-शकील अख़्तर

भारत के मुंबई में सात किलोग्राम यूरेनियम मिलने के मामले की जाँच एनआईए (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) ने अपने हाथ में ले ली है.

इससे पहले इस घटना की जाँच मुंबई पुलिस की एसआईटी यूनिट कर रही थी.

महाराष्ट्र पुलिस के एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने बीते हफ़्ते जिगर जीएस पांड्या और अबू ताहिर अफ़ज़ल चौधरी नाम के दो लोगों को मुंबई के बाहरी इलाक़े से गिरफ़्तार किया था.

एटीएस ने उनके क़ब्ज़े से सात किलो 100 ग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया था, जिसकी क़ीमत बाज़ार में 21 करोड़ रुपए बताई गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने ख़बर दी है कि जाँच एजेंसी ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रविवार को इस मामले में एफ़आईआर दोबारा दर्ज करके इस केस को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और जाँच शुरू कर दी.

इससे पहले मुंबई पुलिस ने इस केस की एफ़आईआर एटीएस के काला चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी.

एटीएस की तरफ़ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में बताया गया था कि पुलिस के ख़ुफ़िया विभाग ने सूचना मिलने के बाद 14 फ़रवरी को अभियुक्त जिगर पांड्या को यूरेनियम की कुछ मात्रा के साथ गिरफ़्तार किया था. पांड्या इस यूरेनियम को बेचने के लिए एक ग्राहक की तलाश में था.

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसे यूरेनियम एक स्क्रैप डीलर अबू ताहिर अफ़ज़ल हुसैन चौधरी ने दिया था.

पुलिस ने बुधवार को चौधरी को कुर्ला स्क्रैप एसोसिएशन की बिल्डिंग से गिरफ़्तार किया और उसके क़ब्ज़े से सात किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया.

एटीएस के जाँच अधिकारियों के मुताबिक़ इस यूरेनियम को जाँच के लिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर भेजा गया था.

एटोमिक सेंटर ने अपनी रिसर्च में बताया कि ये प्राकृतिक यूरेनियम है और 'अत्यधिक रेडियोधर्मी मानक का है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है.'

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मुंबई पुलिस के एटीएस यूनिट के डीआईजी शिवदीप लांडे के हवाले से मीडिया में कहा गया है कि जो प्राकृतिक यूरेनियम बरामद किया गया है वो 90 फ़ीसदी से अधिक शुद्ध है.

पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि इन अभियुक्तों को कैसे मालूम था कि यह यूरेनियम है.

यूरेनियम की खुली बिक्री का यह मामला बेहद गंभीर है लेकिन इस वक़्त पूरे देश का ध्यान कोरोना वायरस महामारी की ओर है इसलिए यह ख़बर भारतीय मीडिया में दबी रही.

इसके कारण इस बारे में शुरुआती ख़बरों के बाद अधिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी ने इस पर पाकिस्तान की चिंता ज़ाहिर की है.

उन्होंने कहा है, "परमाणु पदार्थों की सुरक्षा सभी देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इस मामले की गहराई से जाँच की ज़रूरत है."

यूरेनियम बरामद होने का मामला अब एनआईए के हाथों में है. इसकी जाँच बुनियादी तौर पर इन पहलुओं पर केंद्रित होगी कि अभियुक्तों ने इतना शुद्ध प्राकृतिक क़िस्म का यूरेनियम कहाँ से और किस तरह से हासिल किया?

इसके अलावा जाँच के सवाल यह भी होंगे कि वे इस यूरेनियम को किस तरह के लोगों को बेच रहे थे और क्या उन्होंने इससे पहले भी यूरेनियम बेचा है? (bbc.com)

पुलिस के मुताबिक़ इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ़्तारियाँ होना तय है.

 ढाका, 10 मई| बांग्लादेश सरकार ने नेपाल से यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि भारत सहित उसके पड़ोसी देश कोरोनोवायरस की घातक दूसरी लहर से जूझ रहे हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएबी) ने रविवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि कोविड के प्रसार को सीमित करने के लिए नेपाल के किसी भी यात्री को सोमवार से बांग्लादेश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बांग्लादेश ने शनिवार को भारत में पहली बार पहचाने जाने वाले एक बेहद संक्रामक कोरोनावायरस संस्करण के अपने पहले मामलों का पता लगाया। इसके 25 सप्ताह बाद पड़ोसी देश से यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

भारत में कोविड संक्रमण में विनाशकारी वृद्धि के बाद दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा 14 अप्रैल से निलंबित कर दी गई थी।

महामारी के कारण लगे सप्ताहिक निलंबन के बाद, बांग्लादेश के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन एक मई को एक सीमित पैमाने के साथ फिर से शुरू की गई। (आईएएनएस)

अमेरिका में सरकार ने देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर हुए एक साइबर हमले के बाद देश में आपातकाल का एलान कर दिया है. जानकारों का मानना है कि हमला कोरोना महामारी की वजह से हुआ क्योंकि इस पाइपलाइन के ज़्यादातर इंजीनियर घरों से कंप्यूटर पर काम कर रहे थे.

कोलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है. अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीज़ल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है.

पाइपलाइन पर साइबर अपराधियों के एक गैंग ने शुक्रवार को हमला किया जिसके बाद से इसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है.

इमरजेंसी के एलान के बाद अब यहाँ से ईंधन की सप्लाई पाइपलाइन की जगह सड़क मार्ग से हो सकती है.

जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से सोमवार को ईंधन की कीमतें 2-3% बढ़ जाएँगी. पर उनका मानना है कि अगर इसे जल्दी बहाल नहीं किया गया तो इसका असर और व्यापक हो सकता है.

किसने किया हमला
कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये रैन्समवेयर हमला डार्कसाइड नाम के एक साइबर-अपराधी गिरोह ने किया है.

उन्होंने गुरुवार को कोलोनियल नेटवर्क में सेंध लगाई और लगभग 100GB डेटा को अपने कब्ज़े में ले लिया.

इसके बाद हैकरों ने कुछ कंप्यूटरों और सर्वरों पर डेटा को लॉक कर दिया और शुक्रवार को फिरौती की माँग की.

उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे इस डेटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे.

कंपनी का कहना है कि वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के संपर्क में हैं.

कंपनी ने कहा, "हमले का पता चलने के फ़ौरन बाद, हमने अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया ताकि उनपर हमला ना हो सके. इससे कुछ समय के लिए हमारे सभी पाइपलाइनों और कुछ आईटी सिस्टम का काम रूक गया, जिन्हें हम अब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं."

तेल बाज़ार के स्वतंत्र विश्लेषक गौरव शर्मा ने बीबीसी को बताया कि अभी बहुत सारा ईंधन टेक्सस राज्य की रिफ़ाइनरी में अटक गया है.

उन्होंने कहा कि इमर्जेंसी लगाने से तेल, गैस जैसे ईंधनों को टैंकरों के ज़रिए न्यूयॉर्क तक भेजा जा सकता है. मगर उन्होंने चेतावनी दी कि पाइपलाइन की क्षमता के हिसाब से ये सप्लाई बहुत कम होगी.

गौरव शर्मा ने कहा, "अगर वो मंगलवार तक इसे ठीक नहीं करते, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फँस जाएँगे. "

"सबसे पहले अटलांटा और टेनेसी पर असर पड़ेगा और इसका असर बढ़ते-बढ़ते न्यूयॉर्क तक चला जाएगा.

उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी ईंधन की माँग बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका महामारी के झटके से उबरने के लिए अब लोग बाहर आ रहे हैं, और तेल कंपनियाँ बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

लंदन स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज़ का मानना है कि कोलोनियन पाइपलाइन पर हमले की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी हो सकती है क्योंकि कंपनी के ज़्यादातार इंजीनियर घर से कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे.

डिजिटल शैडोज़ के सह-संस्थापक और चीफ़ इनोवेशन ऑफ़िसर जेम्स चैपल का मानना है कि डार्कसाइड ने टीमव्यूअर और माइक्रोसॉफ़्ट रिमोट डेस्कटॉप जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर से जुड़े एकाउंटों के लॉगिन डिटेल ख़रीद लिए.

उनका कहना है कि कोई भी शख़्स शोडान जैसे सर्च इंजिन पर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के लॉगिन पोर्टल्स की जानकारी हासिल कर सकता है और उसके बाद हैकर यूज़रनेम और पासवर्ड से खातों में लॉगिन करने की कोशिश करते रहते हैं.

चैपल कहते हैं, बहुत सारे लोग अब इसका शिकार होते जा रहे हैं, ये एक बड़ी मुसीबत बन रहा है. हर दिन कोई नया शिकार आता है. और छोटे व्यवसाय जिस तरह से इसका शिकार बनते जा रहे हैं, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुका है.

उन्होंने साथ ही कि उनकी कंपनी के रिसर्च से पता चलता है कि साइबर-अपराधियों का गैंग किसी रूसी भाषा बोलने वाले देश में स्थित है क्योंकि ये उन कंपनियों पर हमला नहीं करता जो रूस और उसके आस-पास के देशों में स्थित हैं.

कंपनी की तरह काम करता है गिरोह
हालाँकि डार्कसाइट साइबर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम नहीं है, मगर इस घटना से पता चलता है कि रैन्समवेयर जैसे हमले केवल किसी पेशे या दफ़्तर को ही नहीं, किसी देश के अहम औद्योगिक ढाँचे के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं.

इस हमले से ये भी पता चलता है कि साइबर अपराधियों की दुनिया अरबों रूपए की हो चुकी है, जिसे साइबर सुरक्षा के जानकारों ने पहले महसूस नहीं किया था.

हमले के शिकार कंप्यूटरों की स्क्रीन पर एक नोटिस के अलावा एक इन्फ़ॉर्मेशन पैक भी भेजा गया है जिसमें बताया गया है कि उनके कंप्यूटर और सर्वर एन्क्रिप्ट हो चुके हैं, यानी उनके क़ब्ज़े में हैं.

गैंग ने चोरी हुए हर तरह के डेटा की लिस्ट बनाई है और उसका एक पेज बनाकर उसका यूआरएल यानी लिंक भेज दिया है जिसपर डेटा पहले से ही लोड किया जा चुका है, और अगर डेडलाइलन से पहले पैसे नहीं भेजे गए तो ये पन्ना अपने आप प्रकाशित हो जाएगा.

डार्कसाइड ने ये भी कहा है कि वो इस बात के सूबुत दे सकता है कि उसके पास क्या-क्या डेटा हैं और वो नेटवर्क से उन्हें डिलीट कर सकता है.

लंदन स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज़ के अनुसार डार्कसाइड एक बिज़नेस कंपनी की तरह काम करता है.

ये गैंग चोरी और हैकिंग के लिए सॉफ़्टवेयर बनाता है, उसके बाद इस अपराध में शामिल होनेवाले सहयोगियों को ट्रेनिंग देता है, जिन्हें वो एक टूलकिट भेजता है जिसमें कि वो सॉफ़्टवेयर होता है, साथ ही उन्हें फिरौती माँगने वाली ईमेल का एक टेम्पलेट भी भेजता है, और सिखाता है कि हमला कैसे किया जाए.

इसके बाद अपराध में हिस्सा लेनेवाले लो, हमले के कामयाब होने की सूरत में डार्कसाइड को अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं.

मार्च में डार्कसाइड ने जब एक नया सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया था जो पहले से अधिक तेज़ी से डेटा को लॉक कर देता था, तब उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर पत्रकारों को उनके साथ इंटरव्यू करने का आमंत्रण दिया था.

