रायपुर, 30 जुलाई। काइट कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना धाकड़ और चार्टर्ड एकाउंटेंट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले भ्रमर जैन मुख्य अतिथि थे। प्राचार्य डॉ. बीसी जैन ने गुरू की महत्ता बताई। 

कोरोना गाइडलाइन का पालन करते माता सरस्वती की पूजा के बाद सुश्री धाकड़ ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माऊंट ल्होत्से पर भारतीय ध्वज फहराने में गुरुओं के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। श्री जैन ने परीक्षा में मिली सफलता की अपनी तैयारी को लेकर सभागार में उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक-शिक्षिकाओं को श्रेय दिया। 

रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी ने बताया कि भाटापारा पोहा मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी से सौजन्य भेंट की एवं अपनी कुछ व्यवहारिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

श्री पारवानी ने पोहा मिल एसोसिएशन की समस्याओं का जल्द निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। भाटापारा पोहा मिल अध्यक्ष रणजीत दावानी, राकेश मंधान, अनिल सचदेव, नंद हबलानी, हरीश निहलानी, अमित हबलानी मुख्य रूप से मौजूद थे। चेम्बर पदाधिकारियों में कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मंत्री जितेन्द्र गोलछा, नीलेश मूंदड़ा, कार्यालय प्रभारी नरेश गंगवानी के अलावा कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वाशु माखीजा उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। विधानसभा में भूपेश सरकार ने आगामी खर्चे के लिये 2485.59 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। इस बजट में किसान, मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये बजट प्रावधान कोई उल्लेख नही किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो की आशा घोर निराशा में बदल गया है।

जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के जुलाई 19 से  कोविड के नाम पर रोके गये 5 प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता की राशि को एरियर सहित कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान-पंजाब की भांति पूरा 28त्न प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किए देने की मांग किया है। साथ ही उन्होंने राज्य के पेंशनरो को वंचित रखकर छत्तीसगढ़ के व्यूरोक्रेट को छत्तीसगढ़ के कोष से  दिए जा रहे 28 फीसदी महंगाई भत्ते की राशि के लगातार किए जा रहे भुगतान पर रोष जताया है।

वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत-भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर हाल ही में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और पंजाब की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करें।

रायपुर, 29 जुलाई। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से 30 जुलाई शुक्रवार को एक्सटेंशन काउंटर, कमर्शिलय कापलेक्स राखी नवा रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है।

प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक अलर्ट एस जी एस प्रा0लि. रायपुर द्वारा मार्केटिंग एक्सीक्यूटीव, सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, असिस्टेंट सुपरवाईजर, सिक्यूरिटी गार्ड एजेंट, कारपेंटर (फर्नीचर कार्य) एवं कारपेंटर हेल्पर आदि के 212 पदों पर न्यूनतम 8वीं , स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती वेतनमान रू 6,500 से 12,000 प्रतिमाह की दर पर की जानी है। अत: उक्त पदों हेतु योग्य एक इच्छुक आवेदक 30 जुलाई 2021 को अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ के साथ प्लेसमेंट कैम्प हेतु निर्धारित स्थल पर अपनी उपस्थिति देवे। आवेदक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होंगे।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी संतोष कोलकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी की उपस्थिति में संपन्न हुई, प्रदेश कांग्रेस भवन में दोपहर से प्रारंभ हुई इस मैराथन बैठक में संगठन विस्तार और मिशन 2023 को लेकर कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई बैठक में प्रभारी संतोष कोलकुंडा ने जिला अध्यक्षो को जिला प्रभारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का निर्देश दिया।

 कोलकुंडा ने सभी को अनुशासन के साथ संगठन में कार्य करने की हिदायत भी दी, उन्होंने अपने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि यदि मैं अनुशासन का पालन नही करता तो आज आपके सामने नही होता इसी तरह संगठन की मजबूती और विस्तार के निर्देश भी संतोष जी ने दिए।

प्रदेश सह प्रभारी एकता ठाकुर ने संगठन के कार्यो की रिपोर्ट मांगी साथ ही छग सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो को कैसे जनता तक पहुचाया जाए इसपर जोर दिया। एकता ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों को मीडिया में अनर्गल बयानबाजी से बचने की बात कही।

प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने कार्यकर्ताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाये जा रहे एक बूथ दस यूथ कैम्पेन की जानकारी दी और इसमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने कहा, श्री पाढ़ी ने संगठन के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों की राय भी आमंत्रित की और सबसे सलाह कर संगठन में नॉय लोगो को जोडऩे के दिशा निर्देश भी दिए।  उन्होंने जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी से अब तक किये कार्यो की रिपोर्ट भी मांगी और भविष्य की कार्ययोजना से अवगत भी करवाया।

इसके साथ ही कार्यसमिति को राष्ट्रीय महासचिव दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल, सचिव मिलिंद गौतम, सह सचिव कुलीशा मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, उपाध्यक्ष चकेश्वर गड़पाले आदि ने भी संबोधित किया।

