नई दिल्ली, 2 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण और उच्चस्तरीय बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में बजट सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और खासतौर से गुरुवार को होने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और प्रल्हाद जोशी के साथ ही कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए।

दरअसल, गुरुवार को संसद के दोनों सदनों - लोक सभा और राज्य सभा में सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने जा रही है। लोक सभा में यह प्रस्ताव भाजपा सांसद सी.पी. जोशी और राज्य सभा में डॉ के. लक्ष्मण पेश करेंगे। (आईएएनएस)|

 दक्षिण कन्नड़, 2 फरवरी | कर्नाटक पुलिस ने उल्लाल कस्बे में छत्तीसगढ़ की 23 वर्षीय दिव्यांग महिला की रहस्यमय मौत की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मृतक दिव्यांग महिला की पहचान सरिता वर्मा के रूप में हुई है। महिला का शव 30 जनवरी को लटका हुआ मिला था और उसका मुंह बंद था। घटना में धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतक मूक-बधिर थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाशों ने उसकी हत्या की थी।

महिला किराए के मकान की पहली मंजिल पर अपने भाइयों और एक भाभी के साथ रहती थी। घटना के समय सभी बाहर थे। घर का मालिक एक बीमार बुजुर्ग है, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक युवक मकान मालिक के घर खाना पहुंचाने के लिए अक्सर आता-जाता था।

दो युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)| 

सेंस फ्रंसिस्कों, 2 फरवरी | 11,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद, मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग अब चाहते हैं कि साल 2023 में ऐसा न हो और कंपनी में कुशलता बढ़े। बुधवार देर रात विश्लेषकों के साथ अपने त्रैमासिक आय कॉल में, जुकरबर्ग ने कहा कि, मुझे लगता है कि हमने कंपनी के लिए कुछ हद तक परिवर्तन के चरण में प्रवेश किया है।

उन्होंने कहा कि, वैश्विक कर्मचारियों की संख्या लगभग दो दशकों तक लगातार चढ़ती रही, जिससे दक्षता पर वास्तव में काम करना बहुत मुश्किल हो गया, जबकि आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं।

छंटनी के बाद जुकरबर्ग ने कहा कि हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कंपनी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या निर्णय लेने जा रहे हैं।

इस बीच, जुकरबर्ग ने कथित तौर पर कंपनी में मध्य प्रबंधकों को नोटिस पर रखा है।

द वर्ज के एलेक्स हीथ द्वारा न्यूजलेटर कमांड लाइन के अनुसार, जुकरबर्ग ने हाल ही में एक बैठक में प्रबंधकों को चेतावनी दी थी।

मेटा के सीईओ ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया, "मुझे नहीं लगता कि आप एक ऐसी प्रबंधन संरचना चाहते हैं जो सिर्फ प्रबंधकों का प्रबंधन कर रही है या जो काम कर रहे लोगों का प्रबंधन कर रही है।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 2 फरवरी | भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने बुधवार को हुई पहली ई-नीलामी में खुले बाजार के माध्यम से बिक्री के लिए अपने 25 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पेशकश की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1,100 से अधिक बोली लगाने वाले आगे आए।

नीलामी के पहले दिन 22 राज्यों में 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हुई।

राजस्थान में आज बोली लगाई जाएगी, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री जारी रहेगी।

केंद्र ने केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और एनएएफईडी जैसे सहकारी समितियों और महासंघों को बिना ई-नीलामी के बिक्री के लिए 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर गेहूं को आटे में बदलने के लिए आरक्षित किया है।

इसके बाद इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के एमआरपी पर जनता के लिए पेश किया जाएगा।

एनसीसीएफ को उपरोक्त योजना के तहत सात राज्यों में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के स्टॉक को उठाने की अनुमति दी गई है।

एनएएफईडी को एक लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जाता है और इतनी ही मात्रा में इस योजना के तहत केंद्रीय भंडार को दिया जाता है ताकि देश भर में आटे की कीमत कम हो सके।

गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह खुले बाजार में 30 लाख मीट्रिक टन आवश्यक वस्तु को कई चैनलों के माध्यम से दो महीने के भीतर उतारेगी, जिससे उपभोक्ताओं को तेजी से वितरण की सुविधा मिलेगी। (आईएएनएस)|

चेन्नई, 2 फरवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 2023-24 का बजट में विकास व घाटे के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। यह बात फिच रेटिंग्स के भारत के निदेशक और प्राथमिक सार्वभौम विश्लेषक जेरेमी जूक ने कही। जूक के अनुसार, बजट काफी हद तक फिच रेटिंग्स की अपेक्षाओं के अनुरूप है और क्रेडिट प्रोफाइल में खास बदलाव नहीं आया है। जूक ने टिप्पणी की कि भारत का राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण अनुपात समकक्ष माध्यमों के सापेक्ष उच्च है, लेकिन घाटे को कम करने पर सरकार का जोर मध्यम अवधि में ऋण अनुपात को स्थिर करने में मदद करता है।

जूक ने कहा, इस बजट ने घाटे में कमी की ओर नजर बनाए रखते हुए, कैपेक्स खर्च में और वृद्धि के माध्यम से विकास-उन्मुख फोकस बनाए रखने का संतुलन बनाए रखने की मांग की। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी को कम करके मामूली राजकोषीय समेकन करना है, जबकि उच्च कैपेक्स खर्च व आयकर में बदलाव को समायोजित करना है।

जूक ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वस्तुओं की कीमतों में अनिश्चितता को देखते हुए अगले आम चुनावों से पहले घाटे के लक्ष्य के लिए संभावित गिरावट का जोखिम है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दबाव बना रहता है।

हमारे विचार में बजट की सांकेतिक वृद्धि और राजस्व धारणाएं मोटे तौर पर विश्वसनीय हैं, हालांकि अनिश्चित वैश्विक ²ष्टिकोण को देखते हुए जोखिम नीचे की ओर झुका हुआ है। जूक ने कहा कि सरकार की 6.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी विकास दर हमारे 6.2 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी अधिक है।

कैपेक्स खर्च में तेजी लाने पर सरकार के निरंतर जोर से निकट और मध्यम अवधि के विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए।

जूक के अनुसार, भारत दूसरे देशों की तुलना में मध्यम अवधि में विकास की उच्च दर को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, कैपेक्स ड्राइव इस ²ष्टिकोण को कम करने में मदद करता है।

भारत सरकार के लिए वित्त वर्ष 26 तक सकल घरेलू उत्पाद घाटे के लक्ष्य का 4.5 प्रतिशत प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का तात्पर्य अगले दो वित्तीय वर्षों में जीडीपी समेकन का अतिरिक्त 0.7 प्रतिशत है। फिर भी राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रतिबद्धता ऋण स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

जूक ने कहा, अगले पांच वर्षों में हम भारत के सरकारी ऋण को जीडीपी अनुपात के लगभग 82 प्रतिशत पर स्थिर होने का अनुमान लगाते हैं। यह धीरे-धीरे घाटे में कमी के पथ पर, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10.5 प्रतिशत की मजबूत सांकेतिक वृद्धि पर आधारित है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी ।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साल 2023-24 के लिए बजट जारी करने के बाद विपक्ष ने इस बजट को निराशाजनक कहा है.

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वीर यादव ने निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं दिया गया है.

उन्होंने कहा, "ये बजट निल बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है. केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए. किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है. यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था क्या इस सरकार ने दिया?"

तेजस्वी यादव ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति से ध्यान भटका कर संविधान खत्म कर रही है. नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ किया? इससे किसे रोजी-रोटी मिली? बिहार के लोगों को ठगने की कोशिश की गई है. मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है. टैक्स में छूट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है."

कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बजट देश में बेरोज़गारी और महंगाई जैसी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है.

उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ़ लोकलुभावन घोषणाएं हैं जो पहले भी की जाती रही हैं लेकिन सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाएगा.