डार्क वेब पर गिरोह ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जहाँ उन्होंने विस्तार से अपने काम के बारे में बताया है और उन कंपनियों की सूची दी है जिन्हें उन्होंने अब तक शिकार बनाया है. साथ ही वहाँ एक "एथिक्स" यानी आचारसंहिता का एक पेज भी है जिसपर उसने लिखा है कि वो किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएगा.

वो "ऐक्सेस ब्रोकर्स" के साथ भी काम करती है, जो ऐसे हैकर्स होते हैं जो लोगों और सेवाओं के लॉगिन डिटेल चोरी करते हैं.

ये ब्रोकर इन एकाउंटों के ज़रिए उनके यूज़र्स से फिरौती माँगने की जगह इन यूज़रनेम्स और पासवर्ड को नीलामी कर ऐसे दूसरे गिरोहों को बेच देते हैं जो इनका इस्तेमाल कर बड़े अपराध करना चाहते हैं. (bbc.com)

टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा है उन्हें एस्पर्जर्स सिंड्रोम है. अमेरिकी कॉमेडी टेलीविज़न शो सैटर्डे नाइट लाइव नाम के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बताया.

एलन मस्क तकनीक की दुनिया का जानामाना चेहरा हैं.

माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब एलन मस्क ने अपने बारे में ये जानकारी दी है.

कार्यक्रम में 49 साल के मस्क ने दर्शकों से कहा, "मैं पहला इंसान हूं जिसे एस्पर्जर्स सिंड्रोम है और जो लंबे समय से चल रहे एक टेलीविज़न शो को होस्ट कर रहा है."

माना जाता है कि वो लोग जिन्हें एस्पर्जर्स सिंड्रोम होता है वो अपने आसपास के वातावरण को आम लोगों की तुलना में अलग तरीके से देखते हैं.

साल 1970 से शुरू हुए कार्यक्रम सैटर्डे नाइट लाइव में उनसे पहले ऐढेले, क्रिस रॉक, रिंगो स्टार्र और विल फैरल जैसी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं. इस शो में एलन मस्क ने बतौर गेस्ट होस्ट शिरकत की थी.

कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि मैं कॉमेडी करने के लिए बढ़िया व्यक्ति हूं क्योंकि मेरी आवाज़ में उतार-चढ़ाव अधिक नहीं होता. दरअसल सैटर्डे नाइट लाइव कार्यक्रम में शामिल हो कर मैं इतिहास रच रहा हूं क्योंकि मैं इसे होस्ट करने वाला एस्पर्जर्स सिंड्रोम वाला पहला व्यक्ति हूं."

दावे पर उठे सवाल
कार्यक्रम के दौरान उनकी बात के लिए कई लोगों ने उनकी सराहना की और तालियां बजा कर उन्हें उत्साहित किया. हालांकि, सोशल मीडिया में कई लोगों ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए और कहा उनसे पहले इस कार्यक्रम में कॉमेडियन डैन आइकरॉएड शामिल हुए थे जिन्होंने खुल कर एस्पर्जर्स सिंड्रोम और टुरेट सिंड्रोम (बात करने के दौरान हिचकी आने की समस्या) होने की बात की थी.

कार्यक्रम में मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अपने पोस्ट को लेकर मज़ाक बनाए जाने या आलोचना किए जाने की भी बात की.

ट्विटर पर मस्क के 5.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं. मस्क ने कहा "मैं जानता हूं कि कभी-कभी मैं कुछ अजीब पोस्ट कर देता हूं, लेकिन मेरा दिमाग़ ऐसे ही काम करता है."

उन्होंने कहा, "जिन्हें भी मेरी वजह से बुरा लगा हो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने इलेक्ट्रिक कारों को फिर से इन्वेन्ट किया, मैं रॉकेट के ज़रिए इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने वाले हूं. क्या आपको लगता है कि मैं आम इंसान हो सकता हूं?"

क्या है एस्पर्जर्स सिंड्रोम?
- एस्पर्जर्स सिंड्रोम आजीवन रहने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्ति को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है.

- कुछ लोग इसे अपनी इस समस्या को एस्पर्जर्स सिंड्रोम कहना पसंद करते हैं लेकिन कई ख़ुद को ऑटिस्टिक या फिर ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम पर होना कहना पसंद करते हैं.

- इस समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को कही या अनकही बातों को समझने में परेशानी हो सकती है, किसी तरह की जानकारी को प्रोसेस करने में उसके दिमाग़ को आम व्यक्ति की तुलना में अधिक वक़्त लगता है.

- ऐसे व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने में भी मुश्किल पेश आती है. हालांकि, ऐसे लोग दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और नॉन-ऑटिस्टिक व्यक्ति की तुलना में अधिक भावुक हो सकते हैं.

- एस्पर्जर्स सिंड्रोम वाले कई व्यक्तियों में किसी एक ख़ास काम को लेकर साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्पी होती है और वो उस पर ध्यान लगाने में भी सक्षम होते हैं और कई इसे अपना करियर बना लेते हैं. (bbc.com)

यरुशलम में शनिवार को फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस के बीच लगातार दूसरी रात झड़पें हुईं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पुराने शहर के दमस्कस गेट पर आगज़नी की. पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड और वाटर कैनन से जवाब दिया.

फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक़ हिंसा में कम से कम 80 फ़लस्तीनी घायल हो गए हैं. 14 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इसराइली पुलिस के मुताबिक़ उनके एक जवान को चोट लगी है.

हिंसा की शुरुआत शुक्रवार रात को हुई थी, जब 200 से अधिक फ़लस्तीनी और कम से कम 17 इसराइली पुलिसकर्मी अल-अक्सा मस्जिद के पास घायल हो गए थे.

शनिवार को क्या हुआ?
शनिवार को हज़ारों मुसलमान अल-अक़्सा मस्जिद के दमस्कस गेट पर लायलात-अल-कदर यानी रमज़ान की सबसे पवित्र रात को प्रार्थना के लिए जुटे.

शनिवार की सुबह इसराइली पुलिस ने मस्जिद की तरफ़ जाती दर्जनों बसों को रास्ते में रोक लिया था.

27 साल के महमूद अल-मरबुआ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "वो हमें नमाज़ करने नहीं देना चाहते. हर दिन लड़ाई होती है, हर दिन झड़पें होती हैं."

कई देशों ने चिंता ज़ाहिर की
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहा है.

फ़लस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने इस बात की निंदा करते हुए इसराइल के हमले को 'गुनाह' बताया है.

अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को बढ़ती हिंसा पर "गहरी चिंता" व्यक्त की है.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने इसराइल के रवैये की निंदा की है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, "हम अल-अक्सा मस्जिद पर इसराइल के जघन्य हमले की निंदा करते हैं, जो कि दुर्भाग्य से हर रमज़ान के दौरान किए जाते हैं. तुर्की अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों से साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा."

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हिंसा की निंदा करते हुए लिखा, "अल अक्सा मस्जिद, जिस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है. वहाँ निर्दोष लोगों पर रमज़ान के महीने में हमले की मैं निंदा करता हूं. इस तरह की क्रूरता मानवता और मानवाधिकार क़ानून की भावना के़ ख़िलाफ़ है. हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं. "

सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात मे भी हिसा की निंदा की है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अल-अरबिया चैनल पर प्रसारित एक बयान में कहा, "सऊदी अरब इसराइल द्वारा दर्जनों फ़लस्तीनी परिवारो को उनके घरों से बेदखल करने की योजना को ख़ारिज करता है."

अरब देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दें ताकि उस इलाक़े से किसी को नहीं हटाया जाए.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इसराइल को किसी को भी वहाँ से हटाने से बचना चाहिए और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ "बल प्रयोग में अधिकतम संयम" बरतना चाहिए.

सऊदी अरब ने यरुशलम से फ़लस्तीनियों को हटाकर उसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा बनाने की इसराइल की योजना को नकार दिया है. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ़ से शनिवार को पूरे मामले पर बयान जारी किया गया है. सऊदी अरब ने एकतरफ़ा कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन की निंदा की है. सऊदी अरब ने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है. सऊदी ने कहा कि उसकी पूरी कोशिश है कि फ़लस्तीनियों के लिए 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक स्वतंत्र मुल्क बने.

क्या है विवाद?
अल-अक़्सा मस्जिद परिसर जो कि पुराने यरुशलम शहर में है, उसे मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है. लेकिन इस जगह पर यहूदियों का पवित्र माउंट मंदिर भी है.

यहाँ पहले भी हिंसा होती रही है. शुक्रवार रात को रमज़ान के आख़िरी जुम्मे के मौक़े पर हज़ारों लोग यहां जमा हुए, जिसके बाद हिंसा शुरू हुई.

शुक्रवार का दिन पिछले कई सालों में हिंसा के मामले में सबसे ख़राब दिनों में से एक रहा.

1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरुशलम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी यरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदी फलस्तीनियों को बेदख़ल करने की कोशिश कर रहे हैं.

अल-अक़्सा मस्जिद
अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक़्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने ये प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक़्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है. यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

चीनी मीडिया के अनुसार चीन का सबसे बड़ा रॉकेट मालदीव के पास हिन्द महासागर में गिरा है.

रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर मलबा वायुमंडल में जल गया. इस रिपोर्ट में चीनी स्पेस इंजीनियरिंग का हवाला दिया गया है. अंतरिक्ष पर नज़र रखने वाले दुनिया भर के लोग चीन के लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्षयान को लेकर अटकलें लगा रहे थे.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीनी रॉकेट स्थानीय समय के हिसाब से 10:12 बजे गिरना शुरू हो गया था.

चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5बी को 29 अप्रैल को चीन के हाइनान द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, जो चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था.

एजेंसियों की थी कड़ी निगरानी

अमेरिका की यूएस स्पेस कमांड ने भी रॉकेट के वायुमंडल में प्रवेश की पुष्टि की है, हालांकि मलबा कहां गिरा इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई.

यूएस स्पेस कमांड ने ट्वीटर पर लिखा, "ये नहीं पता है कि मलबा ज़मीन पर गिरा है या समुद्र में."

इस रॉकेट के मलबे के पृथ्वी पर गिरने को लेकर चिंता बनी हुई थी. इसका वज़न क़रीब 18 टन था और दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी वस्तु है. व्हाइट हाउस ने इसे लेकर कहा था कि अंतरिक्ष के मामले में ज़िम्मेदार रवैया अपनाना होगा.

चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि 30 मीटर लंबे रॉकेट के मलबे गिरते वक़्त जल जाएंगे और शायद ही इससे किसी को नुक़सान होगा.

अमेरिकी सेना ने कहा था कि चीनी रॉकेट अनियंत्रित होकर गिरेगा. ईयू स्पेस सर्विलांस एंड ट्रैकिंग की वेबसाइट का कहना था कि शायद ही इससे आबादी वाला इलाक़ा प्रभावित होगा लेकिन अनियंत्रित होकर गिरने से नुक़सान की आशंका हमेशा रहती है.

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने वायुमंडल विशेषज्ञ सांग ज़ोनपिंग के हवाले से लिखा था कि चीन का स्पेस मॉनिटरिंग नेटवर्क इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और नुक़सान को लेकर ज़रूरी उपाय करेगा.

लेकिन, अमेरिका में हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जानेमाने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनाथन मैकडावल का कहना था कि, "इससे चीन की छवि पर बुरा असर पड़ा है. ये वाक़ई एक लापरवाही की तरह देखा जाता है."

अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि उसकी नज़र बनी हुई है लेकिन मारकर गिराने की कोई योजना नहीं है. अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जहां चीनी रॉकेट गिरेगा उससे किसी का कोई नुक़सान नहीं होगा. ऑस्टिन ने कहा था कि सागर में गिरने की उम्मीद है.

ज़्यादातर ऐसे अंतरिक्षयान गिरते वक़्त वायुमंडल में जल जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके ज़मीन पर आने की भी आशंका रहती है. (bbc.com)

काबुल, 9 मई| अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल के पास शनिवार को हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान के मुताबिक, इसमें घायल हुए 55 लोगों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

अरियान ने कहा कि इस घटना का शिकार लगभग सभी नागरिक हुए हैं लेकिन घायलों में अधिकतर छात्राएं हैं।

यह धमाका अफगान राजधानी के एक शिया-हजारा आबादी वाले इलाके के पास बने स्कूल दश्त-ए-बार्ची के पास शाम 4.27 बजे हुआ था।

अरियान ने कहा कि क्षेत्र को पुलिस द्वारा ज्यादा जानकारी दिए बगैर ही क्षेत्र को बंद कर दिया गया है।

अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल सका है।

इस धमाके की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया के अनुसार यह धमाका रॉकेट की वजह से हुआ, जबकि अन्य रिपोर्ट के मुताबिक यह विस्फोट कार बम के कारण हुआ।

टेलीविजन पर आ रही तस्वीरों में यहां-वहां पड़े स्कूल बैग और जली हुई गाड़ियां और खून से सनी हुई स्कूली किताबें और लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढते नजर आ रहे हैं।

एक गैर-सरकारी संगठन, इमरजेंसी ने ट्वीट किया कि मरने वाले एक इंसान और घायल हुए 26 लोगों को काबुल के अस्पताल लाया गया।

इसमें कहा गया है कि घायलों में अधिकतर 12 से 20 साल की लड़कियां थीं।

आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट किया कि कम से कम 53 लोग मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हुए हैं।

घटना के बाद, नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया।

अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।

तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में सक्रिय हैं।

तालिबान ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि, आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि हमले के पीछे निस्संदेह तालिबान था।

राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी तालिबान को दोषी ठहराया। समूह ने फिर से दिखाया कि यह न केवल शांतिपूर्ण ढंग से संकट को हल करने के लिए अनिच्छुक है, बल्कि शांति प्रक्रिया पूरी तरह से खराब कर देना चाहता है।

अफगान सरकार पिछले साल के सितंबर से तालिबान के साथ शांति वार्ता कर रही है, लेकिन ये ठप हो गई है।

अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत रॉस विल्सन ने एक ट्वीट में हमले को 'घृणास्पद' बताया।

उन्होंने हमले को 'अक्षम्य' और 'अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला' बताया। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 9 मई | कारोना के वैश्विक मामले बढ़कर 15.72 करोड़ हो गए हैं और इस दौरान 32.7 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने रविवार को यह जानकारी दी।

रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक कोरोना मामले और इससे हुई मौतों की संख्या बढ़कर क्रमश: 157,250,537 और 3,278,007 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 32,685,864 मामले और 581,511 मौतों के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश बना हुआ है।

संक्रमण के संदर्भ में, भारत 21,892,676 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

20 लाख से अधिक पुष्टि किए गए कोरोनावायरस मामलों वाले अन्य देश ब्राजील(15,145,879), फ्रांस (5,829,166), तुर्की (5,016,141), रूस (4,816,331), यूके (4,448,808), इटली (4,102,921), स्पेन (3,567,408), जर्मनी हैं। 3,520,392), अर्जेंटीना (3,136,158), कोलम्बिया (2,985,536), पोलैंड (2,829,196), ईरान (2,640,670), मैक्सिको (2,361,874) और यूक्रेन (2,169,650) हैं।

मौतों के मामले में, ब्राजील 421,316 लोगों के मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी क़ाबुल में एक स्कूल के बाहर हुए धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है जबकि 52 लोग घायल हो गए हैं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार अफ़ग़ानिस्तान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक़ अरियान ने कहा, "दुख की बात है कि 25 लोगों की मौत हो गई है और 52 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है."

वहीं, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ग़ुलाम दस्ताग़ीर नाज़री के हवाले से लिखा है कि अब तक 46 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

आशंका जताई जा रही है कि धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

रॉयटर्स के अनुसार तारिक़ अरियान ने कहा कि घायलों में अधिकतर छात्राएं हैं. उन्होंने ये नहीं बताया कि धमाके की वजह क्या थी और धमाका किसे निशाना बना कर किया गया था.

धमाका क़ाबुल के पश्चिम में मौजूद दश्त-ए-बार्ची के एक स्कूल के बाहर हुआ जहां छात्र मौजूद थे. एएफ़पी के अनुसार जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त आम लोग भी पास के बाज़ार में इद-उल-फित्र के लिए सामान खरीदने निकले थे. मुसलमानों के पवित्र माने जाने वाले रमाज़ान के ख़त्म होने पर इद-उल-फित्र त्याहोर मनाया जाता है.

इस इलाक़े में शिया हज़रा समुदाय की बड़ी आबादी रहती है और हाल के सालों में ये समुदाय कथित इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के निशाने पर रहा है.

स्थानीय मीडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार यहां मौज़ूद सरकारी सैकंडरी स्कूल के पास धमाके की तेज़ आवाज़ सुनी गई है. जिस वक़्त धमाक हुआ उस वक़्त छात्र स्कूल से आ रहे थे.

सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में यहां-वहां पड़े स्कूल बैग और जली हुई गाड़ियां देखी जा सकती हैं.

अमेरिका के इस साल के 11 सितंबर तक अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेना हटाने के फ़ैसले के बाद से अफ़ग़ानिस्तान हाई अलर्ट पर है.

अफ़ग़ान अधिकारियों का कहना है कि देश के भीतर तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं.

अब तक किसी भी गुट ने शनिवार को हुए धमाके की ज़िम्मेदारी नहीं ली है. (bbc.com)

ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का वेरिएंट अब पाकिस्तान में बड़े स्तर पर पाया गया है.

पाकिस्तान में कोरोना महामारी पर अध्ययन कर रहे एक रिसर्च सेंटर ने शनिवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के 70 प्रतिशत मामले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट के पाए गए हैं.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज (आईसीसीबीएस) के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल चौधरी के हवाले से लिखा है, “पाकिस्तान में (आज) 60 से 70 प्रतिशत संक्रमण यूके वेरिएंट का है.”

आईसीसीबीएस कोविड-19 के सैंपल पर काम करता है और सरकार को शोध व आंकड़े उपलब्ध कराता है.

ब्रिटेन में मिले वेरिएंट B.1.1.7 की पहली बार पहचान पिछले साल हुई थी. माना जाता है कि ये कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुक़ाबले ज़्यादा संक्रामक है.

डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल चौधरी का कहना है कि अभी ये देखना बाकी है कि क्या ये वेरिएंट ज़्यादा घातक भी है.

उन्होंने ये भी बताया कि पड़ोसी देश भारत में जो नया वेरिएंट B.1.617 मिला है वो पाकिस्तान में नहीं पाया गया है. लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके पास वेरिएंट का पता लगाने के लिए आवश्यक किट नहीं थे. ये किट जल्द ही देश में आने वाले हैं.

हाल के हफ़्तों में पाकिस्तान में हर दिन कोरोना वायरस से 100 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं. देश में हर दिन चार से पांच हज़ार मामले सामने आ रहे हैं.

अगले हफ़्ते आ रहे त्योहार ईद-उल-फित्र को देखते हुए पाकिस्तान में कोरोना के मामले बढ़ने से रोकने के लिए सख़्त प्रतिबंध लगाए गए हैं. त्योहार के दौरान सार्वजनिक वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा है. (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 8 मई | एलन मस्क द्वारा पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के बारे में ट्विटर पर किए गए लंबे दावों के बावजूद, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि इस तरह के दावे इंजीनियरिंग की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं।

ट्रांसपेरेंसी पोर्टल प्लेनसाइट द्वारा प्राप्त एक आंतरिक मेमो के अनुसार, टेस्ला वाहन सोशल मीडिया पर अक्सर मस्क द्वारा वर्णित स्वायत्तता के स्तर तक पहुंचने में दूर हैं।

टेस्ला के निदेशक ऑटोपायलट सॉफ्टवेयर सीजे मूरे ने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल (डीएमवी) को बताया "सीजे के मुताबिक एलन का ट्वीट इंजीनियरिंग की वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। टेस्ला वर्तमान में दूसरे स्तर पर है।"

स्तर 2 तकनीक एक अर्ध-स्वचालित ड्राइविंग प्रणाली को संदर्भित करती है, जिसे मानव चालक द्वारा पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।

टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक मेमो से पता चला है कि "मस्क ने टेस्ला वाहनों में ऑटोपायलट एडवांस्ड ड्राइवर सहायता प्रणाली की क्षमताओं को बढ़ाया है, साथ ही कंपनी की साल के अंत तक पूरी तरह से स्वायत्त सुविधाओं को वितरित करने की क्षमता है।"

टेस्ला वाहन एक ड्राइवर सहायता प्रणाली के साथ आते हैं जिसे 'ऑटोपायलट' कहा जाता है जो पहिया के पीछे सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाता है। जब ठीक से उपयोग किया जाए, तो ऑटोपायलट एक चालक के रूप में आपके समग्र कार्यभार को कम कर देता है।

अतिरिक्त 10,000 के लिए, लोग "पूर्ण सेल्फ-ड्राइविंग" या एफएसडी खरीद सकते हैं, जो मस्क के वादे पूर्ण स्वायत्त ड्राइविंग क्षमताओं को वितरित करेंगे।

पूर्ण सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताओं में ऑटोपायलट, ऑटो लेन चेंज, समन पर नेविगेट करना (मोबाइल ऐप या कुंजी का उपयोग करके अपनी कार को एक तंग जगह से अंदर और बाहर ले जाना) शामिल हैं।

स्मार्ट समन (आपकी कार अधिक जटिल वातावरण और पार्किं ग स्थान को नेविगेट करेगी) ट्रैफिक एंड स्टॉप साइन कंट्रोल (बीटा) और ऑटोस्टीयर शहर की सड़कों पर (आगामी)। (आईएएनएस)
 

शुक्रवार को यरुशलम में हुई झड़पों में कम से कम 163 फ़लस्तीनी और 6 इसराइली पुलिस कर्मियों के घायल होने की ख़बर है.

फ़लस्तीनी मेडिकल सेवा और इसराइल की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है.

पिछले कुछ दिनों से इलाक़े में तनाव बढ़ा है. आरोप है कि ज़मीन के इस हिस्से पर हक़ जताने वाले यहूदियों ने फलस्तीनियों को बेदख़ल कर दिया है.

हिंसा में घायलों के इलाज के लिए रेड क्रिसेंट ने एक फ़ील्ड अस्पताल स्थापित किया है.

अल-अक़्सा मस्जिद, जो कि पुराने यरुशलम शहर में है, उसे मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है. लेकिन इस जगह पर यहूदियों का पवित्र माउंट मंदिर भी है.

यहाँ पहले भी हिंसा होती रही है. शुक्रवार रात को रमज़ान के आख़िरी जुम्मे के मौक़े पर हज़ारों लोग यहां जमा हुए, जिसके बाद हिंसा शुरू हुई.

शुक्रवार की नमाज़ के बाद हिंसा
इसराइली पुलिस के मुताबिक़ उन्होंने शाम की नमाज़ के बाद "हज़ारों लोगों की हिंसा" के कारण "स्थिति पर काबू करने के लिए" बल प्रयोग किया.

