर का संकेत देने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश सरकार के लोग ‘दस जनपथ’ के शिगूफ़े पर जी-जान से भिड़ जाने के बजाय प्रदेश की उस जनता के लिए काम करे जिसका वेतन ले रहे हैं।

श्री  चंद्राकर ने कहा कि कथित फोन टैप प्रकरण पर कांग्रेस की प्रतिक्रया सोची-समझी साजि़श है। इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस जितनी जल्दबाजी में है, इससे यह प्रतीत होता है कि वह राष्ट्रविरोधी तत्वों, अराजकतावादियों और अर्बन नक्सल्स के हाथ में खेल रही है। बिना सिर-पैर के  कम्युनिस्ट संस्थान की रिपोर्ट को आधार बनाकर देश में अराजकता पैदा करने में लगी कांग्रेस का रवैया बेहद निंदनीय है और भारत के सशक्त लोकतंत्र को कठघरे में खडा करने की इस कांग्रेसी साजिश की भाजपा घोर भर्त्सना करती है।
 श्री चंद्राकर ने कहा कि फोन टैपिंग का कांग्रेस का लंबा दागदार इतिहास रहा है। उसके ‘हाथ’ ऐसे अनेक पापों से रंगे हुए हैं। यूपीए शासनकाल में आलम यह था कि हर महीने 9000 से अधिक फोन टैप किए गए और तब के पीएम मनमोहन सिंह ने सारा ठीकरा एक प्राइवेट एजेंसी पर फोड़ दिया था। यानी उन्होंने इस जासूसी की बात स्वीकार की थी। इसी तरह 2010 में भी पीएम मनमोहन सिंह ने माना कि टॉप कार्पोरेट शख्सियतों के फोन टैप किए गए हैं। सच तो यह है कि शैल मीडिया कम्पनियों के जैसे-जैसे खुलासे सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे कांग्रेस की बौखलाहट चरम पर पहुँच रही है। जिस कम्पनी ‘एनएसओ’ का सॉफ्टवेयर ‘पेगासस’ होना बताया जा रहा है, उसने भी साफ़ कर दिया है कि वह एशिया में अपना कारोबार सामान्यत: करती ही नहीं है। उस कम्पनी ने सीधे तौर पर निराधार खबर छापने के लिए संबंधित समाचार कम्पनी के मालिक को पत्र लिखा है, उसने ‘वायर’ के खिलाफ मानहानि की बात भी की है। जिस संस्थान ‘वायर’ ने यह कपोल-कल्पित खबर छापी है, उसके वरदराजन का भी कहना है कि इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है। श्री  चंद्राकर ने कहा कि इसके बावज़ूद अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने, बुरी तरह अप्रासंगिक हो गए राहुल जैसे नेताओं को चर्चा में लाने ऐसा शिगूफा कांग्रेसी छोड़ रहे हैं, यह हास्यास्पद और बचकाना है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा बेजा आरोप लगाए जाने पर श्री  चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार के मुखिया पर ही कथित जासूसी कर नकली अश्लील सीडी बनाने के घृणित आरोप हों, जिस आरोप में वे सीबीआई से चार्जशीटेड और ज़मानत पर बाहर हों, ऐसे दल की विश्वसनीयता क्या है, और किस मुँह से वे बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं?

रायपुर, 21 जुलाई। लॉयन्स क्लब केपिटल रायपुर के अध्यक्ष के रूप में जैन समाज में समाजसेवा में अग्रणी व कर्मठ व्यक्तित्व लॉयन शीला अभय भंसाली को नवनिर्वाचित किया गया। विगत दिनों रायपुर शहर में जीई रोड स्थित ललित महल में नयी कार्यकारणी का गौरवशाली व शपथ ग्रहण समारोह लॉयन्स क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तिलोकचंद बरडिय़ा व छत्तीसगढ़ शासन के सेवानिवृत्त व पूर्व आईजी आनंद तिवारी के मुख्य आथित्य में लॉयन शीला भंसाली को अध्यक्ष, उत्साही लॉयन मीनाक्षी कौशल को सचिव एवं क्लब की सबसे सक्रिय सदस्य लॉयन किरण अग्रवाल को कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया। 