कार्यसमिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे निगम मंडल अध्यक्षों व सदस्यों पंकज शर्मा, शिव सिंह ठाकुर, अजय साहू, संदीप साहू, असलम खान, विनोद तिवारी, जितेंद्र मुदलियार, उत्तम वासुदेव, नवाज खान, राजेन्द्र पप्पू बंजारे का सम्मान किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई।  प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कई क्षेत्रों में व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार हुआ है वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के सवाल का कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा द्वारा दिए गए जवाब से जानकारी सामने आई है कि दुर्ग जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार बच्चे कुपोषण मुक्त हो रहे हैं साथ ही निराश्रितों, विधवा, नि:शक्तजन, एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना से लगातार लोग लाभान्वित हो रहे हैं एवं कोई भी भुगतान बकाया नहीं है साथ ही किसानों को न्याय योजना के साथ ही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत हाइब्रिड धान एवं मक्का बीज की खरीदी में 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। श्री वोरा ने अपने सवाल में राज्य में चल रही इंदिरा गांधी सुखद सहारा, निराश्रित, वृद्धावस्था एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के साथ ही प्रदेश में कुपोषण की स्थिति एवं कृषकों को प्रदान किए जा रहे हरित क्रांति एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रश्न किया था जिसके जवाब से यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस सरकार ने के बाद से अब तक विभिन्न पेंशन योजनाओं में गरीबों एवं निराश्रितों को 11 सौ करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है ।  कृषकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी में बीज देने के अलावा विगत वर्षों में कुपोषण से एक भी मृत्यु ना होना एक बड़ी उपलब्धि है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। दुर्ग जिले के धमधा के रास्ते में लगे हुए बसनी गांव की सडक़ अब फलों और सब्जी की दुकान से गुलजार रहती है, गाँव की बाड़ी से उपजे देशी फलों का आकर्षण यहां मुसाफिरों को रोक लेता है और शायद ही कोई यहाँ से खरीदी किये बगैर आगे बढ़ता हो। इस रास्ते में व्यवसाय कर रहे दर्जन भर से अधिक दुकानों की सफलता का दरवाजा एक महिला पेमिन निषाद ने खोला। पेमिन ने शासन की सक्षम योजना का लाभ उठाया। पचास हजार रुपए से फलों की दुकान आरंभ की। ये दुकान उस समय आरंभ की जब यह सडक़ सूनी रहती थी, लेकिन जिंदगी में आगे बढऩा था बगैर सहारे के अपना परिवार चलाना था। आज बिल्कुल बगल से दूसरी दुकान भी आरंभ कर दी है। जब फल और सब्जी खरीदने लोग रूकेंगे तो चाय भी पीने रूकेंगे और इसके लिए उन्होंने होटल भी आरंभ कर दिया। यह सब छोटी सी शुरूआत केवल पचास हजार रुपए से हुई। एक दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पेमिन के पास आई और कहा कि देखो तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने परिवार को मजबूती देनी है। शासन की एक योजना है सक्षम नाम की, इसके लिए विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित स्त्री पात्र हितग्राही हैं। किसी तरह की ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। ब्याज केवल 3 प्रतिशत और आराम से 5 साल तक किश्तों में चुकाते रहो।

पेमिन ने बुद्धिमत्ता दिखाई अपने व्यवसाय की शुरूआत के लिए धमधा-दुर्ग सडक़ को चुना, यह बाडिय़ों के पास की जगह थी। शिवनाथ नदी के किनारे की बाडिय़ों के कलिंदर, पपीता, खीरा, भु_ा उन्होंने बेचने आरंभ किया। गर्मियों में तो बिक्री खासी बढ़ गई। पेमिन ने बताया कि कभी-कभी तो 20 हजार रुपए तक के फल भी बेच लिये। फिर दुर्ग से फल मंगवाने भी आरंभ किया। चुकंदर जैसे फलों पर ध्यान दिया। इसमें खून बढ़ता है और इसकी खासी डिमांड होती थी, इसलिए चुकंदर भी रखना आरंभ कर दिया। अब सडक़ के किनारे दर्जन भर दुकानें हैं और इस सडक़ से गुजरने वाले लोग अमूमन यहां खरीदी करते ही हैं। लाकडाउन में दो महीने व्यवसाय बंद रहा लेकिन किश्त चुकाने में किसी तरह की दिक्कत पेमिन को नहीं आई।

ऐसी ही चमकदार कहानी ग्राम हिर्री की श्रीमती नीरा यादव की है। पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने पान की दुकान चलाई। फिर आटा चक्की आरंभ की।

किसी ने बताया कि सक्षम योजना के माध्यम से मिनी राइस मिल खोलने के लिए मदद मिल सकती है। निर्णय पर तुरंत कार्यान्वयन किया। अब हिर्री ही नहीं, टेमरी, बिरेझर जैसी नजदीकी बस्तियों से भी लोग उनके मिनी राइस मिल में पहुँचते हैं।

