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छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जुलाई। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को यहां कहा कि भूपेश सरकार किसानों को बीज, खाद, पानी देने में असफल रही है। आज किसानों को सरकारी समितियों से पर्याप्त खाद नहीं मिल पाने से महंगे दामों में व्यवसायियों से खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा हैं।
श्री अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि खाद की कमी और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा 26 को 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसान मोर्चा के बैनर तले महाधरना एवं प्रर्दशन करेगी। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने केंद्र से 11 लाख 75 हजार खाद की मांग की थी, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति में पहले से ही एक लाख 33 हजार टन खाद गोदामों में पड़ा रहा। और अब सरकार तीन लाख टन अधिक खाद की मांग कर रही है, तो किसानों को पर्याप्त खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसानों की हित की सरकार आज कालाबाजारी और भ्रष्टाचार कर व्यापारियों को मुनाफा पहुंचाने वाली सरकार बन गई है। कांग्रेस की सरकार आज किसानों को महंगे दामों में खाद और बीज खरीदने को मजबूत कर रही है। आज प्रदेश के लगभग 50 हजार किसानों को खेती के लिए बिजली नहीं किल पा रही है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीणों क्षेत्रों में दो रुपये किलो गोबर खरीदकर 10 रुपये में किसानों को बेचकर मुनाफा कमाने वाली भूपेश की सरकार है। आज यह दुर्भाग्य की बात है कि किसान खेती-बाड़ी को छोड़ मजबूर होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सहकारी बैंक से किसानों की बड़ी उम्मीद हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन के विस्तार और इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। किसानों के साथ-साथ मजदूरों, गौपालकों, वनांचल के आदिवासी भाई-बहनों को भी सहकारी बैंकों से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उन्हें भी बैंक की सुविधाओं का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नवाज खान के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैंक के अध्यक्ष श्री खान को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजनांदगांव जिले के वनांचल के गांव मानपुर और मुढ़ीपार (खैरागढ़) में सहकारी बैंक के भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सहकारी बैंक के भवन का निर्माण 36 लाख रूपए की लागत से किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन राजनांदगांव के पद्मश्री गोविन्द राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी का नारा दिया है, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है, जहां महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का निर्माण कर रही हैं। अब तक समूहों द्वारा तैयार किए गए लगभग 9 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट की बिक्री की जा चुकी है, जिसका उपयोग बड़ी संख्या में किसान कर रहे हैं। वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले किसानों का कहना है कि वर्मी कम्पोस्ट के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मांग के अनुरूप केन्द्र द्वारा रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति नहीं होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इनकी आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि किसान ज्यादा से ज्यादा वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर जैविक खेती की ओर बढ़ें, जैविक खेती से मिलने वाले कृषि और उद्यानिकी उत्पाद तथा अनाज स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए लाभप्रद होंगे।
रायपुर, 24 जुलाई। माटीकला बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बालम चक्रधारी और सदस्यों ने रायपुर स्थित बोर्ड कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। श्री बालम के साथ नव नियुक्त सदस्य जांजगीर-चांपा की सुश्री पुनीता प्रजापति, दुर्ग के खेलावन चक्रधारी, बस्तर के सोनूराम नाग और रायपुर के कृष्णा कुमार चक्रधारी ने भी अपना कार्यभार ग्रहण किया।
श्री चक्रधारी ने माटी शिल्प से जुडक़र प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। उनकी कला की अपनी एक अलग पहचान है। माटीशिल्प में उनकी रूचि और सक्रियता से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वे प्रभावी काम कर सकेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर माटी शिल्प के कलाकारों को ऊपर उठाया जा सके और शासन की संचालित योजनाओं से कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया जा सके। इस अवसर पर कुम्भकार समाज के पदाधिकारीगण सहित हाथकरघा विभाग एवं छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जुलाई। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 4 किश्तों क्रमश: 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक देय मंहगाई भत्ता को तत्काल धोषणाकरते हुए देय तिथी से नगद भुगतान की मांग के लिए 1 जुलाई को प्रदर्शन उपरांत पूरे जुलाई माह में आंदोलन को जारी रखने तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्मरण पत्र सौपने का निर्णय लिया गया है। यह स्मरण-पत्र आंदोलन माह भर निरंतर जारी है।
विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के चांपा जांजगीर भ्रमण के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें स्मरण पत्र सौपकर शीध्र मंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु भागीरथी प्रयास करने की अपील की है। साथ ही आदेश जारी होने तक स्मरण आंदोलन को आगामी 15 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गय क्योंकि ध्वजारोहण हेतु जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करेगें।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खॉन ने बताया है कि संध द्वारा मंहगाई भत्ता की मांग की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए 1 जुलाई 2021 समस्त जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को संबोधित मांग पत्र कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित् किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा 3 किश्तों के भुगतान पर रोक हटाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे जुलाई माह में जिलों में मंत्री, सांसद, विधायकों के भ्रमण के दौरान स्मरण पत्र सौपने का निर्णय लिया गया था।
उसी क्रम में 23 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को उनके पिताश्री स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के पुण्यतिथी कार्यक्रम चांपा के हनुमान धारा सभागार में संध के प्रांतीय उपाध्यक्ष व्हीएस परिहार एवं जिला शाखा अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ला के नेतृत्व में स्मरण पत्र सौपकर 01 जुलाई 2019 से 01 जनवरी 2021 तक विगत् दो वर्षो से मंहगाई भत्ता से प्रदेश के कर्मचारियों के वंचित रहने के कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रूपये आर्थिक क्षति होने से अवगत् कराया गया। जब राज्य में मंहगाई एक, बाजार एक, मूल्य एक फिर केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में मंहगाई भत्ता भेंदभाव को दूर करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को स्मरण कराने का अनुरोध किया गया
मंहगाई भत्ता की मांग को लेकर आंदोलन जारी
विधानसभा अध्यक्ष को स्मरण पत्र
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 जुलाई। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को लंबित 4 किश्तों क्रमश: 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक देय मंहगाई भत्ता को तत्काल धोषणाकरते हुए देय तिथी से नगद भुगतान की मांग के लिए 1 जुलाई को प्रदर्शन उपरांत पूरे जुलाई माह में आंदोलन को जारी रखने तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्मरण पत्र सौपने का निर्णय लिया गया है। यह स्मरण-पत्र आंदोलन माह भर निरंतर जारी है।
विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के चांपा जांजगीर भ्रमण के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें स्मरण पत्र सौपकर शीध्र मंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु भागीरथी प्रयास करने की अपील की है। साथ ही आदेश जारी होने तक स्मरण आंदोलन को आगामी 15 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गय क्योंकि ध्वजारोहण हेतु जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करेगें।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खॉन ने बताया है कि संध द्वारा मंहगाई भत्ता की मांग की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए 1 जुलाई 2021 समस्त जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को संबोधित मांग पत्र कलेक्टरों के माध्यम से प्रेषित् किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा 3 किश्तों के भुगतान पर रोक हटाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे जुलाई माह में जिलों में मंत्री, सांसद, विधायकों के भ्रमण के दौरान स्मरण पत्र सौपने का निर्णय लिया गया था।
उसी क्रम में 23 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को उनके पिताश्री स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के पुण्यतिथी कार्यक्रम चांपा के हनुमान धारा सभागार में संध के प्रांतीय उपाध्यक्ष व्हीएस परिहार एवं जिला शाखा अध्यक्ष रामकिशोर शुक्ला के नेतृत्व में स्मरण पत्र सौपकर 01 जुलाई 2019 से 01 जनवरी 2021 तक विगत् दो वर्षो से मंहगाई भत्ता से प्रदेश के कर्मचारियों के वंचित रहने के कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रूपये आर्थिक क्षति होने से अवगत् कराया गया। जब राज्य में मंहगाई एक, बाजार एक, मूल्य एक फिर केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में मंहगाई भत्ता भेंदभाव को दूर करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को स्मरण कराने का अनुरोध किया गया
रायपुर, 24 जुलाई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने आज राजधानी स्थित अपने शासकीय निवास सतनाम सदन में निराश्रित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज के बच्चों के साथ केक काट कर सादगी पूर्ण तरीके से अपने जन्मदिन की खुशियां उनके साथ साझा की। इस अवसर पर मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने बच्चों को उपहार स्वरूप 21 हजार रुपए का चेक और शिक्षा सामग्री रिटर्न गिफ्ट के रूप में भेंट की। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के 4 अस्थि बाधित दिव्यांगों को ट्राई साइकल का वितरण भी किया। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
