राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
29 करोड़ डॉलर की लागत वाले शहतूत बांध के निर्माण से काबुल में लगभग 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस सौदे पर मंगलवार दोपहर मोदी और गनी के बीच एक वर्चुअल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अफगान समकक्ष ने हस्ताक्षर किए.
साल 2001 के बाद से जब अमेरिका ने 9/11 आतंकी हमले के बाद तालिबान शासन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी थी, भारत तब से अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में लगा हुआ है .भारत ने अब तक अफगानिस्तान में 400 से अधिक विकास परियोजनाओं पर लगभग तीन अरब डॉलर खर्च किए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, दोनों नेताओं ने दोहराया कि इस क्षेत्र में एक आतंकमुक्त वातावरण और शांति होना आवश्यक है.
गनी ने मोदी के साथ सहमति जताते हुए कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए एक संप्रभु और एकजुट अफगानिस्तान जरूरी है. गनी सरकार पिछले साल इस्लामवादी समूह और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद तालिबान के साथ बातचीत कर रही है. उन्होंने वर्चुअल बैठक में कहा, "अफगानिस्तान के भीतर एकता महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है कि एक एकजुट अफगानिस्तान किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है."
गनी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के विकास में एक सच्चा साझेदार है और कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास और भारत के साथ दोस्ती को नहीं रोक पाएगी. अफगानिस्तान में हिंसा में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष-विराम का समर्थन करते हैं." उन्होंने शहतूत बांध के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर अपनी खुशी व्यक्त की, जो अफगानिस्तान की राजधानी में पीने के साथ-साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगा. हालांकि इस्लामाबाद इसके विरोध में है और वह शिकायत कर रहा है कि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में पानी के प्रवाह को कम करेगा.
गनी ने मोदी को शहतूत समझौते और कोविड-19 वैक्सीन के लिए धन्यवाद दिया. भारत पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित कोविड-19 टीकों के साथ अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है. सरकार ने रविवार को अफगानिस्तान को पांच लाख वैक्सीन की खुराक भेंट की. भारत लगातार स्वास्थ्य से लेकर खाद्यान सहायता मुहैया कराते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों को राहत पहुंचा रहा है. (आईएएनएस)
कुत्तों को कोविड-19 का सूंघ कर पता लगाने के लिए कुछ देशों में प्रशिक्षित किया जा रहा है. अब भारतीय सेना अपने कुत्तों को सूंघ कर कोविड-19 की जानकारी निकाल लेने के लिए प्रशिक्षित कर रही है.
इंसानों के पसीने और पेशाब को सूंघ कर कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए भारतीय सेना आठ कुत्तों को प्रशिक्षण दे रही है. सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस काम के लिए कॉकर स्पैनियल और लैब्राडोर जैसी नस्लों के कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है. दिल्ली में सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र में आठ कुत्तों को संक्रमित लोगों की कोशिकाओं में से संक्रमण को सूंघ निकालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
हवाई अड्डों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना वायरस को पहचान लेने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करने के बारे में कई देश कई महीनों से विचार कर रहे हैं. लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है. यह कहना है कर्नल सुरेंदर सैनी का, जो सेना में कुत्तों के प्रशिक्षक हैं. उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "हमने जिन सैंपलों की अभी तक जांच की है, उससे मिली जानकारी के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खोजी कुत्तों में इस बीमारी का पता लगाने की क्षमता 95 प्रतिशत से भी ज्यादा है."
योजना है कि इन आठ कुत्तों को प्रशिक्षण दे कर उत्तर भारत में स्थित एक ट्रांजिट कैंप में तैनात कर दिया जाए, जहां से सेना के जवानों को ज्यादा सुरक्षा वाले सीमावर्ती इलाकों में भेजा जाता है. कुत्तों की मदद से संक्रमण का जल्दी पता लगाया जा सकेगा और सुदूर इलाकों में जांच की जरूरत को कम किया जा सकेगा.
जर्मनी में जानवरों के एक क्लिनिक में इंसानी थूक में कोविड-19 के वायरस को सूंघ लेने के कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया है. अधिकारियों ने दावा किया है कि यह कुत्ते 94 प्रतिशत मामलों में वायरस को सूंघ लेने के लिए सक्षम हैं. लोअर सैक्सनी राज्य में इन कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है.
फिनलैंड में इस तरह के कुत्तों का इस्तेमाल हेलसिंकी हवाई अड्डे पर सितंबर 2020 से किया जा रहा है. चिली के सैंतिआगो हवाई अड्डे पर इस तरह के कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
सीके/एए (रॉयटर्स)
नरेश टिकैत नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा हैं. लेकिन ये तेवर उन्हें विरासत में मिले हैं. उनका परिवार हमेशा किसानों के हक में खड़ा रहा है और पहले भी कई बार सरकार की आंखों में चुभता रहा है.
जिस तरह का आंदोलन इन दिनों दिल्ली की सीमा पर चल रहा है, ठीक वैसे ही आंदोलन का नेतृत्व तीन दशक पहले नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था. मौजूदा किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है. इस दौरान कड़ाके की सर्दी में कई प्रदर्शनकारियों की मौतें हुईं, पुलिस से टकराव हुआ, इंटरनेट बंद किया गया और किसानों के कुछ धड़े आंदोलन से अलग भी हुए. लेकिन 51 साल के नरेश टिकैत अपने रुख पर कायम हैं. एक वीडियो में उन्हें आंखों में आंसुओं के साथ यह कहते हुए सुना जा सकता है, "अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो राकेश टिकैत आत्महत्या कर लेगा."
उनके इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. किसान आंदोलन के समर्थकों में एक नए उत्साह का संचार हुआ. वीडियो गाजीपुर बॉर्डर पर बना था जिसमें टिकैत कह रहे हैं कि वे इस जगह को खाली नहीं करेंगे. सभा में उनके भाषण के बाद अगले दिन हजारों लोग अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंच गए.
आंसुओं का असर
वीडियो देखने के बाद उत्तर प्रदेश के एक किसान गिरिराज सिंह भी गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकले. लेकिन वह सड़कों पर खड़े किए गए अवरोधों और रास्ते बंद किए जाने से घंटों तक जूझते रहे. वह कहते हैं, "उस दिन टिकैत नहीं, बल्कि सब रोए थे." हरियाणा से आए एक किसान कुलदीप त्यागी कहते हैं, "यह आंदोलन का फिर जन्म होने जैसा था."
नवंबर से किसान दिल्ली के बाहरी इलाकों में धरने पर बैठे हैं. कई दौर की वार्ताओं के बावजूद सरकार उन्हें नहीं मना पाई है. स्थिति इतनी गंभीर है कि इसे 2014 में सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है. किसानों का कहना है कि वे कानूनों को वापस लिए जाने तक डटे रहेंगे. नए कानूनों के तहत किसान मुक्त बाजार में अपनी फसल बेच पाएंगे, जबकि किसान सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं. किसानों का कहना है कि नए कानून उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों का मोहताज बना देंगे. लेकिन सरकार का कहना है कि नए कानूनों से कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी. भारत में दो तिहाई लोग किसी ना किसी तरह खेती बाड़ी के काम में ही लगे हैं.
किसानों का आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रहा है. पॉप सुपरस्टार रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए हैं, जिसका मोदी समर्थकों ने तीखा विरोध किया है. कई अभिनेताओं और खिलाड़ियों ने इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बताया.
उम्मीदों का भार
राकेश टिकैत अचानक इस आंदोलन का चेहरा बन गए हैं. ठीक वैसे ही जैसे 1988 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत बने थे. उस वक्त वह पांच लाख किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग के साथ सरकारी इमारतों के सामने धरने पर बैठ गए थे.
अब राकेश टिकैत जहां धरने पर बैठे हैं, वहां उनके पिता के बहुत सारे पोस्टर लगे हैं. वह कहते हैं कि उनके परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, खास कर उत्तर प्रदेश के किसानों को, "मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा. जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, उसे पूरा करके रहूंगा."
बहुत से लोग राकेश टिकैत के साथ सेल्फी लेते हैं और उन्हें अपने गांव जमा चंदा लाकर देते हैं. पत्रकार और विश्लेषक अजॉय बोस कहते हैं कि टिकैत ने जिस तरह किसानों में उत्साह भरा है, वह सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. सरकार को लगा था कि 26 जनवरी को होने वाली हिंसा के साथ आंदोलन खत्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस हिंसा में सैकडों लोग घायल हुए थे.
टिकैत के बारे में बोस कहते हैं, "उन्हें खारिज कर पाना मुश्किल है. वह मुख्यधारा के नेता हैं जिन्हें आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते. वह सिख भी नहीं हैं तो आपने उन्हें खालिस्तानी भी नहीं कह सकते." टिकैत कहते हैं कि प्रदर्शन अभी महीनों तक चल सकता है, भले उन्हें पानी की सप्लाई रोक दी जाए या फिर उन्हें कैंप को कंटीली तारों से घेर दिया जाए.