प्रधानमंत्री की किसान योजना से सिर्फ़ इंश्यूरेंस कंपनियों को फ़ायदा हुआ था, किसानों को नहीं.

वहीं भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता कलावकुंतला ने कहा कि ये बजट मोदी सरकार की नाकामी की गणितीय पुष्टि करता है. हमें लगता है कि ये बजट कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए है. हमने दस लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद की थी. तेलंगना में हम लोगों को अच्छा वेचन देते हैं, ऐसे में उनके लिए ये छूट किसी काम की नहीं हैं.

बीआरएस नेता ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ़ उन राज्यों के लिए ही विकास परियोजनाओं की घोषणा की है जहां चुनाव होने हैं या जहां बीजेपी की सरकार है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दस हज़ार करोड़ रुपए की घोषणा की है लेकिन ये नहीं बताया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा.

कविता कलावकुंतला ने कहा कि केंद्र सरकार को तेलंगना के एक हज़ार करोड़ रुपए देने हैं, हम गुजारिश करते हैं कि वित्त मंत्री जल्द ही हमारा ये पैसा दें. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 फरवरी ।  दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने निर्मला सीतारमण के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बजट में दिल्ली वालों के साथ अन्याय हुआ है.

उन्होंने कहा, "इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं. उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी. बेरोज़गारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं. शिक्षा बजट घटाकर 2.64 % से 2.5 % करना दुर्भाग्यपूर्ण. स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2 % से 1.98 % करना हानिकारक."

उन्होंने आगे कहा, "दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव. दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया. उस में से मात्र 325 करोड़ रुपये दिल्ली के विकास के लिए दिये. ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है."  (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 फरवरी । बुधवार, एक फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी पूर्ण बजट है.

बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है. इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फ़ायदा पहुंचाने का है.

उन्होंने एलान किया कि पूंजीगत ख़र्च में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है. साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपये था और अगर पिछले साल की बात करें तो यह 7.5 लाख करोड़ था.

नया टैक्स सिस्टम

अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते हैं. इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम (नई टैक्स व्यवस्था) में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.

साल 2020 में पर्सनल टैक्स की छह दरें दी गई थीं, उसे घटा कर पांच स्तर तक किया गया है.

-3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
3 से 6 लाख कमाई पर 5 प्रतिशत टैक्स
6 से 9 लाख कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स
9 से 12 लाख कमाई पर 15 प्रतिशत टैक्स
12 से 15 लाख कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ज़्यादा पर 30 प्रतिशत टैक्स
9 लाख तक की आय पर व्यक्ति को 45 हज़ार टैक्स देना
15 लाख की आय पर 1.5 लाख या 10 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा

बजट की ख़ास बातें

भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का आवंटन, साल 2013-14 के मुक़ाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज़्यादा है.

अंत्योदय योजना के तहत ग़रीबों के लिए मुफ़्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.

शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हज़ार करोड़ रुपये

पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी, 79 हज़ार करोड़ रुपये

कृषि के लिए क़र्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

राज्य सरकारों को 15 सालों के लिए इंटरेस्ट फ़्री लोन

अनुसूचित जाति मिशन पर अगले तीन साल में 15 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे

पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा

गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा

रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे.

बजट की सात प्राथमिकताएं क्या हैं?

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट की सात प्राथमिकताएं होंगी जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा सहभागिता के साथ विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी. उन्होंने कहा खेती के लिए डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा.

किसानों के लिए क्या है?

अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फ़ार्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे.

युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फ़ंड की स्थापना की जाएगी.

सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके ज़रिए 63 हज़ार एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा.

पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में क़र्ज़ देने की रफ़्तार बढ़ाई जाएगी.