अक़्सा के एक अधिकारी के मुताबिक़ मस्जिद के लाऊड स्पीकर से शांति बनाए रखने की अपील की गई.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ उन्हें कहते हुए सुना गया, "पुलिस को स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल रोकना चाहिए, और युवा संयम से काम लें और शांत रहें."

फ़लस्तीनी क्षेत्र की रेड क्रीसेंट इमर्जेंसी सर्विस के मुताबिक़ रबर की गोलियों से घायल 88 फ़लस्तीनियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस के मुताबिक़ 6 पुलिसकर्मियों को इलाज़ की ज़रूरत पड़ी.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी तनाव कम करने की अपील की है. अमेरिका की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया कि, "वो बढ़ते तनाव को लेकर काफ़ी चिंतित हैं."

मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल कोऑर्डीनेटर टॉर वेनेस्लैंड ने सभी पक्षों से कहा है कि वो "पुराने यरुशलम शहर में यशास्थिति का सम्मान करें ताकि शांति और स्थिरता बनी रहे."

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इसराइल को किसी को भी वहाँ से हटाने से बचना चाहिए और प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ "बल प्रयोग में अधिकतम संयम" बरतना चाहिए.

इसराइल के सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लंबे समय से चल रहे क़ानूनी मामले पर सुनवाई करेगा.

1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इसरायल ने पूर्वी यरुशलम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता. फ़लस्तीनी पूर्वी यरुशलम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं.

अल-अक़्सा मस्जिद
अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा था कि यरुशलम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक़्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है.

यूनेस्को की कार्यकारी समिति ने ये प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक़्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है. यहूदी उसे टेंपल माउंट कहते रहे हैं और यहूदियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता रहा है. (bbc.com)

नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से चाइना न्यूज़ सर्विस ने शुक्रवार को सवाल पूछा कि नेपाल में भी कोविड संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है. आपका इस पर क्या कहना है? चीन क्या नेपाल को किसी तरह से मदद कर रहा है?

पिछले तीन हफ़्तों में नेपाल में कोरोना के संक्रमण तेज़ी से बढ़े हैं.नेपाल में कोविड टेस्ट किए जाने पर हर पाँच में से दो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं. गुरुवार को नेपाल में कोरोना के 9,023 नए मामले दर्ज किए गए थे.

यह एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा संक्रमण है. नेपाल में कोविड महामारी आने के बाद से 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले दो हफ़्तों में 400 लोगों की मौत हुई है.

नेपाल में कोरोना संकट को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, ''नेपाल हमारा पड़ोसी दोस्त है और रणनीतिक साझेदार भी है. कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सेही दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं. चीन-नेपाल दोस्ती में कोरोना अभी सबसे बड़ा मुद्दा है.’’

‘’हमारी इस पर नज़र बनी हुई कि नेपाल में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम बेहतर समर्थन के लिए तैयार हैं. हाल ही में हमने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी. हमने दक्षिण एशिया में कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में ज़रूरी दवाइयां और वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं पर बात की थी और इन पर काम भी हो रहा है. जल्द ही नेपाल में कोविड से जुड़ी सप्लाई पहुँचने वाली है.'' (bbc.com)

वाशिंगटन, 8 मई| जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, पूरे विश्व में कोरोना के कुल 15.64 करोड़ मामले हो गए हैं, जबकि 0.326 करोड़ लोगों की मौत हो गई है।

शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मृत्यु दर 156,472,669 और 3,264,720 थी।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा मामले 32,649,677 और 580,870 मौतों के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामले में, भारत 21,491,598 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आकड़ों के अनुसार, दो मिलियन से अधिक पुष्टि किए गए कोरोनावायरस मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (15,082,449), फ्रांस (5,808,421), तुर्की (4,998,089), रूस (4,808,133), यूके (4,446,752), इटली (4,092,747), स्पेन (3,567,408), जर्मनी (3,567,408), जर्मनी हैं। 3,507,730), अर्जेंटीना (3,118,134), कोलम्बिया (2,968,626), पोलैंड (2,824,425), ईरान (2,627,094), मैक्सिको (2,358,831) और यूक्रेन (2,660,809) हैं।

मौतों के मामले में, ब्राजील 419,114 मृत्यु दर के साथ दूसरे स्थान पर है।

50,000 से अधिक की मृत्यु के साथ राष्ट्र भारत (234,083), मैक्सिको (218,173), यूके (127,858), इटली (122,470), रूस (110,735), फ्रांस (106,262), जर्मनी (84,498), स्पेन (78,792) हैं। कोलंबिया (76,867), ईरान (74,241), पोलैंड (69,445), अर्जेंटीना (66,872), पेरू (62,976) और दक्षिण अफ्रीका (54,687) है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 8 मई | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जून में मास्को-कीव सीमा पर चल रहे तनाव के प्रभाव को कम करने के लिए उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक हो सकती है। बाइडन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि जून में पुतिन के साथ बैठक के बारे में पूछा तो इस पर बाइडन ने कहा, "मुझे विश्वास है कि हम इसे करने में सक्षम होंगे। हमारे पास कोई विशिष्ट समय या स्थान नहीं है। इस पर काम किया जा रहा है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यूक्रेन के साथ सीमा पर रूस के सैन्य निर्माण के बावजूद कहा कि पुतिन के साथ मिलने का इरादा नहीं बदलेगा।

"यह एक बैठक पर एक होने की मेरी इच्छा को प्रभावित नहीं करता है .. वह (पुतिन) पहले से अधिक सैनिकों (सीमा पर) के साथ थे। सैनिकों को वापस ले लिया है। वहां अभी सैनिकों को एकत्र किया गया है, लेकिन एक महीने से भी कम समय है।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने दिन में एक ब्रीफिंग के बाद कहा कि शिखर सम्मेलन का स्थान, समय और एजेंडे पर दो पक्षों के बीच चर्चा अभी भी चल रही है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस कई मुद्दों पर असहमत हैं, जबकि इन असहमति को देखते हुए शिखर सम्मेलन से पहले हल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बाइडन ने इस हफ्ते की शुरूआत में कहा था कि वह जून में यूरोप की आगामी यात्रा के दौरान पुतिन के साथ मुलाकात करने की उम्मीद है, जब वह यूके में जी7 शिखर सम्मेलन और फिर बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध हाल के वर्षों में प्रतिकूल रहे हैं।

दोनों को यूक्रेन, मानवाधिकार, साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर कड़वाहट से विभाजित किया गया था और उन्होंने परस्पर अन्य घरेलू राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया था।(आईएएनएस)

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हैरिस ने कहा कि भारत की मदद अमेरिका के लिए लिए बहुत मायने रखती है. उन्होंने भारत को भेजी जा रही मदद के बारे बताते हुए उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं जिन्होंने महामारी के दौरान अपनों को खोया है.

भारतीय मूल के लोगों के लिए आयोजित किए गए कोविड-19 से जुड़े एक समारोह में हैरिस ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा, “जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मेरे परिवार की कई पीढ़ियां भारत से आती हैं. मेरी माँ का जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ. मेरे परिवार के कई सदस्य आज भी भारत में रहते हैं. भारत की मदद अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है.”

हालांकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के आने के बाद बाइडन सरकार के रवैये की काफ़ी आलोचना की गई थी. उन पर आरोप लगे थे कि दूसरे देश भारत की मदद के लिए तुरंत आगे आए, लेकिन अमेरिका कई दिनों तक चुप्पी साधे रहा.

हालांकि शुरुआत के बाद से अमेरिका भारत को अबत क क़रीब 100 मिलियन डॉलर की मदद कर चुका है.

हैरिस ने कहा, “26 अप्रैल को राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री (मोदी) से मदद करने की बात कही. 30 अप्रैल को अमेरिकी सेना और लोग ज़मीन पर मदद पहुंचा रहे थे.”

उन्होंने कहा कि एन-95 मास्क, ऑक्सीजन सिलिंडर जैसी ज़रूरी चीज़ें भेजी जा चुकीं हैं और भेजी जा रही हैं.

यूएस एड के मुताबिक़, भारत को भेजी गई इमर्जेंसी सप्लाई में रेमडेसिविर की 1,25,000 शीशियां, 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दस लाख रैपिड टेस्टिंग किट शामिल हैं.

इसके अलावा अब तक 6 हवाई जहाजों से पहुँचाई गई मदद में क़रीब 550 मोबाइल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से काम करते हैं. इनका इस्तेमाल एक साथ कई मरीज़ों पर किया जा सकता है और ये क़रीब पाँच साल तक चलते हैं.

हैरिस ने कहा, “पेटेंट में छूट देने को लेकर हमारा पूरा समर्थन है ताकि भारत और दूसरे देशों के लोगों का जल्द टीकाकरण किया जा सके.”

इससे पहले बाइडन प्रशासन ने कहा था कि वो अस्थायी रूप से वैक्सीन से जुड़े पेटेंट में छूट देने का समर्थन करेगा.

भारत ने इस पहल का स्वागत किया है.

हैरिस ने कहा, “महामारी की शुरुआत में जब अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी थी, तब भारत ने हमारी मदद की थी, हम भारत की मदद से लिए प्रतिबद्ध हैं. हम ये भारत के दोस्त के नाते, एशियाई क्वाड और वैश्विक समुदाय के सदस्य के तौर पर कर रहे हैं. (bbc.com)

भारत और पाकिस्तान हथियार खरीद सकते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन वे दोनों कोविड संकट से नहीं निबट पा रहे हैं. अब समय आ गया है कि दोनों देश जन स्वास्थ्य में ज्यादा निवेश करें.

 डॉयचे वैले पर शामिल शम्स की रिपोर्ट- 

पाकिस्तान में एक प्रगतिशील इतिहासकार डॉक्टर मुबारक अली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान में कोरोना संकट से निबटने में जो लापरवाही की गई उससे साबित होता है कि "यूरेनियम से ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है.” भारत और पाकिस्तान इस वक्त कोरोनावायरस की वजह से गंभीर जन स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं. भारत में जहां कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, वहीं पाकिस्तान अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने में अक्षम है. हालांकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और दोनों ही अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा जरूरतों पर खर्च करते हैं.

भारत में महामारी की स्थिति भयावह है. सिर्फ पिछले एक हफ्ते में 15 लाख 70 हजार लोगों को कोविड-19 हुआ है और 15,100 लोगों की जान गई है. देश में कुल दो लाख 34 हजार 83 लोगों की जान अब तक कोविड-19 से जा चुकी है. पिछले साल जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से भारत में दो करोड़ 15 लाख मामले दर्ज हुए हैं.

कोरोना की यह दूसरी लहर बहुत घातक है और इसने भारत में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के खोखलेपन को उजागर कर दिया है. अस्पताल कोविड मरीजों से भरे पड़े हैं और मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिल रही है. पाकिस्तान में भी स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है. संक्रमण और मौतें दोनों में बढ़ोत्तरी हो रही है. पिछले सात दिन में ही 30 हजार से ज्यादा लोग कोविड की चपेट में आ चुके हैं. देश में 18 हजार 600 से ज्यादा कोरोनवायरस संक्रमण से जा चुकी हैं. हालांकि जानकारों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है.

पाकिस्तान में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है क्योंकि सरकार के पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं. चीन और कुछ अन्य देशों ने कुछ लाख वैक्सीन डोज की मदद दी है लेकिन 22 करोड़ की आबादी वाले देश के टीकाकरण के लिए यह संख्या बहुत कम है.