शपथ ग्रहण समारोह कोरबा के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अमरसिंग दत्ता द्वारा छत्तीसगढ़ी में शपथ विधि कराया। लॉयन ईश्वर कुमार अग्रवाल, लॉयन प्रेमप्रकाश शर्मा, लॉयन एस्टर तिग्गा, लॉयन राजेश चौरसिया, रायपुर श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष अभय भंसाली सहित लॉयन्स क्लब कैपिटल के अनेक सदस्य एवम शहर के अनेक नागरिक उपस्थित थे। ंत में निवृत्तमान अध्यक्ष लॉयन जया सुर के द्वारा नवनिर्वाचित टीम को कार्यभार सौंपा व नवनिर्वाचित टीम के सफल व उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी ।
 

रायपुर, 21 जुलाई। राज्य खरीफ फसलों की बुआई का सिलसिला तेजी से जारी है। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 19 जुलाई तक धान, अन्य अनाज के फसलों सहित दलहन-तिलहन और साग-सब्जी की बुआई 29 लाख 24 हजार 160 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बोआई के लक्ष्य का 61 प्रतिशत है। अब तक राज्य में 24 लाख 25 हजार 960 हेक्टेयर में धान, एक लाख 84 हजार 170 हेक्टेयर में अन्य अनाज की फसलों सहित एक लाख 43 हजार 640 हेक्टेयर में दलहन, 95 हजार 690 हेक्टेयर में तिलहनी तथा 74 हजार 700 हेक्टेयर रकबे में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की बुआई पूरी कर ली गई है।

राज्य में खरीफ सीजन 2021 में 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य है। जिसमें 36 लाख 95 हजार 420 हेक्टेयर में धान, 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में अन्य अनाज की फसलें और 3 लाख 76 हजार 670 हेक्टेयर में दलहन, 2 लाख 55 हजार 490 हेक्टेयर में तिलहन तथा एक लाख 32 हजार 340 हेक्टेयर में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 29 लाख 24 हजार 160 हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है।

खरीफ सीजन 2021 के लिए खाद एवं बीज की किसानों को आपूर्ति की व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से की गई है। खरीफ की विभिन्न फसलों के बीज की कुल मांग 11 लाख 7 हजार 989 क्विंटल के विरूद्ध अब तक 8 लाख 73 हजार 985 क्विंटल बीज का भण्डारण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79 प्रतिशत है। किसानों द्वारा अब तक 7 लाख 47 हजार 530 क्विंटल बीज का उठाव कर लिया गया है। फसल विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार एक लाख 55 हजार 489 क्विंटल धान के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों के बीज की व्यवस्था की गई है। खरीफ में 11 लाख 75 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक के वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 43 हजार 64 मीट्रिक टन खाद की प्राप्ति हुई है, जो कि खाद के अनुमोदित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जुलाई। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में नेचर बॉडीस इको क्लब बिलासपुर के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर उनके द्वारा कॉर्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वेबसाईट में जगह देकर सम्मानित किया है। राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि आप इसी तरह कार्य करते रहें और यह कार्य पर्यावरण को प्रदूषण रहित करने की दिशा में सार्थक कदम है। ऐसे कार्यों से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी।

श्री पनु हलदर ने बताया कि उनके द्वारा कैप्टन कुल नामक एप विकसित किया गया है, जो हमारे घर में उपयोग किये जाने वाले विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कॉर्बन उत्सर्जन की दर मापी जा सकती है। साथ ही दूसरे विकल्प अपनाकर कॉर्बन उत्सर्जन की दर भी कम कर सकते हैं।
 
प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि कोविड-19 के समय उनके द्वारा आम लोगों को उनके घर में उपलब्ध जैवविविधता तथा आर्गेनिक फार्मिंग के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे जलवायु साक्षर हो, ताकि वातावरण को स्वच्छ रखने में वे अपना योगदान दे सकें।
इस अवसर पर कुमारी हिमांगी हलदर, कुमारी पूनम एवं श्री उत्तम कुमार भी उपस्थित थे।