रायपुर, 24 जुलाई। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज, आशीर्वाद भवन, बैरन बाजार, रायपुर ने युवाओं के प्रेरणास्त्रोत पं. चन्द्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती के अवसर पर अध्यक्ष अरुण शुक्ल ने राघवेन्द्र मिश्रा के प्रस्ताव पर युवा क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद को भारत रत्न देने की मांग पर सहमति व्यक्त किया।
इसका उन्होंने पूर्ण समर्थन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सर्व समाज को पत्र प्रेषित कर आजाद जी को भारत रत्न देने हेतु अभियान चलाया जाएगा, जिसमें देश के सभी राजनैतिक दलों को पत्र प्रेषित कर चन्द्रशेखर आजाद को भारत रत्न देने की मांग रखी जाएगी।
रायपुर, 24 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया शनिवार को यहां पहुंचे। माना विमानतल पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, सरकार के मंत्री शिवकुमार डहरिया सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।
रायपुर, 24 जुलाई। दिव्यांगजन कल्याण की योजनाओं और उससे संबंधित आगामी सभी शासकीय कार्यवाहियों में ‘विकलांग‘ के स्थान पर ‘दिव्यांग‘ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय से राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
रायपुर , 24 जुलाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम 25 जुलाई को दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो. व्ही.के.गोयल ने बताया कि परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाईट https://www.cgbse.nic.in तथा https://results.cg.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। देश भर में श्रमिक, कर्मचारियों ने सरकार द्वारा एलआईसी के आईपीओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बिक्री और रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध के अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।
रायपुर में पंडरी स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय पर द्वार प्रदर्शन के बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए एआईआईआईए के सहसचिव धर्मराज महापात्र ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अपने ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके कर्मचारियों पर तीखा हमला किया है। नवउदारवाद की प्रतिगामी आर्थिक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध यह सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नष्ट करने और उन्हें निजी पूंजी को सौंपने की जल्दी में है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा बेचे जाने वाले शेयर का प्रतिशत तय करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को अधिकृत किया गया है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के सलाहकार नियुक्त कर दिये किए गए हैं। बीमांकन फर्म मिलिमन एडवाइजर्स को एलआईसी के अंतर्निहित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया है और उम्मीद है कि यह कार्य अगस्त तक पूरा हो जाएगा। सरकार इस पब्लिक इश्यू के प्रबंधन के लिए बैंकरों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार इस साल के अंत तक एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए सभी प्रयास करेगी।
भारत सरकार, एलआईसी आईपीओ के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध और सार्वजनिक लामबंदी के चलते, विधायी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वित्त विधेयक(बजट) के माध्यम से एलआईसी अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाई। सरकार इस बात से आशंकित थी कि यदि इन संशोधनों को वित्त विधेयक से अलग, स्वतंत्र रूप से लाया जाता है, तो संसद में उसके भारी बहुमत के बावजूद यह कार्य कठिन हो जाएगा। इन संशोधनों की अधिसूचना का प्रभावी रूप से अर्थ एलआईसी के निगमीकरण है और यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के एक साधन के रूप में एलआईसी के अस्तित्व पर गंभीर सवाल उठाती है। यह एलआईसी अधिनियम में संशोधनों से स्पष्ट है, जो यह वचन देता है कि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी को नियत समय में 51त्न तक कम कर सकती है। अगर हम देखें कि बैंकिंग और आम बीमा उद्योग में क्या हो रहा है जहां भी कानून के माध्यम से ऐसी प्रतिबद्धता की गई है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार यहाँ इस प्रतिबद्धता के प्रति भी वफादार रहेगी।
बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 के तहत आम बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करते हुए, सरकार ने वादा किया था कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की आम बीमा कंपनियों में हर समय 51त्न हिस्सेदारी बनाए रखेगी। सरकार ने अब आम बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में कुछ और संशोधनों के माध्यम से अपनी इस कानूनी प्रतिबद्धता को हटाने का निर्णय लिया है। इन संशोधनों को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को एकमुश्त बेचने का फैसला किया है। मामला यूनाइटेड इंडिया के निजीकरण से नहीं थमेगा। सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के अनुरूप अन्य तीन सार्वजनिक आम बीमा कंपनियों का भी यथासमय निजीकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
