राष्ट्रीय
मुंबई, 20 नवंबर| गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए महाराष्ट्र के टेक्सटाइल मंत्री असलम शेख ने शुक्रवार को कहा कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में 'पान की दुकान' बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेख ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "भाजपा शासन मेंसीबीआई 'पान पत्ती की दुकान' बन गई है, खासतौर से गैर-भाजपा शासित राज्यों में ये कहीं भी चले जाते हैं और किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई को अनिवार्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मंगलवार को अपने निर्णय में कहा था कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले में जांच शुरू नहीं कर सकती और केंद्र सरकार राज्य की सहमति के बगैर जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ाकर राज्य के मामलों में लागू नहीं कर सकता। (आईएएनएस)
चेन्नई, 20 नवंबर | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को नागपट्टनम जिले में स्थित श्री राजगोपालस्वामी मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की प्राचीन मूर्तियों को सौंपा। 23 नवंबर, 1978 को मंदिर से चोरी हुईं मूर्तियां लगभग 42 साल बाद अपने मूल निवास में वापस लौटीं।
बाद में लंदन में इन मूर्तियों के होने का पता लगा, जिन्हें वहां भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया गया।
लंदन से मूर्तियों को नई दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सोसायटी को भेजा गया और फिर वहां से मंदिर में वापस लाया गया।
पलानीस्वामी ने इस मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा चुराई गई मूर्तियों को बरामद करने के प्रयासों की भी सराहना की।(आईएएनएस)
निखिला नटराजन
न्यूयॉर्क, 20 नवंबर | फाइजर कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अमेरिकी नियामकों से अपनी कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने के अनुरोध के साथ आगे बढ़ रही है।
अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने हाल ही में दावा किया है कि जर्मन कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर विकसित की गई उनकी कोरोनावायरस वैक्सीन फाइनल क्लीनिकल ट्रायल में 95 फीसदी असरदार पाई गई है। फाइजर ने यह दावा भी किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन सुरक्षा मानकों पर भी पूरी तरह खरी उतरी है।
फाइजर का एक्शन दिसंबर के अंत तक सबसे कमजोर अमेरिकियों को वैक्सीन देने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
फाइजर और एक अन्य अमेरिकी कंपनी, मॉडर्ना, ने पिछले नौ महीनों से कोरोना के स्थायी इलाज के लिए वैक्सीन बनाने की चल रही दौड़ में गति के मामले में सभी वैक्सीन निमार्ताओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अमेरिकी नियामक से अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही देश के सभी 50 राज्यों में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं।
फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोउर्ला ने एक बयान में सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
फाइजर और बायोएनटेक ने 2020 में कुल पांच करोड़ वैक्सीन खुराक और 2021 तक 1.3 अरब खुराक का उत्पादन करने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी नियामकों को उम्मीद है कि दिसंबर के अंत में वितरण के लिए मॉडर्ना और फाइजर प्रत्येक से दो करोड़ वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हो जाएगी।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर| बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की कार्यप्रणाली पर उसके ही वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबधंन (राजग) ने एक बार फिर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना ली है। इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत खुद को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, तो वहीं राजनीति के बदलते परिदृश्य में कांग्रेस अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन की कमजोरी को लेकर सवाल खड़े करने वाले पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ने लगी है।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पार्टी के संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में बुरी तरह हार गया। उनका यह बयान पार्टी में आंतरिक दरार के मद्देनजर सामने आ रहा है।
चिदंबरम ने कहा, "जैसे कि मैंने राजग से हारने वाले महागठबंधन को 0.03 प्रतिशत के अंतर से हराने की ओर इशारा किया है। अगर गठबंधन ने आठ और सीटें जीती होती, तो परिणाम 118 से 117 हो जाता (बजाय 110 से 125)। हम और वीआईपी ने आठ सीटें जीतीं।"
इससे पहले, चिदंबरम ने जमीन पर पार्टी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी और इसकी कमजोर संगठनात्मक संरचना की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीटों के बंटवारे में केवल जीतने वाली सीटों को चुनना चाहिए, भले ही इनकी संख्या कम हो।
लेकिन शुक्रवार को चिदंबरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में राजग में गिरावट है। उन्होंने कहा कि 2019 में और बाद के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा ने केवल 218 सेगमेंट जीते हैं, इसके विपरीत, 2019 में बीजेपी ने 392 सेगमेंट जीते हैं।
कई नेताओं की ओर से खुलकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के बाद पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही है।
मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, के. सी. वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक ने बिहार के नतीजों के साथ-साथ उपचुनावों पर भी चर्चा की।
सूत्रों का कहना है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और गुजरात प्रभारी राजीव सातव ने पद छोड़ने की पेशकश की, हालांकि सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने तक उन्हें रोक कर रखा है।
सिब्बल ने भी बिहार चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिंताओं को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहना पड़ रहा है। (आईएएनएस)
बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को ब्रिटेन के 'एशियन मीडिया अवॉर्ड्स' ने लॉकडाउन के दौरान उनकी एक रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया है.