रायपुर, 21 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 409.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 21 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 777.1 मिमी और 307.6 राजनांदगांव जिले में सबसे कम 301.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 316.7 मिमी, सूरजपुर में 437.3 मिमी, बलरामपुर में 384.9 मिमी, जशपुर में 399.5 मिमी, कोरिया में 358.5 मिमी, रायपुर में 376.6 मिमी, बलौदाबाजार में 467.0 मिमी, गरियाबंद में 411.5 मिमी, महासमुंद में 350.9 मिमी, धमतरी में 390.7 मिमी, बिलासपुर में 413.5 मिमीऔर बीजापुर में 466.1 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

 मुंगेली में 307.6 मिमी, रायगढ़ में 335.4 मिमी, जांजगीर चांपा में 412.3 मिमी, कोरबा में 612.3 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 384.6 मिमी, दुर्ग में 402.4 मिमी, कबीरधाम में 341.2 मिमी, कबीरधाम में 341.2 मिमी, बालोद में 323.6 मिमी, बेमेतरा में 503.6 मिमी, बस्तर 357.0 मिमी, कोण्डागांव में 414.1 मिमी, कांकेर में 365.4 मिमी, नारायणपुर में 484.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 376.5

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 जुलाई। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गर्भवती महिलाओ को कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुए तथा नेशनल टेक्नीकल एडवायजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाईजेशन एवं एन.ई.जी.वी.ए.सी द्वारा अनुशंसा की गई हैं। अत: विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति प्रदान की गई है।

मुख्य जिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मीरा बघेल ने बताया कि इस संबंध में गत दिनों ऑन लाईन उन्मूखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके तहत गर्भवती महिला के कोविड-19 टीकाकरण हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार गर्भावस्था की किसी भी अवधि में सभी गर्भवती महिलाएं (प्रथम तिमाही, द्वितीय माह, तृतीय) कोविड टीकाकरण करवा सकती हैं। गर्भवती को लगने वाले टी.डी वैक्सिन के साथ या टी.डी लगने के 15 दिन बाद भी लगाया जा सकता है। अत्याधिक जटिलता वाले गर्भवती माता अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर कोविड-19 का टीकाकरण करवा सकती हैं।

90 प्रतिशत प्रकरणों में गर्भवती माताओ को घर पर रखकर ठीक किया जा सकता है, किन्तु कुछ प्रकरण में गर्भवती महिला की स्थिति बहुत जल्दी गंभीर हो सकती हैं। अत: ऐसे स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है, नहीं तो विपरित परिणाम का जोखिम ज्यादा रहता हैं। उदाहरण के रूप में ऐसे समय सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती हैं, समय से पूर्व डिलवरी हो सकती हैं, मृत्यु भी हो सकती हैं। उपरोक्त समस्त समस्या को टीका लगा के जोखिम से बचा जा सकता है।

गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण के बाद कोविड व्यवहारों का पालन करना हैं। कोविड टीकाकरण के बाद उन्हें भी आम लोगों की तरह किसी-किसी में बुखार, इंजेक्शन वाले स्थान में दर्द, सूजन, बदन दर्द इत्यादि लक्षण दिखते है जो सामान्यत: 2-3 दिनो में ठीक हो जाते हैं।

उन गर्भवतीयों को टीका नहीं लगाना चाहिए जिनका पूर्व में प्रथम टीका लगने के बाद जिसे कोई दुष्प्रभाव हुआ हो या उन्हें किसी भी अन्य टीका से रियेक्शन हुआ हो या ऐसी गर्भवती माता जो वर्तमान में काविड-19 से ग्रसित हो और जो उपचारित हों।

गर्भवती होने के पहले महिला यदि कोविड पॉजिटिव होती है, तो ठीक होने के 03 माह या 84 दिन बाद प्रथम खुराक के बाद शेड्यूल के हिसाब से दुसरी खुराक दिया जा सकता है।

गर्भवस्था के दौरान अगर महिला कोविड पाजिटिव हो गई है या तो उसे पहला टीका लगा है या कोई टीका नही लगा है, ऐसी स्थिति में डिलवरी तक टीका न लगाये एवं जंचकी के बाद ही उसे टीका लगवाने की सलाह दी गई है।

