राष्ट्रीय
बांग्लादेश में कई दिनों से जारी सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटना में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है. इससे पहले कथित ईशनिंदा को लेकर अज्ञात मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की थी और हिंसा फैलाई थी. इन घटनाओं के बाद अल्पसंख्यक समूह ने देशभर में भूख हड़ताल करने की घोषणा की है. रविवार को मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई.
‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक बांग्लादेश में विभिन्न जगह दुर्गा पूजा स्थलों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमले के बाद ताजा झड़प हुई और फिर देश की राजधानी से करीब 157 किलोमीटर दूर फेनी में हिंदुओं के मंदिर और दुकानों में शनिवार को तोड़फोड़ और लूटपाट की गई. इसमें बताया गया कि झड़पों में फेनी मॉडल पुलिस थाने के प्रभारी निजामुद्दीन समेत कम से कम 40 लोग घायल हो गए.
रिपोर्ट में बताया गया कि शाम साढ़े चार बजे शुरू हुई झड़प देर रात तक चली और इस दौरान कई मंदिरों, हिंदुओं के व्यवसायों पर तोड़फोड़ की गई और लूटपाट भी हुई. इसके बाद शनिवार रात को अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तैनाती की.
अखबार की खबर में बताया गया कि शनिवार को कुछ उपद्रवियों ने मुंशीगंज के सिराजदीखान उपजिला के राशुनिया यूनियन में दानियापरा महा शोषान काली मंदिर में छह मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया. इसमें बताया गया दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हिंदू मंदिरों पर हमलों और तोड़फोड़ के विरोध में देशभर में शनिवार को भी प्रदर्शन हुए, वहीं तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं.
इस बीच देश के दक्षिण-पूर्वी शहर चटगांव में बांग्लादेश हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हुए हमलों के विरोध में 23 अक्टूबर से धरना और अनशन की घोषणा की. परिषद के महासचिव राणा दासगुप्ता ने चटगांव में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ढाका के शाहबाग और चटगांव के अंद्राकिला में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं में लिप्त लोगों के लिए सख्त सजा की मांग की. इसके अध्यक्ष मिलन कांति दत्ता ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो बड़ा अभियान चलाया जाएगा. इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारु चंद्र दास ब्रह्मचारी ने चेतावनी दी कि समुदाय चुपचाप बैठकर हमलों को होता नहीं देखेगा.
मथुरा (उत्तर प्रदेश), 17 अक्टूबर | बेंगलुरू जाने वाले एक ट्रक से सात करोड़ रुपये के करीब 9,000 मोबाइल फोन लूटे गए और वाहन चालक को पीटा गया और वाहन से बाहर फेंक दिया। यह घटना मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 5 अक्टूबर को हुई थी लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक (नगर) मातर्ंड प्रकाश सिंह ने कहा, 'ओप्पो मोबाइल कंपनी के मैनेजर सचिन मानव की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जैसे ही ट्रक ने बबीना टोल को पार किया, बदमाशों ने कथित तौर पर चालक की पिटाई कर उसे वाहन से बाहर फेंक दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया है, इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।
एसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए बदमाशों की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि भारत आने वाले सप्ताह में 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
मंडाविया ने कहा, हम आने वाले सप्ताह में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भारत के कोविड-19 टीकाकरण गान को लॉन्च करने के बाद मंत्री ने यह टिप्पणी की।
इस दौरान टीके के बारे में मिथक और टीका लगवाने में हिचक को दूर करने के उद्देश्य से गायक कैलाश खेर का लिखा कोविड-गान जारी किया गया।
प्रसिद्ध गायक पद्म श्री कैलाश खेर द्वारा निर्मित और गाया गया ऑडियो-विजुअल ट्रैक लोगों के बीच कोविड के टीकाकरण के बारे में झूठी बातें और झिझक को दूर करेगा।
मंडाविया ने कहा कि यह महामारी से लड़ने के लिए सरकार के समग्र ²ष्टिकोण का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि यह गीत टीकाकरण की प्रभावशीलता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करेगा।
मंत्री ने कहा कि भारत में 74 प्रतिशत से अधिक योग्य आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, जबकि दूसरा शॉट 30 प्रतिशत से अधिक योग्य आबादी को दिया गया है।
हरदीप पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के अथक परिश्रम से हम कुछ ही दिनों में एक अरब टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और यात्रा अभी भी जारी है।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम अब देश में एक जन आंदोलन बन गया है।
पुरी ने कहा, हम एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं और यह हमारे संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान सफल हुआ है।
मंडाविया ने यह भी कहा कि जब भारत 100 करोड़ टीकाकरण के लैंडमार्क को पार करेगा तो एक नया गीत जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि टीकाकरण के 100 करोड़ का आंकड़ा 19-20 अक्टूबर तक हासिल किया जा सकता है।(आईएएनएस)
जयपुर, 16 अक्टूबर | राजस्थान पुलिस ने शनिवार को एक सरकारी स्कूल की कक्षा के अंदर आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने बाल कल्याण समिति को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई। कमेटी ने सिंघाना थाना क्षेत्र की पुलिस से संपर्क कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सिंघाना थाने के अधिकारी भजन राम के मुताबिक, "अपराध की रिपोर्ट 5 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। आरोपी प्रधानाध्यापक ने लड़की को घटना के बारे में किसी और को बताने की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।"
उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, जैसे ही लड़की ने बाल कल्याण समिति के साथ अपनी कहानी साझा की, आरोपी प्रधानाध्यापक केशव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।"
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद से बच्ची काफी परेशान थी। पढ़ाई के दौरान उसने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देखा और उस पर संपर्क किया, जिसने तुरंत बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष अर्चना चौधरी को सूचित किया। टीम ने बच्ची से मुलाकात की और झुंझुनू के एसपी मनीष त्रिपाठी को इसकी सूचना दी, जिन्होंने स्कूल के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेजी।(आईएएनएस)
जम्मू, 16 अक्टूबर | जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) सहित सेना के चार और जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन शनिवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया और अब तक इस ऑपरेशन में दो जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं।
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, "भारतीय सेना के सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना द्वारा पुंछ जिले के मेंढर स्थित नर खास जंगल में चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान शहीद हो गए।"
उन्होंने कहा, "सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह सुरक्षा बलों द्वारा जंगल में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए शुरू किए गए तलाशी अभियान का हिस्सा थे।"
"14 अक्टूबर को आतंकवादियों के साथ भीषण गोलाबारी के बाद सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के साथ संचार बाधित हो गया।"
सेना के एक बयान में कहा गया, "आतंकवादियों को बेअसर करने और सैनिकों के साथ संचार बहाल करने के लिए अथक अभियान जारी है। सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह भीषण लड़ाई में मारे गए। आज शाम को उनके शव बरामद कर लिए गए।"
इलाके में कार्रवाई जारी है।(आईएएनएस)
तिरुवनंतपुरम, 16 अक्टूबर | केरल में शुक्रवार शाम से हो रही भारी बारिश के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और पांच लोगों के लापता होने की खबर है। राज्य की राजधानी में पैंगोडे सैन्य शिविर से जुड़े सेना के अधिकारियों की एक टीम पहले ही कोट्टायम जिले के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द ही वहां पहुंचने की उम्मीद है, जहां कूटिकल में भूस्खलन हुआ था।
दो परिवारों में 12 लोग शामिल थे, जिन्होंने बड़ी तबाही मचाई, जिनमें से छह लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि चार लापता हैं।
इडुक्की जिले के थोडुपुझा के पास दो लोगों को एक कार को आगे नहीं ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं माने। कार तेज पानी में बह गई और कुछ घंटों बाद स्थानीय लोगों ने शवों को बरामद किया।
बारिश के मद्देनजर अधिकारियों ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य 6 जिले ऑरेंज अलर्ट पर हैं और दो जिले येलो अलर्ट पर हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य के सभी 14 जिलों में भारी बारिश हो रही है।
राज्य में शुक्रवार शाम से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर सामान्य यातायात प्रभावित हुआ है।
भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को भी और बारिश की चेतावनी दी है।
मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने शनिवार सुबह एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि लोगों को बेहद सतर्क रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में समय-समय पर दी जाने वाली चेतावनियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