इस संस्थान ने सलमान रावी को मई 2020 में किए उनके एक फ़ेसबुक लाइव के लिए सम्मानित किया है.
उस फ़ेसबुक लाइव में सलमान ने दिल्ली के रास्ते अपने-अपने गाँवों को लौट रहे दिहाड़ी मज़दूरों से बात की थी.
लाइव के दौरान ही उनकी मुलाक़ात परिवार के साथ सफ़र कर रहे एक मज़दूर से हुई जो हरियाणा के अंबाला से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचा था और आगे मध्य प्रदेश में अपने गाँव तक जाना चाहता था.
बीबीसी हिन्दी के इस फ़ेसबुक लाइव में उस मज़दूर ने कहा था कि 'गर्मी में पैदल चलते-चलते उनकी चप्पलें टूट गईं, पर उन्हें कैसे भी अपने घर पहुँचना होगा.'
'वो पत्रकार के तौर पर मुश्किल वक़्त था'
संस्थान ने कहा है कि "बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने जिस सहज भाव से, बिना कुछ सोचे समझे उस मज़दूर की मदद की, वह उनके स्वाभाविक दया भाव और अनुग्रह को दर्शाता है. साथ ही, लॉकडाउन के दौरान भारतीय श्रमिकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी रिपोर्ट यह भी दिखाती है."
बीबीसी हिन्दी का यह लाइव वीडियो ना सिर्फ़ बीबीसी के प्लेटफ़ॉर्म्स पर, बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी लाखों बार देखा गया है. वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष नागपाल ने सलमान रावी की इस रिपोर्ट को अपने कैमरे में शूट किया था.
सलमान रावी बीबीसी हिन्दी सेवा के संवाददाता हैं. क़रीब 30 वर्ष से वे पत्रकारिता के पेशे में हैं और प्रसारण के सभी माध्यमों- रेडियो, टीवी और ऑनलाइन के लिए काम कर चुके हैं.
एशियन मीडिया अवॉर्ड्स से बात करते हुए सलमान रावी ने कहा, "एक पत्रकार के तौर पर, वो बहुत ही मुश्किल समय था. लाइव शो के दौरान मैं उस मज़दूर को पैसे नहीं दे सकता था. कम से कम जो मैं कर सकता था, वो था उस बिलखते-लाचार पिता को अपने जूते ऑफ़र करना जिनकी गोद में एक बच्चा था, उनकी पूरी गृहस्थी एक गठरी में बंधी हुई थी और उसी हालत में उन्हें पैदल क़रीब 200 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था. ऐसे में एक इंसान के तौर पर, इतना तो किया ही जा सकता था."
इस वर्ष का 'एशियन मीडिया अवॉर्ड' समारोह गुरुवार, 19 नवंबर को डिजिटल रूप से करवाया गया.