हरियाणा से आए 69 वर्षीय किसान हरिंदर राणा कहते हैं कि मोदी ने "गलत आदमी से पंगा ले लिया. वह (टिकैत) ऐसे ही नहीं जाने देंगे."
एके/आईबी (एएफपी)
भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है. लेकिन उनके असर और कोरोनो के नए प्रकारों को लेकर कई सवाल भी पैदा हुए हैं. चलिए इनके जवाब खोजते हैं.
डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट-
जर्मनी के शहर ओस्नाब्रुक में फाइजर-बायोनटेक टीके की दोनों डोज लगवाने के बावजूद एक नर्सिंग होम में 14 बुर्जुग कोरोना पॉजिटिव मिले. वे कोविड-19 के बी117 वैरिएंट से संक्रमित हुए, जो सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था. अधिकारियों का कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी बिना लक्षणों के टेस्ट पॉजिटिव आना या हल्की सी बीमारी हो जाना सामान्य बात है.
टीका लगने के बाद क्यों होता है कोविड-19?
टीके से शरीर में दो तरह की इम्युनिटी पैदा होती है. एक इफेक्टिव इम्युनिटी और दूसरी स्टरलाइजिंग इम्युनिटी. स्टरलाइजिंग इम्युनिटी वायरस से पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराती है. इसका मतलब है कि फिर वायरस का कोई कण शरीर की कोशिकाओं में नहीं घुस सकता. शरीर में वारयस अपने जैसे वायरस भी नहीं बना पाता और आगे उसका प्रसार भी रुक जाता है. लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्लीनिकल रिसर्च फेलो सारा कैंडी कहती हैं, "इसे हासिल करना मुश्किल है. शरीर में वायरस के प्रवेश को रोक पाना लगभग असंभव है."
वहीं इफेक्टिव इम्युनिटी शरीर में वायरस को गंभीर बीमारी पैदा करने से रोकती है. लेकिन इससे आप ना तो संक्रमण से बच सकते हैं और ना ही वायरस को आगे फैलने से रोका जा सकता है.
ज्यादातर टीके शरीर में वायरस को सीमित करते हैं, फिर भी वायरस अपने जैसे दूसरे वायरस बना सकते हैं. लेकिन कैंडी कहती हैं कि टीका लगवाने से शरीर को पर्याप्त एंटीबॉडी मिलते हैं और वायरस से दूसरे वायरस बनने की रफ्तार भी धीमी होती है. उनके मुताबिक, "इसीलिए हमें बीमारी में कमी देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है. लेकिन अब भी हमें वायरस रेप्लीकेशन के मामले दिख रहे हैं, जिससे बिना लक्षणों वाला संक्रमण होता है."
क्या टीका लगवाने वाले बीमारी को आगे फैला सकते हैं?
जर्मनी की रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस बारे में अभी पर्याप्त डाटा नहीं है कि क्या एमआरएनए और वेक्टर आधारित कोविड-19 के टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते या कम करते हैं. जब तक इस बारे में जानकारी मिलती है, तब तक टीका लगवाने वाले और उनके आसपास मौजूद लोगों को मास्क पहनने, दूरी बनाए रखने और नियमित तौर पर हाथ धोने जैसे उपायों पर अमल करते रहना चाहिए. कैंडी कहती हैं कि ज्यादातर टीके संक्रमण के फैलाव को रोकते हैं, भले ही वे स्टरलाइजिंग इम्युनिटी मुहैया ना करा सकें.
कुछ सामान्य साइड इफेक्ट
कोई भी टीका लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन और कुछ वक्त तक इंजेक्शन का दर्द होना आम बात है. कुछ लोगों को पहले तीन दिनों में थकान, बुखार और सिरदर्द भी होता है. इसका मतलब होता है कि टीका अपना काम कर रहा है और शरीर ने बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है.
क्या टीका लगवाने के बाद कोविड-19 बीमारी हो सकती है?
हां, यह संभव है कि टीका लगवाने के बाद आपको कोविड-19 की बीमारी हो जाए. लेकिन टीका लगने की वजह से बीमारी गंभीर नहीं होगी. आपकी जान को खतरा नहीं होगा. अगर टीका लगा है तो आपको बिना लक्षण वाला संक्रमण हो सकता है और बीमारी का असर हल्का ही होगा. फाइजर-बायोनटेक टीका मूल वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम में 95 प्रतिशत तक कारगर है जबकि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका 76 प्रतिशत तक प्रभावी है.
क्या टीका बी1351 और बी117 जैसे वायरस के नए वैरिएंट से भी बचाता है?
वायरस नए नए रूपों में सामने आ रहा है. इससे टीके के प्रभाव में कमी आएगी. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कहना है कि फाइजर/बायोनटेक टीका बहुत ही ज्यादा संक्रामक बी117 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके चलते उसका प्रभाव कुछ तो कम होगा.
दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीके लगाने का अभियान रोक दिया क्योंकि एक अध्ययन में पता चला कि टीका प्रभावी ही नहीं है. जोहानिसबर्ग की विटवॉटरसरैंड यूनिवर्सिटी में टीका विशेषज्ञ शाबिर माधी कहते हैं कि हाल में जारी वैज्ञानिक डाटा बताता है कि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीका 501वाईवी2 (जिसे बी1351 के नाम के भी जानते हैं) के खिलाफ सिर्फ 22 प्रतिशत प्रभावी है. दक्षिण अफ्रीका ज्यादातर वायरस के इसी वैरिएंट से प्रभावित है.
क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है?
फाइजर-बायोनटेक, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका टीकों के कारण आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता. इन टीकों में कोरोना वायरस नहीं है.
वहीं अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कहना है कि अगर आपका शरीर प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है जो टीकाकरण का लक्ष्य है तो फिर हो सकता है कि आपके कुछ एंटीबॉडीज पर किए गए टेस्ट पॉजिटिव आएं. इससे पता चलता है कि आपको पहले कभी कोरोना संक्रमण हुआ था. (एके) (dw.com)
नई दिल्ली, 9 फरवरी। शिवसेना सांसद संजय़ राउत ने किसान आंदोलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के सोमवार को राज्यसभा के संबोधन को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. पीएम के संबोधन सहित विभिन्न मुद्दों पर राउत ने बात की. पीएम के कुछ लोगों के 'आंदोलनजीवी' होने संबंधी कमेंट पर राउत ने कहा, 'हम सब कुछ हैं. हम बुद्धिजीवी भी हैं, हम आंदोलनजीवी भी हैं. हम कलमजीवी हैं. देश तो ऐसे ही 'जीवों' से बना है. प्रधानमंत्री खुद आंदोलनजीवी रहे हैं. उन्होंने हमेशा अयोध्या की यात्रा की. वे श्रीनगर के लालचौक भी गए थे. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है तो क्या बीजेपी, पीएम के खिलाफ़ आंदोलन कर रही है. उन्होंने कहा कि पीएम ने 'इसे' मज़ाक में लिया है ये ठीक नहीं है. यह देश आंदोलन से ही बना है. शिवसेना नेता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन लोगों को भी अपनी बात रखने की अधिकार है. अटलजी, लालकृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबने आंदोलन किया है.
राउत ने कहा कि देशभक्त और देशद्रोही अब अलग व्याख्या बन गई है. जो बीजेपी विरोधी सरकार है वो कुछ भी करे, देशद्रोह हो जाता है. मुंबई में हमने टीआरपी की जांच की तो बड़े-बड़े लोगों ने जो हमारे किसानों के खिलाफ ट्वीट किए हैं क्या किसी दबाव में किए हैं, इस बारे में सरकार जांच कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान कि पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ बीजेपी की आधे-आधे समय के लिए सीएम बनाने को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के कमरे में जो बात हुई है, वो अमित शाह, उद्धव ठाकरे को भी मालूम है.हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो. शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के तेवरों में बदलाव के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि सामना कभी नहीं बदलेगा. हम तो अपने लोग जो गलती करते हैं उसके खिलाफ़ भी लिखते हैं. इस बारे में महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है. कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है.
एक अन्य सवाल में उन्होंने कहा कि शरजील उस्मानी पर हम चुप नहीं हैं. हमने कहा है राज्य सरकार को कि उसको अरेस्ट करने में को-ऑपरेट करें. हमने शरजील को पकड़ने के लिए योगी सरकार से मदद मांगी है. सरकारी जांच एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है वहां छल-कपट हो रहा है. एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. हमारे इरादे पक्के हैं, हम सरेंडर नहीं होंगे चाहें हमारी जान चली जाए.
नई दिल्ली, 9 फरवरी। केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से संसद में देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा था कि टिप्पणी को लेकर महुआ के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है. महुआ ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर निशाना साधा था, बाद में इस टिप्पणी को संसदीय कार्यवाही सेहटा दिया गया था.