सक्षम योजना से आर्थिक रूप से सबल हुई महिलाओं की चमकदार कहानियाँ यह साबित कर रही हैं कि महिलाओं में अनूठी उद्यमशीलता है और थोडा अवसर मिलने पर वे असीम आर्थिक संभावनाओं की राह खोल सकती हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि बीते वर्ष 97 लाख रुपए के ऋण 258 व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को और समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से बांटे गये। महिलाओं ने इसका बेहतरीन उपयोग किया है और शहरों तथा गांवों में उद्यमशीलता की मिसाल रच रही हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई।  गले, मुंह और या चेहरे की संरचना में कमियों को दूर करने के लिए की जाने वाली मैक्सीलोफेशियल सर्जरी के संबंध में युवा चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एम्स में एक दिवसीय सीएमई आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से छोटे बच्चों के मुंह की विकृतियों और इससे सांस लेने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आवश्यक सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में उपयोगी जानकारियां दी गई।

दंत चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में आयोजित चैलेंजिंग होराइजन्स इन मैक्सीलोफेशियल सर्जरी विषयक सीएमई के प्रमुख वक्ता लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रवेश मेहरा का कहना था कि छोटे बच्चों में इस प्रकार की सर्जरी के लिए पर्याप्त गाइडलाइंस उपलब्ध हैं जिनका पालन करते हुए छोटे बच्चों की मुख संबंधी विकृतियों को दूर किया जा सकता है। इसमें अन्य विभागों की भी मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसमें एनेस्थिसिया, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे विभाग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की गंभीर विकृतियों को जन्म लेने के बाद जल्द से जल्द ठीक करने से उन्हें सांस लेने में होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाई जा सकती है साथ ही बड़े होने तक सर्जरी के निशान भी ठीक हो जाते हैं।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने एम्स में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से एम्स में भर्ती हुए लगभग 250 रोगियों में से 186 की सफलतापूर्वक सर्जरी की जा सकी है।

इसमें एनेस्थिसिया, एंडोक्राइनोलॉजी, जनरल फिजिशियन, नेफ्रोलॉजी, कॉर्डियोलॉजिस्ट सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

इससे पूर्व डीन प्रो. एस.पी. धनेरिया ने आशा व्यक्त की कि प्रमुख चिकित्सकों के व्याख्यानों से सीएमई में शामिल चिकित्सकों को काफी मदद मिलेगी। विभागाध्यक्ष डॉ. विराट गल्होत्रा ने बताया कि इसमें 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिपमर, चंडीगढ़ के डॉ. सचिन राय और एम्स के डॉ. संतोष राव ने भी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रो. आलोक अग्रवाल, प्रो. सरिता अग्रवाल और प्रो. एन.के. अग्रवाल ने साइंटिफिक सेशन की अध्यक्षता की। डॉ. नकुल उप्पल ने अंत में धन्यवाद प्रस्तुत किया।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। विधानसभा में गुरूवार को  बृहस्पत सिंह प्रकरण खत्म होने के बाद उस वक्त ठहाका लगा जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सीएम भूपेश बघेल की बगल की सीट पर बैठ गए। विपक्षी सदस्यों ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि जय-वीरू की जोड़ी अभी भी है?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि, जय-वीरू की जोड़ी तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइये कि कालिया और सांभा कौन है? भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आखिर बंद कमरे में चर्चा क्यों नहीं करते?

सदन में भी दोनों के बीच काँच की दीवार है। इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोबारा तंज भरे अन्दाज में कहा कि, पहले आप ये बतायें कि कालिया-सांभा कौन है? इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि रविंद्र चौबे हैं।

सभी विकासखण्डों में हर सप्ताह लगेंगे 6-6 हाट बाजार क्लिनिक
रायपुर, 29 जुलाई। जिले के सभी चारों विकासखण्डों में हर सप्ताह 6-6 हाट बाजार क्लिनिक लगाये जाएगें। इस प्रकार प्रतिमाह जिले के हर एक विकासखंड में 24- 24 बाजार लगाए जाएंगे और जिले में 96 हाट बाजार क्लिनिक लगाये जाएंगे। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के सफल क्रियान्वयन और तैयारियों के लिये गत दिवस कलेक्टर  सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने समीक्षा बैठक ली।

 बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, नोडल अधिकारी हाट-बाजार तथा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं खण्ड विस्तार प्रशिक्षक भी जुड़े।

बैठक में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हर हाट-बाजार में एक शेड का निर्माण हो एवं हाट बाजार के साथ-साथ वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। उल्लेखनीय है कि हॉट-बाजार क्लिनिक योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में एक हैं। हॉट-बाजार के लिए डेडिकेटेड चिकित्सा दल में एक एमबीबीएस डॉक्टर अथवा ग्रामीण चिकित्सा सहायक, एक स्टॉफ नर्स या ए.एन.एम., एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यक्रर्ता द्वारा अपनी सेवाए दी जाती है।