एशियन मीडिया अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले पत्रकारों में कृष्णन गुरु मूर्ति, वारिस हुसैन, मेहदी हसन, नीना वाडिया, अनिता रानी, शोभना गुलाटी और फ़ैसल इस्लाम शामिल हैं. (bbc.com)
चंडीगढ़, 20 नवंबर | छात्रों के बीच कोरोनोवायरस मामलों में अचानक आई तेजी के साथ, हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। हरियाणा के स्कूलों में छात्रों की कोरोना की जांच की गई, जिसमें 300 से अधिक छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे। नौवमीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए 2 नवंबर को स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था। (आईएएनएस)
पणजी, 20 नवंबर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की ओर से साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करने के दो सप्ताह बाद, राकांपा नेता नरेंद्र वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी तटीय राज्य में धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ 'सम्मानजनक सीट-साझाकरण' व्यवस्था तलाश रही है। वर्मा ने पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा होता है तो हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि धर्मनिरपेक्ष वोट बंटें।"
वर्मा गोवा में पार्टी मामलों के लिए नए नियुक्त पर्यवेक्षक हैं।
पटेल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है।
वर्मा ने कहा कि भारतीय राजनीति में समय बदल गया है और अब मुख्य राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच नहीं है।
राकांपा नेता ने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव में जो हुआ है, उसे देखें। अब वे दिन चले गए हैं, जब केवल कांग्रेस या भाजपा ही होती थी।"
राकांपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी में समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने के लिए हमेशा मार्ग खुले हुए हैं। बता दें कि गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में राकांपा का एक ही विधायक है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी की कार्यप्रणाली पर उसके ही वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबधंन (राजग) ने एक बार फिर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना ली है। इस चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीत खुद को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, तो वहीं राजनीति के बदलते परिदृश्य में कांग्रेस अपनी जमीन खोती नजर आ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन की कमजोरी को लेकर सवाल खड़े करने वाले पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ने लगी है।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पार्टी के संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में बुरी तरह हार गया। उनका यह बयान पार्टी में आंतरिक दरार के मद्देनजर सामने आ रहा है।
चिदंबरम ने कहा, "जैसे कि मैंने राजग से हारने वाले महागठबंधन को 0.03 प्रतिशत के अंतर से हराने की ओर इशारा किया है। अगर गठबंधन ने आठ और सीटें जीती होती, तो परिणाम 118 से 117 हो जाता (बजाय 110 से 125)। हम और वीआईपी ने आठ सीटें जीतीं।"
इससे पहले, चिदंबरम ने जमीन पर पार्टी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई थी और इसकी कमजोर संगठनात्मक संरचना की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीटों के बंटवारे में केवल जीतने वाली सीटों को चुनना चाहिए, भले ही इनकी संख्या कम हो।
लेकिन शुक्रवार को चिदंबरम ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में राजग में गिरावट है। उन्होंने कहा कि 2019 में और बाद के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा ने केवल 218 सेगमेंट जीते हैं, इसके विपरीत, 2019 में बीजेपी ने 392 सेगमेंट जीते हैं।
कई नेताओं की ओर से खुलकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करने के बाद पार्टी आंतरिक कलह का सामना कर रही है।
मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, के. सी. वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक ने बिहार के नतीजों के साथ-साथ उपचुनावों पर भी चर्चा की।
सूत्रों का कहना है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और गुजरात प्रभारी राजीव सातव ने पद छोड़ने की पेशकश की, हालांकि सोनिया गांधी ने स्थिति का जायजा लेने तक उन्हें रोक कर रखा है।
सिब्बल ने भी बिहार चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था कि चिंताओं को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहना पड़ रहा है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवम्बर : कांग्रेस के पतन के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद जब वरिष्ठ नेताओं के बीच अनबन और विभाजन की एक और लड़ाई छिड़ गई, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर उन्हें सूचित रखने के लिए गठित प्रत्येक तीन समितियों में 'असंतुष्ट कैंप' के सदस्यों को शामिल किया है.
शुक्रवार की दोपहर सोनिया गांधी के गोवा रवाना होने से पहले इन नामों की घोषणा की गई. कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए गोवा रवाना हुई हैं.
इन नियुक्तियों को आलोचकों (पार्टी के भीतर और बाहर दोनों) को शांत करने और आगे किसी भी सार्वजनिक शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है जैसे कि श्री सिब्बल द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार या गांधी परिवार के नियंत्रण को चुनौती देने वाले 23 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र.