न्यूज एजेंसी ANI ने संसदीय कार्य मंत्री जोशी के हवाले से कहा था, 'राम मंदिर पर निर्णय (अयोध्या मंदिर-मस्जिद फैसला) के मुद्दे को उठाना और तत्कालीन सीजेआई और दूसरी चीजों को लाना, यह एक गंभीर मामला है और हम उचित कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं.' यह कार्रवाई उस रूल के अंतर्गत आती है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य, 'उच्च पद' पर आसीन उस शख्स के बारे में नहीं बोल सकता जब तक कि चर्चा पूरी तरह से उस पर आधारित न हो. महुआ ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया था और कहा था कि यदि मेरे खिलाफ सच बोलने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है तो यह मेरा सौभाग्य होगा.
गौरतलब है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर एक टिप्पणी की थी, इसका भाजपा सदस्यों और सरकार की ओर से विरोध किया गया गया. संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और कहा कि इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जा सकता. इस पर पीठासीन सभापति एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि अगर महुआ मोइत्रा की बात में कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा।महुआ मोइत्रा ने कहा था, ‘‘न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गयी है.''उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.
नई दिल्ली, 9 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल स्थित कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता रेहाना को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंटेट न पोस्ट करने का आदेश दिया था। फातिमा ने केरल हाईकोर्ट के 23 नवंबर, 2020 के दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। सोशल मीडिया पर एक कुकरी शो का वीडियो अपलोड करने को लेकर फातिमा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जहां उन्होंने कथित रूप से ऐसी टिप्पणी की, जो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली थी।
न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए फातिमा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया।
फातिमा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को अलग करने का आग्रह किया।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, ट्रायल पूरा होने तक फातिमा पर सार्वजनिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर किसी भी प्रकार के दृश्य के माध्यम से किसी भी सामग्री या टिप्पणी को साझा करने या प्रसारित करने से रोक दिया गया था।
न्यायमूर्ति नरीमन ने इस शर्त को बरकरार रखते हुए कहा, "यह पूरी तरह से बोलने की आजादी पर प्रतिबंध है।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि कि नवंबर 2018 में पहले इसी मामले में एक और जमानत शर्त लगाई गई थी, जो उन्हें धार्मिक भावनाओं या भावनाओं को आहत करने वाली किसी भी टिप्पणी को साझा करने या प्रसारित करने से रोकती है और अदालत ने कहा यह जारी रहनी चाहिए।
इससे पहले हाईकोर्ट ने माना था कि कुकरी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, जो गाय को एक माता के रूप में पूजते हैं।
न्यायमूर्ति सुनील थॉमस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि फातिमा का यह कृत्य 2018 में सबरीमाला के भगवान अयप्पा के बारे में उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपमानजनक सामग्री से संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त का उल्लंघन था।
मालूम हो कि उस मामले में अदालत ने फातिमा को जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वह किसी वह सोशल मीडिया पर आगे से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगी, जो किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करती हो। (आईएएनएस)
सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र), 9 फरवरी | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां के दौरे के 48 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कम से कम 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया। पार्टी के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सातों पार्षद वैभववाड़ी नगर पंचायत से हैं, जो वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के मजबूत नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा शासित है।
कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे भाजपा को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे राणे परिवार के सदस्यों द्वारा किए जा रहे 'उत्पीड़न' को और नहीं सहन कर सकते।
इन 7 पार्षदों के मुंबई में शीघ्र ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है।
कांकावली भाजपा विधायक नितेश राणे ने ठाकरे को व्यंग्यात्मक लहजे में एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट में कहा," प्रिय उद्धवजी, हैप्पी वेलेंटाइन डे!",
उन्होंने कहा, "शिवसेना हमारा पुराना प्यार है ..यह कहा जाता है कि आपको अपने बिछड़े प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए.. हमारे आदर्श हमेशा दिवंगत हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे थे .. हम कल भी उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे।"
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना अलग-थलग न हो जाए, भाजपा 'इन 7 पार्षदों' को भेज रही है।
नीतीश राणे ने कहा, "इसके अलावा, सीएम ठाकरे ने हमारे मेडिकल कॉलेज की फाइलों को तुरंत मंजूरी दे दी थी (जिसका उद्घाटन 7 फरवरी को शाह ने किया था) हम उन्हें अभी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम इन 7 पार्षदों को गिफ्ट कर रहे हैं। हम उनसे इन्हें स्वीकार करने का विनम्र निवेदन करते हैं।"
सातों दलबदलू नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवसेना ऐसी स्थिति में है कि उसके पास वैभववाड़ी नगर पंचायत चुनावों के लिए नामांकन भरने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। (आईएएनएस)
काबुल, 9 फरवरी | काबुल में मंगलवार को चार अफगान सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। टोलो न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक शहर के पुलिस जिला 5 में बाग-ए-दाउद इलाके में सुबह करीब 9.20 बजे यह घटना हुई।
सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि पीड़ित ग्रामीण पुनर्वास और विकास मंत्रालय (एमआरआरडी) के लिए मैदान वार्डक प्रांत में कार्यरत थे।
अभी तक इस हमले की किसी भी उग्रवादी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है।
मंगलवार को काबुल में यह दूसरी हिंसक घटना थी।
पुलिस जिला 16 में एक आईईडी में विस्फोट हो गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया है।
अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के विशेष पुलिस महानिरीक्षक (एसआईजीएआर) ने 30 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि तालिबान और आईएस इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज के नेताओं और पत्रकारों की बढ़ती हत्याओं के साथ देश में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया है। (आईएएनएस)
मुंबई, 9 फरवरी | बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मंगलवार को एक खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वह हॉट पिंक बिकिनी पहने हुई हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड्स अनुष्का और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ पोज दे रही हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "अच्छे से रहो, सीखो, विकसित हो और प्यार करो।"
इस वक्त अभिनेत्री अपनी बहन शाहीन भट्ट, करीबी दोस्त और अभिनेत्री आकांशा रंजन कपूर और उनकी बहन अनुष्का रंजन कपूर के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं।
काम को लेकर बात करें तो आलिया की अगली फिल्मों में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' शामिल है। इसके अलावा वह एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में भी हैं। इसमें उनके साथ राम चरण, जूनियर एनटीआर और अजय देवगन हैं। उनकी एक और बड़ी फिल्म अयन मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र' है, जिसमें आलिया अपने कथित ब्यॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन भी हैं। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अक्टूबर 1993 में, इस अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।
अधिसूचना में पांच समुदायों को देशभर में अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में सिखों की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों का लाभ उठा रही है।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की पीठ ने गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
शीर्ष अदालत में वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने इस मामले में उपाध्याय का प्रतिनिधित्व किया।
उपाध्याय ने शीर्ष अदालत का रुख किया है, ताकि हाईकोर्ट से सभी मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की जा सके। (आईएएनएस)
भुवनेश्वर, 9 फरवरी | ओडिशा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 15 फरवरी को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ने कहा कि पूरे राज्य में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रखा जाएगा।
पटनायक ने कहा, "हम जानते हैं कि इस निर्णय से लोगों को असुविधा होगी, लेकिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूक करने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार ईंधन पर अनुचित कर लगा रहे हैं, जिससे ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे जरूरी वस्तुओं की कीमत भी बढ़ रही है।"
पीसीसी अध्यक्ष ने कहा, "कीमतों के लिए दोनों सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईंधन की कीमतों में खासी कमी करके ही आम आदमी को राहत दी जा सकती है।"
पार्टी अंतर्राज्यीय सीमा, महानदी जल विवाद और राजनीतिक हत्याओं के मुद्दे भी उठाएगी। उन्होंने कहा, "बीजद सरकार के शासन में हमारे राज्य का जल, जंगल और जमीन खतरे में हैं। पिछले कुछ सालों में हत्याएं बढ़ी हैं। हमारी मां और बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपनी आवाज उठानी ही होगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बंद को अपना समर्थन दें।" (आईएएनएस)
शिशिर प्रशांत
देहरादून, 9 फरवरी | दो दिन पहले उत्तराखंड की भयावह त्रासदी में बाल-बाल बचे दीपक फर्सवान मंगलवार को बचाव कार्य का अवलोकन करने एवं अपने लापता दोस्तों की तलाश करने के लिए चमोली जिले के आपदा प्रभावित तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट क्षेत्र गए।
27 वर्षीय फर्सवान तपोवन के समीप रिनजी गांव के रहने वाले हैं। आपदा के समय उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी। लेकिन, उनके 22 वर्षीय मित्र मनोज सिंह नेगी उतने भाग्यशाली नहीं थे। फार्सवान जहां काम करते हैं, वहीं नेगी भी काम करते थे। जान बचाने की कवायद में पहाड़ी पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और तेज रफ्तार प्रवाह में बह गए।