विजयन ने कहा, "24 घंटे का अलर्ट देखा जाना चाहिए और जलस्रोतों के करीब रहने वाले सभी लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा और किसी को भी पानी में नहीं जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों या स्थानों पर यात्रा करने से बचना चाहिए, जहां बारिश हो रही है और भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों से बचा जाना चाहिए। भी सतर्क रहना होगा।"
राज्य के मंत्रियों को पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन टीमों की विभिन्न टीमों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है और अपना काम शुरू कर दिया है।
बाद में शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, विजयन ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं हैं और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभिन्न राहत शिविर खोले गए हैं और शिविरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिविरों में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।
इस बीच जिन इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहां पर्यटन केंद्रों को अगली सूचना तक बंद करने को कहा गया है और नौका विहार सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है।(आईएएनएस)
गोपालगंज, 16 अक्टूबर | बिहार के गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बैंक में सुरक्षा गार्ड के बंदूक से अचानक गोली चल जाने से एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर हथियार को जब्त कर लिया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बंजारी स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में शनिवार की शाम बंदूक साफ करने के दौरान सुरक्षा गार्ड से गोली चल गई, जिससे ससुराल जा रही महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। बैंककर्मियों ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्होंने बताया कि घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
गोपालगंज नगर के पुलिस निरीक्षक ललन कुमार ने बताया कि बैंक शाखा के मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड शाम तीन बजे के आसपास बंदूक साफ कर रहा था, इसी दौरान गोली चली, जिससे एक बैंक ग्राहक और दो राहगीर जख्मी हो गए।
इस घटना के बाद बैंक में कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई।
घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर हथियार जब्त कर लिया है तथा पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस बैंककर्मियों से पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
घायलों में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ निवासी वीरेंद्र प्रजापति की पत्नी संगीता देवी, रामगढ़वा निवासी रंभू कुमार और चैलवा गांव निवासी सोनू कुमार हैं। संगीता देवी अपने मायके आई थी और ससुराल जाने के लिए एक वाहन पर सवार थी।(आईएएनएस)
मुंबई, 16 अक्टूबर | भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर अजीत अगरकर का मानना है कि जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें विश्व कप में भिड़ती हैं तो दांव हमेशा ऊंचा रहता है। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम की फॉर्म और रणनीति को देखते हुए शायद उस स्तर की चुनौती पेश नहीं कर सकेगी।
अगरकर ने स्टार स्पोटर्स से कहा, "भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी आमने-सामने होती हैं तो दांव हमेशा ऊंचा रहता है। लेकिन टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ज्यादा चुनौती पेश कर पाएगा। हालांकि, हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना है क्योंकि क्रिकेट एक मजेदार खेल है और चीजें किसी भी पल बदल जाती है, विशेषकर टी20 प्रारूप में।"
2007 टी20 विश्व कप जहां फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, इस पर उन्होंने कहा, "2007 टी20 विश्व कप का पूरा टूर्नामेंट हमारे लिए सपने का दौरा था। हमने नहीं सोचा था कि युवाओं की यह टीम उपलब्धि हासिल कर सकती है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा भावनाओं के ज्वार की लहर लाता है और यह विश्व कप में सबसे प्रत्याशित मुकाबलों में से एक होता है।" (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान विरोध स्थल के समीप दलित मजदूर की बर्बर हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे निहंग को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने संदिग्ध को पंजाब के अमृतसर जिले से गिरफ्तार किया है. मामले में एक
ने कल शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
कल शाम निहंग सरवजीत सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 35 वर्षीय दलित मजदूर लखबीर सिंह की बर्बर हत्या की जिम्मेदारी ली. लखबीर सींह का शव सिंघू में एक पुलिस बैरिकेड से बंधा हुआ पाया गया था, जिसका बायां हाथ और दाहिना पैर कटा हुआ था.
सरवजीत सिंह को आज एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. अधिकारियों ने आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी थी. पुलिस ने आरोपी की रिमांड के लिए मामले में संदिग्धों के बारे में जानकारी और हत्या के हथियार बरामद करने का तर्क दिया था.
बताते चलें कि मामले में कल गिरफ्तार हुए निहंग सरवजीत सिंह ने आज मीडिया के सामने कहा कि उसे घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं है. किसानों के धरनास्थल से कुछ दूरी पर हुई इस हत्या की खबर फैलती ही, कुछ वीडियो भी तेजी से वायरल हुए थे.
वीडियो में लखबीर सिंह को घेरकर खड़ा निहंगों का समूह उसे यातना दे रहा था. पहले वीडियो में दिखाया गया कि खून से लथपथ दलित मजदूर लखबीर सिंह पर निहंग खड़े हैं. दूसरे वीडियो में लखबीर सिंह की मौत से पहले के भयावह क्षणों को दिखाया गया है.
बिहार के मुजफ्फरपुर की पंद्रह साल की एक लड़की कोविड महामारी के कारण 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाई. वह दुखी तो हुई लेकिन हताश होने के बदले बच्चों की मनोभावना प्रकट करती एक किताब लिखी. यह किताब आजकल चर्चा में है.
डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट
नैय्या प्रकाश द्वारा लिखी गई पुस्तक "एंड आई पास्ड माई बोर्ड विदाउट इवेन अपीयरिंग फॉर इट" उस लड़की की कहानी है जो कोरोना के कारण लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा पा रही थी. वह दसवीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो कर रही थी, किंतु भारी संशय के बीच छात्र जीवन की पहली सबसे बड़ी परीक्षा में शामिल न हो सकी. फिर भी कोविड ने उसे बहुत कुछ सिखलाया.
डीडब्ल्यू से बातचीत में नैय्या कहती हैं, "मैं बचपन से ही किताब लिखना चाहती थी. मुझे लिखने का काफी शौक था. मैं रोजाना दिनभर के घटनाक्रम को डायरी में इंट्री करती थी. लॉकडाउन के दौरान लिखे अपने इन्हीं अनुभवों को मैंने किताब की शक्ल दी."
उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कोरोना के दौरान जीवन में कई बदलाव आए, "एक लड़की जो टीनएजर है, वह लॉकडाउन के समय परिस्थिति के अनुसार खुद को कैसे ढालती है. स्कूल जाना बंद हो गया, दोस्तों से मिलना-जुलना बंद हो गया. बहुत कुछ बदल गया. मेरी एक सहेली को कोविड हो गया तो कैसे उसका हौसला बढ़ाया. फैमिली बॉन्डिंग व आत्मनिर्भरता क्या है. हमने अपना काम करना कैसे सीखा."
हर तरफ भय व निराशा का माहौल
महामारी के कारण आए बदलाव पर नैय्या प्रकाश कहती हैं, "कोविड के कारण हुए लॉकडाउन ने हमें कई चीजों से दूर रखा. इस बीच हम दोस्तों से दूर रहे, अपने स्कूल से दूर रहे, क्लास से दूर रहे. इस दौरान सभी तरफ से कई ऐसी चीजें सुनने में आ रही थी, जो कहीं से उत्साहवर्धक नहीं थी." बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घरों में कैद थे. उन पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव था. हर तरफ भय व निराशा का माहौल था, "लेकिन इन सब के बावजूद इस दौरान हम कई बेहतर चीजें भी सीख सके."
कोरोना के दौरान बच्चों ने हमउम्रों का साथ तो खोया लेकिन उन्हें मजबूरी में ही सही, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला. संकट की घड़ी परिवार के लोग एक दूसरे के करीब आए. एक दूसरे को समझने की कोशिश की. नेय्या कहती हैं, "लॉकडाउन में विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए हम यह जान सके कि फैमिली वैल्यूज क्या हैं, किसी भी अवसर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. यह समझ में आया कि धैर्य क्या है. कम पैसे में कैसे जी सकते हैं."
किताब के कुल 20 चैप्टर में उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि इस महामारी ने हमें कई अच्छी चीजों से कैसे रूबरू कराया. इस समय बच्चों ने जो सीखा, उसे कोई स्कूल नहीं सिखा सकता. नैय्या कहती हैं, "मैंने चौथे चैप्टर में लाइफ इन क्वारंटाइन में क्या सीखा, जैसे खाना बनाना, अपने काम खुद करना जैसी बातों की चर्चा की है और अंतिम चैप्टर को लॉकडाउन में क्या सीखा पर डेडिकेट किया है."
स्कूली बच्चों का बहुत सारा समय दोस्तों के साथ खेलने कूदने, गपशप और मौज मस्ती में गुजरता है. कोरोना ने इसे बदल दिया था. सब अपने अपने घरों में कैद थे और हर चीज के लिए परिवार के लोगों पर निर्भर थे. समय गुजारना भी एक चुनौती बन गई थी. नैय्या ने डॉयचे वेले को बताया, "सभी में कुछ न कुछ क्रिएटिव गुण होते हैं. इस गुण को इस दौरान उभरने का मौका मिला. किसी ने गार्डेनिंग सीखी तो किसी ने खाना बनाना सीखा. बच्चों ने बाल बनाना, बर्तन धोना जैसी चीजें सीखी, जो उनकी नजर में अबतक किसी और का दायित्व था. हमने परिवार में परस्पर सहयोग करना, एक-दूसरे का हाथ बंटाना सीखा."