हाट-बाजार क्लिनिक में निशुल्क जाँच कर निशुल्क दवा दी जाती है। क्लिनिक में मलेरिया, टी.बी., कुष्ठ रोग, सिकिल सेल, एनिमिया इत्यादि बीमारियों की जाँच एवं पहचान और ईलाज की भी व्यवस्था रहती है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जॉच और सलाह देने के साथ-साथ बालिकाओं, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के स्तर की जॉच एवं सुपोषण के संबंध में सलाह भी दी जाती है। विशेषकर 6 माह तक केवल मां का दूध देने और उसके बाद पोषक आहार के संबंध में भी सलाह दी जाती है। इसी तरह क्लिनिक के माध्यम से उल्टी-दस्त से बचाव, बच्चों में निमोनिया से बचाव तथा उनके ईलाज के संबंध में सलाह, ओ आर.एस. के उपयोग का तरीका भी बताया जाता है।

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने बताया कि ऐसे मरीज जिनको परीक्षण तथा प्रांरभिक जाँच के पश्चात् विशेषज्ञ जॉच की आक्यकता हैं उनके लिए पृथक से कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे मरीज जिनके आगे की जाँच एवं उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर की जानी है, उन्हें पीला कार्ड प्रदान किया जाएगा। ऐसे मरीज जिनकी आगे की जाँच एवं उपचार हेतु जिला अस्पताल अथवा चिकित्सा महाविद्यालय भेजा जाना आवश्यक हैं, उन्हें गुलाबी कार्ड प्रदान किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। सरकार दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में गुरूवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय का प्रशासन, नियंत्रण, और चल-अचल संपत्तियों पर कब्जा अधिनियम से प्रभावशील होते ही सरकार को सौंप दिया जाएगा।

महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा न्यायिक व्यक्ति, कंपनी, अंशधारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, और कब्जा-हित खत्म हो जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सरकार में निहित होने के पहले इस संस्था का प्रशासन या प्रबंधन करती थी उसे भुगतान योग्य राशि प्रदाय की जाएगी।

राशि की गणना के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे। विशेष अधिकारी सरकार में निहित चल-अचल संपत्ति का मूल्यांकन करेगा। और अधिग्रहण की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए भुगतान योग्य राशि, उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि की दोगुनी होगी।

यह भी प्रावधान है कि अधिग्रहण के बाद पूर्व के इसके स्वामियों पर, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को किसी भी देयता के लिए, सरकार दायित्वधीन नहीं होगी। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ सरकार में निहित होने से पूर्व की देयताएं, उसके पूर्व स्वामियों की देयताएं बनी रहेगी। और विधि की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऋणदाताओं द्वारा उनकी वसूली पूर्व स्वामियों से की जा सकेगी।

यह भी प्रावधान है कि यदि विशेष अधिकारी के द्वारा उसके कार्य के निष्पादन में कोई बाधा कारित किया जाता है, तो वह संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेड से सहायता मांग सकेगा। और वह ऐसी सहायता देने के लिए बाध्य होगा। कोई भी व्यक्ति सरकार में निहित होने के पहले, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदूर, दुर्ग छत्तीसगढ़ नियोजन में था चाहे वह नियमित सेवा, संविदा में रहा हो या आउटसोर्स द्वारा हो, छत्तीसगढ़ या उसकी सरकार की सेवा में रहने का कोई दावा नहीं करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। महापौर एजाज ढेबर , सभापति प्रमोद दुबे ने  गोलबाजार के व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें नगर पालिक निगम रायपुर की सामान्य सभा की बैठक में  27 जुलाई  को गोलबाजार को स्मार्ट बाजार बनाने एवं वहां के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किये जाने की जानकारी दी।

गोलबाजार में योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों से व्यापारियों को अवगत करवाया, इस पर अत्यंत प्रफुल्लित होकर गोलबाजार के सभी व्यापारियों ने ऐतिहासिक गोलबाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने, दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने लिये गये निर्णय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।

 महापौर ने कहा कि राज्य शासन एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोककल्याणकारी मंशा के अनुरूप नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ऐतिहासिक गोलबाजार के व्यापारियों को दुकानों का मालिकाना हक देने की योजना में शीघ्र तेजी आएगी, शासन के निर्देशानुसार रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन में उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा, और गोलबाजार को योजना के अनुसार उसका गुम्बद का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे राजधानी रायपुर का सबसे स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने का कार्य भी शीघ्र तेजी से होगा।

महापौर एजाज ढेबर ने समस्त राजधानीवासियों एवं रायपुर नगर पालिक निगम की ओर से ऐतिहासिक गोलबाजार को मूल स्वरूप बनाये रखकर सबसे स्मार्ट बाजार के रूप में शीघ्र विकसित करने एवं वहां के पुराने दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देकर दुकान के किरायदार से सीधे दुकान का मालिक बनाने का जनहितकारी निर्णय लेने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को सराहते हुए हार्दिक धन्यवाद दिया है, और कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की लोकहितैषी मंशा के अनुरूप लोककल्याणकारी योजना का शीघ्र क्रियान्वयन राजधानी शहर में जनहितार्थ सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 542.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 29 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 851.7 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 396.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है|