आर्थिक मामलों की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल हैं. दूसरी समिति जो कि विदेशी मामलों की है इसमें आनंद शर्मा और शशि थरूर दोनों के नाम हैं, और गुलाम नबी आजाद और वीरप्पा मोइली को तीसरे समिति में रखा गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई है.
महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम को शुरू में असहमित व्यक्त करने वाले नेताओं के कैंप में नहीं रखा गया था, लेकिन सिब्बल के समर्थन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अपने प्रदर्शन के मद्देनजर पार्टी की जमीनी संगठनात्मक उपस्थिति की आलोचना की. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीनों समितियों के सदस्य हैं.
नेतृत्व की कथित कमी और निराशाजनक चुनावी नतीजों ने मंगलवार को आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए. पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) से दूर रहने के फैसले की आलोचना की, जो कि चीन द्वारा प्रचारित एक मुक्त व्यापार सौदा. भारत की संभावित सदस्यता को लाल झंडी दिखाने वाली कांग्रेस पहले थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में छोटे निर्माताओं पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए सौदा छोड़ दिया.
पणजी, 20 नवंबर| दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से बचने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को गोवा पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी हैं। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी थी। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी दक्षिण गोवा स्थित रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गए जहां वो कुछ दिनों तक रहेंगे।
सोनिया गांधी 2 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी के बाद से मेडिकेशन पर हैं। डॉक्टर उनके सीने में लगातार संक्रमण से चिंतित हैं।
दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। (आईएएनएस)
काईद नाजमी
मुंबई, 20 नवंबर | स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए केंद्र ने कहा है कि 72 फरार आर्थिक अपराधियों में से सरकार पिछले लगभग छह वर्षों में केवल दो को लाने में कामयाब रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक जवाब में यह जानकारी दी गई।
सरकार ने 4 जनवरी, 2019 को, उन 27 व्यवसायियों के नाम प्रस्तुत पेश किए थे, जिन्होंने 2015 से बैंक ऋण या अन्य आर्थिक अपराधों पर डिफॉल्ट की थी।
एक साल बाद 5 फरवरी, 2020 को वित्त राज्यमंत्री एस.पी. शुक्ला ने लोकसभा को सूचित किया कि वर्तमान में कुल 72 भारतीयों पर धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं जो विदेश में हैं और उन्हें देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुंबई आरटीआई कार्यकर्ता जीतेंद्र घाडगे ने 2019 के जवाब को बेस के तौर पर लेते हुए विदेश मंत्रालय (एमईए) में एक आवेदन दायर किया और 27 फरार लोगों में से उन लोगों का विवरण मांगा, जिन्हें सफलतापूर्वक देश वापस लाया गया था।
घाडगे ने आईएएनएस को बताया, "मुझे यह जानकर झटका लगा कि आज तक केवल 2 भगोड़ों को ही कानून के कटघरे में लाने के लिए भारत लाया गया है..वे विनय मित्तल और सनी कालरा हैं।"
उन्होंने कहा, "आरटीआई का जवाब अन्य फरार लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, जिनमें से कई बहुत बड़े नाम हैं।"
2019 में लोकसभा में एमओएसएफ के जवाब के अनुसार, हिट-लिस्ट में व्यक्ति और परिवार दोनों शामिल थे : विजय माल्या, नीरव मोदी, नीशाल मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नितिन जे. संदेसरा, दीप्ति चेतनकुमार संदेसरा।
इसके अलावा, सनी कालरा, संजय कालरा, एस.के. कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, आशीष जोबनपुत्र, प्रीति आशीष जोबनपुत्र, हितेश एन.पटेल, मयूरी पटेल, राजीव गोयल, अलका गोयल, पुष्पेश बैद, जतिन मेहता, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, सब्या सेठ और रितेश जैन हैं।
एमओएसएफ शुक्ला ने आगे कहा कि सरकार मामलों के आधार पर, लुकआउट सर्कुलर, रेड कॉर्नर नोटिस, प्रत्यर्पण अनुरोधों या कार्रवाई के आधार पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।
सरकार ने कहा कि प्रत्यर्पण विकल्प काफी जटिल है, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय संधियों के अनुसार संबंधित देश और अपने घरेलू कानूनों के साथ कानूनी प्रक्रिया शामिल है, यदि कोई हो, भले ही भगोड़ों की संख्या एक वर्ष में तीन गुना हो जाए।
दोनों अपराधी सनी कालरा और विनय मित्तल को भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के विभिन्न आरोपों का सामना करने के लिए आखिरकार वापस लाया गया था।