जब बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई
केंद्रीय विद्यालय चेन्नई से पढ़ाई कर रही नैय्या कोविड के कहर की तेज लहर के समय अपने घर मुजफ्फरपुर आई थी. यहीं से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थीं. वे कहती हैं, "बोर्ड परीक्षा को लेकर जैसी व्याकुलता सभी बच्चों में होती है, वह मुझमें भी थी. ऑनलाइन क्लासेज होने के कारण क्लासरूम जैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. सभी बच्चों को डर था कि इसका असर कहीं परीक्षा पर न पड़े. फिर बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चे पास कर दिए गए."
इसी समय उन्होंने यह किताब लिखनी शुरू की. ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई के तरीके पर नैय्या का कहना है कि ऑनलाइन में स्टडी मैटेरियल तो काफी हैं लेकिन "स्कूल में जो हम पढ़ पाते हैं, वह घर पर नहीं कर पाते. वहां हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. हमने अपने इस अनुभव को भी शेयर किया है."
किताब ने 15 साल की नैय्या को सेलेब्रिटी बना दिया है. उसका अनुभव दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा हो सकता है. बच्चों के लिए अपने संदेश में नैय्या कहती हैं, "हम समय को परिवर्तित नहीं कर सकते. परिस्थिति जैसी भी हो उसमें एडैप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें इस पर हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है कि हम कैसी स्थिति में हैं, बल्कि हमें उसी स्थिति में मौजूद चीजों से ही अपना बेहतर देना चाहिए. निगेटिव कंडीशन में भी पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए. किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए." 154 पेज की इस पुस्तक में 21 इलस्ट्रेशन हैं, जिन्हें नैय्या ने खुद बनाया है.
पहली किताब की सफलता ने नैय्या का हौसला बढ़ाया है. अब वह अपनी अगली पुस्तक पर भी काम कर रहीं हैं. उनकी अगली भारत कैसे तरक्की कर रहा है, थीम पर होगी. भारतीय विदेश सेवा में जाने की इच्छा रखने वाली नैय्या कहती हैं, "इस सेवा में जाने से हमें अपने देश को विश्व के पटल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. इस सेवा के जरिए देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है."
चारों ओर से प्रशंसा
नैय्या मुजफ्फरपुर के कर्नल रमेश प्रकाश व दिव्या प्रकाश की पुत्री हैं. दिव्या प्रकाश कहतीं हैं, "कोरोना के कहर से लोग घरों में कैद थे. बच्चे घरों में रहकर यह देख रहे थे कि पापा या मम्मी की नौकरी चले जाने के बाद जीना कितना मुश्किल हो रहा था. बच्चों पर पढ़ाई का खासा दबाव था. टीचर से बात करना मुश्किल था तो कई बार पेरेंट्स भी बच्चों की बात नहीं समझ पा रहे थे."
नैय्या प्रकाश की इस पुस्तक की विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों ने काफी प्रशंसा की है. कोरोना महामारी के बीच मात्र 15 साल की इस बच्ची के अनूठे प्रयास की तारीफ करने वालों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निशांत पोखरियाल, आईआईटी चेन्नई के निदेशक भास्कर राममूर्ति और प्रख्यात फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा जैसी हस्तियां शामिल हैं. (dw.com)
2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रवेश के बाद भारत ने अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया. लेकिन तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा.
डॉयचे वैले पर रोशनी मजुमदार की रिपोर्ट
2001 में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खात्मे के बाद भारत ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे और मानवीय सहायता पर अरबों डॉलर खर्च किए. भारतीय व्यापार पर नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ के मुताबिक, राजमार्गों के निर्माण से लेकर भोजन के परिवहन और स्कूलों के निर्माण तक भारत ने समय और धन का निवेश करते हुए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद की.
नाम न बताने की शर्त पर एक विशेषज्ञ ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय परियोजनाओं के लिए नियमित रख-रखाव की जरूरत होगी और ये केवल "अनुकूल वातावरण" में ही जारी रह सकते हैं.
हडसन इंस्टीट्यूट की इनिशिएटिव ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया की निदेशक अपर्णा पांडे कहती हैं कि अफगानिस्तान में भारत का निवेश "सिर्फ तालिबान के कब्जे से खत्म नहीं हो जाएगा." अफगानिस्तान में चल रही भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक उस राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है जो भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने में मदद करता है. करीब 150 मिलियन डॉलर की लागत से अफगानिस्तान में बना जरांज-डेलाराम राजमार्ग साल 2009 में बनकर तैयार हुआ था. यह भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ व्यापार में मदद करता है. भारत के लिए यह सड़क संपर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र में अफगानिस्तान में माल परिवहन की अनुमति नहीं देता है.
भारत ने काबुल में अफगान संसद भवन और एक बांध के निर्माण में भी सहायता की है जिससे बिजली उत्पादन और खेतों की सिंचाई में लाभ हो रहा है. अफगानिस्तान में स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के अलावा भारत ने अपने सैन्य स्कूलों में अफगान अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है और अन्य तकनीकी सहायता की भी पेशकश की है. 2017 में नई दिल्ली और काबुल के बीच माल ढुलाई के लिए एक सीधा हवाई गलियारा खोला गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला. इन परियोजनाओं के अलावा भारत ने 2005 से लेकर अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और खेल सुविधाओं सहित विभिन्न लघु और मध्यम स्तर की परियोजनाओं को विकसित करने के लिए करीब 120 मिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है.
भारत ने 2015 में काबुल में एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने में मदद की. जुलाई 2020 तक भारत ने स्कूलों और सड़कों के निर्माण के लिए करीब 2.5 मिलियन डॉलर की लागत वाले पांच अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे. साल 2020 के जिनेवा सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान के काबुल जिले में शतूत बांध का निर्माण करेगा. इस बांध से बीस लाख से भी ज्यादा अफगानी नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना था. इसके अलावा जयशंकर ने अफगानिस्तान में 80 मिलियन डॉलर की 100 से अधिक परियोजनाओं को भी शुरू करने की घोषणा की थी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अध्ययन करने के लिए अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति की भी पेशकश की थी.
साल 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान पर इस्लामिक कट्टरपंथी समूह के शासन काल के दौरान भारत ने तालिबान विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया था. साल 2001 में तालिबान की पहली सरकार के पतन के बाद भारत को अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला. साल 2010 और 2013 के बीच अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे गौतम मुखोपाध्याय ने डीडब्ल्यू को बताया कि अफगानिस्तान में भारत के निवेश करने का मुख्य उद्देश्य जनता का विश्वास और राजनीतिक सद्भावना हासिल करना था. उनके मुताबिक, "यह निवेश अफगान लोगों के लिए उपहारस्वरूप थे. हालांकि भारत किसी भी तरह से वित्तीय सहायता का राजनीतिक लाभ के रूप में उपयोग नहीं करना चाहता था." लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के उद्देश्यों में अफगानिस्तान का राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिवर्तन भी शामिल था.
शिव नाडर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और शासन के अध्ययन के विशेषज्ञ अतुल मिश्र कहते हैं कि भारत ने खुद को एक राज्य निर्माता के रूप में पेश किया ताकि "यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक सुरक्षित लोकतांत्रिक और समावेशी शासन, खासतौर पर इस्लामी देश में राजनीतिक परिवर्तन के महत्व को स्पष्ट करेगा." भारत और अफगानिस्तान ने साल 2011 में एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत ने अफगान सेना की भी सहायता की. अतुल मिश्र के मुताबिक, "भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि भारत विरोधी इस्लामी आतंकवादी अफगानिस्तान से भारतीय धरती पर हमले शुरू न करें." भारत ने इस इलाके में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त इस्लामी आतंकवादियों को समर्थन देने का पाकिस्तान पर कई बार आरोप लगाया है.
भारत हमेशा से तालिबान का आलोचक रहा है और उसे वह अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का करीबी भी मानता है. लेकिन तालिबान ने संकेत दिया है कि वह इस बार सभी क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेगा. मुखोपाध्याय कहते हैं कि तालिबान के साथ काम करना भारत के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. उनके मुताबिक, "उदाहरण के लिए तालिबान के माध्यम से अफगानी लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना एक जटिल मामला है." अपर्णा पांडेय कहती हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देना जारी रखे लेकिन तालिबान के माध्यम से नहीं.
भारत को अभी भी तालिबान पर शक है. अपर्णा पांडेय कहती हैं कि साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान के अपहरणकर्ताओं को तालिबान का समर्थन अभी भी अधिकांश भारतीयों को याद है, "देश से अमेरिका की वापसी और 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के तेजी से कब्जा करने के बाद भारत ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव खो दिया है." विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अब यह देखने के लिए इंतजार करना चाहिए कि तालिबान का नया शासन क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करता है. निश्चित तौर पर, तब तक अफगानिस्तान में भारतीय निवेश अधर में रहेगा. (dw.com)
नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी. संचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान ने कहा, ‘अगले 4.5 वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये का निवेश सिर्फ एक शुरुआत है. सरकार उत्प्रेरक के रूप में आपकी (उद्योग की) मदद कर रही है.'पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं.