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 399.2 मिमी, सूरजपुर में 587 मिमी, बलरामपुर में 487.1 मिमी, जशपुर में 502 मिमी, कोरिया में 492.1 मिमी, रायपुर में 489.1 मिमी, बलौदाबाजार में 608 मिमी, गरियाबंद में 483.3 मिमी, महासमुंद में 469.3 मिमी, धमतरी में 461.2 मिमी, बिलासपुर में 631.7 मिमी, मुंगेली में 592.1 मिमी, रायगढ़ में 489.7 मिमी, जांजगीर चांपा में 606.4 मिमी,और बीजापुर में 613.7 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। महापौर एजाज ढेबर , सभापति प्रमोद दुबे ने  गोलबाजार के व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें नगर पालिक निगम रायपुर की सामान्य सभा की बैठक में  27 जुलाई  को गोलबाजार को स्मार्ट बाजार बनाने एवं वहां के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित किये जाने की जानकारी दी।

गोलबाजार में योजना के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों से व्यापारियों को अवगत करवाया, इस पर अत्यंत प्रफुल्लित होकर गोलबाजार के सभी व्यापारियों ने ऐतिहासिक गोलबाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने, दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने लिये गये निर्णय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।

 महापौर ने कहा कि राज्य शासन एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोककल्याणकारी मंशा के अनुरूप नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ऐतिहासिक गोलबाजार के व्यापारियों को दुकानों का मालिकाना हक देने की योजना में शीघ्र तेजी आएगी, शासन के निर्देशानुसार रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन में उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा, और गोलबाजार को योजना के अनुसार उसका गुम्बद का मूल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसे राजधानी रायपुर का सबसे स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने का कार्य भी शीघ्र तेजी से होगा।

महापौर एजाज ढेबर ने समस्त राजधानीवासियों एवं रायपुर नगर पालिक निगम की ओर से ऐतिहासिक गोलबाजार को मूल स्वरूप बनाये रखकर सबसे स्मार्ट बाजार के रूप में शीघ्र विकसित करने एवं वहां के पुराने दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देकर दुकान के किरायदार से सीधे दुकान का मालिक बनाने का जनहितकारी निर्णय लेने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मन्त्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को सराहते हुए हार्दिक धन्यवाद दिया है, और कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन की लोकहितैषी मंशा के अनुरूप लोककल्याणकारी योजना का शीघ्र क्रियान्वयन राजधानी शहर में जनहितार्थ सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाया जाएगा।

रायपुर, 29 जुलाई। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का गुरूवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बतौर दो साल पूर्ण होने के अवसर पर राजभवन परिवार ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, विधिक सलाहकार आरके अग्रवाल एवं राजभवन के अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जुलाई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से  उनके निवास कार्यालय में चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके पालकों ने मुलाकात की। पालकों ने मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा की जा रही पहल और कॉलेज के अधिग्रहण के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया। पालकों ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने न सिर्फ ऐतिहासिक निर्णय लिया है, बल्कि राजधर्म का भी पालन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे हमारे भविष्य है। इनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शासन हर संभव प्रयास करेगा।

गौरतलब है कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग में 2017 बैच के 180 छात्र चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत है। यहां इन बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित होने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में पुन: आबंटन (रिएलोकेट) किए जाने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। हॉस्पिटल बोर्ड के राज्य अध्यक्ष और आईएमए मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के राज्य संयोजक डॉ. राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री बघेल को बताया कि 2017 के पूर्व बैच के लगभग 300 मेडिकल छात्र इंटर्नशिप पूरा कर रहे हैं, अब वे पीजी नीट की परीक्षा में बैठेंगे।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल एवं संवेदनशीलता से 480 छात्रों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। मेडिकल छात्र अक्षत ने कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों के रिएलोकेशन के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि छात्रों को उनके गृह जिले के शासकीय जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इंटर्नशिप करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए, इससे इंटर्नशिप के दौरान उन्हें ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा।
डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि किसी भी राज्य में निजी मेडिकल कॉलेज के लिए एमसीआई तभी अनुमति देती है, जब राज्य सरकार की ओर से यह लिखित में दिया जाता है कि वह इस कॉलेज में अध्ययनरत बच्चों के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा करेगी। कई राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता समाप्त होने के बाद अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख करते हुए बताया कि जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार मेडिकल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नैतिक रूप से जवाबदार है।  

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की जनता, छात्रों के हितों तथा प्रदेश में तेजी से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण का निर्णय लिया गया है। आमतौर पर किसी चिकित्सा महाविद्यालय की अधोसंरचना को तैयार करने में ही करीब 500 करोड़ रूपए की लागत और काफी समय लग जाता है। मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 150 सीट वाले चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के राज्य शासन द्वारा अधिग्रहण से आधी से कम  लागत में ही एक और शासकीय मेडिकल कॉलेज का लाभ प्रदेश की जनता और छात्रों को तत्काल मिल सकेगा।     इस अवसर पर डॉ. बसंत आंचल, डॉ. प्रवीण चंद्राकर, डॉ. छत्तर सिंह, डॉ. रूपल पुरोहित, विश्वजीत मित्रा, डॉ. अक्षत तिवारी सहित छात्र एवं पालकगण उपस्थित थे।