सरकार ने आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला किया है और एलआईसी पर इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को कम करने का दबाव है, ताकि प्रबंधकीय नियंत्रण नए खरीदार को हस्तांतरित किया जा सके। नीति आयोग ने निजीकरण के उम्मीदवार के रूप में इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश की है। फिर मामला यहीं नहीं थमता है। वित्त सचिव टी.वी सोमनाथन ने कहा है कि अंतत: सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक बेचे जाएंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते है।
कामरेड महापात्र ने एक अध्यादेश के माध्यम से रक्षा कर्मचारियों की हड़ताल कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने में सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही कार्रवाई पर एआईआईईए ने चिंता व्यक्त की है। यह अध्यादेश रक्षा उपकरणों के उत्पादन, सेवाओं और सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन या रखरखाव में शामिल श्रमिकों साथ-साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत लोगों के हड़ताल और विरोध का जायज़ अधिकार छीन लेता है। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने और इसे 7 निगमों में बदलने के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए रक्षा कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। यह स्पष्ट रूप से रक्षा उत्पादन के निजीकरण की दिशा में एक कदम है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। एआईआईईए इस कार्रवाई की निंदा करता है और रक्षा कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करता है । केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 23 जुलाई को विरोध सभा और विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ और मजदूरों के अधिकारों पर इस क्रूर हमले का विरोध करने के लिए पूरे मजदूर वर्ग का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियनों ने कोविड महामारी और बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान के चलते श्रमिकों की बदतर स्थिति को कम करने के लिए भी कदम उठाने की भी मांग की है।
उन्होंने कहा कि इसलिए, एआईआईईए के आव्हान पर अपनी 23 जुलाई, 2021 को सभी कार्यालयों के सामने भोजनावकाश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और उसके कर्मचारियों पर सरकार द्वारा घोषित चौतरफा युद्ध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया है । इस प्रदर्शन से सरकार को यह संदेश देना चाहिए कि हम इस क्रूर हमले का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईआईईए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य स्वतंत्र महासंघों के साथ नवउदारवादी एजेंडे के लिए बड़े पैमाने पर प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभा को आर डी आई ई यू के।महासचिव सुरेन्द्र शर्मा ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कामरेड अलेक्जेंडर तिर्की ने की।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश युवा कांग्र्रेस, प्रदेश एनएसयूआई, प्रदेश कांग्रेस इंटक एवं समस्त मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठो के विभागों ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं. बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती एवं महंत बिसाहूदास की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रभारी महामंत्री प्रशासनिक रवि घोष, प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य शकुन डहरिया, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर, नितिन राजीव सिंहा, मुन्ना लाल अग्रवाल, प्रत्युष भारद्धाज उपस्थित थे।
रायपुर, 23 जुलाई। भारतीय थल सेना की दुर्ग में आयोजित भर्ती रैली में शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई रविवार को कलिंगा युनिवर्सिटी कोटनी नया रायपुर में निर्धारित की गई है।
उप संंचालक रोजगार ने बताया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदक जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर से 24 जुलाई दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक परीक्षा स्थल तक पहुंचने की नि:शुल्क सुविधा प्राप्त कर सकते है। जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से आवेदकों को परीक्षा स्थल तक ले जाने के लिये अंतिम बस रात्रि 11 बजे प्रस्थान करेगी। अत: आवेदक निर्धारित समय के भीतर अपनी उपस्थिति रोजगार कार्यालय रायपुर में प्रवेश पत्र के साथ देना सुनिश्चित करें। आवेदक यदि स्वयं की व्यवस्था से परीक्षा स्थल तक पहुंचते है तो उनके अल्पसमय के विश्राम की व्यवस्था शासकीय एवं प्राथमिक माध्यमिक शाला कुहेरा में की गई है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। वरिष्ठ पत्रकार राजा दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को सहनशक्ति एवं मृत आत्मा को शांति प्रदान करे।
वरिष्ठ पत्रकार राजा दास के निधन पर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, महामंत्री प्रशासन रवि घोष, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, राजेंद्र तिवारी सदस्य, रमेश वर्ल्यानी सदस्य, आर.पी. सिंह सदस्य, सुरेंद्र शर्मा सदस्य, सुशील आनंद शुक्ला सदस्य, विकास दुबे सदस्य, संदीप साहू सदस्य, नितिन भंसाली सदस्य, अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव सदस्य ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