गौरतलब है कि डॉट ने 24 फरवरी 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना को पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया था. भारत में दूरसंचार गियर विनिर्माण योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की उम्मीद है.कोरल टेलीकॉम के प्रबंध निदेशक राजेश तुली ने कहा, ‘‘यह सभी पीएलआई योजनाओं में पहली योजना है, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है. इसके बिना हम बहुत कमजोर होते.'
बेंगलुरु, 14 अक्टूबर | कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने चुनौती दी है कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा से गुपचुप तरीके से मुलाकात की है, तो वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा, "पिछली बार जब मैं येदियुरप्पा से उनके जन्मदिन पर मिला था। तब से मैं उनसे नहीं मिला। अगर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी साबित करते हैं कि मैं येदियुरप्पा से मिला, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह कुमारस्वामी हैं जो नियमित रूप से बीएसवाई से मिलते हैं।"
उन्होंने कहा, "कुमारस्वामी अनावश्यक रूप से मुद्दों को उठा रहे हैं। वह येदियुरप्पा के सहयोगियों पर किए गए आईटी छापे को मुझसे झूठा जोड़ रहे हैं। वह मुझे निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। मैंने अपने राजनीतिक करियर में उनके जैसे कई लोगों को देखा है। कुमारस्वामी ने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया है। मुझे उनसे सबक सीखने की जरूरत नहीं है।"
कुमारस्वामी ने कहा था कि आईटी छापेमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि येदियुरप्पा ने राज्य में भाजपा को कमजोर करने की योजना बनाने के लिए सिद्धारमैया से गुप्त रूप से मुलाकात की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्योंकि सिद्धारमैया विपक्षी नेता का पद चाहते थे, उन्होंने जद (एस) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिरा दिया, जिससे भाजपा सत्ता में आ गई। कुमारस्वामी ने विपक्ष के नेता के पद का वर्णन करने के लिए कठबोली शब्द 'पुतागोसी' का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने कहा, "कुमारस्वामी ने विपक्ष के नेता की स्थिति का अपमान करके भारत के संविधान का अपमान किया है। क्या यह वह सम्मान है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री संवैधानिक पद को देता है? यहां तक कि उनके पिता एचडी देवेगौड़ा ने भी विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था जब देवराज उर्स मुख्यमंत्री थे।"
उन्होंने आगे कहा, "भाजपा में शामिल हुए 17 विधायकों में से 3 जद (एस) के थे। क्या मैंने उन्हें भी भेजा था? साथ ही जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के वोट के दौरान संबोधित किया, तो उन्होंने ऑपरेशन कमला के लिए येदियुरप्पा को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि बीजेपी ने पैसे और पद देकर विधायकों को लुभाया। उन्होंने तब मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं विधानसभा में ही जवाब देता।"
उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब गठबंधन सरकार बहुमत खोने वाली थी, कुमारस्वामी अमेरिका में बैठे थे। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए बुलाया लेकिन वह वहां 9 दिनों तक रहे।"
उन्होंने कहा, "क्या सीएम वेस्ट एंड होटल से सरकार चला सकते हैं? क्या वह विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों से मिले बिना प्रशासन चला सकते हैं? यही सरकार गिरने का कारण था। मैं वही बात दोहराते हुए थक गया हूं। मैं इस तरह के आरोपों का फिर से जवाब नहीं दूंगा।"
उन्होंने सवाल किया, "मैंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी विचारधारा या सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। कुमारस्वामी ने 2005 में धर्म सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सीएम बनने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। क्या यह सत्ता के लिए या तपस्या करने के लिए किया गया था?" (आईएएनएस)
लखनऊ, 14 अक्टूबर | एक ट्रक चालक द्वारा अगवा कर अमृतसर में बाल श्रम के लिए एक किसान को बेच दिया गया, एक 14 वर्षीय लड़का आखिरकार भागने में सफल रहा और उसे चाइल्डलाइन द्वारा अमृतसर रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कहा कि 14 वर्षीय सत्येंद्र का तीन साल पहले एक ट्रक चालक ने अपहरण कर लिया था, जिसने उसे अमृतसर में एक किसान को बेच दिया था।
अपनी आपबीती बताते हुए, सत्येंद्र ने कहा, "विभिन्न राज्यों के लगभग छह अन्य किशोर लड़के थे जिन्हें श्रम के लिए खलिहान में लाया गया था। हमारा काम मवेशियों को चराना और खलिहान को साफ रखना था।
अपने माता-पिता के पास लौटने के बाद बुधवार को लखनऊ के बाहरी इलाके इटौंजा में उसने संवाददाताओं से कहा, "हमें नई पहचान दी गई और अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिया गया। मुझे शिव कहा गया और पगड़ी पहनने के लिए कहा गया। वे मेरे साथ मारपीट करते थे और मुझे भूखा रखते थे।"
सत्येंद्र ने कहा कि उन्हें अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में स्थित कटरायना कला गांव ले जाया गया। उसने बताया कि सोने से पहले हमें बांध दिया जाता था।
सत्येंद्र के चचेरे भाई सुमित यादव, जो उसे लेने अमृतसर गए थे, उन्होंने कहा, "इटौजा पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। महीनों तक, पुलिस परिवार को गुमराह करती रही और उनके बेटे के ठिकाने के बारे में सवालों से बचती रही। उन्होंने उसे खोजने के लिए कभी प्रयास नहीं किया।" (आईएएनएस)
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के कई सीमावर्ती राज्यों के अंदर कार्रवाई करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है. राज्य इसका विरोध कर रहे हैं और इसे उनके अधिकारों पर अतिक्रमण बता रहे हैं.
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक नए आदेश के तहत पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा तलाशी और गिरफ्तारी करने के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है. जहां पहले बीएसएफ के ये अधिकार राज्यों की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक सीमित थे, वहीं अब इन्हें बढ़ा कर 50 किलोमीटर तक लागू कर दिया गया है.
इनके अलावा गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटा कर 50 किलोमीटर कर दिया गया है. राजस्थान में इसे पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बरकरार रखा गया है. मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के पूरे इलाके में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पहले की तरह बनाए रखा गया है.
आतंक और तस्करी पर लगाम
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बीएसएफ कहीं भी तलाशी और गिरफ्तारियां कर सकेगी. इन नए आदेशों पर बीएसएफ या केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में आई कई खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इनका उद्देश्य बीएसएफ की कार्यक्षमता को बढ़ाना है.
दावा किया जा रहा है कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर में इन बदलावों का उद्देश्य है सीमा पार से आने वाले ड्रोनों के जरिए आतंकी हमले और ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति को रोकना. असम और पश्चिम बंगाल में मवेशियों और अवैध मुद्रा की तस्करी और अवैध प्रवासन को रोकना भी उद्देश्य है.
पंजाब में विशेष रूप से इस नए आदेश का विरोध देखा जा रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे संघीय ढांचे पर "सीधा हमला" बताया है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की है.
उनके अलावा पंजाब में कांग्रेस के और भी कई नेताओं ने नए आदेश का विरोध किया है. हालांकि पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसके लिए खुद चन्नी को जिम्मेदार बताया और उनकी आलोचना की.
बीएसएफ भारत के पांच सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, लेकिन यह एकलौता ऐसा बल है जिसके पास अपनी जल और वायु क्षमताएं और आर्टिलरी रेजिमेंट भी है. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है. इसमें 2,50,000 से भी ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भी माना जाता है. (dw.com)
भारत के मदुरै में एक अस्पताल में आंखों के पांच लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं. मैक्डॉनल्ड से प्रेरणा लेकर इस अस्पताल ने नया मॉडल बनाया और लाखों लोगों को रोशनी लौटाई.
मदुरैई के एक अस्पताल में हरे चोगे पहने लोगों की एक लाइन नजर आएगी. इनके माथे पर काला निशान है, जो बताता है कि इन्हें सर्जरी के लिए जाना है. ये लोग मैक्सर्जरी मॉडल के तहत आंखों के ऑपरेशन के लिए आते हैं.
मैक्सर्जरी मॉडल के तहत लाखों लोगों को आंखों की रोशनी दी जा चुकी है. यह मॉडल मैक्डॉनल्ड के सप्लाई मॉडल पर आधारित है जिसे अरविंद आई केयर सिस्टम ने अपनाया है. इसके तहत सालाना लगभग पांच लाख लोगों के ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनमें से काफी मुफ्त होते हैं.
दुनिया की एक चौथाई से भी ज्यादा आबादी, यानी दो अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कम दिखाई देता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड विजन रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से लगभग एक अरब मामले ऐसे हैं जो वक्त पर संभाले होते तो नुकसान ना होता.