 

रायपुर, 28 जुलाई। राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के संतुलित विकास हेतु प्रसांगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकगणों, छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं एवं निजी अनुसंधानकर्ताओं से 15 अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य योजना आयोग की वेबसाइट द्धह्लह्लश्च://ह्यश्चष्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ  पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था प्रसांगिक विषयों पर निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन ईमेल आईडी  द्वह्य.ष्द्दश्चह्यष्ञ्चद्दश1.द्बठ्ठ  पर सदस्य, सचिव राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ को प्रेषित कर सकते हैं।

राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्ययन हेतु प्रसांगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाईजेशन, मिलेट्स उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगारोन्मुख शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, वन अधिकार पत्र प्राप्त वाले वन क्षेत्रों का भू-उपयोग, शहरी बेरोजगारी, महिला एवं बच्चों में रक्त अल्पता एवं अन्य कुपोषण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, इंडस्ट्री-एकेडमिया इंटरफेस, पर्यटन, ठोस अपशिष्ट एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट, लाख उत्पादन, फ्लाईएश से उपयोगी उत्पादों का निर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा, वोकेशनल कोर्स, गोबर और गौमूत्र से विभिन्न उत्पाद निर्माण, विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग का पोषण, शिक्षा एवं रोजगार, महिला स्व-सहायता समूहों का कुशल प्रबंधन आदि शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 जुलाई। विधानसभा में बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने करीब ढाई हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस मौके पर भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कर्जा पटाने के लिए ला रही है। उन्होंने सरकार ने 16 हजार करोड़ की सडक़ बनाने की बात कही है, लेकिन इसका प्रावधान कहां है?

श्री बघेल ने आज सदन में 2 हजार 485 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने अलग-अलग विषयों पर सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि किसान सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं। गृहमंत्री के रिश्तेदार की हत्या हो गई। प्यारेलाल कंवर के परिवार के तीन लोगों की हत्या हो गई। हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं। सरकार गोबर चोरी नहीं रोक पा रही है तो बाकी क्या रोकेंगे? रोड सेफ्टी क्रिकेट में जलवा दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री ने सचिन तेंदुलकर से हाथ मिलाया।

विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तो जलन हो रही है क्या? संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अपने सरकार के समय जब करीना के पीछे-पीछे घूमते थे तब? मंत्री अमरजीत भगत ने चुटकी ली और कहा कि करीना से सेल्फी ले रहे थे तब बाजू में बैठने वाले को जलन हो रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल में सीएम हाउस में ऐसा क्या इक_े किया था कि समेटने में 40 दिन लग गये थे। मुझे जाने की हड़बड़ी नहीं थी, मैं तो आज भी अकेला रहता हूं। मेरा परिवार वहां नहीं रहता है।

कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने कहा कि पिछली सरकार करीना कपूर को बुलाकर ठुमका लगाने पर पैसा खर्च करती थी, भूपेश बघेल सरकार संस्कृति को सहेजने का काम कर रही है। 15 सालों तक प्रदेश को लूटने का काम, किसानों को ठगने का काम बीजेपी सरकार ने किया था। किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस देने का झूठा वादा किया था। हमारी सरकार ने कर्जमाफी का वादा किया था। शपथ लेने के बाद सीधे मंत्रालय जाकर किसानों की कर्जमाफी का आदेश जारी किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जुलाई। प्रदेश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट नवीन शर्मा कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के मध्य क्षेत्र के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई को राजपत्र में तत्संबंध में अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ के किसी आर्किटेक्ट को यह अवसर पहली बार प्राप्त हुआ है, उनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा नए निर्वाचन तक होगा।

उल्लेखनीय है कि कौंसिल में कुल 5 क्षेत्र है, जिसमें मध्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा दमन एवं दीव शामिल है। नवीन शर्मा एसोसिएशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनर, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस तथा आईपीए के सक्रिय सदस्य एवं एसोचेम-जेम के राज्य अध्यक्ष है। वे आर्किटेक्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे है।

आर्किटेक्ट नवीन शर्मा एंड एसोसिएट्स के अनेक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं ओडि़शा में चालू है। प्रदेश के अनेक शहरों के नगर निगमों के गौरव पथ, बस्तर विश्वविद्यालय, साईस कॉलेज, अटारी, अध्यापक कॉलेज रायपुर, पर्यटन मोटलो तथा लोक निर्माण विभाग सहित अनेक शासकीय व निजी कॉमर्शियल तथा आवासीय योजनाओं की डिजायनिंग उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन तथा रविशंकर विश्वविद्यालय का विस्तार कार्य उनके द्वारा डिजाइन किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जुलाई। प्रदेश में पिछले ढाई साल में 19 हजार से अधिक लोगों ने आत्महत्या किए हैं। ये जानकारी गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने प्रदेश में 1 दिसंबर 2018 से 30 जून 2021 तक सामूहिक हत्या, आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी चाही। इसके जवाब में गृहमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सामूहिक हत्या के 94 और आत्महत्या के 19 हजार 84 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर साइबर ठगी की विवेचना के लिए 2 अक्टूबर 2020 से राज्य साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। पीएचक्यू स्थित साइबर फॉरेंसिक लैब में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षण किया जाता है, और क्षेत्रीय साइबर क्राईम कॉडिनेशन सेंटर द्वारा देश के अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित किया जाता है।