वरिष्ठ पत्रकार राजा दास के निधन पर प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, धनंजय ठाकुर, विकास तिवारी, मोहम्मद असलम, एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा, एम.ए. इकबाल, वंदना राजपूत, आलोक दुबे जगदलपुर, अभय नारायण राय बिलासपुर, जनार्दन त्रिपाठी सरगुजा, कमलजीत पिंटू राजनांदगांव, कृष्णकुमार मरकाम धमतरी, विकास विजय बजाज, अजय गंगवानी, प्रकाशमणि वैष्णव, अशुंल मिश्रा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
रायपुर, 23 जुलाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ प्रदेश व जिला का सम्मान कार्यक्रम रखा गया जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली बस्तर जिला निवासी कु.नैना धाकड़ का सम्मान किया गया।
नैना ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन माउंट एवरेस्ट की उच्च चोटी पर विजय प्राप्त की है जिससे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में नैना जी ने अपना व प्रदेश का नाम रोशन किया है माउंट एवरेस्ट विजय होने पर नैना धाकड़ का सम्मान शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व प्रदेश संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अजय शुक्ला व भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक सुनील कुकरेजा प्रदेश के व जिला के कार्यकारिणी सदस्यो के साथ मिल कर किया।
नैना जी ने अपने जीवन के कुछ क्षण व एवरेस्ट पर कैसे विजय प्राप्त की के बारे में विस्तार से बताया । उनके लक्ष्य की शुरुआत में माउंट ल्होत्से पर 23 मई 2021 को पहुँच कर पर्वत पर विजय प्राप्त की जो कि 8516 मीटर 27940 फीट विश्व की चौथी सबसे ऊँची चोटी है ।
उसके कुछ दिनों उपरांत 01 जून 2021 को एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है। जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यहां का तापमान -16? से -40 ? रहता है । जिसकी वर्तमान ऊंचाई 8,848.86 मीटर पर पहुँच कर रिकॉर्ड कायम किया है । विजय हासिल करने में कई कठनाइयों का सामना करना पड़ा ।
जोखिम भरे इस यात्रा में बिना ऑक्सीजन के जीना ,बर्फ के भयानक तूफान और बवंडर के साथ उनका खाना पीना रहन सहन रात में ऑक्सीजन सिलिंडर लगा कर सोना 60 दिन तक वही कपड़े पहने रहना अपने साथियों को हमेशा के खो जाने का दुख उनके साथ बिताए खुशियो के पल से माउंट एवरेस्ट पर पहुँच कर च्च्सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान...गीत गाया।
जय श्री राम का जय घोष के साथ स्वामी विवेकानंद जी का छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत देश की ध्वजा लहराई। साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बैनर भी लगाया।
डॉ रमन सिंह जी इस विशाल यात्रा की प्रशंसा की और छत्तीसगढ़ का ही नही बल्कि पूरे दुनिया मे भारत देश का नाम रोशन किया है । कु नैना धाकड़ जी का सम्मान श्री फल शाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोमेंटो भेंट करते हुए कहा कि यह एक इतिहासिक क्षण की इस साहसिक कार्य से पूरे राज्य की बेटियों को प्रेणना मिलेगी । छत्तीसगढ़ की बेटियां आज ऊचाई के शिखर तक पहुचने का सपना नही देखती बल्कि उसे हकीकत में भी बदल देती है। सम्मान कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश संयोजक अंजय शुक्ल जी ने आभार व्यक्त किया मंच संचालन दिवाकर अवस्थी जी ने किया । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश से संध्या तिवारी जी,किरण बघेल,मोना सेन उपस्थित हुए। जिला से जिला संयोजक सुनील कुकरेजा , सुमन यादव ,सुधा किरण अवस्थी,जयंत गट्टानी,हर्षित लांजेवार, श्रद्धा शुक्ला, विनोद तिवारी,साधना चक्रवती,पुष्पा साहू,शैलेश खरे,कुसुमलता यादव,निशा प्रधान,पुष्पा सहारे,नूतन पतोड़े,पूनम पवार, सरोज पाण्डे, माधुरी वैष्णव,राम अवतार वर्मा, अलका प्रसाद,अंजू पटियार, सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट द्वारा बीते 20 जुलाई को राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का फैसला सराहनीय है। सरकार के इस फैसले से मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋ ण सुविधा मिलने के साथ ही जलकर और विद्युत शुल्क में भी छूट का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही इससे जुड़े 2 लाख 20 हजार लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।
राज्य में बीते ढाई सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से मछली पालन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। राज्य में ढाई सालों में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में 13 प्रतिशत और मत्स्य उत्पादन में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कृषि का दर्जा मिलने से मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य अब और तेजी से आगे बढ़ेगा, यह संभावना प्रबल हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के लिए अभी मछुआरों को एक प्रतिशत ब्याज पर एक लाख तक तथा 3 प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण मिलता था। इस क्षेत्र को कृषि का दर्जा मिलने से अब मत्स्य पालन से जुड़े लोग सहकारी समितियों से अब अपनी जरूरत के अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज पर सहजता से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों की भांति अब मत्स्य पालकों एवं मछुआरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी।