रायपुर, 21 जुलाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सामुदायिक विकास के लिए ग्रामीण पहल प्रभात के सौजन्य से स्वच्छता किट का वितरण किया गया। रायपुर के टेकारी ग्राम पंचायत के सरपंच खिलेंद्र वर्मा ने वितरण कार्य सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया। कोविड नियमों का पालन करते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर की हेड हेल्ड हाई की क्लस्टर-हेड वैशाली उपाध्याय ने वितरण कार्य में विशेष सहयोग दिया।

क्लस्टर हेड वैशाली उपाध्याय ने बताया कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिये कोविड नियमों का पालन करते हुए ग्रामीणों को मास्क, सेनेटाइजर, साबुन आदि सामग्री की किट तैयार कर बांटी गई।

रायपुर जिले के टेकारी, गिरौद, धनेली, बरौदा, सिलतरा, निमोरा मांढर, परसुलीडीह में करीब साढ़े 7 हजार स्वच्छता किट का वितरण किया गया है। कोरोना से बचाव के लिये ग्रामीणों को स्वच्छता किट देते हुए जागरूक किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है।

सभी जिलों में कर्मचारियों का हल्लाबोल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आव्हान पर सभी जिलों में कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के बाद प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टरों के माध्यम से मांग पत्र भी प्रेषित किया गया। रायपुर में एडीएम एनआर साहू को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी न होने की दशा में अगस्त माह से आंदोलन तेज किया जाएगा।
रायपुर में कलेक्टोरेट, मंत्रालय-सचिवालय में भोजन अवकाश के दौरान कर्मचारियों ने लंबित महंगाई भत्ता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बाकी जिलों में भी भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन हुआ। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, और प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा 3 किश्त क्रमश: 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 को जारी करने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढक़र 17 से 28 प्रतिशत् हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों 01 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत पीछे हो गए है। प्रदेश के कर्मचारी 1 जुलाई 2019 से 01 जनवरी 2021 तक विगत दो वर्षो से मंहगाई भत्ता से वंचित है। इसके कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रूपये आर्थिक क्षति हो रही है। मंत्रालय संचालनालय में संयोजक कमल वर्मा, संचालनालय संयोजक राम सागर कोशले व सत्येन्द्र देवांगन, देवलाल भारती, के नेतृत्व में प्रदर्शन उपरांत मुख्य सचिव को ज्ञापन सौपा जावेगा।

प्रदर्शन में राजेश चटर्जी, आर.के.रिछारिया, सतीश मिश्रा, संजय सिंह, ओंकार सिंह, बी.पी.शर्मा, पंकज पाण्डेय, डॉ. लक्ष्मण भारती, यशवंत वर्मा, चन्द्रशेखर तिवारी, मूलचंद शर्मा, डी.एस.भारद्वाज, बिन्देश्वरी राम रौतिया, अश्वनी वर्मा, प्रशांत दुबे, एन.एच.खॉन, आर.एन.धु्रव, शशिकांत गौतम, डॉ.अशोक प्रधान, संजीव सिरमौर, दिनेश रायकवार, राकेश शर्मा, राकेश सिंह, एम.एल.चन्द्राकर, रमेश ठाकुर, वीरेन्द्र नामदेव पेंशनर्स संध अध्यक्ष, रवि गढ़पाले, टारजन गुप्ता, हरिमोहन सिंह, शंकर वराठे, नीरज प्रताप सिंह, सतीश ब्योहारे, रंजना ठाकुर, सत्यदेव वर्मा, अनिल देवॉगन, गोपाल प्रसाद साहू, बजरंग मिश्रा, संतोष वर्मा सहित सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांताध्यक्ष, महामंत्रियों ने भाग लिया।

रायपुर, 20 जुलाई। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया का  सरलीकरण किया गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामान्य प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

और प्रावधानों के तहत नियमानुसर (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने  अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम रायपुर द्वारा आयोजित वर्ष 2020-21 की उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (कक्षा 11वीं और 12वीं) का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा कोरोना को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घरों में प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्रदाय कर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