जिद्दी अहंकार

इन हालात के बावजूद भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सरकारें अपनी खर्च नीति का मूल्यांकन करने को तैयार नहीं हैं. आजादी के बाद पिछले सत्तर साल से दोनों ही देशों ने जनकल्याण की तुलना में रक्षा मामलों पर ज्यादा निवेश किया है. दोनों ही देशों की सेनाएं काफी बड़ी हैं, बावजूद इसके कि दोनों ही देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है.

ऐसा तभी होता है जबकि कोई विकासशील देश सुरक्षा संबंधी खर्चों को प्राथमिकता पर रखता है. भारत और पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक टैंक और लड़ाकू जहाज हैं, भले ही उनके अस्पतालों में बिस्तर, आईसीयू और वेंटिलेटर न हों.

भारत और पाकिस्तान में कोरोनावायरस का संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो चला है और नागरिक प्रशासन के पास इससे निबटने की क्षमता नहीं है. आखिर स्वास्थ्य संस्थाएं एक पीढ़ी में एक बार आने वाली किसी महामारी से कैसे निबट सकती हैं यदि उनकी सरकारों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्तर साल में भी पर्याप्त निवेश न किया हो?

पाकिस्तान में देश के सत्ताधीशों की आम जनता की दुर्दशा के प्रति उदासीनता तब स्पष्ट हो गई जब 25 मार्च को उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक मिसाइल का परीक्षण किया जबकि उसी समय वे लोगों को यह बता रहे थे कि उन्हें अभी वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा.

कल्पना कीजिए कि शाहीन-1ए बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत में कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज खरीदी जा सकती थीं. उसी समय, भारत अपनी सेना को अगले दो साल में तकनीकी स्तर पर और मजबूत करने की तैयारी में था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए वह दृश्य श्रेणी की मिसाइलें, टैंकरोधी हथियार, ड्रोनरोधी रक्षा प्रणाली, गाइडेड बम और एंटी एअरफील्ड हथियार का जखीरा तैयार कर रहा है.

कल्पना कीजिए कि शाहीन-1ए बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत में कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज खरीदी जा सकती थीं. उसी समय, भारत अपनी सेना को अगले दो साल में तकनीकी स्तर पर और मजबूत करने की तैयारी में था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके लिए वह दृश्य श्रेणी की मिसाइलें, टैंकरोधी हथियार, ड्रोनरोधी रक्षा प्रणाली, गाइडेड बम और एंटी एअरफील्ड हथियार का जखीरा तैयार कर रहा है.

गलत प्राथमिकताएं

कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया के उन देशों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी विकसित स्थिति में हैं. विकासशील देशों में तो इस महामारी ने दिखा दिया कि समृद्धि के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का होना कितना जरूरी है.

शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था और भारी-भरकम रक्षा बजट एक वायरस से नहीं लड़ सकते हैं. इसलिए भारत और पाकिस्तान अपनी जनता के सामने ज्यादा दिनों तक अपनी परमाणु क्षमता को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते हैं, खासकर तब, जबकि उनकी जनता दवाइयों, अस्पतालों और ऑक्सिजन सिलिंडर की कमी से जूझ रही हो.

दोनों देशों के शासकों को अपनी युद्धोन्मादी नीति को किनारे रखकर अपने विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए. कोविड या फिर भविष्य में ऐसी ही किसी और महामारी से निबटने के सबसे सही तरीका यही है कि पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहें और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग मजबूत हों.

कई पाकिस्तानी लोगों ने महामारी की इस स्थिति में जिस तरह से भारतीय लोगों को सहयोग की पेशकश की, उससे यह पता चलता है कि यदि दोनों देश एक-दूसरे की मदद करें तो वे तमाम चुनौतियों से निबट सकते हैं.

इस महामारी ने यह दिखा दिया है कि यदि दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश शांति और सामंजस्य की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आगे चलकर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त होने से कोई रोक नहीं सकता, यहां तक कि उनकी शक्तिशाली सेनाएं भी इसे नहीं रोक पाएंगी. (dw.com)

पाकिस्तान का धूप भरा मौसम सौर ऊर्जा के लिए बिल्कुल उपयुक्त है लेकिन वो अभी भी गंदले जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, और ज्यादा कोयला ऊर्जा संयत्र बना रहा है.

 डॉयचे वैले पर एस खान की रिपोर्ट- 

पाकिस्तान के पास सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की बहुत ज्यादा क्षमता है. पश्चिमोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर इस दक्षिण एशियाई देश के करीब करीब सभी हिस्सों का मौसम शुष्क और गरम रहता है. फिर भी पाकिस्तान सौर ऊर्जा से महज 1.16 प्रतिशत ही बिजली पैदा कर पाता है जबकि जीवाश्म ईंधनों से 64 प्रतिशत बिजली बनती है. दूसरे बिजली संसाधनों में 27 प्रतिशत पनबिजली और पांच प्रतिशत एटमी ऊर्जा है. अक्षय ऊर्जा स्रोतों से सिर्फ चार फीसदी बिजली पैदा होती है.

जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित भूगोल में अवस्थित होने के बावजूद पाकिस्तान ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरण प्रतिकूल तरीकों में निवेश को जारी रखे हुए है. हाल में सरकार ने चीन से सहायता प्राप्त सात कोयला ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी थी जिनसे आने वाले वर्षों में नेशनल ग्रिड में 6,600 मेगावाट बिजली जमा होगी.

अक्षय ऊर्जा के लिए राजनीतिक समर्थन की दरकार

पिछले साल प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने वादा किया था कि देश 2030 तक अपनी 60 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतें अक्षय स्रोतों से पूरी करेगा. इसके लिए पाकिस्तान को, 2030 तक करीब 24 हजार मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करनी होगी. अभी ये सिर्फ 1500 मेगावाट है.

पर्यावरणविदों का कहना है कि पाकिस्तान के पास सौर संयंत्र स्थापित करने की अच्छी-खासी क्षमता है लेकिन विकास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. पर्यावरणवादी हसन अब्बास ने डीडब्लू को बताया कि पाकिस्तान के पास 2,900 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है. अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक एक गीगावाट सौर ऊर्जा से 11 करोड़ एलईडी लाइटें जल सकती हैं. 

अब्बास कहते हैं कि सौर ऊर्जा के खिलाफ प्रभावशाली नौकरशाही, नीति निर्माता और पनबिजली से जुड़ी लॉबी सक्रिय हैं. वह कहते हैं, "चीन ने पंजाब में एक पुराना पड़ चुका सौर सिस्टम लगाया और उसकी खराब हालत से आलोचकों के उन दावों को बल मिला कि पाकिस्तान में सौर ऊर्जा कारगर नहीं है.

अब्बास का कहना है कि सौर ऊर्जा का विकास पनबिजली से सस्ता है. उनका दावा है कि सौर ऊर्जा में दस अरब डॉलर का निवेश 50 से 60 गीगावाट बिजली पैदा कर सकता है. ये तारबेला और मांग्ला के दो बड़े बांधों से पैदा होने वाली बिजली की दस गुना मात्रा होगी.

सौर ऊर्जा के रास्ते में रुकावट क्या है?

पाकिस्तान में ऊर्जा विशेषज्ञ गजाला रेजा ने डॉयेचेवेले को बताया कि बहुत से कारण सौर ऊर्जा को पनपने से रोके हुए हैं. इनमें से कुछ हैं- सौर फार्मों के लिए जगह की तलाश से जुड़ी मुश्किलें, निर्माण मंजूरियों में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी और नेशनल ग्रिड में बिजली बेचने की खराब दरें.

रेजा कहती हैं, "राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सरकारी निवेश में उदासीनता के चलते इस टिकाऊ जरिए से बिजली पैदा करने की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं." अर्थशास्त्री शाहिदा विजारत कहती हैं कि ऊर्जा संसाधनों में विविधता लंबे समय में आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के बावजूद, शुरुआती निवेश की ऊंची लागत देश में सौर ऊर्जा की वृद्धि में रोड़े अटका रही है.

लेकिन कुछ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं. आजरा तलत सईद, सौर ऊर्जा में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखे बिना अत्यधिक निवेश के प्रति आगाह करती हैं. वह बताती हैं कि भले ही सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर है लेकिन सौर प्रौद्योगिकी में एक जोखिम, अमेरिका और चीन पर निर्भरता बढ़ने के तौर पर भी जुड़ा है.

सईद कहती हैं, "बहुत बड़े पैमाने पर लगाए जाने की स्थिति में सौर पैनल को ज्यादा स्पेस भी चाहिए. जिसका असर कृषि पर पड़ सकता है. खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है. भारी-भरकम शुरुआती निवेश के अलावा सौर पैनलों के टिकाऊपन का भी मुद्दा है. अमीर जमींदार तो ये कर लेंगे लेकिन गरीब किसानों के बस का नहीं है ये."

बिजली की किल्लत से जूझता पाकिस्तान

ऊर्जा जानकार रेजा का कहना है कि सौर ऊर्जा के बदले, दशकों चलने वाले मौजूदा ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देने का ख्याल तो बुरा होगा. वह कहती हैं, "पाकिस्तान ने हाइड्रो और थर्मल संयंत्रों में अरबों डॉलर निवेश किया था. उनमें से कई सालों चल सकते हैं. उन्हें हटा देने का मतलब होगा एक वित्तीय तबाही."

पर्यावरणविद् अब्बास कहते हैं कि सरकार भले ही मौजूदा प्लांटों को न हटाए लेकिन पर्यावरण के प्रतिकूल ऊर्जा परियोजनाओं में नये निवेश करने से उसे बचना चाहिए. ट्रांसमिशन के कमजोर ढांचे की वजह से पाकिस्तान बिजली की कमी से जूझता आ रहा है. स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, समस्या का हल निकाल सकते हैं. (dw.com)

बर्लिन में चांसलरी के दफ्तर के विस्तारीकरण की महंगी योजना की तीखी आलोचना हुई है. सरकार के कार्यस्थल को इतना भव्य बनाने में जर्मनों को भला एतराज क्यों होगा.

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अगर आप बर्लिन में सैर के सबसे मशहूर रास्ते, उंटेर डेन लिंडेन से गुज़रें, ब्राडनबुर्ग गेट की मेहराबों से सैलानियों की भीड़ को ठेलते हुए आगे बढ़ें और टियरगार्टन पार्क के फैलाव से दायें मुड़ जाएं- तो आप पहुंच जाएंगे राइश्टाग के सामने. ये जर्मनी की संघीय संसद (बुंडेसटाग) है और देश की सामूहिक स्मृति की सबसे विख्यात इमारतों में से एक भी.

इमारत का इतिहास कई मायनों में के पिछले 150 साल का इतिहास भी है. संयुक्त जर्मन साम्राज्य के पहले चांसलर ओटो फान बिसमार्क ने 1894 में नव-बराक शैली का भवन बनाया था. 1933 में अडोल्फ हिटलर की तानाशाही की शुरुआत में इसे आग के हवाले कर दिया गया था. पश्चिम में बर्लिन की दीवार से कुछ मीटर दूर ये जर्जर भवन विभाजन के वर्षों में मरम्मत के लिए तरसता रहा. आखिरकार 1999 में उसका पुनरुद्धार हुआ, वो फिर से खुला और एकीकृत गणराज्य में सरकार का कार्यस्थल बना.