राज्य में मछली पालन के लिए 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई बांधों एवं जलाशयों से नहर के माध्यम से जलापूर्ति आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए मत्स्य कृषकों एवं मछुआरों को प्रति 10 हजार घन फीट पानी के बदले 4 रूपए का शुल्क अदा करना पड़ता था, जो अब उन्हें फ्री में मिलेगा। मत्स्य पालक कृषकों एवं मछुआरों को प्रति यूनिट 4.40 रुपए की दर से विद्युत शुल्क भी अदा नहीं करना होगा। सरकार के इस फैसले से मत्स्य उत्पादन की लागत में प्रति किलो लगभग 10 रुपए की कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा और उनकी माली हालत बेहतर होगी।
राज्य में मत्स्य कृषकों मछुआरों को सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों का ही यह परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है। मछली पालन को कृषि का दर्जा मिलने से राज्य 6 वें पायदान से ऊपर की ओर अग्रसर होगा और मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, इसकी उम्मीद बढ़ गई है। राज्य में वर्तमान में 93 हजार 698 जलाशय और तालाब विद्यमान हैं, जिनका जल क्षेत्र एक लाख 92 हजार हेक्टेयर है। इसमें से 81 हजार 616 जलाशयों एवं तालाबों का एक लाख 81 हजार 200 हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 94 प्रतिशत है।
मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि यहां से मत्स्य बीज की आपूर्ति पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा और बिहार को होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 288 करोड़ मत्स्य बीज फ्राई तथा 5.77 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। राज्य की मत्स्य उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3.682 मीटरिक टन है, जो राष्ट्रीय उत्पादकता 3.250 मीटरिक टन से लगभग 0.432 मीटरिक टन अधिक है।
छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अब केज कल्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 2386 केज स्थापित किए जा चुके हैं। कोरबा जिले के हसदेव बांगो जलाशय में 1000 केज की स्थापना की जा रही है। इस तकनीकी में जलाशयों में 6 बाई 4 बाई 4 मीटर में केज स्थापित कर तीव्र बढ़वार वाली मछली जैसे पंगेसिएश एवं तिलापिया प्रजाति का पालन किया जाता है, जिससे प्रति केज 3 मेट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन होता है।
लैंडलॉक प्रदेश होने के कारण राज्य के मत्स्य कृषकों एवं मछुआ समूहों द्वारा स्वयं की भूमि पर बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कराकर मत्स्य पालन करना, मत्स्य क्षेत्र के विस्तार का अच्छा संकेत है। बीते ढाई सालों में सरकार की मदद से लगभग एक हजार नवीन तालाबों का निर्माण मत्स्य पालन के उद्देश्य से हुआ है। सरकार इसके लिए सामान्य वर्ग के मत्स्य कृषकों को अधिकतम 4.40 लाख रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को 6.60 लाख रुपए की अनुदान सहायता तालाब निर्माण और मत्स्य आहार के लिए देती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को संवर्धित करने के उद्देश्य से मछुआरों को मछुआ दुर्घटना बीमा का कवरेज भी प्रदान करती है। बीमित मत्स्य कृषक की मृत्यु पर 5 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपये तक के इलाज की सुविधा का प्रावधान है। मछुआ सहकारी समितियों को मत्स्य पालन के लिए जाल, मत्स्य बीज एवं आहार के लिए 3 सालों में 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। बायोफ्लॉक तकनीकी से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषकों को 7.50 लाख रुपए की इकाई लागत पर 40 प्रतिशत की अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य कृषकों मछुआरों को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित समिति ने मछुआरों को उत्पादकता बोनस दिए जाने, ऐसे एनीकट जिनका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर तक है, उसे स्थानीय मछुआरों के नि:शुल्क मत्स्याखेट के लिए सुरक्षित रखने तथा मछुआ जाति के लोगों की सहकारी समिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जलाशयों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देने की सिफारिश की है।
रायपुर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार को जन्मदिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय और सुदीर्घ जीवन की कामना की है।
रायपुर, 23 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्मलकर के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रजककार बोर्ड बनाने के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धोबी पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बोर्ड के गठन की समाज द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होगी।
समाज के प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से महासमुंद जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा देवानंद निर्मलकर, पार्षद उमा चंद्रहास निर्मलकर, बेलतरा के मधु पवन निर्मलकर, हिमलेश निर्मलकर, मुंगेली जिला अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद रजक, प्रादेशिक प्रवक्ता अमन निर्मलकर, युवा प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी बरेठ, प्रदेश महासचिव बजरंगी छाटा, पवन निर्मलकर सहित समाज के अनेक पदाधिकारी शामिल थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। एसीबी ने डीपीआई के सहायक संचालक को शिक्षक से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी तरह बिलाईगढ़ में बीईओ ऑफिस के लेखापाल को रिश्वत लेते धर दबोचा।