मंत्री डॉ.टेकाम ने उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम आगामी शिक्षण सत्र से रोजगार मूलक पांच डिप्लोमा पाठ्यक्रम-पौराहित्यम (पुरोहिती), आयुर्वेद, योगदर्शन, प्रवचनम और ज्योतिष शास्त्रम शुरू करेगा। इस संबंध में संस्कृत विद्यामण्डलम को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश 11 जून 2021 को संस्कृत विद्यामण्डलम द्वारा आयोजित कक्षा 9वीं पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और कक्षा 10वीं पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करते समय दिए गए थे। संस्कृत विद्यामण्डलम के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर पांचों डिप्लोमा का पाठ्यक्रम तैयार कर परीक्षण हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है। परीक्षण उपरांत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा।

संस्कृत विद्यामण्डलम द्वारा आयोजित कक्षा 11वीं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 814 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 499 बालक और 315 बालिकाएं हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 629 विद्यार्थी शामिल हुए, इनमें 367 बालक और 262 बालिकाएं हैं। सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। कक्षा 12वीं की परीक्षा में 479 बालक एवं बालिकाएं प्रथम श्रेणी, 150 बालक और बालिकाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सर्वाधिक अंक 94.07 प्रतिशत रहा। 

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के सचिव राजेश कुमार सिंह, सहायक सचालक पूर्णिमा पाण्डेय, लक्ष्मण प्रसाद साहू, दुग्धाधारी मठ के प्राचार्य कृष्ण वल्लभ शर्मा सहित संस्कृत विद्यामण्डलम के अधिकारी भी उपस्थित थे।

जहां 70 वोल्ट मिलता था वहां मिलने लगा 240 वोल्ट का पावर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। सुदूर आदिवासी एवं दुर्गम इलाके उदंति अभ्यारण्य के गांवों में लो वोल्टेज की समस्या दूर कर ली गई है। पहले जिन गांवों में 70 वोल्ट का पावर मिलता था, वहां अब 240 वोल्ट तक बिजली सप्लाई हो रही है।

गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर स्थित देवभोग क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या कई वर्षों से थी, जिसका प्रमुख कारण गरियाबंद से देवभोग की दूरी 127 किलोमीटर होना ही प्रमुख रहा है। इस समस्या के स्थायी निदान हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी का इंदागांव में नया 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण प्रगति पर है, जिसके जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

इस तकनीकी समस्या के तात्कालिक समाधान करते हुए 132 केवी नगरी उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति मैनपुर तक लाने के लिये नई लाइन खींची गई है। नई लाइन हेतु 13 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति चालु कर दी गई है। इस नए लाइन से पूरे क्षेत्र के वोल्टेज में सुधार आ गया है, जिससे क्षेत्र के लगभग 250 गांवों को लो वोल्टेज की समस्या दूर हो गई है।

 उदंति अभ्यारण्य के इंदागांव,  अमलीपदर, गोहरापदर,  देवभोग और झाखरपारा में पहले गरियाबंद के 132 केवी ईएचटी सब स्टेशन से बिजली सप्लाई होती थी,  जिससे कई सालों से लो वोल्टेज की समस्या थी। इसके लिये मेचका-मैनपुर तक 13 किलोमीटर की 33 केवी लंबी नई लाइन खींचकर 132केवी की विद्युत प्रदाय से जोड़ा गया है। नगरी-मैनपुर लाइन में जोड़ दिया गया। पहले इंदागांव में 90 वोल्ट मिलता था, वह बढक़र 240 वोल्ट तक पावर मिलने लगा। अमलीपदर में 90 वोल्ट की जगह 210 केवी बिजली मिलने लगी है। इसी तरह गोहरापदर में 80 वोल्ट के स्थान पर 210 वोल्ट,  देवभोग में 120 वोल्ट के स्थान पर 180 वोल्ट और झाखरपारा में  90 वोल्ट के स्थान पर 170 वोल्ट बिजली मिलने लगी है। मुख्य अभियंता (रायपुर ग्रामीण) राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इससे 40 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज से निजात मिली है। ग्रामीणों को बेहतर बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा गरियाबंद में 132 केवी का अतिउच्चदाब उपकेंद्र निर्माणाधीन है,  जिसके बनने के बाद बिजली व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी।