मल्टीपर्पस कॉरपोरेट सोसायटी को बढ़ावा दिया जाएगा. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 फरवरी | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि देश भर में अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

2014 में लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन एक किफायती तरीके से वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 1 फरवरी | वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चरल एक्सिलेटर फंड की स्थापना की जाएगी। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की बात कही। इसके तहत बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। वित्तमंत्री ने राज्यों के पुराने ऋणों को एक साल और बढ़ाने की बात कही। उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा देश भर में स्थापित 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38 हजार 800 शिक्षकों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा की।

अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को 66 प्रतिशत बढ़ाकर, इसका बजट 79000 करोड़ करने की बात कही। उन्होंने देशभर में विभिन्न स्थानों पर 157 नए नर्सिग कॉलेज खोलने की घोषणा की।

वित्तमंत्री ने बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट को बढ़ावा देने की भी बात कही। (आईएएनएस)|

 ग्रेटर नोएडा, 1 फरवरी | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तय रिजर्व प्राइस से करीब डेढ़ गुना दामों पर तीन बिल्डर भूखंड बेचने में सफलता पाई है। रिजर्व प्राइस पर इन तीन भूखंडों से करीब 200 करोड़ रुपये मिलने का आकलन था, लेकिन औसतन डेढ़ गुना अधिक रेट पर बिकने से प्राधिकरण को इन तीन भूखंडों से अब 305 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। ये पैसे 90 दिनों में एकमुश्त मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में पहली बार बिल्डर भूखंड का आवंटन ई-ऑक्शन के जरिए हुआ है। इससे ग्रेटर नोएडा में आशियाना चाहने वाले खरीदारों का सपना भी पूरा हो सकेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की पहल पर बिल्डर विभाग ने 11 भूखंडों की योजना 6 दिसंबर 2022 को निकाली थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर थी। इनमें से सेक्टर 10 व सेक्टर 12 के तीन भूखंडों के लिए नौ निविदाएं प्राप्त हुईं। मंगलवार को इनकी बिड खुली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अदिति सिंह ने बताया कि सेक्टर 10 (प्लॉट- जीएच 03ए) के 22 हजार वर्ग मीटर के भूखंड के लिए रिजर्व प्राइस के आधार पर 70.84 करोड़ रुपये कीमत मिलने का आकलन था, लेकिन मंगलवार को इस भूखंड के लिए 18 राउंड की बिडिंग हुई। मैसर्स गोल्फ ग्रीन मैनसंस ने सर्वाधिक 127.05 करोड़ रुपये की बिड लगाई। इस तरह ये भूखंड रिजर्व प्राइस से करीब 60 फीसदी अधिक दर पर बिका है। दूसरा भूखंड भी सेक्टर 10 (प्लॉट-जीएच 04ए) में ही 20240 वर्ग मीटर का बिका है। रिजर्व प्राइस से इसकी कीमत 70.84 करोड़ रुपये थी, लेकिन ये 57 प्रतिशत अधिक दर पर 125.38 करोड़ रुपये में बिका है। इस प्लॉट के लिए आयरिश इंफ्रास्ट्रक्च र और अंशु हॉस्पिटल ने ये बिड लगाई है। वहीं, तीसरा भूखंड सेक्टर 12 में जीएच-02सी, 14998 वर्ग मीटर एरिया का बिका है। रिजर्व प्राइस से इसकी कीमत 52.49 करोड़ रुपये तय की गई है, लेकिन यह 53.01 करोड़ रुपये में बिका है। इस भूखंड के लिए सवाना बिल्डर्स कंपनी और एल्डिको इंफ्रास्ट्रक्च र एंड प्रॉपर्टी ने सर्वाधिक बिड लगाई। इन भूखंडों के आवंटन से प्राधिकरण को 90 दिन में करीब 305 करोड़ प्राप्त हो जाएंगे। एसीईओ ने बताया कि 90 दिनों में इन तीनों भूखंडों की पूरी कीमत प्राप्त हो जाएगी। इनका आवंटन पत्र भी तत्काल जारी कर दिया जाएगा। (आईएएनएस)|