फर्सवान ने बताया, "रविवार को सुबह 10 बजकर 40 मिनट हो रहे थे। हम दोनों बांध के पास काम कर रहे थे कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। मुझे किसी अनहोनी की आशंका हुई और मैंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ी की ओर भाग रहे हैं। मैं भी तेजी से पहाड़ी की ओर भागा।"
रुं धे गले से उन्होंने बताया कि जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि नेगी भी मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। लेकिन, चंद सेकंड में वह नजरों से ओझल हो गया। नेगी मेरा घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि हम दोनों बांध पर साथ ही काम करते थे। 10 से 20 सेकंड की बात थी कि अचानक पानी की एक बड़ी परियोजना स्थल से टकराई और अपने साथ मौत और विनाश का पैगाम भी लाई।
नेगी के परिवार में माता-पिता के अलावा दो बहनें हैं। वह परिवार में कमाने वाले अकेले सदस्य थे। उनके पिता ने बढ़ती उम्र के कारण काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल, परिवार ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है।
फर्सवान ने कहा, "हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। मेरा दोस्त जरूर आएगा। नेगी की तरह लगभग 197 लोग अभी भी लापता हैं और उनके परिजनों की उम्मीद अभी पूरी तरह धूमिल नहीं हुई है।" (आईएएनएस)
मनोज पाठक
पटना, 9 फरवरी | बिहार में पिछले साल नवंबर में बनी नीतीश सरकार का मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (युनाइटेड) ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है।
भाजपा और जदयू ने शाहनवाज हुसैन और जमां खान को मंत्री बनाकर जहां अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की है, वहीं भाजपा ने नितिन नवीन को मंत्री का दायित्व देकर कायस्थ वोट बैंक को साधने की कोशिश की है।
गौरतलब है कि दोनों दलों में से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था। शाहनवाज हुसैन को विधान पार्षद पहुंचाया गया तथा जमां खान बहुजन समाज पार्टी से जदयू में शामिल हुए हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे तो सभी जाति से आने वाले नेताओं को मंत्री बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे अधिक राजपूत जाति को तवज्जो दी गई है। राजपूत जाति से आने वाले चार लोगों को मंत्री बनाया गया है। भाजपा और जदयू ने दो-दो राजपूत नेताओं को मंत्री बनाकर सवर्णो पर भी विश्वास जताया है।
भाजपा ने जहां नीरज कुमार बबलू व सुभास सिंह को मंत्री बनाया, वहीं जदयू ने लेसी सिंह और जमुई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्री बनाया है। दोनों दलों ने ब्राम्हण जाति से आने वाले एक-एक नेता को मंत्री बनाया गया है। भाजपा ने जहां आलोक रंजन को मंत्री बनाया है, वहीं जदयू ने संजय कुमार झा पर एकबार फिर विश्वास जताया है।
भाजपा ने अपने वैश्य वोटबैंक पर भी विश्वास जताया है। भाजपा ने विधायक प्रमोद कुमार को तथा नारायण प्रसाद को मंत्री बानकार वैश्य जातियों के वोटबैंक को साधने की कोशिश की है।
इसी तरह, जदयू ने अपने वोटबैंक कोइरी, कुर्मी पर विश्वास जताया है। जदयू ने कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार के विश्वासपात्र श्रवण कुमार को तथा कुशवाहा जाति से आने वाले जयंत राज को मंत्री बनाया है। जदयू ने मल्लाह समाज से आने वाले मदन सहनी को भी मंत्री बनाया गया है।
भाजपा ने दलित समुदाय से आने वाले पूर्व सांसद जनक राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जबकि जदयू ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे गोपालगंज के भोरे के विधायक सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में स्थान देकर दलित कॉर्ड भी खेलने की कोशिश की है।
बहरहाल, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दोनों दलों ने अपने-अपने तरीके से जहां अपने वोटबैंक को खुश करने की कोशिश की है, साथ ही नए सियासी समीकरण साधने की भी कोशिश की है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि दोनों दल इसमें कितना सफल हो पाते हैं। वैसे, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही भाजपा में बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं।
भाजपा से बाढ़ विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानु ने नए मंत्रियों के चेहरों पर पार्टी के निर्णय को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनुभवी लोगों को दरकिनार कर दिया है तथा सवर्णों की उपेक्षा की गई है।
ज्ञानु ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में ना अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है और नाही क्षेत्र में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में कई जिलों से तीन-तीन मंत्री बन गए हैं, जबकि कई जिलों को छोड़ दिया गया है।
उन्होंने कहा कि दिग्गज नेता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र और अनुभवी नेता नीतीश मिश्रा को भी मंत्री बनाने लायक नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि विस्तार में भाजपा ने जाति, क्षेत्र और छवि का ख्याल भी नहीं रखा। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 फरवरी | कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि पंजाब के पार्टी सांसदों ने नए केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने का फैसला किया है। आनंदपुर साहिब से सांसद तिवारी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों पर बात की, लेकिन कोई भी किसान उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमने इस रास्ते को अपनाने का फैसला किया।"
कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे लोकसभा सचिवालय को सौंपे गए विधेयकों पर चर्चा की अनुमति दें।
कांग्रेस नेता ने कहा कि वे इस मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात करेंगे।
एक अन्य कांग्रेस सांसद परनीत कौर, जो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं, ने कहा कि वे इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग के साथ खड़ी हैं।
पंजाब के सांसदों ने संसद के अन्य सदस्यों से अपील की कि वे कृषि कानूनों पर ऐसे विधेयकों की शुरुआत करें।
कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा, "जिन सांसदों ने कृषि के तौर पर अपना पेशा बताया है, उन्हें प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने चाहिए।"
कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, "लोकसभा में 203 और राज्यसभा में 64 सांसद हैं, जिन्होंने कृषि को अपना पेशा दिखाया है। इसलिए, हम उनसे पक्षपातपूर्ण राजनीति से बाहर निकलकर इन प्राइवेट मेंबर्स बिल में मदद करने की अपील करते हैं।"
तिवारी ने कहा कि संसदीय इतिहास में इस तरह के 14 विधेयकों को कानूनों में बदला गया है।
मोदी ने सोमवार को किसानों से अपील की थी कि वे इस मुद्दे पर आंदोलन खत्म करके इसका हल निकालने के लिए केंद्र के साथ फिर से बातचीत शुरू करें।
बता दें कि मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक (बिल) को सरकारी बिल कहा जाता है, जिसका समर्थन सरकार करती है। वहीं प्राइवेट मेंबर बिल उन सांसदों द्वारा पेश किया जाता है, जो मंत्री नहीं होते।
दरअसल, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ दिलाना होता है, जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिन पर कानूनी हस्तक्षेप की जरूरत होती है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 फरवरी | बीते करीब 10 महीने से अधिकांश स्कूलों में कोई नियमित कक्षाएं नहीं थीं, लेकिन फिर भी 10 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। कुछ छात्र परीक्षा से डरे हुए हैं, कई छात्र दबाव में भी हैं। छात्रों की मनोदशा को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, छात्र छात्राओं के साथ बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी छात्रों की विभिन्न समस्याओं और परेशानियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए पीएम उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली 'परीक्षा पर चर्चा' ऑनलाइन माध्यमों पर आयोजित की जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा, "छात्रों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। परीक्षा पर चर्चा वापस आ रही है, आपके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का सुनहरा अवसर है। हम परीक्षा पर चर्चा 2021 के बारे में अधिक जानकारी साझा करेंगे।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष भी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की थी। इस कार्यक्रम में इस बार खास तौर पर दिव्यांग छात्रों को प्रधानमंत्री से अपने मन की बात कहने व प्रश्न पूछने का अवसर मिला था। छात्रों के बीच प्रधानमंत्री की यह चर्चा काफी लोकप्रिय रही है। बीते अन्य वर्षों के मुकाबले पिछले वर्ष 250 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने परीक्षा पर चर्चा के लिए अपना पंजीकरण करवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में पिछली बार भारतीय छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में दुनिया के अलग-अलग देशों में रह रहे छात्र भी जुड़े।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि छात्रों की परीक्षाएं तनावमुक्त हों, ताकि सभी विद्यार्थी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। शिक्षा मंत्रालय देशभर के सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा 2021 कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान करेगा।
बीते वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के मद्देनजर ओडिशा, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जाकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने वहां छात्रों के साथ विशेष मुलाकाते कीं। उन्होंने स्कूल में छात्रों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। (आईएएनएस)
रांची, 9 फरवरी | उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद झारखंड के पंद्रह लोग लापता हैं, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक, उत्तराखंड में जोशीमठ के पास बाढ़ के बाद अब तक 26 शव बरामद किए गए हैं। शाह ने मंगलवार को कहा कि एक भूस्खलन के बाद हिमस्खलन की यह दर्दनाक घटना हुई।
उत्तराखंड में लापता हुए लोगों के परिजनों ने झारखंड सरकार से सहायता की गुहार लगाई है।
राज्य मुख्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, लोहरदग्गा जिले के नौ लोग और रामगढ़ जिले के छह लोग रविवार से लापता हैं।
वे 23 जनवरी को एनटीपीसी परियोजना के काम के लिए उत्तराखंड में थे। लापता लोगों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं और परिवार के सदस्य उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना में लापता हुए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
सोरेन ने कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो उन्हें उन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए, जो श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी किए गए हैं।