भारत में एक करोड़ से ज्यादा लोग नेत्रहीन हैं. और पांच करोड़ ऐसे हैं जिन्हें आंखों की रोशनी से जुड़ी कोई समस्या है. इनमें कैटारैक्ट सबसे बड़ी समस्या है.
मैक्डॉनल्ड से मिली प्रेरणा
अरविंद के संस्थापकों में से एक तुलसीराज रवीला बताते हैं, "इनमें से बड़ी तादाद में लोगों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है क्योंकि कैटारैक्ट का इलाज साधारण सी सर्जरी से हो जाता है.”
अरविंद अस्पताल को डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकटस्वामी ने स्थापित किया था. वह अमेरिका के शिकागो में हैमबर्गर विश्वविद्यालय गए थे जहां उन्हें मैक्डॉनल्ड के सप्लाई मॉडल के बारे में जानने का मौका मिला. वह इस अमेरिकी फास्ट फूड चेन के पूर्व सीईओ रॉय क्रॉक से प्रभावित हुए और उसी की प्रेरणा से अस्पताल शुरू किया. उन्होंने एक बार कहा भी था, "अगर मैक्डॉनल्ड हैमबर्गर के लिए कर सकता है, तो हम आंखों के लिए क्यों नहीं?”
तमिलनाडु के मदुरै में अरविंद अस्पताल की शुरुआत 1976 में 11 बिस्तर के अस्पताल के रूप में हुई थी. अब यह छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की श्रृंखला के रूप में देशभर में फैल चुका है. यह मॉडल इतना सफल रहा है कि हार्वर्ड बिजनस स्कूल समेत तमाम शोध संस्थान इस पर शोध कर चुके हैं.
कैंप से अस्पताल तक
इस मॉडल के केंद्र में वे छोटे छटे कैंप हैं जो गांवों में लगाए जाते हैं. रवीला बताते हैं, "वहां तक पहुंचना बड़ी बात होती है. उनका हमारे पास आने के लिए इंतजार करने के बजाय हम इलाज को ही लोगों तक ले जा रहे हैं.”
इन मुफ्त कैंपों का बहुत से लोगों को फायदा हुआ है. जैसे वेंकटचलम राजंगम के घर के पास ही एक ऐसा कैंप लगा था. राजंगम बताते हैं कि उनकी दुकान है जहां उन्हें काम करना बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें नजर ही नहीं आता था कि ग्राहक कितना पैसा दे रहे हैं. कई बार वह अंधेरे में गिर भी जाते थे.
मदुरैई से करीब ढाई सौ किलोमीटर दूर रहने वाले 64 वर्षीय राजंगम को पास के गांव कुडुकराई में एक कैंप के बारे में पता चला. वह कैंप पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और बायीं आंख में कैटारैक्ट का पता चला. उन्हें और उन जैसे करीब 100 लोगों को एक बस से एक अन्य कैंप में ले जाया गया, जहां मुफ्त खाने-पीने और रहने की सुविधा भी मिली. वहां उनका ऑपरेशन हो गया.
राजंगम बताते हैं, "मुझे लगा कि ऑपरेशन घंटा भर तो चलेगा लेकिन 15 मिनट में ही सब हो गया. और ऐसा भी नहीं लगा कि जल्दबाजी की हो. सब बढ़िया से किया गया. मुझे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा. आंखें तो भगवान ने दी हैं लेकिन मेरी आंखों की रोशनी इन लोगों ने लौटाई.”
सर्जरी के लिए सख्त ट्रेनिंग
अरविंद अस्पताल में काम करने वाली आंखों की सर्जन डॉ. अरुणा पाई कहती हैं कि सर्जरी जल्दी का जा सके इसके लिए डॉक्टरों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है. इसलिए दस हजार में से दो ऑपरेशन में ही किसी तरह की दिक्कत होती है. ब्रिटेन और अमेरिका में दिक्कत होने की यह दर हर 10,000 पर 4-8 है.
रोजाना, लगभग 100 ऑपरेशन करने वालीं पाई बताती हैं, "हमारे पास वेट लैब्स जहां हमें बकरियों की आंखों पर ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है. इससे हमें अपने कौशल को बढ़ाने का मौका मिलता है.”
अस्पताल का कहना है कि वे दान नहीं लेते बल्कि जो मरीज पैसा दे सकते हैं, उनसे मिले धन के जरिए ही मुफ्त इलाज करते हैं. इसके अलावा अपनी ही फैक्ट्री में कैटारैक्ट के इलाज के लिए लैंस बनाकर भी धन बचाया जाता है. ऑरोलैब नाम की इस फैक्ट्री में सालाना 25 लाख लैंस बनाए जाते हैं.
वीके/एए (एएफपी)
भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कथित कनवर्जन थेरेपी के खिलाफ कोई कानून नहीं है. इस कारण हजारों युवा और किशोर यातनाएं झेलने को मजबूर हैं.
डॉयचे वैले पर अशोक कुमार की रिपोर्ट
पवित्रा के परिवार वाले उसे बदलना चाहते थे. उसका लेस्बियन होना उन्हें स्वीकार नहीं था. वह बताती हैं कि पहले वे लोग उसे आम डॉक्टर के पास ले गए, फिर दिमाग के डॉक्टर को दिखाया जिसने पॉर्न देखने और लड़कों से सेक्स करने के बारे में सोचने को कहा. फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गए जिसने हॉर्मोन टेस्ट के नतीजे ठीक आने पर पवित्रा को केवल अनैतिकता का शिकार बताया.
अंत में सिद्धा वैद्य ने इलाज के नाम पर शराब पिलवाई और अगले 3-4 घंटे उसके साथ क्या हुआ इसका पवित्रा को होश तक नहीं. वह बताती हैं, "डॉक्टर ने मुझे इंटरनेट पर खूब पॉर्न वीडियो देखने को कहा, लेकिन लेस्बियन पॉर्न वीडियो को छोड़कर. उसने कहा कि पॉर्न वीडियो देखने से मुझे लड़कों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगने लगेगा. मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है. सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब केवल सेक्स के बारे में नहीं होता. मैं केवल सेक्स के लिए तो लेस्बियन नहीं हूं. इसका संबंध प्यार से है, भावना और आत्मा के स्तर पर जुड़ाव से है. मेरे लिए पहले प्रेम है, फिर वासना. लेकिन डॉक्टर तो मुझसे केवल सेक्स के बारे में बात कर रहा था."
हजारों ऐसी कहानियां हैं
सितंबर 2020 में पवित्रा ने घर छोड़ा और केरल चली गईं. लेकिन हर किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता. कुछ महीने पहले गोवा में 21 साल की बाइसेक्शुअल महिला अंजना हरीश ने कनवर्जन के नाम पर की गईं तमाम ज्यादतियां झेलने के बाद आत्महत्या कर ली थी.
इसके शिकार ज्यादातर किशोर या युवा लोग बनते हैं. अक्सर परिवार वाले उन पर दबाव डालकर तथाकथित थेरेपी करवाते हैं. इस थेरेपी के नाम पर जो दवाएं दी जाती हैं, उनके असर के बारे में पवित्रा बताती हैं, "मुझे उल्टी आती थी. भयंकर सिरदर्द रहता था. पूरे शरीर में दर्द रहता था. मुझे ऐसा टैबलेट दिया जा रहा था जिसका खूब साइड इफेक्ट होता था. मैं हमेशा सोती रहती थी. परिवार वालों को ये भी लगा कि कहीं मैंने आत्महत्या करने के लिए कोई और टैबलेट तो नहीं खा लिया. लेकिन मैं गहरी नींद में होती थी."
इलाज के नाम पर यातनाएं
कनवर्जन थेरेपी के नाम पर किए जाने वाले इलाज का मकसद है गे, लेस्बियन या ट्रांसजेंडर लोगों को हेट्रोसेक्शुअल बनाना. मेडिकल पेशेवरों के अलावा काउंसिलर्स और धर्मगुरु भी ऐसे तथाकथित इलाज करने का दावा करते हैं.
कोरोना महामारी के दौर में लगे लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने एलजीबीटी प्लस लोगों को सामाजिक रूप से और अलग-थलग कर दिया है. केरल में क्वीराला नाम की संस्था से जुड़ीं राजश्री राजू बताती हैं, "कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ऐसे मामले दोगुने हो गए. कई एलजीबीटीक्यू प्लस लोग घर में अपने उन परिवारों के साथ फंस गए थे जो उन्हें स्वीकार नहीं करते. परिजन उनके यौन झुकाव और लैंगिक पहचान का इलाज करवाने के लिए जबर्दस्ती उन्हें अस्पताल और डॉक्टरों के पास ले गए. यह तो हमारा एक राज्य का अनुभव है. आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश में रहने वाले एलजीबीटीक्यू प्लस लोग कितनी दिक्कतें उठा रहे हैं."