रायपुर, 20 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में करीब 50 मवेशियों की मौत के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आखिरकार ऐसे कौन से टीके मवेशियों को लगाए गए जिसकी वजह से करीब 50 मवेशियों की मौत हो गई। इस पूरे मामले के लिए कौन जिम्मेदार है? और अब तक किस तरह के जांच किए गए हैं। जिससे स्पष्ट हो पाए कि मवेशियों की मौत किन कारणों से हुए है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रोका-छोका और गौठान के नाम पर पशुधन रक्षा के दिखावे का काम हो रहा है जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस तरह से एक साथ कई मवेशियों की मौत से उनके मालिकों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने सवाल करते हुए कहा कि जो टीका मवेशियों को लगाई गई थी। जिसके कारण लगातार क्षेत्र में मवेशियों के हालात 14 व 15 जुलाई को गंभीर होने लगे थे, तब पशुधन को बचाने के लिए कोई शिविर तत्काल क्यों नहीं लगाई गई और जिस टीके के कारण मौत हुई है उसकी प्रमाणिकता की जांच की गई थी या नहीं। उन्होंने कहा कि जो टीके लगाए गए वह अमानक तो नहीं थे। इसकी जांच भी विशेषज्ञों द्वारा करावाई जानी चाहिए और पूरे घटना को लेकर जो दोषी है उन पर सख्त कार्यवाही की जाये इसके साथ ही मवेशियों के मालिकों को तत्काल मुआवजा दिया जाए।

 ताकि क्षतिपूर्ति के साथ आर्थिक मदद भी हो सके। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी प्रदेश में कई स्थानों पर मवेशियों की मौत के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश की सरकार केवल मात्र रोका-छेका, गौठान व गोबर खरीदी के नाम पर वाहवाही लूटने में लगी है। प्रदेश की सरकार को आत्ममुग्धता से बचने हुए जनहित के कार्य करने चाहिए जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके।

रायपुर, 20 जुलाई। राज्य शासन व्दारा रायपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्त किए गए दो उपाध्यक्षों सूर्यमणि मिश्रा और शिव सिंह  ठाकुर तथा संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता राय और हीरेन्द्र देवांगन ने प्राधिकरण कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डे के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष और रायपुर नगर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड, विधायक अनिता शर्मा, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली, श्री सुशील आनंद शुक्ला, क्रेडा के सदस्य कवर्धा के श्री कन्हैया लाल अग्रवाल,गिरीश दुबे, संजय पाठक, अनेश बजाज, रितेश ठाकुर, सुरेन्द्र ठाकुर, अनेश बजाज, मुजफ्फर खान, जग्गू सिंह ठाकुर, सुनील साहू उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने बलौदाबाजार में पदस्थ कोविड प्रभारी डॉ. शैलेंद्र साहू (डीएच) के आकस्मिक देहावसान पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कहा कि डॉ. साहू के निधन से क्षेत्र ने एक युवा, करिश्माई, उदारमना, ऊर्जावान और कोविड मरीजों के प्रति अगाध संवेदनशील चिकित्सक खो दिया है। उनका निधन हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। स्व. डॉ. साहू के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए विधायक श्री शर्मा ने ईश्वर से मृतात्मा को चिरशांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह गहन दु:ख सहने शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि कोरोना मरीजों के उपचार में पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से जुटे रहे स्व. डॉ. साहू के परिवार के एक सदस्य को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति और कोरोना योद्धा के रूप में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाए। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेशभर में अनेक चिकित्सकों ने कोरोना के उपचार में जुटे रहकर अपने प्राण गवाएं हैं, उनके परिजनों को भी अनुकम्पा नियुक्ति और एक-एक करोड़ रुपए सम्मान निधि प्रदान कर उनके प्रति प्रदेश सरकार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक श्री शर्मा ने बलौदाबाजार में स्व. डॉ. साहू की स्मृति को चिरस्थायी रखने प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी की है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग उनके व्यक्तित्व व कार्यों से प्रेरणा ले सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने पेगासस जासूसी मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस नाम के जिस स्पाईवेयर से राहुल गांधी एवं अन्य उनके करीबी 5 लोगों के फोन हैक किए जा रहे हैं, उससे राहुल गांधी को जान का खतरा है।

उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि वह इस संवेदनशील मामले में राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करते हुए एसपीजी सुरक्षा की बहाली करे। विकास उपाध्याय ने इस जासूसी मामले में जिस तरह से कई महत्वपूर्ण लोगों के फोन हैक किए गए हैं, इसे लेकर इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि भारत सरकार ने यह सॉफ्टवेयर गुप्त रखकर स्वयं खरीदा तो नहीं है। इसलिए कि एनएसओ का कहना है कि इसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित उनके करीबी 5 लोगों का फोन हैक कर जासूसी किए जाने को उनके जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा इसराईल में निर्मित इस सॉफ्टवेयर के जरिये जिस तरह से राहुल गांधी के फोन हैक किए गए हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनके सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है और ऐसे समय में जब केन्द्र की मोदी सरकार ने गांधी परिवार को मिलने वाली एसपीजी सुरक्षा को बहुत पहले ही हटा दिया है।

उन्होंने इस जासूसी को भारत में सबसे बड़ा खतरा बताया है, जिसके जरिये किसी व्यक्ति का फोन हैक करके उनके गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि इस जासुसी के जरिये राहुल गांधी समेत उनके 5 सहयोगियों के फोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिये फोन का रिमोट कन्ट्रोल अपने अधीन कर एक्सेस ट्रोजन की तरह उपयोग किया जा रहा है।

रायपुर, 20 जुलाई। शैलेन्द्र नगर के शांडिल्य आश्रम गोमती प्रयागम से धूमधाम के साथ श्रीमद्भागवतजी की शोभायात्रा निकली गई। सुसज्जित संगीतमय रथ बाल गोपाल भगवान कृष्ण व रुक्मणि विराजमान थी। निगम सभापति प्रमोद दुबे व काली माता मंदिर के सचिव जगदीश कलस ने रथ पर विराजमान  प्रयागपिठाधीश्वर जगतगुरु रामनुजचार्य स्वामी का पूजन के साथ स्वागत किया। शांडिल्य आश्रम के पास गो दान किया गया। पंडित यदुमंश मणि त्रिपाठी ने भक्तों को आशीर्वाद के साथ प्रसाद वितरण किया गया। 

भागवत कथा 11 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई को समापन हुआ। भोग भंडारा की सामग्री हिंदु युवा संग़ठन भारत के प्रदेश अध्य्क्ष अखिलेश सिंह द्वारा किया गया है।उ पस्थित शास्त्र प्रदर्शन के रूप में-आयुष शर्मा,रजत जाधव,विक्रांत सिंह,निखिल सिंह,पीयूष आहूजा,ऋतिक राव, प्रत्युष शर्मा,अनिल सिंह,डी.के.शर्मा,मुख्य रूप से उपस्थित थे।

रायपुर, 20 जुलाई। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों, प्राध्यापकों तथा गैरशिक्षकीय अमले को महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन की तैयारियों का कार्य मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में बेहतर सोच व गुणवत्ता का पैमाना नैक मूल्यांकन है। वर्ष 2022 तक राज्य के सभी महाविद्यालयों की ग्रेडिंग हो जाए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है।  मंत्री श्री उमेश पटेल के निर्देश के परिपालन में राज्य के महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन तैयारियों को लेकर नियमित रूप से शासकीय महाविद्यालयों की संभाग स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित हो रही है। इससे तैयारियों में तेजी आई है। नैक मूल्यांकन को लेकर सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि आयोजित किए जा रहे हैं।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्य की मानीटरिंग के लिए त्रिस्तरीय टीम का संचालनालय, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के अर्ह 170 महाविद्यालयों में से 73 महाविद्यालयों ने आई.आई.क्यू.ए. एवं इनमें से 25 महाविद्यालयों ने एस.एस.आर. नैक में जमा कर दिया है, जो कि कोविड महामारी के दौरान एक उपलब्धि है।