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के मुताबिक भूखंडों का पहली बार ई-ऑक्शन हुआ है। इसके बावजूद रिजर्व प्राइस से डेढ़ गुना अधिक कीमत प्राप्त हुआ है। इसी से पता चलता है कि एनसीआर का सबसे ग्रीन शहर ग्रेटर नोएडा निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। इंडस्ट्री हो, डाटा सेंटर हो या फिर रिहायशी प्रोजेक्ट, यहां की हर तरह की संपत्ति में लोग निवेश करना चाहते हैं।

 सैन फ्रांसिस्को, 1 फरवरी | ट्विटर ने घोषणा की है कि उसने अपने सहयोगी पोस्टिंग फीचर 'कोट्वीट्स' को बंद कर दिया है, जिसका माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पिछले कई महीनों से परीक्षण कर रहा था। प्लेटफॉर्म ने अपने सहायता केंद्र पेज पर कहा, "पिछले कई महीनों से हम कोट्वीट्स का उपयोग करके एक साथ ट्वीट करने के एक नए तरीके का परीक्षण कर रहे हैं। हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वर्तमान प्रयोग समाप्त हो रहा है।"

"कोट्वीट्स अब मंगलवार, 1/31 से बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पहले से मौजूद 'कोट्वीट्स' एक और महीने के लिए देखे जा सकेंगे, जिस बिंदु पर वे रीट्वीट पर वापस आ जाएंगे। हम इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं।"

कोट्वीट्स एक सह-लेखक ट्वीट था जिसे लेखकों की टाइमलाइन और उनके फॉलोअर्स की टाइमलाइन पर एक ही समय पर पोस्ट किया गया था।

उपयोगकर्ता हेडर में दो लेखकों के उपयोगकर्ता नाम और प्रोफाइल छवियों द्वारा 'कोट्वीट्स' की पहचान करने में सक्षम थे।

फीचर ने लेखकों को स्पॉटलाइट साझा करने, नए दर्शकों को शामिल करने के अवसरों को अनलॉक करने और उनकी स्थापित साझेदारी को बढ़ाने की अनुमति दी।

जब पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया था, तो मंच ने कहा कि, "सीमित समय का यह प्रयोग कनाडा, कोरिया और अमेरिका में चुनिंदा खातों को दूसरे खाते के साथ 'कोट्वीट्स' को आमंत्रण भेजने की अनुमति देता है।" (आईएएनएस)|

 बेंगलुरु, 1 फरवरी | मलयालम सुपरस्टार दुलकर सलमान ने सुपरस्टार यश के हावभाव की सराहना की है और कर्नाटक के मैसूरु में शूटिंग के दौरान उनके आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मैसूर रॉकिंग स्टार यश का गृहनगर है। दुलकर ने कहा, "वह सबसे दयालु और सबसे अच्छे मेजबान हैं। उन्होंने मुझे और मेरी टीम के लिए खाना भेजा जब हम दोनों मैसूरु में फिल्म कर रहे थे।"

दुलकर को संबोधित करते हुए, यश ने पोस्ट किया था कि, "अगली बार जब आप मेरे गृहनगर में वापस आएंगे, तो एक देशी व्यंजन आपका इंतजार कर रहा होगा।"

दोनों सुपरस्टार्स के फैन्स एक-दूसरे के लिए दोस्ती, आपसी सम्मान का जश्न मना रहे हैं।

दिवंगत कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को भी दक्षिण के सुपरस्टारों ने बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में उनकी मेजबानी करने के लिए सराहा था, जब वह भी ऐसे टीम के लिए खान भेजते थे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | संसद में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ने रणनीति बनाने के लिए अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। यह बैठक लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुलाई है।

राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बजट केवल लेखांकन अभ्यास नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के पथ को दर्शाता है। जवाबदेही इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आयकर, एसएफआईपी, ईडी और सेबी द्वारा पूर्ण ऑडिट और जांच की घोषणा करेंगी।

सीतारमण 2023-24 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण पेश करेंगी।

वह निचले सदन में वित्त विधेयक 2023 पेश करेंगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए जाने से पहले बजट 2023-24 को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक से पहले सीतारमण ने राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा यह पांचवां बजट पेश किया जा रहा है।