वैश्विक सर्वे दिखाते हैं कि कनवर्जन थेरेपी के शिकार पांच में से चार लोग 24 साल से नीचे और लगभग 50 फीसदी लोग 18 साल से कम उम्र के हैं. यूरोप में माल्टा ने सबसे पहले इसे गैरकानूनी करार दिया था लेकिन जर्मनी समेत केवल पांच ही देशों में इस पर कानूनी रोक है.
कानून की जरूरत
अपनी लैंगिक पहचान एक बाइसेक्शुअल महिला के रूप में बताने वालीं राजश्री की संस्था ने कनवर्जन थेरेपी को पूरी तरह बैन करने की याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की है.
वह बताती हैं, "इससे प्रभावित ज्यादातर लोग पहले से ही हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं. किसी को परिवार ने घर में कैद किया है तो कोई अपनी जीविका के लिए उन पर पूरी तरह आश्रित होता है. ऐसे में वे खुद तो सीधे रिपोर्ट करने की हालत में भी नहीं होते और जब हम डॉक्टरों से सवाल करते हैं तो वे सीधे सीधे मुकर जाते हैं. जब तक उसके खिलाफ कानूनी प्रावधान नहीं आता, तब तक हर मामले में पीड़ितों की तरफ से हमारा कुछ पाना संभव नहीं होगा. हर बार कुछ बुरा हो जाने के बाद दखल देना भी व्यवहारिक नहीं है. इसी वजह से हम इसका एक ठोस उपाय चाहते हैं. हमारी नजर में हर तरह की कनवर्जन थेरेपी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना एक ठोस उपाय है."
पवित्रा अपनी गर्लफ्रेंड मैरी प्रिंसी टीजे के साथ खुश रहने और थेरेपी के कारण पैदा हुए डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से और इंडियन साइकिएट्री सोसायटी ने मानसिक रोग के दायरे से बाहर निकाला था. बेहद अमानवीय और बेअसर होने के बावजूद भारत समेत दुनिया के कई देशों में तथाकथित कनवर्जन थेरेपी अब भी कानूनी रूप से वैध है. (dw.com)
इन नियमों के लागू होने के बाद हर प्लास्टिक निर्माता को अब सरकार को बताना होगा कि वे साल भर में कितने प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे और फिर इसे रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी.
डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट
भारत में प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं. जुलाई 2022 से प्लास्टिक के चम्मच-कांटे, प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड और आईसक्रीम की प्लास्टिक डंडियां भी बैन करने के फैसले के बाद अब प्लास्टिक के उत्पादकों पर भी जिम्मेदारी डालने की तैयारी है.
इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं. इन नियमों के जरिए प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद बनाने वालों के लिए 2024 तक अपने कुल उत्पादन को इकट्ठा कर उसके कम से कम एक हिस्से को रिसाइकिल कर उसका बाद में इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है.
प्लास्टिककाहरसंभवइस्तेमाल
इसमें एक सिस्टम का निर्धारण भी किया गया है, जहां से प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक और प्रयोगकर्ता सर्टिफिकेट ले सकते हैं. इस सिस्टम को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) नाम दिया गया है. सरकारी नोटिफिकेशन में बताए गए इन नियमों के छह दिसंबर से लागू होने की उम्मीद है. अभी इन पर जनता की प्रतिक्रिया ली जा रही है.
इसमें प्लास्टिक को हर तरह से इस्तेमाल में लाए जाने की योजना है. प्लास्टिक का केवल एक हिस्सा, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जैसे कई परतों वाली कई तत्वों से बनी प्लास्टिक, उसका इस्तेमाल सड़क बनाने, कचरे से ऊर्जा, कचरे से तेल और सीमेंट आदि में इस्तेमाल किया जाएगा. इस तरह का निस्तारण भी सिर्फ उन्हीं तरीकों से किया जा सकेगा, जिसकी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (CPBC) की ओर से अनुमति दी गई हो.
अपनेप्लास्टिकउत्पादनकोवापसजुटानाहोगा
6 अक्टूबर को सार्वजनिक किए गए नियमों के मुताबिक प्लास्टिक पैकेजिंग की तीन कैटेगरी हैं. पहली है, 'कठोर' प्लास्टिक. दूसरी कैटेगरी की प्लास्टिक है, सिंगल या मल्टीलेयर (अलग-अलग तरह की प्लास्टिक की एक से ज्यादा परतों वाली) प्लास्टिक, जैसे- प्लास्टिक सीट या इससे बने कवर, कैरी बैग (कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने बैग भी शामिल), प्लास्टिक सैशे या पाउच आदि. इसके अलावा तीसरी कैटेगरी को मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग कहा जाता है, जिसमें कम से कम एक लेयर प्लास्टिक की होती है और कम से कम एक लेयर प्लास्टिक से इतर किसी और पदार्थ की होती है.
प्लास्टिक निर्माता सरकार को एक केंद्रीय वेबसाइट के माध्यम से यह बताने को बाध्य होंगे कि वे सालाना कितने प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं. कंपनियों के लिए 2021-22 में कुल उत्पादन के कम से कम 35 फीसदी प्लास्टिक को जुटाना जरूरी होगा. वहीं उन्हें 2022-23 में कुल उत्पादन का 70 फीसदी और 2024 तक 100 फीसदी जुटाना होगा.
रिसाइकिलिंगकेमहत्वाकांक्षीलक्ष्य
साल 2024 में उत्पादकों को कम से कम अपने कठोर प्लास्टिक (कैटेगरी 1) के 50 फीसदी को रिसाइकिल करना होगा जबकि कैटेगरी 2 और 3 के लिए कम से कम रिसाइकिल सीमा 30 फीसदी रहेगी. हर साल इन लक्ष्यों को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा और साल 2026-27 के बाद कैटेगरी 1 की 80 फीसदी और अन्य कैटेगरी की 60 फीसदी प्लास्टिक को रिसाइकिल किये जाने की जरूरत होगी.
अगर कंपनियां अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकीं तो उन्हें मामले दर मामले के हिसाब से उन संगठनों से सर्टिफिकेट खरीदने की छूट होगी, जो अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा कचरे को रिसाइकिल कर चुके हैं. केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल ब्यूरो ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे लेन-देन के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगा. नियमों को न मामने पर सीधे जुर्माना नहीं देना होगा बल्कि एक पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा. हालांकि अभी नियमों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुआवजा कितना होगा.
संगठितहोगीरिसाइकिलिंगकीप्रक्रिया
ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पी संपत के मुताबिक इन नियमों पर लंबे समय से सरकार और प्लास्टिक उद्योग के बीच चर्चा हो रही थी. सरकार की ओर से लंबे समय से इन प्लास्टिक उद्योगों को खुद को नई तरह से ढालने की हिदायत दी गई थी. एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, इस उद्योग का बहुत छोटा हिस्सा है और अब समय आ गया है कि वे भी अन्य तरह के प्लास्टिक बनाकर अपने उद्योग को बचाने की कोशिश करें.
भारत में छोटे पाउच और सैशे जैसे कचरे को इकट्ठा करने में आने वाली परेशानियों के बारे में उन्होंने कहा, "ऐसे कचरे को इकट्ठा कर पाना हमेशा एक चुनौती रहेगा. भारत के पास अभी ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी है. मुझे लगता है कि यह अच्छी शुरुआत है. इसके लिए कंपोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग भी एक तरीका है. जिसे भारतीय उपभोक्ताओं की छोटी-छोटी पैकिंग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है. इसका निस्तारण आसान होता है."
