नई दिल्ली, 19 नवंबर | कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी और एफडीआई पॉलिसी का खुलेआम उल्लंघन करने के खिलाफ देशभर में 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक का 40 दिवसीय तीव्र आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य उन ई-कॉमर्स कंपनियों को बेनकाब करना है, जो सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रही हैं और देश के खुदरा व्यापार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा करने का मंसूबा पाले हुई हैं। इनके मंसूबों को विफल करना है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस आंदोलन के द्वारा केंद्र सरकार से एक ई-कॉमर्स पॉलिसी की तुरंत घोषणा करने, एक ई-कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एफडीआई पॉलिसी के प्रेस नोट 2 की खामियों को दूर कर एक नया प्रेस नोट जारी करना भी है।"

खंडेलवाल ने कहा, "बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, गहरे डिस्काउंट देना, सामान की इन्वेंट्री पर अपना नियंत्रण रखना, बड़े ब्रांड वाली कंपनियों से सांठ-गांठ कर उनके उत्पाद केवल अपने पोर्टलों पर ही बेचने जैसे व्यापारिक पध्दतियों से छोटे व्यापारियों का व्यापार बुरी तरह तबाह कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि देशभर में इन कंपनियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होंगे और वर्चुअल और प्रत्यक्ष व्यापारी सम्मेलनों में व्यापारी हिस्सा लेकर इस मामले पर अपनी नाराजगी का जोरदार इजहार करेंगे और न केवल केंद्र सरकार, बल्कि सभी राज्य सरकारों से भी इन कंपनियों को अपने राज्य में माल न बेचे जाने की मांग करेंगे। देश का हर व्यापारी इस आंदोलन में हिस्सा लेगा और इस बात का साक्षी पूरा देश होगा कि देश के व्यपारियों को लगातार नजरअंदाज का परिणाम क्या होता है।

कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अन्य लोगों से इस विषय में उचित कदम उठाने का अनुरोध भी किया है।

--आईएएनएस