वह संसद में 2023-24 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखेगी।

वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति और मैक्रो-इकोनॉमिक ढांचे पर वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगे। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी इलाके में 12वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में एक किशोर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोपहर 2.30 बजे सोमवार को कालकाजी थाने में सूचना मिली कि ओखला फेज-2 स्थित जेजेआर कैंप निवासी 18 वर्षीय मोहन नामक युवक के सीने पर चाकू लगने के बाद उसे पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तदनुसार, चोट की गंभीर प्रकृति को देखते हुए डीडी प्रविष्टि के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा, "युवक को बाद में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद प्राथमिकी में धारा 302 जोड़ी गई। मोहन एक स्थानीय सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था।"

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि 28 जनवरी को गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मोहन और उसके स्कूल के दोस्तों के बीच दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ मामूली हाथापाई हुई थी।

अधिकारी ने कहा है, "सोमवार को, दूसरे स्कूल के छात्रों के एक समूह ने बदला लेने की योजना बनाई और हंसराज सेठी पार्क के पास पहुंचे। जैसे ही मोहन और अन्य छात्र हंसराज सेठी पार्क के पास पहुंचे, उन पर हमला हो गया।"

पीड़ित के सीने में चाकू से वार किया गया।

अधिकारी ने कहा, "मंगलवार को 18 वर्षीय शिवा चौधरी और एक 15 वर्षीय किशोर को पकड़ा गया।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | देश के केंद्रीय बजट 2023-24 में गैर-मेट्रो शहरों में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, खेल में लड़कियों की भागीदारी में सुधार और जमीनी स्तर पर युवा खिलाड़ियों में निवेश पर जोर देना चाहिए। यह बात खेल विद्वान और लास्टमैनस्टैंड्स में गुड़गांव इनक्रेडिबल्स टीम के मालिक अमन ढल सरकार से अपनी बजट पूर्व अपेक्षा में कही। उनके अनुसार सरकार को टीयर-3 और 4 शहरों में खेल के विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित करनी चाहिए और निवेश करना चाहिए, जहां मजबूत बुनियादी ढांचा देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने में मदद कर सकता है।

खेल संस्थान लॉफबोरो यूनिवर्सिटी (यूके) के पूर्व छात्र सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने कहा, पिछले साल खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 974 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। आगामी बजट में भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया कार्यक्रम जैसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को महिलाओं को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित कोष आवंटित करना चाहिए। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | कांग्रेस पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर बजट सत्र में अदानी, चीन सीमा विवाद और महंगाई का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि इस सत्र के दौरान विपक्ष बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अदानी समूह, भारत-चीन सीमा पर बढ़ रही चीन की आक्रामकता का मुद्दा उठाएगी। उन राज्यपालों की भूमिका पर बात करेंगे 'जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने की होड़ में हैं'।

गौरतलब है कि अमेरिकी फॉरेंसिक आर्थिक कंपनी हिंडनबर्ग ने पिछले ह़फ्ते अदानी समूह पर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद से अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बुधवार ट्वीट कर कहा, बजट केवल लेखा-जोखा नहीं है बल्कि ये भारत के भविष्य की राह दिखाता है। इसलिए जि़म्मेदारी लेना इसका अहम हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री अदानी समूह पर आए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पूरे ऑडिट और सेबी, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सीरियन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से इसकी जांच की घोषणा करेंगी।

इससे पहले उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पर कहा था कि ये सरकार के परफॉर्म न कर पाने के बहानों से भरी रिपोर्ट है।

उन्होंने लिखा, आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं, कोविड महामारी को जि़म्मेदार ठहराना, महंगाई बढ़ने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जि़म्मेदार ठहराना और देश के जीडीपी गिरने के लिए वैश्विक मंदी को जि़म्मेदार ठहराना। मोदी सरकार का आर्थिक सर्वे बजट पेश होने से पहले बचने के बहानों की स्क्रिप्ट है। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 1 फरवरी | हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक दंपत्ति ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वेंकटराव नगर कॉलोनी में सोमिरेड्डी (65) और मंजुला (58) मृत पाए गए।

