-इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कांग्रेस विधायकों और सांसदों के साथ राजभवन तक जुलूस निकाला.

उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भाजपा के चार पूर्व मंत्रियों और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया.

राजभवन में मंत्रियों और कुछ विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात के बाद शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा कि राज्यपाल ने "हमें आश्वासन दिया है कि हमें न्याय मिलेगा."

उन्होंने कहा, "हमारा संदेह है कि राजभवन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय की तरह बनता जा रहा है. इसलिए हमने उनसे संविधान और राज्यपाल के कार्यालय की शुचिता की रक्षा के लिए हमारे ज्ञापन पर निर्णय लेने का आग्रह किया."

सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस का कहना है कि कुमारस्वामी और भाजपा के पूर्व मंत्री मुरुगेश निरन, जनार्दन रेड्डी और शशिकला जोले के मामले में जांच पूरी हो चुकी थी और आरोप पत्र भी तैयार थे, लेकिन राज्यपाल से सालों से अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली थी.

शिवकुमार ने कहा,"मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मामले में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मंजूरी (एमयूडीए मामले में) शिकायत पेश किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर दे दी गई."

उन्होंने कहा, "हम सिद्धारमैया मुद्दे पर बात करने के लिए राजभवन नहीं आए क्योंकि मामला पहले से ही हाई कोर्ट में है."

सिद्धारमैया ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, लेकिन राजभवन तक जुलूस में शामिल नहीं हुए.

शिवकुमार ने कहा, "राज्यपाल ने हमें बताया कि उन्होंने पूर्व मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ़ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी के सभी अनुरोधों का निपटारा कर दिया है.''

"हमारा उनसे अनुरोध है कि वे निष्पक्ष रहें और राजभवन का राजनीतिक इस्तेमाल न होने दें और संविधान को बनाए रखें."

इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ-साथ सिद्धारमैया से जुड़े कथित एमयूडीए मुद्दे में तीन शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकीलों की दलीलें सुनीं.

इस मामले में सोमवार को बहस जारी रहेगी.  (bbc.com/hindi)