किशोर पी संपत दावा करते हैं कि भारत में अब भी करीब 70 फीसदी प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइकिलिंग हो जाती है. वह कहते हैं, "इस पूरी प्रक्रिया में कचरा बीनने वालों की जगह अहम है, जो प्लास्टिक उत्पादों को अन्य कूड़े से अलग करके छांट लेते हैं." जानकार अब इस प्रक्रिया के संगठित हो जाने और इससे प्रक्रिया में शामिल लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले गंभीर प्रभावों के कम होने की उम्मीद भी की जा रही है. (dw.com)
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की अदालत ने बुधवार को नेटफ्लिक्स इंडिया के निदेशक अभिषेक नाग, वृत्तचित्र निर्देशक निक रीड और नेटफ्लिक्स निर्माता रेवा शर्मा को सम्मन जारी करते हुए सहारा द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत के मामले में 15 नवंबर को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मुकदमा 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' शीर्षक से एक 'अपमानजनक और अत्यधिक मानहानिकारक' डॉक्यूमेंट्री/ट्रेलर बनाने और प्रकाशित किए जाने से संबंधित है। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501 और 502 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
प्रक्रिया जारी करने से पहले, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता और उनके गवाहों के बयान दर्ज किए। सबूतों से संतुष्ट होने के बाद अदालत ने कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने विजय माल्या और नीरव मोदी के साथ सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत रॉय सहारा के जीवन और विकास पर अक्टूबर 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई और प्रसारित की, जिसका शीर्षक 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' है।
सहारा ने नेटफ्लिक्स इंडिया और उनके निर्देशकों, निर्माताओं आदि के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की राशि के लिए अलीपुर, कोलकाता में सक्षम अदालत में हर्जाने की वसूली के लिए एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया है। अदालत अभियुक्तों/प्रतिवादियों को उनकी उपस्थिति और प्रतिवादियों की ओर से जवाब/सबूत पेश किए जाने के लिए समन जारी कर चुकी है।
इससे पहले सहारा ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे है। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए सहारा समूह की छवि की कीमत पर 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' शीर्षक के साथ सनसनीखेज, मसालेदार व्यावसायिक फिल्म बनाई है जो अस्वीकार्य और अत्यधिक आपत्तिजनक है।
सहारा ने कहा, "डॉक्यूमेंट्री से संकेत मिलता है कि वृत्तचित्र को मसालेदार और बयानबाजी से भरा बनाने की उनकी लालसा में, सभी आरोपियों ने जानबूझकर सहारा समूह के अध्यक्ष को गलत तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया है, जबकि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सामग्री या सबूत नहीं है।"(आईएएनएस)
पटना, 13 अक्टूबर | पटना की एक मॉडल को अज्ञात हमलावरों ने उसके घर के बाहर गोली मार दी। गोली लगने के बाद मॉडल घायल हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अनीता देवी उर्फ मोना रॉय (36) को दो बाइक सवार हमलावरों ने उस समय गोली मार दी, जब वह मंगलवार को रात करीब 10 बजे राजीव नगर थाना अंतर्गत बसंत कॉलोनी में घर के अंदर अपना दोपहिया वाहन पार्क कर रही थी।
फिहलाल, उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अपने कार्यक्रम 'मिस एंड मिसेज ग्लोबल बिहार सत्र 7' में प्रसिद्ध निर्देशक नीतीश चंद्र के अधीन काम करने वाली अनीता अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ घर लौट रही थी, जब उस पर हमला किया गया था।
राजीव नगर थाने के जांच अधिकारी ने कहा, "जैसे ही वह घर पहुंची, उनकी बेटी ने गेट खोला और अंदर चली गई। अनीता घर के अंदर जाने ही वाली थी कि दो बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से गोलियां चला दी।"
उन्होंने आगे कहा, "गोलीबारी की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उसे अस्पताल ले गए। वह खतरे से बाहर है। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।"(आईएएनएस)
अतीत शर्मा
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान में एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (सीआईसीए) की छठी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
जयशंकर ने आतंकवाद से किसी भी देश को होने वाले भयंकर नुकसान के बारे में चेताते हुए कहा, "अतिवाद, कट्टरपंथ, हिंसा और कट्टरता का इस्तेमाल हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकने वाला कोई भी आकलन बहुत ही अदूरदर्शी है। ऐसी ताकतें उन लोगों को परेशान करने के लिए वापस आएंगी, जो उनका पालन-पोषण करते हैं। स्थिरता की कमी कोविड को नियंत्रण में लाने के हमारे सामूहिक प्रयासों को भी कमजोर करेगी।"
उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायव के साथ सीआईसीए के विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक में यह बात कही।
विदेश मंत्री ने बहुराष्ट्रीय मंच पर पांच अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी रखे, जिसका उद्देश्य एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाना है।
जैसा कि सर्वविदित है कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से क्षेत्रों के कई देशों में प्रवेश कर रहा है, जयशंकर ने जोर देकर कहा कि वाणिज्य की आधुनिक धमनियों के निर्माण के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सबसे बुनियादी सिद्धांत का पालन करना चाहिए, जिसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी होना चाहिए।
जयशंकर ने आगे कहा, "राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान उनमें सबसे प्रमुख है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कनेक्टिविटी बिल्डिंग वित्तीय व्यवहार्यता और स्थानीय स्वामित्व के आधार पर एक सहभागी और सहमतिपूर्ण अभ्यास है। उन्हें अन्य एजेंडे पर काम नहीं करना चाहिए।"
विदेश मंत्री ने भारत के अंतर्राष्ट्रीयवाद पर भी प्रकाश डाला और हमेशा दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हुए भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसी अवधारणा पर चलते हुए भारत अत्यधिक सफल 'वैक्सीन मैत्री' पहल को चला रहा है।
जयशंकर ने कहा, "हमारा विश्वास विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है, जिसमें चुनौतियों का सामना करना और एक साथ समाधान खोजना शामिल है। यह स्पष्ट रूप से कोविड महामारी के दौरान साक्ष्य रहा है, जब हमने 150 से अधिक देशों को टीके, दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति के साथ-साथ विशेषज्ञता प्रदान की है।"
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सतत विकास के लिए एक स्थायी जीवन शैली की आवश्यकता होती है और महामारी के बाद की दुनिया को लचीला और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, अधिक विश्वास तथा पारदर्शिता एवं विकास के अतिरिक्त इंजन की आवश्यकता होती है।
मंत्री ने कहा, "महामारी और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए वास्तविक और ईमानदार अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।"
इंडियानैरेटिव
(यह आलेख इंडियानैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत लिया गया है)
भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाया लॉकडाउन कई कारोबार को गंभीर आर्थिक संकट में डाल गया. घाटे से उबरने के लिए लोग अपनी सबसे कीमती चीज सोना बेच रहे हैं.
मुंबई के आभूषण बाजार में कविता जोगानी अपनी शादी के कंगन ज्वैलरी दुकान के तराजू पर रखती हैं. वे उन हजारों भारतीयों में से एक हैं जो अपनी सबसे कीमती संपत्ति, सोना अपने से अलग कर रही हैं. सोना बेचने का फैसला आसान नहीं था. पिछले डेढ़ साल में कई बार कोरोना वायरस लॉकडाउन के साथ अपने कपड़ा कारोबार के गंभीर रूप से प्रभावित होने के बाद जोगानी हताश हो गईं थीं.
लॉकडाउन के कारण उनके लिए दुकान का किराया और 15 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो गया.
रिपोर्ट्स बताते हैं कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड-19 द्वारा उत्पन्न आर्थिक संकट से उबर रही है, लेकिन कई भारतीयों के लिए वित्तीय पीड़ा का अभी कोई अंत नहीं हुआ है.
जोगानी कहती हैं, "मेरे पास सोना बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है." वे आभूषण विक्रेता द्वारा बेचैनी के साथ कीमत की पेशकश का इंतजार कर रही हैं.
45 साल की जोगानी बताती हैं, "मैंने ये कंगन 23 साल पहले अपनी शादी के वक्त खरीदे थे."
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक पिछले एक साल में व्यापार बंद होने और नौकरी छूटने से 23 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी में धकेल दिए गए. आर्थिक संकट के कारण कई लोगों को किराया, स्कूल की फीस और अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
आय नहीं और ऊपर से बढ़ती महंगाई
हाल के हफ्तों में बिजली, ईंधन और अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. नकदी के लिए बेताब कई परिवार और छोटे व्यवसाय सोने के आभूषण को अंतिम उपाय के तौर पर देख रहे हैं या फिर सोना गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं.
केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों ने 2021 के पहले आठ महीनों में 4.71 ट्रिलियन रुपये के "सोने के आभूषणों के बदले ऋण" का वितरण किया, जो साल दर साल 74 प्रतिशत की छलांग है.
इनमें से कई ऋण कर्ज देने वालों को चला गया. जो लोग सोने के बदले कर्ज लेकर चुकाने में असमर्थ हो गए उनका सोना नीलाम कर दिया गया. ऐसी बिक्री के लिए अखबारों में नोटिसों की बाढ़ आ गई है.
बुरे वक्त का साथी सोना
भारत में सोने का अत्यधिक वित्तीय और सांस्कृतिक महत्व है. सोने को शादियों, जन्मदिनों और धार्मिक समारोहों में जरूरी माना जाता है. इसे एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जा सकता है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीयों ने 2020 में 315.9 टन सोने के आभूषण खरीदे, जो अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व के लगभग बराबर था. अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास 24,000 टन यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के सिक्के, सोने के छोटे टुकड़े और जेवरात हैं.
ऑल इंडिया जेम ऐंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल के निदेशक दिनेश जैन के मुताबिक, "महिला या किसी भी घर के लिए यह एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है."
वह कहते हैं, "सोना नकदी की तरह है. आप इसे दिन या रात कभी भी बेच सकते हैं."
मंगलसूत्र तक बेच रहीं महिलाएं
मुंबई के ऐतिहासिक जावेरी बाजार में 106 साल पुरानी सोने की दुकान चलाने वाले 63 साल के कुमार जैन कहते हैं कि उन्होंने कभी इतने लोगों को सोना बेचने के लिए आते नहीं देखा. जैन कहते हैं, "महामारी से पहले ऐसा नहीं था."