बताया जा रहा है कि मंजुला ने खुद को फांसी लगा ली, जबकि सोमीरेड्डी ने कीटनाशक का सेवन किया।

मंगलवार को जब बार-बार फोन करने पर भी कॉल का कोई जवाब नहीं आया, तो मंजुला का भाई वेंकट रेड्डी घर पहुंचा। घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ।

वेंकट रेड्डी ने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को संदेह है कि दंपत्ति ने खराब स्वास्थ्य के चलते यह खौफनाक कदम उठाया।

दंपति के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शहर के मियापुर क्षेत्र में अलग रहता है, जबकि छोटा बेटा विदेश में काम करता है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 1 फरवरी | लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 'सही रास्ते पर है और उज्‍जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है।' उन्होंने कहा, "जनभागीदारी के परिणामस्वरूप सुधारों और साउंड पॉलिसियों पर हमारा ध्यान हमें मुश्किल समय में मदद कर रहा है, हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों के कारण है।"

सीतारमण ने आगे कहा कि सभी व्यय और प्राथमिकता वाले परिवारों को एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 31 जनवरी | नेशनल हाईवे (एनएच) और सड़कों के निर्माण में समय के साथ वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 22 में 10,457 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2016 में 6,061 किलोमीटर का सड़क निर्माण हुआ था।

मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, वित्त वर्ष 2023 में (अक्टूबर 2022 तक), कुल 4,060 किलोमीटर एनएच और सड़कों का निर्माण किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में उपलब्धि का लगभग 91 प्रतिशत था।

इस क्षेत्र में निवेश के लिए कुल बजटीय समर्थन पिछले चार वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2023 (31 अक्टूबर, 2022 तक) के दौरान लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये रहा।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों और शहरी सड़कों के नेटवर्क के रूप में सड़क बुनियादी ढांचा देश की उपभोक्ताओं और व्यवसायों की विविध आबादी के लिए परिवहन और कनेक्टिविटी के एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। सड़कें देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से परिवहन के अन्य साधनों की पूरक हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्त वर्ष 22 में न केवल सड़कों के मुद्रीकरण की सुविधा के लिए बल्कि सड़क क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपना इनविट लॉन्च किया। अब तक, एनएचएआई इनविट ने उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी और भारतीय संस्थागत निवेशकों (दिसंबर 2022 तक) से 10,200 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 31 जनवरी | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र में सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 4 जनवरी, 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। देश में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 22 में 2.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 1.6 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 23 में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया।

सर्वेक्षण में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम सुशासन के लिए एक टेम्प्लेट के रूप में उभरा है। विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में और असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जो आधार के साथ सत्यापित है।

31 दिसंबर, 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

जेएएम (जन-धन, आधार, और मोबाइल) को डीबीटी की शक्ति के साथ मिलाकर व लोगों को सशक्त बनाकर पारदर्शी और जवाबदेह शासन के मार्ग में क्रांति लाते हुए समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया है।

आधार ने को-विन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक के पारदर्शी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं। बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई है।

वित्तीय वर्ष 22 में स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार और लैंगिक समानता में सुधार देखा गया। 6 से 10 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा एक से पांच में लड़कियों के साथ-साथ लड़कों के प्राथमिक-नामांकन में सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय वित्त वर्ष 14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 19 में 48.2 प्रतिशत हो गया।

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में लगातार गिरावट देखी गई है।

6 जनवरी, 2023 तक 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 31 जनवरी | देश के कृषि क्षेत्र में छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि इसने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र को देश के समग्र विकास व खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में देश कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में उभरा है। इसका निर्यात 2021-22 में 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड को छू गया है।