इसके ठीक विपरीत स्प्री नदी के किनारे कुछ दूर आगे ठीक सामने संघीय चांसलरी, बुंडेसकांसलराम्ट की इमारत है. 19 हजार वर्ग मीटर वाली कांच और धातु से बनी उम्दा डिजाइन वाली ये उत्तर-आधुनिक इमारत 2001 में तैयार हुई थी. यहीं जर्मन चांसलर और देश की कार्यपालिका का दफ्तर है.

चांसलरी के साथ-साथ सरकार के समूची प्रशासनिक इकाई के विस्तार और नवीनीकरण की हाल की कोशिशों पर बहस 2010 से चली आ रही है और अक्सर स्थगित भी होती रही है. मौजूदा योजनाओं के तहत ये कॉम्प्लेक्स अपने आकार में दोगुना किया जाएगा और इसकी कीमत होगी 60 करोड़ यूरो. 2027 में ये निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

जर्मन प्रेस ने इसकी लागत पर हैरानी जतायी है. लेकिन कुछ और तीखी आलोचनाएं भी हो रही हैं. 2020 में निर्माण से जुड़े सबसे नये ब्लूप्रिंट जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी अखबार फ्रांकफुर्टर आल्गेमाइने त्साइटुंग ने इसे "नयी जर्मन खब्त” करार दिया है. उदारवादी साप्ताहिक डि साइट ने अपनी हाल की एक हेडलाइन के जरिए बताया कि ये विस्तार, जर्मनी को "राष्ट्रपति शासन वाले किसी भव्य राज्य” में तब्दील करने की कोशिश की झलक दिखाता है. बर्लिन में सरकार के मुख्यालय का इतिहास और वास्तुशिल्प इस किस्म की प्रतिक्रिया पर कुछ रोशनी डाल सकता है.

बर्लिन क्यों?

वास्तुकार और इतिहासकार एमिली पुग इस ओर इशारा करती हैं, "जर्मनी की राजधानी के रूप में अपने दर्जे को बर्लिन ने कभी साफतौर पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया.” उनके मुताबिक, "जर्मनी ऐतिहासिक रूप से वो जगह है जहां क्षेत्रीय अस्मिताओं को वरीयता मिलती रही है. बर्लिन इस समूची पहचान का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा ख्याल कई लोगों के लिए बहस का विषय रहा है, खासकर बावेरिया के लोगों के लिए!"

"आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स ऐंड आइडेन्टिटी इन डिवाइडेड बर्लिन" विभाजित बर्लिन में वास्तुशिल्प, राजनीति और अस्मिता किताब की लेखक पुग कहती हैं कि न तो बर्लिन स्वाभाविक पसंद हरगिज था और न राइश्टाग की इमारत. वह समझाती हैं, "पश्चिमी जर्मनी ने अमेरिकी मदद से राइश्टाग में संसद बुलानी चाही थी लेकिन पूर्वी जर्मनी की शक्तियों ने मेरे हिसाब से सही ही दलील दी कि कब्जे वाले शहर के रूप में बर्लिन, पश्चिम जर्मनी का हिस्सा नहीं था लिहाजा उसे राजधानी की तरह नहीं समझना चाहिए."

राइन घाटी के बीच घिरा बॉन शहर, पश्चिम जर्मनी की 'अस्थायी' राजधानी था. 1990 में एकीकरण के बाद से ही राइश्टाग को फिर से जर्मन सरकार का मुख्यालय बनाने की बात उठने लगी थी. 1991 में दस घंटों की प्रचंड बहस के बाद, जर्मन सांसद उस समझौते पर बामुश्किल ही राजी हुए थे जिसके तहत राजधानी और सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालय बर्लिन में रखने और अधिकांश अफसरशाही से जुड़े कुछ विशेष दफ्तर बॉन में ही रखे जाने की बात थी.

राइश्टागः लोकतंत्र का प्रतीक

बर्लिन में जर्जर राइश्टाग को बतौर संसद चुन लिया गया. इतिहासकार और "ब्लड ऐंड आयरनः राइज ऐंड फॉल ऑफ द जर्मन एम्पायर"रक्तऔर लोहाः जर्मन साम्राज्य का उत्थान और पतन किताब की लेखक कात्या होयेर कहती हैं, "राइश्टाग एक स्वाभाविक पसंद था, अपने इतिहास की वजह से और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में अपनी भूमिका की वजह से."

गणराज्य का महल, जहां पूर्वी जर्मन सरकार का दफ्तर था, उस पर विचार नहीं किया गया. होयेर बताती हैं, "राइश्टाग की इमारत नाजीवाद के दाग से अपेक्षाकृत रूप से मुक्त रही है. जलते राइश्टाग की छवि, जलते लोकतंत्र का प्रतीक बन गयी थी."

इमारत चूंकि खस्ताहाल थी लिहाजा उसे बड़ी मरम्मत और पुनर्निर्माण की जरूरत थी. ब्रिटिश वास्तुकार नॉर्मन फॉस्टर को इसके नवीनीकरण का काम मिला. उन्होंने इमारत के शीर्ष पर कांच का एक नया गुंबद जोड़ दिया. 1894 के मूल डिजाइन के प्रति ये एक स्वीकृति थी जिसकी एक निर्मम तुलना राजा विल्हेम द्वितीय, बर्लिन चिड़ियाघर में बंदरों के बाड़े से कर चुके थे. होयेर कहती हैं, "ये दिलचस्प है कि विदेशी वास्तुकार चुना गया. मैं नहीं मानती कि वह एक संयोग था. जर्मन विरासत के बारे में असहजता का एक बोध तो था ही."

पुग स्वीकार करती हैं कि इमारत के वास्तुशिल्प ने उसे एक अनूठा पुरातन-नवीन संतुलन बख्शा है. वह कहती हैं, "नव बराक शैली वाले राइश्टाग में फॉस्टर के कांच के गुंबद का जुड़ाव इमारत की भौतिक अवस्था को अपडेट करने का एक तरीका सा था, जिसके जरिए दिखाया गया है कि अपने मूल निर्माण के दिनों से लेकर आज तक, उसके प्रतीकवाद की अहमियत किस तरह बदली है."

चांसलर का दफ्तर

घास भरे ‘प्लात्स डेर रिपब्लिक' के पार संसद को देखता, चांसलरी और कार्यपालिका का मुख्यालय है. इस इमारत में अधिकतर सरकारी दफ्तर ही हैं. लेकिन इसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट चांसलर का भी है. अभी तक, इसमें सिर्फ एक ही चांसलर रहा हैः गेरहार्ड श्रोएडर जो 2005 तक यहां तीन बार रहे. उनकी उत्तराधिकारी अंगेला मैर्केल नदी के किनारे कुछ दूर चलकर एक सुविधाजनक अपार्टमेंट में अपने पति के साथ रहती हैं.

चांसलरी ही राज्य का प्रतीक बन गयी है, लेकिन अमेरिका के विशाल महलनुमा वाइट हाउस की तरह नहीं. इसी जगह मैर्केल विदेशी मेहमानों से मिलती हैं और अपने अधिकतर काम निपटाती हैं.

पश्चिम जर्मनी के चांसलर बॉन में एक कांच के बंगले में रहते थे. बर्लिन में इससे पहले नयी राइख चांसलरी थी जिसे 1930 के दशक में हिटलर ने फिर से डिजाइन किया था. वहां, जैसा कि विशेषज्ञ पुग कहती हैं, "बढ़ा-चढ़ा कर पेश और संगमरमर से पटे” अपार्टमेंट थे. मित्र देशों की सेना जब बर्लिन पहुंची थी और हिटलर ने इस इमारत के नीचे एक बंकर में अपनी जान ले ली थी, तब ये इमारत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी.

वास्तुकार पुग कहती हैं कि राइख चांसलरी दोबारा फिर कभी नहीं बनी. और राइश्टाग के गुंबद के अलावा, नयी चांसलरी के डिजाइन में मौलिक शैली को प्रतिबिम्बित करने की कभी कोशिश भी नहीं की गयी.

पुग बताती हैं, "आधुनिक चांसलरी समकालीन वास्तुकला के इस्तेमाल की पद्धति पर चली और उसने शैलियों की ऐतिहासिक अवधियों के संदर्भों के इस्तेमाल से परहेज किया. बहुत संभव है कि ऐसा करने के पीछे उन तमाम चीजों से परहेज करने की मंशा रही होगी जिनमें राष्ट्रीय गौरव की अत्यधिकता नजर आती हो. ये एक नयी शुरुआत की आकांक्षा थी.”

इतिहासकार होयेर कहती हैं, "हिटलर पुरानी चांसलरी से जिस तरीके से जुड़ा था- उसे देखते हुए निश्चित रूप से एक नयी चीज तो होनी ही थी. यह महज संयोग नहीं है कि नयी चांसलरी हिटलर की चांसलरी से एकदम विपरीत है- अमूर्त और पारदर्शी. कांच का इतनी मात्रा में इस्तेमाल ये दिखाने के लिए ही है कि अंदर कुछ गोरखधंधा नहीं चल रहा है. अवधारणा से जुड़ी दलीलें, सौंदर्यबोध पर भारी पड़ी थीं.”

एक सौम्य चांसलर

इमारतों का इतिहास और चांसलरी जिस चीज का प्रतिनिधित्व करती है- वो सब देखते हुए होयेर कहती हैं कि ये समझा जा सकता है कि लोग सरकारी इमारतों के विस्तार का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं. वह कहती हैं, "लोग नहीं चाहते कि चांसलर को बहुत ज्यादा शक्तियां हासिल हो जाएं. इसलिए उस चीज की जरा भी छाया कहीं दिखाई पड़ती है तो उसे संदेह की नजर से देखा जाने लगता है.”

आखिरकार, राइश्टाग के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि सरकार का वजूद सत्ता की हनक दिखाने में नहीं- बल्कि जर्मन लोगों के लिए है- जर्मनी के लोगों की सेवा में निछावर होने में है.

सुलह वाले एक समझौते की तरह, जर्मन सरकार की इमारतों का डिजाइन, आधुनिकता को अंगीकार करते हुए भी एक जटिल अतीत से जुड़ा है. कुछ कुछ देश जैसा ही ये मामला भी है.

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एक शोध के मुताबिक जर्मनी में मुसलमानों की संख्या साल 2015 की तुलना में काफी बढ़ी है और ज्यादातर मुसलमान अभी भी शिक्षा और रोजगार के लिए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

 डॉयचे वैले पर इलियट डगलस की रिपोर्ट- 

"Wir schaffen das" — "हम कर सकते हैं." यही वे मशहूर शब्द थे जिन्हें साल 2015 में जर्मन चांसलर अंगेला मैर्केल ने इस बात के संकेत देने के लिए कहे थे कि जर्मनी अपने यहां बड़ी संख्या में शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार और सक्षम है. उस वक्त करीब दस लाख शरणार्थी यहां आए थे जिनमें से ज़्यादातर मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों से थे.

एक अध्ययन के मुताबिक, करीब छह साल बाद जर्मनी में साल 2015 की तुलना में मुस्लिम आबादी काफी बढ़ गई है. इस तरह से वहां जनसंख्या की समरूपता में भी कमी आई है. जर्मनी में प्रवासी और शरणार्थी मामलों के मंत्रालय के प्रमुख हैंस एकहार्ड सोमर ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछले कुछ सालों में मुस्लिम बहुल देशों से आए प्रवासियों की वजह से मुस्लिम जनसंख्या में काफी विविधता आई है."

शोध के मुताबिक, "प्रवासी पृष्ठभूमि” में जर्मनी में मुस्लिम आबादी इस वक्त 53-56 लाख के बीच है जो कि साल 2015 की तुलना में करीब नौ लाख ज्यादा है. यह तादाद जर्मनी की कुल जनसंख्या की 6.4 से 6.7 फीसदी के बीच है. "प्रवासी पृष्ठभूमि” जर्मनी में इस्तेमाल होने वाला वह शब्द है जिसका मतलब पहली पीढ़ी के शरणार्थियों या फिर उनके बच्चों से है."