बताया गया कि डीपीआई में सहायक संचालक निर्मल अग्रवाल शिक्षक से पदांकन परिवर्तित करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। इसी तरह बीईओ आफिस का बाबू जीपीएफ, ग्रेच्युटी के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था।
रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित डीपीआई कार्यालय में एक शिक्षक ने शिकायत की थी, उनके पदांकन परिवर्तन के एवज में आरोपी सहायक संचालक निर्मल कुमार अग्रवाल 50 हजार रुपये मांग रहे थे। इस मामले में शिक्षक ने एसीबी से शिकायत की, जिसके बाद एसीबी ने डीपीआई के सहायक संचालक निर्मल अग्रवाल के खिलाफ जांच में शिकायत को सही पाया। शुक्रवार को एसीबी ने अपने प्लान के मुताबिक प्रार्थी शिक्षक को 50 हजार रुपये की रकम लेकर संयुक्त संचालक के पास भेजा, जिसके बाद रिश्वत की रकम लेते ही एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा।
इसी तरह के अन्य प्रकरण में बिलाईगढ़ बीईओ आफिस एक बाबू को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के बेटे से जीपीएफ, गेच्यूटी और मेडिकल क्लेम के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहा था। कर्मचारी का करीब 2.35 लाख रूपये निकलना था, लेकिन बाबू रथराम बंजारे लगातार पैसे मांग रहा था। आज प्रार्थी पैसे लेकर बीईओ आफिस बिलाईगढ़ के बाबू के पास पहुंचा और फिर पैसे लेते ही एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 438.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 23 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 811.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 332.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर में 459.2 मिमी, बलरामपुर में 396.4 मिमी, जशपुर में 424.2 मिमी, कोरिया में 372.6 मिमी, रायपुर में 390.6 मिमी, बलौदाबाजार में 486.1 मिमी, गरियाबंद में 430 मिमी, महासमुंद में 402.2 मिमी, धमतरी में 402 मिमी, बिलासपुर में 437.9 मिमी, मुंगेली में 346.2 मिमी, रायगढ़ में 366 मिमी, जांजगीर चांपा में 435.9 मिमी, कोरबा में 643.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 440 मिमी, दुर्ग में 431.3 मिमी, कबीरधाम में 349.2 मिमी, राजनांदगांव में 339.3 मिमी, बालोद में 339.9 मिमी, बेमेतरा में 553.4 मिमी, बस्तर 374.5 मिमी, कोण्डागांव में 434.8 मिमी, कांकेर में 380.9 मिमी, नारायणपुर में 539.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 430.7 और बीजापुर में 538.8 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जुलाई। नगर निगम की सामान्य सभा में दो पार्षदों में सीट पीछे मिलने पर जमकर हंगामा किया। सभापति की समझाइश के बाद भी वे नहीं माने, और जमीन पर बैठ गए।
सामान्य सभा में कई नामकरण के भी प्रस्ताव लाए गए। इनमें ओसीएम चौक का नाम दिवंगत पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, ओसीएम से कोतवाली चौक का नामकरण इंदरचंद धाड़ीवाल के नाम पर करने सहित कई मांगे शामिल रही है। गोलबाजार की भूमि को निर्माणकर व्यापारियों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
इससे पहले रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हो रही थी। इस दौरान दो पार्षद अमर बंसल और गोपेश साहू को सामने की सीट नहीं मिल पाई। जिससे दोनों पार्षद हंगामा करने लगे। इस मामले तो भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे ने सभापति की व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने भी सीटिंग अरजमेंट पर भी आपत्ति की।
रायपुर, 23 जुलाई। रोटरी इंटरनेशनल-आरआई जिला 3231, मराईमलाई नगर के रोटरी क्लब ने रवि पचमूथू, एसआरएम ग्रुप के अध्यक्ष, प्रो चांसलर (प्रशासन) एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।
आरटीएन ने पुरस्कार प्रदान किया। बाबू पेराम, रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर (2018-2019) 3232, रोटरी क्लब मराईमलाई नगर - 3231 के अध्यक्ष आरटीएन पी.ए. एलंगो की उपस्थिति में। क्लब इस महामारी के दौरान अपनी सद्भावना दिखा रहा है। इसने महामारी के बीच शिक्षा, आतिथ्य और समर्पित चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में लोगों को पहचाना और सराहा। कार्यक्रम चेन्नई के वडापलानी में सिम्स सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया था।
रायपुर, 23 जुलाई। योगेश अग्रवाल को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के छत्तीसगढ़ इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने मंडल तमाम पदाधिकारियों की सहमति के बाद की है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर संगठन को और मज़बूत, व्यापक, गतिशील बनाने के लिए यह जिम्मेदारी योगेश को सौंपी है।
श्री गर्ग ने इस दौरान मंडल में मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तिगत और संगठन के सामूहिक प्रयासों से पुरे छत्तीसगढ़ के साथ देश के उद्यमी और व्यापारियों के हित की रक्षा और सुरक्षा होगी। इसमें आपकी सहभागिता और आगामी संगठनात्मक कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे, यहीं कामना है।
योगेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स में भी कार्यकारी अध्यक्ष और चेयरमेन जैसे पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने पिछले डेढ़ दशक से भी ज़्यादा योगेश ने प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। साथ ही अग्रवाल समाज के युवा विंग में 7 वर्षों से बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष काम किया है।