शासकीय महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन की तैयारियों का लेकर सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग ने बेहतर प्रदर्शन किया है तथा उक्त संभागों की कार्यप्रणाली को प्रदेश के अन्य संभागों में अनुकरण के निर्देश दिये गये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने फरवरी माह में कुलपतियों, कुलसचिवों एवं लीड प्राचार्यों की बैठक लेकर नैक मूल्यांकन की तैयारियों को तेजी से पूरा कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इसके लिए महाविद्यालयों को तत्काल पंजीकरण प्रारंभ करने, विश्वविद्यालयों को इस हेतु रोड मैप तैयार कर अग्रणी भूमिका निभाते हुये हैण्ड होलडिंग का कार्य करने हेतु निर्देशित किया था, जिससे 2022 तक सभी महाविद्यालयों की ग्रेडिंग हो जाए।
 

रायपुर, 19 जुलाई। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा वर्ष 2021 में संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्कृत विद्वानों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के 5 संस्कृत विद्वानों को महर्षि वाल्मिकी सम्मान, ऋष्यश्रृंग सम्मान, लोमश ऋषि सम्मान, कौशल्या सम्मान प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्वान का शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और 31 हजार रूपए की राशि से सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास सम्मान में शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और 51 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

 
छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा इन सम्मानों के लिए इच्छुक विद्वान एवं संस्था से 31 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। संस्कृत में गद्य, पद्य और चम्पू में नई रचना करने वाले विद्वानों को महर्षि वाल्मीकि सम्मान, संस्कृत के प्रचार-प्रसार में लगे गैर सरकारी अथवा स्वैच्छिक संस्था या व्यक्ति को ऋष्य श्रृंग सम्मान, संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक को लोमश ऋषि सम्मान, राज्य की संस्कृत विदुषी को कौशल्या सम्मान और महर्षि वेदव्यास सम्मान संस्कृत विद्यामंडलम् को व्यापक स्तर पर बौद्धिक सहयोग प्रदान करने वाले अखिल भारतीय स्तर के एक संस्कृत विद्वान को प्रदान किया जाएगा।

इच्छुक आवेदक संबंधित सम्मान के लिए आवेदन में सम्मान का नाम एवं वर्ष, व्यक्ति अथवा संस्था का पूर्ण परिचय पत्र व्यवहार पता सहित, संबंधित सम्मान के लिए प्रमाणित विवरण, यदि कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त किया हो तो उसका विवरण, चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में आवेदक की सहमति दो पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ लिफाफे पर सम्मान एवं वर्ष का उल्लेख करते हुए सचिव छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् न्यू राजेन्द्र नगर पानी टंकी के पास, छत्तीसगढ़ हाथ करघा कार्यालय के सामने रायपुर-छत्तीसगढ़ पिन नं. 492001 के पते पर 31 जुलाई तक कार्यालयीन समय में अपनी प्रविष्टि प्रत्यक्ष अथवा डाक से जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सम्मान के लिए प्रविष्टि प्रस्तुत करने वाले का कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होना आवश्यक है। संस्कृत विद्यामंडलम् से सम्मान प्राप्त कर चुके विद्वान पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में प्रस्ताव का विवरण वेबसाईट  cgsvm.cgstate.gov.in पर भी देखा जा सकता है। इच्छुक विद्वान संस्कृत विद्यामंडलम् के दूरभाष 0771-4001733 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर, 19 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 379.2मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 19 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 705.2 मिमी और मुंगेली जिले में सबसे कम 259.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 298 मिमी, सूरजपुर में 408.4 मिमी, बलरामपुर में 343.2 मिमी, जशपुर में 385.6 मिमी, कोरिया में 333.2 मिमी, रायपुर में 346.8 मिमी, बलौदाबाजार में 453.3 मिमी, गरियाबंद में 394.5 मिमी, महासमुंद में 324.5 मिमी, धमतरी में 353.8 मिमी, बिलासपुर में 383.6 मिमी, और बीजापुर में 429.4 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।