चंद्राकर ने कहा कि साइबर फाईनेशियल फ्रॉड को रोकने के लिए देशव्यापी फाईनेशियल हेल्प लाइन 155260 भी संचालित है। राज्य में साइबर अपराधों की विवेचना सभी जिलों में निरीक्षक स्तर के अफसरों द्वारा किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जुलाई। प्रदेश में 43 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर निवेश की 3 अरब से अधिक राशि गबन करने की शिकायत मिली है। इन प्रकरणों में कुल मिलाकर 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि वर्ष 2019-20 से 30 जून 2021 तक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ गबन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? इसके जवाब में गृहमंत्री ने बताया कि राज्य में कोई भी कंपनी, चिटफंड कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है। राज्य के विभिन्न जिलों में 43 अनियमित वित्तीय कंपनियों के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी कर निवेश की 3 अरब 12 करोड़ से अधिक की राशि गबन करने की शिकायत मिली है।

उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 64 अपराध पंजीबद्ध कर  76 आरोपियों को गिरफ्तार कर 31 प्रकरणों में चालान आदलत में प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है। शेष 33 प्रकरण पुलिस विवेचनाधीन  है। धन वापसी न्यायालयीन प्रक्रिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार 6 अनियमित वित्तीय कंपनियों को 7 करोड़ 69 लाख 26 हजार की संपत्ति नीलामी कर कुल 16 हजार 847 निवेशकों को वापस किया गया।

डॉ. पीपरे का दावा सही या विधानसभा की जानकारी, सरकार स्पष्ट करे रुख !

रायपुर, 28 जुलाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एम्स के डॉ. करण पीपरे पर चिकित्सा विज्ञान की जगह तंत्र-मंत्र आधारित अंधविश्वास का प्रचार करने के लिए उनकी कड़ी निंदा करते हुए उन पर कार्यवाही करने की मांग एम्स प्रशासन से की है। उनके द्वारा जारी किए गए एक वीडियो के हवाले से, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एम्स परिसर में गायत्री मंत्र और शिव तांडव के जाप व हवन के कारण एम्स में किसी भी मरीज की मौत कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हुई, माकपा ने एम्स प्रशासन से पूछा है कि वह स्पष्ट करें कि पीपरे का दावा सही है या इस सत्र में विधानसभा में कोरोना मौतों के बारे में दी गई जानकारी?

आज जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिवमंडल ने कहा है कि एम्स के किसी चिकित्सक को किसी भी पूजा-पद्धति पर विश्वास करने का व्यक्तिगत हक है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाकर सार्वजनिक प्रचार और कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है और वास्तव में ऐसे व्यक्ति को तो एम्स में चिकित्सा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। एम्स प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे अंधविश्वास भरी अतार्किक बातों के प्रचार के लिए उन्हें वीडियो शूट करने का अधिकार किसने दिया है और किस अधिकार के तहत एम्स प्रशासन उन्हें अपने परिसर में पूजा-पाठ और हवन करने की इजाजत दे रहा है?

माकपा ने कहा कि डॉ. पीपरे का वायरल वीडियो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ताली-थाली बजाकर कोरोना भगाने के हास्यास्पद काम के अनुरूप है, जिससे कारण देश में कोरोना महामारी का संकट और ज्यादा गहरा गया है।

माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले डेढ़ वर्षों में एम्स में 7810 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 630 मरीजों की मृत्यु हुई है। एम्स में कोरोना से 8 फीसदी मौतें हुई हैं। अप्रत्यक्ष रूप से डॉ. पीपरे द्वारा यह प्रचारित करना कि कोरोना से होने वाली मौतें चिकित्सा विज्ञान के कारण हुई है और गायत्री और शिव पूजन और हवन से ही मरीज स्वस्थ्य हुए है, घोर आपत्तिजनक व अवैज्ञानिक दावा है। उन्होंने डॉ. पीपरे द्वारा कोरोना की बीमारी को ‘चाइना वायरस’ बताए जाने की भी तीखी निंदा की तथा कहा कि एक चिकित्सक के रूप में उन्हें मालूम होना चाहिए कि कोई भी महामारी राष्ट्र-राज्य की सीमाओं को नहीं पहचानती।

अपने वायरल वीडियो में डॉ. पीपरे ने उनके कार्य के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से सराहना मिलने का भी दावा किया है। माकपा नेता ने कहा है कि अब प्रदेश की सरकार को उनके इस दावे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह चिकित्सा विज्ञान की जगह ऐसे ऊटपटांग और अतार्किक कामों को बढ़ावा देना चाहती है?