श्री अग्रवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग, राष्ट्रीय चेयरमैन बालकृष्ण अग्रवाल, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल मोर और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश बेरीवाल समेत संगठन के तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यापारियों के हित में पिछले दो दशकों से ज्यादा समय से मैं संघर्ष करता रहा हूं, शायद यही वज़ह है के एक राष्ट्रीय संगठन में मुझे पुरे सूबे की जिम्मेदारी दी गई है। व्यापारी हित में किए जाने वाले हर संभव प्रयास जिससे व्यापार और कारोबारी के साथ सभी का हित हो इस उद्देश्य को लेकर आगे भी काम करता रहूँगा।
रायपुर, 23 जुलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आगामी 24 जुलाई से एमेच्योर चेस चैंपियनशिप ( बिलो 1700, बिलो 2000 व बिलो 2300 )ओपन एंड गर्ल्स का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है । आयोजन सचिव हेमन्त खुटे एवम जिला शतरंज संघ के ईश्वर सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलो 2300 व बिलो 2000 की स्पर्धा 24 व 25 जुलाई को रखी गई है । बिलो 2000 की स्पर्धा में अनरेटेड खिलाड़ी से लेकर 1999 रेटिंग तक तथा बिलो 2300 में अनरेटेड से लेकर 2299 रेटिंग तक के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं।
बिलो 1700 की चयन स्पर्धा 31 जुलाई से प्रारंभ होगी । इस स्पर्धा में भी अनरेटेड से लेकर अधिकतम 1699 रेटिंग तक के छत्तीसगढ़ प्रदेश के ही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं ।
चयन स्पर्धा टोरनेलो फॉर्मेट पर कंप्यूटर व लैपटॉप से खेली जावेगी। मोबाइल का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा ।
प्रतियोगिता हेतु प्रवेश शुल्क ?500 रखा गया है तथा प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 23 तारीख रात्रि 12 बजे से पूर्व निर्धारित की गई है ।इन सभी कैटेगरी के चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय शतरंज चयन स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे । प्रतियोगिता संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु खिलाड़ी हेमन्त खुटे व सरोज वैष्णव से फ़ोन पर ले सकते हैं ।
रायपुर, 22 जुलाई। डब्ल्यूएनसीबी के सदस्य सचिव राजेन्द्र चांडक ने बताया कि बालश्रम के संदर्भ में बाल अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु लेखन पर पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों के लिये विद्यार्थी, अध्यापक, शोधकर्ता, पत्रकार तथा फ्रीलांसर आवेदन कर सकते हैं। हाशिये के वर्गों के आवेदकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है।
श्री चांडक ने बताया कि इन पुरस्कारों का विषय बालश्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित लेखन व शोध है। इसके अंतर्गत पाँच पुरस्कार प्रत्येक एक लाख रूपये के प्रदान किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिये राजेन्द्र चांडक मोबाइल नंबर 94252-07425 पर संपर्क कर किया जा सकता है। ये पुरस्कार जूरी आधारित है तथा पात्रता के लिये उनका निर्णय सर्वमान्य रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है।
रायपुर, 22 जुलाई। जीके होंडा के संचालक पुनीत पारवानी ने बताया कि अपने बेस्ट कस्टमर सर्विस के लिए पहचानी जाने वाली सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर डीलरशिप जीके होंडा ने तेलीबांधा में नए टू व्हीलर डीलरशिप के शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। होंडा के एमडी अतसुशी ओगाता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया।
श्री पारवानी ने बताया कि जीके होंडा एक ही समय में 125 गाडिय़ों से अधिक की सर्विसिंग की क्षमता रखने वाली रायपुर की एकमात्र डीलरशिप है। टू व्हीलर डीलरशिप पहले से भी ज्यादा भव्य होने के साथ-साथ आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण भी है। यहां कंप्यूटरकृत एससीएल टूल्स के द्वारा गाडिय़ों का निरीक्षण किया जाता है। शोरूम में किड्स प्लेयिंग एरिया, कस्टमर लाउंज, कॉल सेंटर, स्पॉट एक्सचेंज, फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेस, 100 प्रतिशत तक की स्पॉट फाइनेंस, ऑनलाइन वाहन बुकिंग और ऑनलाइन सर्विसिंग बुकिंग जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
श्री पारवानी ने बताया कि जीके होंडा 11 वर्षों से ग्राहकों के भरोसे पर खरा उतरते आया है। विगत वर्षों से जीके होंडा पर 80,000 से भी अधिक ग्राहकों ने भरोसा किया है, उसी भरोसे और आधुनिक सुविधाओं व प्रशिक्षित कमर्चारियों के साथ के अब जीके होंडा ग्राहकों की सेवा में अपने नए और भव्य टू व्हीलर डीलरशिप के साथ तैयार है।
इस अवसर पर अमर पारवानी जीके ग्रुप के डायरेक्टर, योगेश माथुर ऑपरेटिंग हेड (सेल्स एंड मार्केटिंग), मासनोरि कितो डायरेक्टर (सेल्स एंड मार्केटिंग), श्रीनाथ एम. कमलापूरकेर रीजनल मैनेजर (सेंट्रल रीजन), पी. राजागोपी वाइस प्रेसिडेंट (प्रीमीयम मोटर्सायकल बिजनेस), हरमीत राणा डिपार्टमेंट हेड (सेल्स,प्रीमीयम मोटर सायकल बिजनेस) चंदन कुमार जोनल हेड छत्तीसगढ़ और राजशेखर एरिया मैनेजर रायपुर मुख्य रूप से मौजूद थे। पूरा कार्यक्रम कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया गया।