हालांकि जर्मनी में ज्यादातर मुस्लिम तुर्की समुदाय के हैं जो कि दशकों से यहां रहते आए हैं, लेकिन सीरिया और इराक जैसे देशों से जब शरणार्थी बड़ी संख्या में यहां आने लगे तो जर्मनी में मुस्लिम आबादी काफी विविधतापूर्ण हो गई. शोध के दौरान प्रवासी पृष्ठभूमि के 4,500 और 500 दूसरे मुस्लिमों पर सर्वेक्षण किया गया और उसी के आधार पर आंकड़े जुटाए गए.

धर्म उतना प्रासंगिक नहीं हो सकता

सोमर कहते हैं, "विश्लेषण दिखाता है कि एकीकरण पर धर्म के प्रभाव को कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है." यह शोध जर्मन इस्लाम सम्मेलन की ओर से गृह मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय के सहयोग से किया गया था जिसमें साल 2019 और 2020 के दौरान किए शोध के आंकड़ों को भी ध्यान में रखा गया था. इसमें मुस्लिम आबादी की प्रवासी पृष्ठभूमि के उस आधार पर तुलना की गई थी कि उसमें कितने ईसाई हैं और कितने किसी भी धर्म को न मानने वाले हैं. इस अध्ययन से यही निष्कर्ष निकाला गया कि विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए धर्म कोई निर्णायक कारक नहीं हो सकता.

उदाहरण के तौर पर, प्रवासी पृष्ठभूमि के 15.8 फीसदी मुसलमानों ने और प्रवासी पृष्ठभूमि के ही 17.5 फीसदी ईसाइयों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की थी. यानी औसत रूप में देखा जाए तो प्रवासी पृष्ठभूमि के 15.3 फीसदी लोगों ने स्कूली शिक्षा नहीं पूरी की. इसलिए अन्य प्रवासी समूहों के मुकाबले मुसलमानों की स्थिति कोई बहुत अलग नहीं है. लेकिन यदि प्रवासी पृष्ठभूमि से इतर देखा जाए तो यह अनुपात 3 फीसदी से भी नीचे आ जाता है.

शोधकर्ताओं में से एक कर्स्टिन टानिस कहती हैं कि हो सकता है मध्य पूर्व और उसके आस-पास के इलाकों से आने वाले शरणार्थियों को जगह बदलने की वजह से स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो. ठीक इसी तरह, प्रवासी पृष्ठभूमि के 74.6 फीसदी मुसलानों के पास किसी तरह की व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता नहीं थी जबकि प्रवासी पृष्ठभूमि के ही ईसाइयों में ऐसे 71.9 फीसदी लोग थे और सभी धर्मों के लिए सामान्य औसत 72.4 था. लेकिन बिना प्रवासी पृष्ठभूमि वाले मुसलमानों के लिए यानी जो पिछली तीन-चार पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, यह अनुपात सिर्फ 21.8 फीसदी है. ठीक उसी तरह, जैसे स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले मुसलमानों की है.

प्रवासी पृष्ठभूमि के 61 फीसदी मुस्लिम पुरुष और 41 फीसदी मुस्लिम महिलाओं के पास रोजगार है जो कि इसी पृष्ठभूमि के दूसरे समुदाय के लोगों जैसा ही है. लेकिन गैर प्रवासी पृष्ठभूमि के अन्य जर्मन नागरिकों की तुलना में यह कम है जिनमें 77 फीसदी पुरुष और 68 फीसदी महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है.

एकीकरण की सफलता की कहानियां

हालांकि कुछ प्रवासी मुस्लिम, दूसरे प्रवासी समुदायों के साथ कुछ उन चुनौतियों का सामना जरूर करते हैं जो कि अन्य जर्मन नागरिकों को नहीं करना पड़ता, फिर भी शोध के परिणाम यह भी दिखाते हैं कि जर्मनी में ज्यादातर मुस्लिम अच्छी तरह से आबाद हैं और घुले-मिले हैं.

जर्मनी में पैदा हुए लगभग सभी मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जर्मन भाषा बोलते हैं और अन्य मुसलमानों के संदर्भ में यह संख्या करीब 79 प्रतिशत है. करीब 65 फीसदी मुसलमानों का कहना है कि उनका उन लोगों के साथ अच्छी तरह उठना-बैठना है जो कि प्रवासी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं. जो लोग ऐसे नहीं थे, उनकी इच्छा भी यही थी कि वे ऐसे लोगों के नजदीकी संपर्क में रहें.

हालांकि यह शोध भेदभाव जैसे मुद्दों पर फोकस नहीं करता है लेकिन यह भी पता चला है कि 70 फीसदी मुस्लिम महिलाएं जर्मनी में बुर्का नहीं पहनतीं और इनमें एक तिहाई यह कहती हैं कि ऐसा उन्होंने किसी डर से नहीं किया है. लेकिन यहां सबसे अहम मुद्दा उम्र का है. 65 साल से ज्यादा की करीब 62 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे बुर्का पहनती हैं जबकि 16 से 25 की उम्र की सिर्फ 26 फीसदी महिलाएं ही बुर्का पहनती हैं.

रिपोर्ट में एक अहम समस्या यह भी पाई गई है कि मस्जिदों से संबंध रखने वालों की क्या भूमिका है जो कि जर्मनी में बहुत कम हैं. ऐसे समूहों में से कुछ सीधे तौर पर तुर्की से नियंत्रित होते हैं. जूनियर मंत्री मार्कस कर्बर के मुताबिक, यह एक ऐसी प्रथा है जिसे निश्चित तौर पर खत्म होना चाहिए.

रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जर्मनी में बहुत से मुस्लिम कुछ खास चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए इन चुनौतियों में कमी लाना बहुत जरूरी है. लेकिन जब पचास लाख लोगों के समूह के संबंध में बात होती है तो धार्मिक आधार पर ऐसी चुनौतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ धर्म के आधार पर ऐसा आकलन सही नहीं लगता. (dw.com)

अमेरिका में स्कूल में हुई गोलीबारी के बाद छठी क्लास की एक लड़की को हिरासत में लिया गया है. इस साल अमेरिका में अब तक बंदूकों से हुई हिंसा में 14 हजार 940 लोग मारे जा चुके हैं.

 (dw.com)

पुलिस के मुताबिक छठी क्लास की एक लड़की ने पूर्वी आइडहो स्थित अपने स्कूल में गुरुवार को बस्ते से हैंडगन निकालकर गोलियां चला दीं. गोलियां दो छात्रों और एक स्कूल कर्मचारी को लगीं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है. हालांकि उनके घाव जानलेवा नहीं हैं. यह घटना राज्य के पूर्वी इलाके में एक दूर-दराज कस्बे रिग्बी में हुई. रिग्बी मिडल स्कूल के एक अध्यापक ने लड़की से बंदूक छीनी और पुलिस के आने तक उसे पकड़ कर रखा गया. जेफरसन काउंटी के शेरिफ स्टीव एंडरसन ने यह जानकारी दी लेकिन लड़की की उम्र या नाम उजागर नहीं किए.

शेरिफ एंडरसन ने बताया, "उसने स्कूल के अंदर और बाहर कई गोलियां चलाईं. अभी हमें इस बारे में ज्यादा नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों किया. इसकी जांच की जा रही है."

सुबह सुबह हुई वारदात

शेरिफ एंडरसन के मुताबिक घटना सुबह करीब नौ बजे हुई. घटना की जांच में कई एजेंसियां शामिल की गई हैं. काउंटी के सरकारी वकील मार्क टेलर का कहना है कि जांच के नतीजों के आधार पर लड़की पर हत्या की कोशिश के तीन मामलों में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

घटना के बाद छात्रों को उनके माता-पिता के साथ घर भेज दिया गया. जेफरसन के स्कूल डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट चैड मार्टिन ने कहा कि शुक्रवार को भी कक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा, "किसी भी स्कूल के लिए इससे बुरा सपना कोई नहीं हो सकता. हम इसके लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन सच में इसके लिए तैयार कभी नहीं होते."

राज्य के ग्रामीण मेडिकल सेंटर के निदेशक माइकल लीमन ने कहा कि किसी भी घायल की जान को खतरा नहीं है. उन्होंने कहा, "ये (घाव) कहीं ज्यादा बुरे हो सकते थे. हम सच में किस्मत वाले हैं."

घायलों में से एक स्कूल के कर्मचारी को शुरुआती मरहम-पट्टी के बाद छुट्टी दे दी गई है लेकिन दोनों घायल छात्रों को निगरानी के लिए रातभर के लिए अस्पताल में रखा गया है.

आइडहो के गवर्नर ब्रैड लिटल ने इस घटना पर बयान जारी कर कहा कि वह हालात पर नजर रखे हुए हैं. उन्होंने कहा, "कानूनपालक एजेंसियों और स्कूल के अधिकारियों का घटना के बाद प्रतिक्रिया की उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया है. हम हालात की जानकारी ले रहा हूं."

बंदूकें ले चुकी हैं हजारों जानें

अमेरिका में हथियार खरीदना और रखना कमोबेश आसान है और देश में इस तरह की हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हर साल होती हैं. गन वॉयलेंस आर्काइव नामक संस्था के मुताबिक इस साल अमेरिका में अब तक बंदूकों से हुई हिंसा में 14 हजार 940 लोग मारे जा चुके हैं. इनमें से 8,382 लोगों ने आत्महत्या की थी. बड़े पैमाने पर गोलीबारी की इस साल अब तक 182 घटनाएं हो चुकी हैं.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मार्च महीने में बंदूक से हिंसा की 45 घटनाएं हुई थीं. (dw.com)

वीके/आईबी (रॉयटर्स)

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 160 दिन बिता कर चार अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स कंपनी के यान में वापस आ गए हैं. उन्होंने विस्तार से बताया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में लौट कर और समुद्र में उतर कर उन्हें कैसा लगा.

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स्पेसएक्स कंपनी का एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रविवार दो मई देर रात अमेरिका के फ्लोरिडा के पास समुद्र में उतरा था. यह 50 सालों से भी ज्यादा में पहली बार हुआ था जब नासा ने किसी यान को रात के समय पृथ्वी पर वापस उतारा. क्रू-1 कहे जाने वाले इस समूह के अमेरिकी सदस्य विक्टर ग्लोवर ने यान में उतरने के अनुभव के बारे में कहा, "एक समय पर मैं खुद को बस सांस अंदर लेने के लिए कह रहा था, क्योंकि मैं खुद को बहुत भारी महसूस कर रहा था. मैं खुद को उन कार्टूनों जैसा महसूस कर रहा था जिनके चेहरे गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ लटक जाते हैं."

यह पहला ऐसा मिशन था जिसमें अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बनाए एक अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस पहुंचाया और वहां से वापस ले आया. ग्लोवर ने बताया, "मेरी अपेक्षा थी कि ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन जब ये वाकई हुआ तब मुझे लगता है यह मेरी अपेक्षाओं से कुछ कम ही निकला, तो कुल मिलाकर मजा आया." यान की गति बढ़ने का वजन छाती में केंद्रित था, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई आ रही थी.