माकपा नेता ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईसीएमआर ने हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की स्पष्ट चेतावनी दे दी है, इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक चिकित्सकीय तैयारी करने के बजाए एम्स जैसा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संस्थान अपने चिकित्सकों को ऐसे अंधविश्वासपूर्ण और अतार्किक प्रचार की इजाजत देता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने डॉ. पीपरे के खिलाफ उल्लेखनीय कार्यवाही की मांग प्रशासन से की है।

10 जरूरतमंदों को मिली आंखों की रोशनी 

रायपुर, 27 जुलाई। रायपुर राउंड टेबल 169 के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह चंडोक और रायपुर लेडिस सर्कल 90 की अध्यक्षा परमप्रीत चंडोक ने बताया कि उनके टेबल-सर्कल द्वारा 10 जरूरतमंदों का मोतियाबिंद ऑपरेशन श्रीगणेश विनायक आई हॉस्पिटल में प्रायोजित किया गया।

अध्यक्षा श्रीमती चंडोक ने बताया कि ऐसे सामाजिक कार्य रायपुर राउंड टेबल 169 और रायपुर लेडिस सर्कल 90 कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ऑपरेशन के बाद मरीजों से मिलने राउंड टेबल सदस्य पहुंचे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दीं। 

श्रीमती चंडोक ने बताया कि राउंड टेबल संगठन दुनिया भर में  जरूरतमंदों की मदद करते आया है।  हम पूरे वर्ष इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन में विकास लाकर उन्हें समाज की मूलधारा में जोडऩे का प्रयास किया जाता है। इसके साथ-साथ स्कूलों का निर्माण और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुफ्त  में शिक्षा प्रदान करना।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जुलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों में कार्य करने वाले समस्त संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के लिए बूढ़ातालाब धरना स्थल पर आज 27 जुलाई मंगलवार को जंगी प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव कर्यक्रम आयोजित किया है। हजारों की संख्या में उपस्थित सहकारी समितियों के कर्मचारियों की मांगों का विजय कुमार झा प्रदेशाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने समर्थन करते हुए धान और किसान के बाद सहकारी समितियों के मांगों को सरकार को तत्काल महत्व देकर न्यायोचित मांगों को पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 जुलाई। नगर निगम का दूसरे दिन की सामान्य सभा की बैठक में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच गोल बाजार के पुनर्निर्माण को लेकर गहमागहमी का दौर चलता रहा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के पार्षद मृत्युुंजय दुबे ने सदन के सामने सवाल रखते हुए रायपुर केे ऐतिहासिक धरोहर गोलबाजार के पुनर्निर्माण प्रस्ताव को लेकर दुकानदारों के मालिकाना हक और ओपन टेंडर को लेकर सवाल उठाया। जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने सदन में सहमति जताई। पिछले दो वर्षों में गोलबाजार के दुकानों के किरायानामा और अवैध रूप से संचालित कर रहे दुकानदारों की जानकारी मांगी।

सदन में बताया गया कि रायपुर के गोलबाजार एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है। जहां लोग कई पीडिय़ों से वहां दुकानें चला रहे हैं। आज वहां कि दुकान की व्यवस्था और यातायात की समस्या को देखते हुए लगभग 4 सौ करोड़ रुपये की लागत से बनने गोलबाजार का प्रस्ताव रखा गया। जहां पर कई वर्षों से चला रहे दुकानदारों को उनके मालिकाना हक देने एवं यातायात की समस्या को देखते हुए निर्णय लिया गया।

पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की थी कि शासकीय नजूल जमीनों को कलेक्टर दर पर निगम को अबंटित किया जाएगा। जिससे कई वर्षों से चला रहे दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिया जा सके। सदन में आगे भी पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जुलाई। विशेष कोरोना शुल्क की राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित नहीं करने का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि विशेष कोरोना शुल्क लेकर राशि अन्य मदों में खर्च कर दी गई। उन्होंने बताया कि करीब 38 करोड़ रूपए अंग्रेजी स्कूलों के निर्माण-मरम्मत पर खर्च कर दिए गए। परिवहन मंत्री ने इससे इंकार किया, और जोर देकर कहा कि विशेष आबकारी शुल्क की राशि अधोसंरचना निर्माण पर खर्च की गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकऑउट कर दिया।

प्रश्नकाल में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जगह परिवहन मंत्री ने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि देशी मदिरा के फूटकर विक्रय पर प्रति नग 10 रूपए की दर से, और 10 फीसदी की राशि दो जुलाई 2021 तक आबकारी मद में जमा करने का फैसला लिया गया। आबकारी मंत्री ने  विशेष आबकारी शुल्क (अधोसंरचना उन्नयन) मद में 320 करोड़ 61 लाख रूपए जमा हुए। जबकि विशेष कोरोना शुल्क में 245.25 करोड़ जमा हुए।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि तीसरी लहर आ सकती है,  लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कोई राशि नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना शुल्क के रूप में इकट्ठा की गई राशि को दूसरे मद में खर्च किया गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जोर देकर कहा कि कोरोना शुल्क यथावत है। विशेष आबकारी शुल्क के मद की राशि  अंग्रेजी स्कूलों के लिए दी गई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकऑउट कर दिया।