जैन कहते हैं कि हाल के महीनों में उनके ग्राहक जो कि मुख्य रूप से महिलाएं हैं, उन्होंने सोने की चूड़ियों, अंगूठियों, हार और झुमके समेत कई निजी आभूषण बेचे हैं. जैन कहते हैं, "सबसे खराब तब लगता है जब वे अपना मंगलसूत्र बेचती हैं. वह तो शादीशुदा महिला की निशानी है."
जैन आगे कहते हैं, "रोना आ जाता है जब वह अपने गले से 'मंगलसूत्र' उतारती है और कहती है 'मुझे इसके बदले लिए पैसे दो', यह सबसे खराब मंजर होता है."
मुंबई में कपड़ा कारोबार की मालकिन जोगानी अपने कुछ आभूषण बेचकर राहत की सांस ले रही हैं. उन्हें आठ कंगन, गले का हार और कुछ अंगूठियां बेचकर करीब दो लाख रुपये मिले.
जोगानी कहती हैं, "पहले मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं देती थी, जब मेरी मां मुझसे कहती थीं कि तुम्हे सोने में बचत करनी है. लेकिन अब मुझे पता चला है, हर किसी को सोने में बचत करनी चाहिए." (dw.com)
एए/वीके (एएफपी)
कुवैत सेना ने मंगलवार को कहा कि कुवैती महिलाओं को वर्षों तक नागरिक भूमिकाओं तक सीमित रहने के बाद पहली बार युद्धक भूमिकाओं में सेना में भर्ती होने की इजाजत दी जाएगी.
कुवैत ने अब महिलाओं को सेना में सेवा देने की मंजूरी दे दी है. खाड़ी देश के इतिहास में यह पहली बार है कि महिलाएं सेना में अपनी सेवा दे सकेंगी. कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कुना के मुताबिक रक्षा मंत्री शेख हमद जबेर अल-अली अल-सबाह ने मंगलवार को कहा कि सेना के दरवाजे अब कुवैती महिलाओं के लिए भी खुले हैं. वे सैन्य सेवा में विशेष अधिकारी और गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती हो सकती हैं. सालों तक सेना में सिर्फ नागरिक भूमिकाओं में सीमित रहने वाली महिलाओं के लिए इस तरह का पहला मौका है.
समाचार एजेंसी कुना के मुताबिक कुवैती रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, "अब समय आ गया है कि महिलाओं को कुवैती सेना में अपने भाइयों के साथ काम करने की अनुमति दी जाए."
सक्षम हैं महिलाएं
कुवैती रक्षा मंत्री ने महिलाओं की "क्षमताओं और कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करने की क्षमता" पर भी संतोष जाहिर किया. कुवैती महिलाएं साल 2001 से पुलिस बल में काम कर रही हैं, जिससे उनके लिए सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.
कुवैती रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सैन्य सेवा में भर्ती करने की अनुमति देने का फैसला देश और इसकी सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा में सेना की जिम्मेदारियों में महिलाओं की भागीदारी पर आधारित है. उन्होंने महिलाओं की "क्षमताओं और कठिनाई को सहने की क्षमता" पर विश्वास जताया है.
शुरुआत में उन्हें चिकित्सा और सैन्य सहायता क्षेत्रों में सेवा करने की इजाजत दी जाएगी.
मोर्चे पर महिलाएं
कुवैती रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सेना में सेवा देने की इजात देने से सरकारी एजेंसियों को किसी भी आंतरिक कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलेगी. दूसरी ओर कुवैती महिलाओं को भी देश की सैन्य सेवा में योगदान करने पर गर्व होगा.
कुवैती महिलाओं को 2005 में वोट देने का अधिकार मिला था, वे कैबिनेट और संसद दोनों में सक्रिय हैं. हालांकि हाल के संसदीय चुनावों में महिलाओं को एक भी सीट नहीं मिली है.
कुवैत ने हाल के सालों में महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी प्रगति की है और अब कई क्षेत्रों में महिलाएं हैं जिन पर पहले पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था. कुवैती सरकार ने पिछले महीने स्वीकार किया था कि वह महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है. (dw.com)
एए/सीके (एएफपी)
तमिलनाडु में काजू की एक फैक्ट्री के एक मजदूर की हत्या के आरोप में डीएमके के सांसद टीआरवीएस रमेश को गिरफ्तार किया गया है. रमेश फैक्ट्री के मालिक हैं और उन पर पांच और लोगों के साथ मिलकर उस मजदूर का उत्पीड़न करने का आरोप है.
डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट
मामला तमिलनाडु के कड्डलोर के पास पनरुति स्थित एक काजू फैक्ट्री का है. 20 सितंबर को फैक्ट्री में काम करने वाले 60-वर्षीय मजदूर के गोविंदरासु का निधन हो गया था. चेन्नई में काम करने वाले उनके बेटे को पहले तो यह बताया गया कि गोविंदरासु ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब उनके शरीर पर चोट के निशान मिले तब उनके बेटे ने पुलिस विभाग में शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत पर पुलिस ने जांच की और जांच के प्राथमिक नतीजों से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि किसी विवाद की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर गोविंदरासु का उत्पीड़न किया जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मीडिया में आई खबरों में बताया गया है कि गोविंदरासु को फैक्ट्री से काजू चुराते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद फैक्टरी के मालिक और कड्डलोर से सांसद रमेश और पांच अन्य लोगों ने मिल कर उन्हें पीटा.
आरोपों से इनकार
पीटने के बाद फैक्ट्री के लोग ही उन्हें पुलिस स्टेशन भी ले गए लेकिन पुलिस ने उन लोगों को गोविंदरासु को पहले अस्पताल ले कर जाने को कहा. हालांकि वो लोग उन्हें वापस फैक्ट्री ले गए, जहां कुछ घंटों बाद वो मृत पाए गए. मामले की जांच कर रहे राज्य पुलिस के सीबी-सीआईडी विभाग ने सांसद रमेश, उनके निजी सचिव, फैक्ट्री के प्रबंधक और तीन दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
रमेश के अलावा बाकी पांच लोगों को नौ अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रमेश अभी तक फरार थे. आखिरकार उन्होंने 11 अक्टूबर को आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. गिरफ्तार किए जाने से पहले रमेश ने एक बयान जारी कर उन पर लगे आरोपों से इनकार किया था और पूरे मामले को "विपक्ष का राजनीतिक प्रचार" बताया था.
दागी जन प्रतिनिधि
विपक्षी पार्टी पीएमके ने राज्य सरकार पर रमेश को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. भारत में सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करने पर कोई मनाही नहीं है, बस गिरफ्तारी की सूचना संसद को दे देनी होती है. संसद अगर सत्र में हो और सांसद संसद के परिसर में हो तो उसे गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उसके सदन के पीठासीन अधिकारी की इजाजत लेनी पड़ती है.
बतौर सांसद रमेश का यह पहला कार्यकाल है. इससे पहले उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ के मुताबिक इस समय कुल 363 सांसदों और विधायकों के खिलाफ घोषित रूप से आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 67 सांसद शामिल हैं. (dw.com)
जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर शम सोफी ढेर कर दिया गया. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी. इससे पहले पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके के तिलवानी मोहल्ला में मुठभेड़ शुरू हुई. पुलिस और सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है.
विजय कुमार ने कहा कि त्राल मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है जिसकी पहचान शमीम सोफी के नाम से हुई है इसको हम शम सोफी के नाम से जानते हैं. ये जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर है. इसको हमने पहले 2004 में गिरफ़्तार किया था, इसने पीएसए के तहत 2 साल जेल में बिताए.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद फिर ये सक्रिय हो गया था, साल 2019 के जून में शम सोफी पूरी तरह सक्रिय हो गया था. उसके बाद उसने कई हत्याएं की. ये बाहर से आए जैश के आतंकियों को पनाह देता था. हमें 2 आतंकवादी की सूचना मिली थी जिसमें से कमांडर मारा गया और दूसरी की तलाशी की जा रही है.
बीते दो दिनों में सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को मार गिराया. शोपियां में सोमवार और मंगलवार को सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन में पांच आतंकियों को मार गिराया. शोपियां ज़िले के तुलरान और फेरीपोरा इलाके में हुए इन ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 178 बटैलियन, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे.
शोपियां में एक मुठभेड़ तुलरान इलाके में हुई, जिसमें लश्कर वाले टीआरएफ संगठन के तीन आतंकियों को ढेर किया गया. यहां एक आतंकी की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई, जो गांदरबल का रहने वाला था और श्रीनगर में रेहड़ीवाले वीरेंद्र पासवान की हत्या में शामिल था. हमले के बाद आतंकी भागकर शोपियां में आया था. इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर शोपियां के फेरीपोरा इलाके में हुआ. यहां दो आतंकी मारे गए. पिछले 36 घंटे में सुरक्षाबलों ने सात आतंकियों को ढेर किया.