सर्वेक्षण में इस क्षेत्र की वृद्धि और उछाल का श्रेय फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों, मूल्य समर्थन (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के माध्यम से किसानों को रिटर्न की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित हस्तक्षेपों को दिया गया है। ऋण उपलब्धता, मशीनीकरण की सुविधा और बागवानी और जैविक खेती से भी कृषि क्षेत्र मे उछाल आया है।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये हस्तक्षेप किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बढ़ा रही है। दलहन और तिलहन को अपेक्षाकृत अधिक एमएसपी दिया गया, ताकि बदलते आहार पैटर्न के साथ तालमेल बिठाया जा सके और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

सरकार ने 2022-23 में कृषि ऋण प्रवाह में 18.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस लक्ष्य को हर साल लगातार बढ़ाया और वह पिछले कई सालों से हर साल तय किए गए लक्ष्य को लगातार पार करने में भी सफल रही है। 2021-22 में यह 16.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से करीब 13 फीसदी ज्यादा था।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह उपलब्धि इसलिए संभव हुई, क्योंकि सरकार ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर किसानों को परेशानी मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना जो किसी भी समय ऋण प्रदान करती है और संशोधित ब्याज अनुदान योजना, जो रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है।

दिसंबर 2022 तक 4,51,672 करोड़ रुपये की केसीसी सीमा के साथ 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी सुविधा का विस्तार करने के साथ, अब 1.0 लाख से अधिक (17 अक्टूबर, 2022 तक) केसीसी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए और 9.5 लाख (4 नवंबर, 2022 तक) पशुपालन क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि 11.3 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के अप्रैल-जुलाई 2022-23 चक्र के तहत सरकार से आय समर्थन प्राप्त हुआ। इस योजना ने पिछले तीन वर्षों में जरूरतमंद किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा एक अनुभवजन्य अध्ययन में पाया गया कि इस योजना ने कृषि आदानों को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर करने में मदद की है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 31 जनवरी | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्य की मासिक मांग में मजबूत कृषि विकास के कारण साल-दर-साल गिरावट आ रही है। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में कोविड-19 से वापसी की बात कही गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं, जैसा कि आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के रोजगार डेटा में देखा गया है।

त्रैमासिक शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से परे प्रगति दिखाता है, क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई।

रोजगार की बढ़ती औपचारिकता को दर्शाते हुए ईपीएफओ पेरोल में शुद्ध वृद्धि कोविड-19 से तेजी से वापसी के बाद लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसमें अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ लगातार ऊपर की ओर रुख बनाए रखा है, साथ ही प्रति फैक्ट्री रोजगार भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

छोटे कारखानों की तुलना में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाइयों के विस्तार का सुझाव देता है।

श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों को कवर करने वाले आंकड़ों में रोजगार संकेतकों में व्यापक सुधार देखा जा सकता है। श्रम बाजार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं। बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई है, और ग्रामीण एफएलएफपीआर में 19.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2018-19 से 2020-21 में 27.7 प्रतिशत थी।

हाल ही के शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से आगे की प्रगति दिखाते हैं, क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई।

ईपीएफओ पेरोल में शुद्ध जोड़ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। क्यूईएस के अनुसार वर्ष 2021-22 में नौ प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार में 10 लाख की वृद्धि हुई है। एएसआई 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि रोजगार के स्तर में लगातार वृद्धि को एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए कई उपायों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। (आईएएनएस)|

 हैदराबाद, 31 जनवरी | तेलंगाना में मंगलवार को एक बस की आरटीसी बस से टक्कर हो जाने से 20 स्कूली बच्चों समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए।

हादसा राजन्ना सिरसिला जिले के येल्लारेड्डीपेट में हुआ।

पुलिस ने कहा कि स्कूल बस में यात्रा कर रहे एक निजी स्कूल के 20 छात्र घायल हो गए। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की बस के दस यात्रियों को भी चोटें आईं।

घायल बच्चों को एक निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि टक्कर में घायल बस यात्रियों को सिरसिला के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कामारेड्डी से सिरसिला जा रही टीएसआरटीसी की बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी।

घायल बच्चों के माता-पिता समेत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और राहत अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

राज्य मंत्री के.टी. रामाराव ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात की और उन्हें घायल बच्चों का हर संभव इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)|