झारखंड सरकार ने कुल 11 हेल्पलाइन और कुछ व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, जिन पर लोग जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कंट्रोल रूम के नंबरों में 06512490055, 06512490083, 06512490036, 06512490058, 06512490052 और 06512490152 नंबर शामिल हैं। जरूरतमंदों के लिए व्हाट्सएप नंबर 9470132591, 9431336427, 9431336398, 9431336472 और 9431337272 जारी किए गए हैं।
(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 9 फरवरी | उत्तराखंड में जोशीमठ के पास आए सैलाब के बाद अब तक 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्य में हुई त्रासदी के पीछे भूस्खलन को प्रमुख वजह बताते हुए कहा कि भूस्खलन से ही हिमस्खलन शुरू हुआ था। गृहमंत्री ने कहा कि भूस्खलन से लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ और उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई।
शाह ने कहा कि उपग्रह डेटा के अनुसार, ऋषि गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से 5600 मीटर ऊपर ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिससे ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई।
उन्होंने कहा कि इस घटना को 5,600 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के टर्मिनस पर ऋषि गंगा नदी के कैचमेंट में 7 फरवरी, 2021 (रविवार) के उपग्रह डेटा (प्लेनेट लैब) से देखा गया है।
रविवार की सुबह 10 बजे हुई त्रासदी पर राज्यसभा में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि ऋषिगंगा में जल स्तर के बढ़ने पर फ्लैश फ्लड के कारण 13.2 मेगावाट की एक कार्यात्मक ऋषिगंगा छोटी पनबिजली परियोजना (स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट) को नुकसान पहुंचा है।
शाह ने आगे कहा, "बाढ़ की वजह से धौली गंगा नदी पर तपोवन में निर्माणाधीन 520-मेगावॉट एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है।"
उत्तराखंड सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि नीचे की ओर बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।
शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उस स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री स्वयं स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जिससे राज्य को संभव मदद मिल सके।"
उन्होंने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने अपना नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 450 आईटीबीपी कर्मी बचाव और राहत कार्यो में लगे हुए हैं।
पांच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और बचाव और राहत कार्यो में लगी हुई हैं। मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना की आठ टीमें, जिनमें एक इंजीनियर टास्क फोर्स (ईटीएफ) शामिल हैं, बचाव कार्य कर रही हैं।
शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पांच हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं और जोशीमठ में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
घटनास्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, मंत्री ने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार से सोमवार शाम तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्री ने कहा कि कुल 197 लोग लापता हैं। लापता व्यक्तियों में एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, कार्यात्मक ऋषिगंगा परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी एकत्र की है और इसमें बदलाव भी संभव है।
मंत्री ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए एक साथ सभी प्रयास किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)
गाजीपुर बॉर्डर, 9 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब अगली रणनीति के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति पार्क बनाने की योजना बना रहे हैं। यूपी गेट पर आंदोलन में जान गवाने वाले किसानों की याद में ये स्मारक बनेगा, जिसके लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर (यूपी गेट) पर इस स्मारक के लिए जगह को तलाशा जा रहा है, फिलहाल एक जगह सफाई कराई गई है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि इस स्मारक स्थल को कहां बनाया जाएगा।
इस स्मारक में एक बेंच लगवाई जाएगी, जिसपर लोग बैठ सकेंगे, वहीं एक तिरंगे का स्टैंड लगवाया जाएगा, जिसपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ किसान संगठन का तिरंगा लगेगा।
इस स्मारक में देश विदेश से आए जल का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल 28 जनवरी को राकेश टिकैत ने मंच से एक भावुक अपील की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि, "मैं पानी तब पियूंगा जब आप अपने अपने गांव से पानी लेकर आएंगे।" उसके बाद से देशभर के विभिन्न जगहों से किसान पानी लेकर आए थे।
भाकियू की तरफ से मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मालिक ने आईएएनएस को बताया कि, "जल्द निर्माण की शुरूआत करेंगे, इसमें विभिन्न जगहों से आया जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा।"
"फिलहाल जगह को तलाश रहे हैं और उसकी सफाई करा उसपर काम शुरू कराएंगे, स्मारक पर एक पत्थर लगवाया जाएगा, जिसपर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के नाम चिन्हित होंगे।"
इस स्मारक को बनाने की बात चल रही है, वहीं अगले एक दो दिन में इसके निर्माण की शुरूआत के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस स्मारक को बनाने की सूचना किसानों ने प्रशासन को नहीं दी है।
इस स्मारक को बनाने के पीछे का संदेश किसान ये देना चाहते हैं कि, मौजूदा वक्त में जो आंदोलन चल रहा है वो हमेशा लोगों को याद रहे और किसानों के मुद्दों पर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा गाजीपुर बॉर्डर से सोमवार को इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें उन्होंने किसानों को संबोधित कर कहा कि, "आंदोलन स्थल पर एक स्मारक तैयार किया जाएगा। यह स्मारक आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए बनाया जाएगा। आने वाले समय में जब भी देश में किसान क्रांति होगी तो इस जगह को हमेशा याद रखा जाएगा।" (आईएएनएस)
-सलमान रावी
पश्चिम बंगाल और असम के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के ‘योग और चाय’ के ख़िलाफ़ ‘अंतरराष्ट्रीय साज़िश’ चल रही है. उनका कहना था कि, “षड्यंत्रकारी, असम के चाय बग़ान के कामग़ारों और योग को निशाना बना रहे हैं.”
इस दौरान उन्होंने असम के सोनितपुर ज़िले के ढेकियाजूली में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.
असम के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, “भारत को बदनाम करने के लिए वो चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने की बात कर रहे हैं. टी-वर्कर्स की कड़ी मेहनत पर हमला करने का षड्यंत्र किया जा रहा है. योग जैसी भारत की विरासत पर हमला किया जा रहा है.”
उनका यह भी कहना था, “आप समाचारों में देख रहे होंगे, आजकल किस तरह के अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र सामने आ रहे हैं. अब तो इस बात की प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भारत को बदनाम करना है. कैसे भारत की छवि को बिगाड़ना है.”
ज़ाहिर है प्रधानमंत्री का इशारा स्वीडन की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ था जिन्होंने भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था. सबसे पहले ग्रेटा ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ‘टूलकिट’ की एक प्रति संलग्न की थी जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था.
इस टूलकिट में और भी चीज़ों के अलावा ये भी कहा गया था कि “विश्व में भारत की जो छवि जो योग और चाय को लेकर बनी है उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए.”
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर इसका उल्लेख तो नहीं किया मगर वो इशारों-इशारों में जो कह रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. हालांकि मोदी के कार्यक्रम के बाद असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस डिलीट किए गए ‘टूलकिट’ की इमेज़ ट्विटर पर शेयर की जिससे साफ़ हो गया कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे थे.
चूँकि ‘टूलकिट’ में चाय का ज़िक्र था और मोदी असम में थे, उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज़ सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि कुछ विदेशी ताक़तें चाय से जुड़ी भारत की पहचान पर हमला करने का षड्यंत्र कर रही हैं.
प्रधानमंत्री मोदी का कहना था, “मैं असम की ज़मीन से इन षड्यंत्रकारियों को कहना चाहता हूँ कि वो जितनी भी कोशिश कर लें, ये देश उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा. मेरे चाय बग़ान के मज़दूर इस जंग को जीतेंगे. ये हमले इतने मज़बूत नहीं हैं कि वो चाय बग़ान के मज़दूरों की कड़ी मेहनत का मुक़ाबला कर सकें.”
मोदी ने कहा कि जो कोई इस षड्यंत्र में शामिल है उसे “जवाबदेह” बनाया जाएगा.
कहा जा रहा है कि इस रैली से मोदी ने अपनी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार का औपचारिक शुरुआत कर दी. उनका ये बयान इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि राज्य में विधानसभा की जिन 126 सीटों पर चुनाव होंगे उसमे 35 ऐसी सीटें हैं जिनपर चाय बग़ान के मज़दूरों का वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है.
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने भी असम में सभाओं को संबोधित किया लेकिन इस बार उन्होंने ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स’ की कोई चर्चा नहीं की जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था.
चूँकि समारोह सोनितपुर में हो रहा था. उन्होंने कहा, “सोनितपुर की लाल चाय अपने अलग स्वाद के लिए जानी जाती है. मुझसे बेहतर भला ये कौन बता सकता है कि सोनितपुर और असम की चाय का स्वाद इतना ख़ास और अलग क्यों है.”
पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, “कोई चाय को कैसे बदनाम कर सकता है? क्या अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ चाय अवमानना का मामला दायर किया जाएगा? मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस ने अब तक अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ विश्व भर में प्राथमिकियां दर्ज कर दी होंगी.”
भारत में चाय उत्पादन के मुख्य केंद्र
भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुख्य तौर पर उत्तरी बंगाल के दार्जीलिंग और दोआर के इलाक़ों के अलावा पूर्वोत्तर राज्य असम में होता है. दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु के ऊटी और कोडाईकनाल यानी निलगिरी के इलाक़ों में भी भारी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है. मगर पूरे देश में पूर्व और पूर्वोत्तर राज्य ही ऐसे हैं जहाँ इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है.
इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स और चाय बोर्ड इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि भारत की चाय की गुणवत्ता पूरे विश्व में चाय उत्पादन करने वाले देशों में सबसे अच्छी है.
इसका कारण भारत का मौसम बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से साल दर साल भारत में चाय के उत्पादन में काफ़ी निवेश देखने को मिला है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में पैदा होने वाली चाय का तीन-चौथाई हिस्सा देश में ही खप जाता है. आबादी के हिसाब से चाय पीने वालों की ये संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है.
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स और चाय बोर्ड इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 830.90 अरब अमेरिकी डॉलर तक की चाय का निर्यात किया था जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 826.47 अरब अमेरिकी डॉलर की चाय का निर्यात भारत से किया गया.
चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर है. केन्या, चीन और श्रीलंका इस मामले में भारत से आगे हैं.
चाय के निर्यात में भले ही भारत चौथे स्थान पर हो मगर इसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है. चाय की सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही होती है.
कहा जाता है कि चीन ने ही पूरी दुनिया को सबसे पहले चाय पीना सिखाया था इसलिए ज़ाहिर है कि अभी भी चाय के उत्पादन में उसका दबदबा बरक़रार है. आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में चाय के उत्पादन का 38 प्रतिशत उत्पादन सिर्फ़ चीन में होता है जो कि 1.9 अरब टन तक आंका गया है.
टी बोर्ड इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल 1339.70 अरब किलो चाय का उत्पादन हुआ था. पिछले साल जनवरी से फरवरी माह तक में 30.54 अरब किलो तक चाय का उत्पादन दर्ज हुआ था. रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में भी अप्रैल और नवंबर के बीच भारत ने 572.72 अरब अमेरिकी डॉलर की चाय का निर्यात किया था.
टी बोर्ड के अनुसार असम में बाढ़ के तांडव और कोरोना वायरस महामारी की वजह से 2020 में चाय के उत्पादन में दस प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है जिसकी वजह से चाय की पत्ती की क़ीमतों में उछाल भी देखने को मिला है.
हालांकि भारतीय चाय संघ के सुजीत पात्रा के अनुसार इस बार चाय की अच्छी पैदावार का अनुमान लगाया गया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में काफी अच्छी वर्षा हुई है. संघ का कहना है कि वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से ही निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध रहे जिससे नुकसान का सामना करना पड़ा.
सबसे महंगी चाय
बाज़ार में बिकने वाली सबसे महंगी चाय का उत्पादन दार्जीलिंग और असम में होता है और वो इसी ब्रांड के नाम के साथ बिकती हैं यानी ‘दार्जीलिंग टी’ और ‘असम टी’.
इसके अलावा ‘ग्रीन टी’ की भी बहुत ज़्यादा मांग है और ये भी काफी महंगी बिकती है. इन तीनों चाय की अलग-अलग किस्में हैं.
भारत से जिस तरह की चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है वो है सीटीसी यानी ‘क्रश-टीयर-कर्ल’ है जिसे ‘प्रोसेस्ड’ चाय भी कहते हैं. इस तरह की चाय का सबसे बड़ा बाज़ार भारत के अलावा मिस्र और ब्रिटेन है. जबकि रूस, इराक और ईरान को भारत पारंपारिक चाय निर्यात करता है. (bbc.com)
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-अरुण सिंह
नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बीते 75 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रहा है. कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए देश के अन्नदाता दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं. अब दुनिया भर से लोग किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और पॉप सिंगर रिहाना समेत कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने किसानों का सपोर्ट किया है. इनमें एक नाम अमांडा सर्नी का भी है. आइए एनडीटीवी के अरुण सिंह से जानते हैं कि कौन है अमांडा सर्नी?
अमांडा सर्नी कैलिफॉर्निया बेस्ड एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल कंटेट क्रिएटर हैं. इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो प्लेटफॉर्म भी है. सोशल मीडिया पर इनकी मौजूदगी की बात करें तो इंस्टग्राम पर इनके 2.5 करोड़ फॉलोवर्स, ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स और यू-ट्यूब पर 28 लाख सब्सक्राइबर्स हैं. 2018 में इन्होंने भुवन बाम, जो कि भारत में काफी लोकप्रिय यू-ट्यूबर हैं, उनके साथ वीडियो किया था, जिसके बाद भारत में इन्हें काफी सर्च भी किया गया.
क्यों और कैसी करने लगीं किसान आंदोलन की बात
अमांडा सर्नी ने दो फरवरी को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि, "दुनिया आपको देख रही है. इस मुद्दे को समझने के लिए आपको भारतीय, पंजाबी या दक्षिण एशियाई होने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इंसानियत की फिक्र करने की जरूरत है. हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, बुनियादी मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की सामनता और श्रमिकों की गरिमा की मांग कीजिए."
कहां से शुरू हुआ पेड प्रमोशन का मजाक
किसानों के समर्थन में खड़े होने के बाद भारत में यह कहा जाने लगा कि अंतरराष्ट्रीय हस्तियां पैसे लेकर इस मुद्दे पर बात कर रही हैं. वहां से शुरू हुआ अमांडा सर्नी का पेड प्रमोशन वाला मजाक. इसके बाद अमांडा सर्नी ने एक ट्वीट किया. इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए मिया खलीफा भी इसमें टूट पड़ीं और दोनों के बीच कई मजाक हुए.
अमांडा ने अपनी दस साल की niece (भतीजी या भांजी) द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किया. जिसके बाद कई लोगों ने इनके ट्वीट की प्रशंसा भी की. इसके बाद से अमांडा आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कई ट्वीट कर चुकी हैं.
-सुकृति द्विवेदी
नई दिल्ली: देश में कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से किसी के मरने की सूचना नहीं है, वहीं सात राज्यों-केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछले तीन सप्ताह में महामारी से कोई मौत नहीं हुई है. पिछले पांच सप्ताह में देखें तो कोविड-19 से होने वाली मौतों में औसतन 55 प्रतिशत की कमी आई है.स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 9 फरवरी सुबह आठ बजे तक 62.6 लाख लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा चुका है, इनमें से 5,482,102 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 7,76,906 अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी हैं. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण कोई मौत नहीं हुई है. यह एक अच्छी खबर है लेकिन ऐहतियात जारी रहनी चाहिए. सीरो सर्वे ने बताया है कि हमारी 70 फीसदी से अधिक आबादी अभी भी अति संवेदनशील है.
क्या कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध होगी, इस सवाल पर डॉ. पॉल ने कहा कि हमारा लक्ष्य, सबसे पहले 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है. इसके बाद की स्थिति में दूसरे विकल्प खुले हुए हैं. दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट पर वैक्सीन के कम प्रभावी होने की खबरों पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस पर नजर जमाए हैं. यह अधिक संक्रामक है. एक स्टडी में इस बात के संकेत है कि कोविशील्ड, कोरोना संक्रमण के हल्के रूपों पर प्रभावी नहीं है, हालांकि यह संक्रमण के गंभीर रूप पर काम करता है. वैसे भी दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन के देश में अब तक कोई मामला नहीं है.
मंत्रालय के अनुसार, देश के पांच राज्यों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या का 81 फीसदी है. केरल और महाराष्ट्र में ही पूरे देश में संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों के 70 फीसदी मामले हैं. मंत्रालय ने बताया कि 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या पांच हजार से कम है.देश में कोविड-19 से होने वाली मौत की संख्या भी घट रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, जनवरी के दूसरे सप्ताह में रोजाना मौतों का औसत 211 था और फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसमें 55 प्रतिशत की कमी आई और यह 96 रह गई है. भारत में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटकर 1.43 लाख रह गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का महज 1.32 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,016 मरीज ठीक हुए, अब तक कोविड-19 के कुल 1,05,48,521 मरीज ठीक हो चुकेहैं. मंत्रालय के अनुसार, “ठीक होने वाले और उपचाराधीन मरीजों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है. यह आज 1,04,04,896 हो गया.”भारत में ठीक होने वाले मरीजों की दर 97.25 प्रतिशत हो गई है, जिस विश्व में स्वस्थ होने वाली सर्वाधिक दर में से एक है.मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, रूस, ब्राजील और जर्मनी में ठीक होने की दर भारत से कम है. (भाषा से भी इनपुट)
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ग़ुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस मौक़े पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसदों ने राज्यसभा में विदाई भाषण दिया. ग़ुलाम नबी आज़ाद के साथ अपने रिश्तों का ज़िक्र करते हुए मोदी सदन में भावुक भी हो गए.
इसके बाद जब ग़ुलाम नबी आज़ाद की बारी आई, तो वे भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि वे ख़ुशकिस्मत हैं कि वे पाकिस्तान नहीं गए. उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख़्र है.
गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, "मैं उन ख़ुशकिस्मत लोगों में से हूँ, जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं, तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है. इस देश के मुसलमान सबसे ज़्यादा ख़ुशनसीब हैं."
ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, "हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश के मुसलमानों में बुराइयाँ नहीं हैं. लेकिन यहाँ बहुसंख्यक समुदाय को भी दो क़दम आगे आने की ज़रूरत है."
उन्होंने उनके जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहते आतंकवादी हमले का ज़िक्र किया, जिसका उल्लेख पीएम मोदी ने भी किया था. ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा- "मैं अल्लाह से, भगवान से दुआ करता हूँ कि इस देश से आतंकवाद का ख़ात्मा हो."
इस मौक़े पर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया. उन्होंने कहा, "मुझे अवसर मिला मंत्री के रूप में इंदिरा जी और राजीव जी के साथ काम करने का. सोनिया जी और राहुल जी के समय पार्टी को रिप्रेजेंट करने का भी मौक़ा मिला. हमारी माइनॉरिटी की सरकार थी और अटल जी विपक्ष के नेता थे, उनके कार्यकाल में हाउस चलना सबसे आसान रहा. कई मसलों का समाधान करना कैसे आसान होता है, ये अटल जी से सीखा था."
पीएम मोदी को आई रुलाई
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग़ुलाम नबी आज़ाद की सराहना की और बहुत सारी यादें साझा कीं और भावुक भी हुए.
जम्मू-कश्मीर में गुजरात के पर्यटकों पर हुए हमले का ज़िक्र करते हुए मोदी ने कहा, "जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था. हमारी बहुत गहरी निकटता रही है. शायद ही ऐसी कोई घटना हो, जब हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो."
"एक बार जम्मू-कश्मीर गए टूरिस्टों में गुजरात के भी यात्री थे. वहाँ जाने वाले गुजराती यात्रियों की काफ़ी संख्या रहती है. आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया. शायद 8 लोग मारे गए. सबसे पहले मेरे पास ग़ुलाम नबी जी का फ़ोन आया और वो फ़ोन सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था. फ़ोन पर उनके आँसू रुक नहीं रहे थे."
इस घटना का ज़िक्र करते हुए बार-बार पीएम मोदी भावुक हुए और ग़ुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट भी किया.
उन्होंने कहा, "एक मित्र के रूप में मैं ग़ुलाम नबी जी का घटनाओं और अनुभवों के आधार पर आदर करता हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुज़रने की कामना, वो कभी उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी. मुझे विश्वास है जो भी दायित्व वो संभालेंगे, वो जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रिब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है."
राज्यसभा में ग़ुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल 15 फरवरी को ख़त्म हो रहा है. पीएम मोदी ने कहा, "मैं आपको रिटायर नहीं होने दूँगा. मैं आपसे सलाह मशविरा करता रहूँगा. मेरे दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे."
आज़ाद का राजनीतिक करियर
7 मार्च 1949 को जन्मे ग़ुलाम नबी आज़ाद राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उस समय आए, जब 1980 में उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. 1980 में ही वे महाराष्ट्र के वाशिम लोकसभा क्षेत्र से चुनकर पहली बार संसद पहुँचे और 1982 में उन्हें इंदिरा गांधी की सरकार में विधि, न्याय और कंपनी मामलों का उप मंत्री बनाया गया.
1984 में भी वे संसद के लिए चुने गए. 1990-96 तक वे राज्य सभा में रहे. नरसिम्हा राव की सरकार में वे संसदीय कार्य और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे.
2 नवंबर 2005 को वे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बने. 2008 में सरकार में सहयोगी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और उसी साल जुलाई में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दे दिया.
बाद में वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने. 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए को जीत मिली, तो उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया. 2015 में ग़ुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए और अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है.
एक समय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के क़रीबी रहे ग़ुलाम नबी आज़ाद पिछले साल उस समय चर्चा में आए, जब कुछ पार्टी नेताओं की चिट्ठी लीक हुई, जिसमें कांग्रेस में नेतृत्व के लिए चुनाव करने की मांग थी. चिट्ठी लिखने वालों में ग़ुलाम नबी आज़ाद का भी नाम था.
बाद में ग़ुलाम नबी आज़ाद खुलकर सामने आए और एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ तो पार्टी अगले 50 सालों तक विपक्ष में ही रहेगी.
उस समय चिट्ठी लीक होने पर उन्होंने कहा था- हमारी मंशा कांग्रेस को मज़बूत करने की थी. अगर चिट्ठी लीक हो गई, तो इतना विवाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या. पार्टी को मज़बूत बनाने के लिए कहना और चुनाव की मांग करना कोई राज़ तो नहीं है.
कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इन नेताओं की आलोचना की गई और बाद में ग़ुलाम नबी आज़ाद से कांग्रेस का महासचिव पद भी छीन लिया गया. (bbc.com)
सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए शब्द "आंदोलनजीवी" का ज़िक्र किया.
राज्यसभा में मोदी ने कहा, "हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी- ये सारे शब्दों से परिचित हैं. लेकिन, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी."
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माना जा रहा है कि पीएम मोदी का इशारा किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर था.
उन्होंने आगे कहा, "ये जमात आप देखेंगे, वकीलों का आंदोलन है, वहाँ नज़र आएँगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वो वहाँ नज़र आएँगे, मज़दूरों का आंदोलन है, वो वहाँ नज़र आएँगे. कभी पर्दे के पीछे, कभी पर्दे के आगे. ये पूरी टोली है जो आंदोलनजीवी है, ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं. और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते ढूँढते रहते हैं."
प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों पर दूसरों के चलाए जा रहे आंदोलनों को हाइजैक करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग अपने बूते आंदोलन खड़े नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों के आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं और उसे हथिया लेते हैं.
उन्होंने कहा, "हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो सब जगह पहुँचते हैं और आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं नए-नए तरीक़े बता देते हैं. देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे. इसके लिए हम सबको...ये उनकी ताक़त है, उनका क्या है, ख़ुद खड़ी नहीं कर सकते चीज़ें, किसी की चल रही है उसमें जाकर बैठ जाते हैं,,,,ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है..ये सब आंदोलनजीवी हैं."
'परजीवी'
उन्होंने आगे कहा कि राज्यों में सरकार चलाने वाले दूसरी पार्टियाँ भी इसे महसूस करती होंगी. मोदी ने कहा, "यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा क्योंकि आप जहाँ-जहाँ सरकार चलाते होंगे, वहाँ आपको भी ऐसे आंदोलनजीवी, परजीवियों का अनुभव होता होगा."
उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भी एक नए शब्द का ज़िक्र अपने भाषण में किया. मोदी ने कहा, "देश प्रगति कर रहा है, हम एफ़डीआई की बात कर रहे हैं. लेकिन, इन दिनों एक नया एफ़डीआई नज़र आया है, इससे बचना होगा. ये नया एफ़डीआई है- फ़ॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, इससे बचने के लिए हमें और जागरूक रहने की ज़रूरत है."
हालाँकि, पीएम मोदी के "आंदोलनजीवी" वाले बयान पर विरोधी दलों के नेताओं और कई आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आई है. सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर सरगर्मी पैदा हो गई है और तमाम लोग इस पर अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं.
एक देश, दो परेड, किसान और जवान के बीच ठिठका गणतंत्र
जाट मुसलमान एकता की बातें और मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के घाव
स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष और किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए योगेंद्र यादव ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है.
उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "हाँ, मैं "आंदोलनजीवी" हूँ मोदी जी!" उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है, "जो दूसरे की बीमारी पर पलता है उसे परजीवी कहते हैं."
प्रतिक्रियाएँ
उन्होंने आगे कहा, "वैसे आपको याद दिला दूँ कुछ दिन पहले आप ही ट्वीट करते थे कि इस देश को जन आंदोलन की ज़रूरत है."
प्रशांत भूषण ने पूछा है, "मोदी की आंदोलनजीवी टिप्पणी के दोहरेपन और अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर किसानों के हक़ के लिए प्रदर्शन कर रहे मज़दूरों, अल्पसंख्यकों, ग़रीबों और कमज़ोर लोगों को बदनाम करने की कोशिशों से इतर आप उसे क्या कहेंगे जो विपक्ष की कमज़ोरी पर ज़िंदा रहता है? परजीवी?"
उन्होंने इसके साथ एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें मोदी के जन आंदोलन के समर्थन में दिए गए पिछले ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स लगे हैं.
शिवसेना की नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है, "देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता भी एक आंदोलन से ही मिली थी. गर्व है उन सभी 'आंदोलनजीवी' स्वतंत्रता सेनानियों का जो देश के लिए समर्पित रहे."
कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, "मोदी जी, आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो कम से कम अपने पद की मर्यादा का ही ख्याल रख लेते, ऐसी बातों से देश के सम्मान पर चोट पहुँचती है."
दूसरी ओर, 41 किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि वे "इस अपमान की निंदा करते हैं."
सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में लिखा है, "आंदोलनजीवी? लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचाने और सुरक्षा के लिए, ज़्यादा अवसरों और बेहतर आजीविका के लिए विरोध-प्रदर्शन करते हैं. आंदोलनकारी देशभक्त हैं, परजीवी नहीं. जो लोग प्रदर्शनों की ताक़त से सत्ता हथिया लेते हैं, वे परजीवी होते हैं."
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, "आंदोलनों से स्वतंत्रता पाने वाले देश में आंदोलनरत किसानों-नागरिकों को 'आंदोलनजीवी' जैसे आपत्तिजनक शब्द से संबोधित करना हमारे देश के क्रांतिकारियों एवं शहीदों का अपमान है. आज़ादी के आंदोलन में दोलन करने वाले आंदोलन का अर्थ क्या जाने. भाजपा शहीद स्मारक पर जाकर माफ़ी माँगे!"
सीपीआई(एम-एल) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है
पीएम की टिप्पणी पर कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में नाम के आगे 'आंदोलनजीवी' जोड़ लिया है.
एक यूजर ने भगत सिंह की जेल की तस्वीर लगाई है और लिखा है, "मेरा पसंदीदा आंदोलनजीवी."
कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक सरल पटेल ने लिखा है, "आप आंदोलनजीवी हैं या सावरकरजीवी?" (bbc.com)
-ध्रुव मिश्रा
उत्तराखंड में हुए हादसे में बारह लोगों की टीम तपोवन की अपर स्ट्रीम सुरंग में फंसी थी. उन सभी को आईटीबीपी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था. इनमें तीन लोगों ने बीबीसी से अपने अनुभव साझा किए.
बसंत बहादुर तपोवन जल विद्युत परियोजना में मजदूर हैं ये यहाँ आउट फॉल में काम करते थे. ये नेपाल के रहने वाले हैं. जब सैलाब आया था तो ये भी यहां टनल में फस गए थे. घटना के समय ये 300 मीटर अंदर टनल में फस गए थे करीब 7 घँटे तक ये फंसे रहे इन्होंने बीबीसी से बात की है अंदर कितना डरावना मंज़र था उसके बारे में बताया है.
बसंत बहादुर हम भी टनल में काम कर रहे थे वही फंस गए. हम टनल की डाउन साइड में थे. हम वहाँ से निर्माण कार्य के लिए लगाए गए सरिये के सहारे धीरे-धीरे बाहर निकले.
बसंत ने बीबीसी को बताया कि वो और उनके साथी सुरंग के करीब 300 मीटर अंदर थे. उन्होंने बाहर से लोगों को आवाज़ें सुनी जो उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित कर रहे थे.
बसंत ने कहा कि लोग ज़ोर ज़ोर से पुकारकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए, बाहर आने को कह रहे थे.
लेकिन मज़दूरों को डर था कि कहीं अगर वो बाहर की ओर गए तो कहीं और मुसीबत में न पड़ जाएं. उन्हें अब तक भी ये पता नहीं था कि दरअसल हुआ क्या है.
उन्हें लगा कि सिलेंडर वग़ैरह फटने की वजह से कोई ब्लास्ट हुआ है और अगर उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो सकता है कि उन्हें करंट न लग जाए.
हादसे के तुरंत बाद बसंत बहादुर और उसके साथियों ने क्या महसूस किया है, ये बताते हुए बसंत कहते हैं, "हमने अपने काम करने की जगह से पीछे की तरफ देखा तो भयंकर धुंआ नजर आया और हमारे कान एक दम सुन्न हो गये. हमें अहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. इसके बाद अचानक पानी का रेला हमारी तरफ आया. हम बुरी तरह डर गए. इसके बाद हम सभी ने पास खड़ी जेसीबी पर छलांग लगाई और उसके ऊपर बैठ गए."
बसंत ने बताया कि सुरंग पर काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है और वो लोग 12.30 बजे ही लंच के लिए टनल से निकलते थे.
लेकिन उस दिन मज़दूर नौ घंटे बाद बाहर आए. करीब 10.30 बजे बाढ़ आने से लेकर शाम 5.30 बजे तक बसंत और उसके साथी वहीं फंसे रहे.
बसंत का कहना है कि उसके बाद जो भी कैश या बाकी सामान था सब बेकार गया है.
बीबीसी से बातचीत में बसंत ने कहा, "सुरंग में 7 घंटे गुजारना बेहद मुश्किल था. लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे."
बसंत और उनके साथियों को आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया.
आईटीबीपी के जवान इन मज़दूरों तक कैसे पहुंचे?
बसंत ने बताया, "इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ मोबाइल फोन ने दिया. मैं लगातार एनटीपीसी के अधिकारियों को फोन करता रहा. इन्हीं अधिकारियों ने इसकी सूचना आइटीबीपी को दी. इसके बाद हम सभी के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. "
श्रीनिवास रेड्डी एक जियोलॉजिस्ट हैं जो एनटीपीसी के साथ काम करते हैं.
बीबीसी हिंदी से बातचीत में रेड्डी ने घटना के बारे में बताया, " जिस वक्त आपदा आई थी तब में टनल के अंदर ही था. हम कोई 350 मीटर काम कर रहे थे. तभी बाहर से एक आदमी आया वह चिल्लाते हुए बोला कि सभी बाहर चलो क्योंकि नदी में तेजी से पानी बढ़ रहा था."
जिससे पहले की रेड्डी और उनके साथी संभल पाते, हालात तेज़ी से बिगड़ने लगे.
रेड्डी ने कहा, "अचानक से पानी टनल के अंदर आ गया. जैसे ही पानी अंदर आया हम लोग ऊपर लगी लोहे की रॉड पकड़कर, थोड़ा ऊपर की तरफ चले गए. रॉड के सहारे हम लोग ऊपर की तरफ सरकते रहे. हम ऐसे ही इंतजार करते रहे. फिर थोड़ी देर के बाद पानी रुक गया."
लेकिन टनल के अंदर घुप अंधेरा होने की वजह से उनकी कोशिश काफ़ी धीमी थी क्योंकि अचानक आई बाढ़ ने बिजली की सप्लाई काट दी थी.
कुछ लोगों को अंदर सांस लेने में भी मुश्किल आ रही थी. लेकिन फिर अचानक, टनल के ऊपर से थोड़ी मिट्टी गिरी और बाहर की रोशनी अंदर आने लगी. इसके बाद लोगों को आस-पास दिखने लगा और सांस लेने की दिक्कत का भी समाधान हो गया.
रेड्डी बताते हैं कि मुसीबतें और भी थी, "हम ठंडे पानी में थे. हमारे पैर जम रहे थे. लोगों के जूतों में पानी और मलबा घुस गया था जिसकी वजह से पैरों का वजन काफी बढ़ गया था. पैर धीरे-धीरे सूजना शुरु हो रहे थे."
तमाम मुसीबतों के बीच लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रेड्डी ने खूब गाने गाए.
वो बताते हैं, "मैं गाने गा रहा था शायरी सुना रहा था. बीच-बीच में कसरत भी करवा रहा था. मैं चाहता था कि सबका मन बहलता रहे और वो थोड़ा चुस्त भी रहें ताकि निकलने की कोशिश की जा सके."
इसी बीच फोन से लगातार बाहर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन सुरंग में नेटवर्क ठीक से नहीं मिल रहा था.
और आखिर में नेटवर्क मिला और आईटीबीपी के दल ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
वीरेंद्र कुमार गौतम
DHRUV MISHRA
जो बाहर लोग टनल में एक साथ फंसे थे, उनमें से सबसे आखिर में बाहर निकलने वाले विरेंद्र कुमार गौतम ही थे.
उन्होंने बाहर निकलकर अपनी खुशी का जो इज़हार किया था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था.
विरेंद्र गौतम बताते हैं, "जैसे ही पानी अंदर घुसा, बिजली कट गई और सब जगह अंधेरा छा गया था. बाहर दूर से काफी तेज आवाजें आ रही थीं. घुप अंधेरे में सुरंग काफ़ी भयानक लग रही थी.
गौतम ने सोचा कि कहीं कोई बादल फटा है और उसी का पानी टनल में घुस रहा है. करीब पंद्रह मिनट तक पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहा. फिर रुक गया.
गौतम बताते हैं, "जैसे-जैसे पानी का बहाव धीमा पड़ता गया, हमें अहसास होने लगा कि मुसीबत टल रही है. मैंने अपने सभी साथियों को धैर्य दिया कहा कि अब हम लोग बच कर निकल सकते हैं."
उसके बाद गौतम और उनके साथी टनल के किनारों पर लगे सरिया की मदद से बाहर की तरफ जाने लगे.
काफी देर तक प्रयास करने के बाद इनके एक साथी को बीएसएनएल का नेटवर्क मिला.
गौतम ने बीबीसी को बताया, "मैंने अपने साथी को अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नंबर दिया फिर उसने उन्हें फोन किया और उसके बाद हम मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आइटीबीपी को फोन किया फिर उसके बाद आईटीबीपी की मदद से हम लोग यहां से निकल पाए." (bbc.com)