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन प्रक्षेपण और वायुमंडल में घुसना इतने अनूठे अनुभव हैं. नासा ने स्पेसएक्स को अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष में भेजने का ठेका दिया है, क्योंकि नासा 2011 में स्पेस शटल कार्यक्रम बंद होने के बाद से यह काम खुद नहीं कर पाया है. तब से लेकर अभी तक नासा रूसी सोयूज यानों पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए मजबूर था. ये यान सूखी जमीन पर ही उतरते हैं.

अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शैनन वॉकर ने बताया, "पानी में उतरना दिलचस्प था क्योंकि हम में से किसी को भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होगा. लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कहूंगा कि मुझे यह जमीन पर उतरने के मुकाबले थोड़ा और मुलायम लगा." उन्होंने यह भी बताया, "सोयूज में आप पैराशूट के नीचे जितना समय बिताते हैं ड्रैगन में उससे कम समय लगता है." जल्द ही पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा आम लोग अंतरिक्ष पर्यटकों की तरह ड्रैगन में अंतरिक्ष जाएंगे.

अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइक हॉप्किंस कहते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटक वापस आने की कठिन यात्रा का सामना कर लेंगे. उन्होंने कहा कि एक बार उनकी सेंट्रीफ्यूग ट्रेनिंग हो जाए फिर यह उनके लिए पूरी तरह से अजीब नहीं होगा." जापानी अंतरिक्ष यात्री सोइची नोगुची ने कहा कि उतरने की प्रक्रिया काफी सहज थी. "समुद्र में उतरने के बाद प्रभाव बहुत ही कम था". हम लहरों को महसूस करते हैं, हम पानी वाले ग्रह पर वापस आ गए हैं. यह एक बहुत अच्छा एहसास है." (dw.com)

सीके/एए (एएफपी)

नाइजीरिया के लागोस के माजीदून में बच्चे शतरंज के खेल के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की जुगत में लगे हुए हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस खेल की चाल से वे मलिन बस्ती से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे.

 (dw.com)

प्लास्टिक की मेज की चारों ओर बच्चों का ध्यान शतरंज की बिसात पर है. वे शतरंज की चालों को समझने की कोशिश करते हैं. वे ध्यान के साथ अपनी चाल चलते हैं और पर्यवेक्षक उनकी चालों का निरीक्षण करते हैं. नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस की ऊंची इमारतों और ऑफिस टॉवरों की दूसरी ओर बसी इस बस्ती के बच्चे उम्मीद में हैं कि जिस चालाकी और रणनीति के साथ इस खेल को वे सीखेंगे इससे वह बस्ती से बाहर छलांग लगाने में कामयाब होंगे. 

14 साल का माइकल ओमॉयले कहता है, "यहां रहना मुश्किल है." ओमॉयले खुद भोजन की कमी से जूझ चुका है और वह अपना पेट भरने के लिए काम काम करता है. वह 2016 में आई फिल्म "क्वीन ऑफ कातवे" से प्रभावित है. जिसमें दिखाया गया कि कैसे केन्या की एक लड़की गरीबी से निकलने के लिए शतरंज का सहारा लेती है. ओमॉयले को उम्मीद है कि उसी तरह से शतरंज उसकी भी मदद करेगा. ओमॉयले कहता है, "शतरंज का खेल जीतने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं और मुझे विश्वास है कि मैं बेहतर कर सकता हूं. मैं चैंपियन बन सकता हूं और धनी हो सकता हूं." ओमॉयले घर पर भी प्रैक्टिस करता है, उसके कमरे की दीवारों से नीले रंग का पेंट उखड़ रहा है. 

26 साल के बाबतुंडे ओनाकोया ने 2018 में अफ्रीका में चेस स्लम की शुरूआत की थी. शतरंज ने ओनाकोया को उनके लागोस में गुजारे बचपन के उत्थान में मदद की. ओनाकोया कहते हैं कि उनका मानना है कि नाइजीरियाई शिक्षा संकट में है. वे कहते हैं कि कई बच्चे या तो स्कूल से बाहर हैं या उन्हें वह कौशल नहीं सिखाया जाता जिससे वे अपने जीवन को चलाने में इस्तेमाल कर सके. 

अब वे अपना खाली समय भीड़भाड़ वाली गली और मोहल्लों में बच्चों को शतरंज सिखाने में बिताते हैं इस उम्मीद के साथ कि नाइजीरिया में शतरंज बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है. वे कहते हैं, "यही कारण है कि मैं उन्हें शतरंज सिखा रहा हूं, इस तरीके से बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी बनेगी, जो सवाल पूछने को लेकर उत्सुक होगी और जो कुछ नया भी कर पाएगी. (dw.com)

एए/सीके (रॉयटर्स)

-जॉनाथन एमस

चीन के एक रॉकेट का मलबा पृथ्वी की तरफ़ बढ़ रहा है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है.

ये मलबा इस हफ़्ते पृथ्वी पर गिर सकता है, लेकिन कहाँ इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है.

चीन का अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने की ओर बड़ा क़दम

यूरी गागरिन: इंसान की पहली अंतरिक्ष यात्रा कितनी ख़तरनाक थी

चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5बी को 29 अप्रैल को चीन के हाइनान द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, जो चीन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा की ओर ले जा रहा था.

लेकिन, अब इस रॉकेट के मलबे के पृथ्वी पर गिरने को लेकर चिंता बनी हुई है. इसका वज़न क़रीब 18 टन है और दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी वस्तु है.

इस पर चीन ही नहीं बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भी नज़र बनी हुई है.

गुरुवार को अमेरिका ने कहा कि उसकी इस रॉकेट पर नज़र है लेकिन फिलहाल इसे नष्ट करने की योजना नहीं है.

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, "हम आशा करते हैं कि ये उस जगह गिरेगा जहाँ किसी को कोई नुक़सान ना हो. उम्मीद है कि समुद्र में या ऐसी ही किसी जगह पर."

पृथ्वी पर कब तक पहुँचेगा

अंतरिक्ष के कचरे पर काम करने वाले कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस रॉकेट के रविवार तक पृथ्वी पर पहुंचने की संभावना है. हालांकि, ऐसे मामलों में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता.

29 अप्रैल को प्रक्षेपण के बाद से लॉन्ग मार्च-4बी लगातार नीचे गिर रहा है. रॉकेट का मलबा कितनी तेज़ी से नीचे गिरता है ये ऊंचाई पर हवा के घनत्व और खिंचाव पर निर्भर करता है. लेकिन, इस सबकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

आमतौर पर रॉकेट का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है. हालांकि, उसका भी कुछ हिस्सा बचने की संभावना होती है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है. अमूमन ये टुकड़े बहुत छोटे होते हैं.

एक साल पहले पाइप के आकार का रॉकेट का ऐसा ही मलबा अफ़्रीका में आइवरी तट पर पहुंचा था.

रॉकेट के मलबे से किसी को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है. इसकी वजह ये नहीं है कि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है बल्कि ये है कि ज़मीन का बड़ा हिस्सा निर्जन है.

चीन पर लापरवाही का आरोप
चीनी रॉकेट
चीन ने इससे इनकार किया है कि इतनी बड़ी वस्तु की अनियंत्रित वापसी में लापरवाही बरती गई है.

चीनी मीडिया ने रॉकेट के मलबे से नुक़सान पहुंचने की बात कहने वालीं पश्चिमी रिपोर्टों को बढ़ा-चढ़ाकर किया गया प्रचार बताया है. साथ ही संभावना जताई है कि रॉकेट अंतरराष्ट्रीय समुद्र में कहीं गिरेगा.

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने वायुमंडल विशेषज्ञ सांग ज़ोनपिंग के हवाले से लिखा है कि चीन का स्पेस मॉनिटरिंग नेटवर्क इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और नुक़सान को लेकर ज़रूरी उपाय करेगा.

लेकिन, अमेरिका में हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में जानेमाने एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉनाथन मैकडावल कहते हैं, "इससे चीन की छवि पर बुरा असर पड़ा है. ये वाकई एक लापरवाही की तरह देखा जाता है."

"इस रॉकेट का दोबारा प्रक्षेपण किया गया है. आइवरी तट पर पड़ा मलबा पिछले रॉकेट का ही है जो इस रॉकेट की तरह ही था. 1979 के स्काइलैब के बाद से अब इन दोनों घटनाओं में इतनी बड़ी वस्तु को अनियंत्रित तरीक़े से पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए जानबूझकर छोड़ दिया गया है."

अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काइलैब के टुकड़े 1979 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बिखर गए थे जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था. (bbc.com)

जर्मनी ने भारत की उस मांग का समर्थन करने से इनकार कर दिया है कि कोविड वैक्सीन को अस्थायी तौर पर पेटेंट से मुक्त कर दिया जाए ताकि सभी देश अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे बना सकें.

   (dw.com)

अमेरिका के भारत की कोविड वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने की मांग के समर्थन के एक दिन बाद जर्मनी ने कहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार नई खोजों के प्रेरणा स्रोत हैं और इन्हें भविष्य में भी ऐसा ही बना रहना चाहिए. गुरुवार को जर्मन सरकार की एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "अमेरिका के कोविड-19 वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने के सुझाव के वैक्सीन के उत्पादन पर गंभीर असर हो सकते हैं. बौद्धिक संपदा अधिकार नई खोजों के प्रेरणा स्रोत हैं और इन्हें भविष्य में भी ऐसा ही बना रहना चाहिए." जर्मन सरकार का रुख है कि उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता पर नियंत्रण वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने में मुख्य बाधाएं हैं न कि बौद्धिक संपदा अधिकार.

अमेरिका समर्थन में 
बुधवार को अमेरिका ने भारत की इस मांग पर अपना रुख बदला और मांग का समर्थन किया. अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई ने कहा कि व्यापारों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार जरूरी हैं लेकिन अमेरिका कोविड वैक्सीन पर से वे अधिकार हटाने का समर्थन करता है ताकि महामारी को खत्म किया जा सके. एक बयान में टाई ने कहा, "यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है और कोविड-19 महामारी के असाधारण हालात में असाधारण कदम उठाने की जरूरत है." अमीर देशों पर कोविड वैक्सीन की जमाखोरी के आरोपों के बीच अमेरिका पर इस मांग का समर्थन करने का भारी दबाव था.

जर्मनी कोवैक्स (कोविड-19 वैक्सीन्स ग्लोबल एक्सेस) नाम की पहल का समर्थक है जिसका मकसद दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है. हालांकि जर्मनी ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श जारी है.

दवा कंपनियां विरोध में 
कई दवा कंपनियों ने भी कोविड-19 वैक्सीन को पेटेंट से मुक्त करने के सुझाव का विरोध किया है. दवा कंपनी फाइजर के सीईओ ऐल्बर्ट बोरला ने कहा है कि उनकी कंपनी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है. जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन ने कहा है कि वह इस विषय पर विमर्श के लिए तैयार हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन में यह मामला पिछले साल अक्टूबर से जारी है जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन, इलाज की दवाओं और अन्य मेडिकल साजो सामान को पेटेंट मुक्त करने की मांग उठाई थी. अप्रैल में डबल्यूटीओ ने कहा था कि दुनियाभर में लगाए गए 70 करोड़ टीकों में से सिर्फ 0.2 प्रतिशत गरीब देशों में लगाए गए हैं. इस असंतुलन के नतीजे फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में नजर आ रहे हैं.

विश्व व्यापार संगठन इस विषय पर खुले दिमाग से विचार करने का पक्षधर है. संस्था के महानिदेशक प्रमुख न्गोजी ओकोंज-इवेला ने कहा, "हमें फौरी तौर पर कोविड-19 का जवाब देने की जरूरत है क्योंकि दुनिया देख रही है और लोग मर रहे हैं."

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)