2018 में इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किए गए मित्तल पर 7 बैंकों को लगभग 40 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है, जबकि मार्च 2020 में सीबीआई द्वारा वापस लाए गए सनी कालरा पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 10 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का आरोप है।
घाडगे ने कहा कि फरार लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित दो अन्य प्रश्नों को सीबीआई और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था, जिन्होंने इस मुद्दे पर पूरी तरह से इनकार कर दिया था, जिसमें प्रथम अपील लंबित थी।
मार्च 2018 में लोकसभा में पूर्व में दिए गए एक बयान के अनुसार, सरकार ने कहा था कि 31 आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए थे, और उनमें से कई एक साल बाद 2019 में उपलब्ध कराई गई सूची में भी शामिल थे।
2018 की सूची में अमी नीरव मोदी, संजय भंडारी, सौमित जेना, विजयकुमार रेवाभाई पटेल, सुनील रमेश रूपाणी, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कौर, नितिन जे. संदेसरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भट्ट, एम.जी. चंद्रशेखर, सी.वी. सुदेवदीर, नौशा कदीजाथ और सी.वी. सादिक शामिल थे।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर | कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए तीन कमेटियों का गठन किया है। ये तीन कमेटियां अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों पर बनाई गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को तीनों कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया है। आर्थिक मामलों पर बनी कमेटी में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जबकि जयराम रमेश को इसका समन्वयक बनाया गया है।
विदेश मामलों पर बनी कमेटी में शशि थरूर, आनंद शर्मा और सप्तागिरी उलाका होंगे जबकि सलमान खुर्शीद इस कमेटी के समन्वयक होंगे।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर बनी कमेटी में गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली और वी. वैथीलिंगम होंगे जबकि विन्सेंट पाला को कन्वीनर बनाया गया है।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) और गुपकार घोषणाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी में उभरे मतभेद के बाद नए पैनल का गठन किया गया है ताकि पार्टी के सदस्यों के बयानों में समन्वयता आए।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर| सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि साल 2024 तक संभवत: हर भारतीय तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। मीडिया सम्मेलन में बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन अगले साल फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गो के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और आम नागरिकों तक यह अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए इसकी दो आवश्यक खुराकों की कीमत अधिकतम 1,000 रखने की उम्मीद है, जो फिलहाल इसके फाइनल ट्रायल के रिजल्ट पर भी निर्भर करता है।
पूनावाला ने कहा कि संभवत: 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
पूनावाला आगे कहते हैं, "भारत में हर व्यक्ति को कोरोनावायरस की वैक्सीन लगने में कम से कम दो से तीन साल का समय लग सकता है क्योंकि इसमें एक तो आपूर्ति बाधा बन रही है और साथ में जरूरी बजट, सही व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की भी सख्त जरूरत है और इन सबके अलावा ये लोगों की इच्छा पर भी निर्भर करेगा कि वे इसे लगवाना चाहते हैं या नहीं।"
उन्होंने आगे कहा, "हर व्यक्ति तक वैक्सीन की खुराक पहुंचने में 2024 तक का वक्त लगेगा।" (आईएएनएस)
हैदराबाद, 20 नवंबर | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार नरसिम्हा राव की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट लाने की योजना बना रही है।
पत्र में उन्होंने लिखा, "क्या मैं इस मोहर को जारी करने में आपकी सहमति के लिए आपसे अनुरोध कर सकता हूं, बेहतर हो कि हैदराबाद में दक्षिण भारत के अपने दौरे के दौरान ऐसा करें, यह दिवंगत नेता पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी।"
चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दी कि उनका राज्य नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी वर्ष का पालन कर रहा है, जो कि 28 जून, 1921 को तेलंगाना के करीमनगर जिले में बसे वंगारा गांव में पैदा हुए थे।(आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सिद्दीकी कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का कार्यालय सचिव है और केरल के एक अखबार तेजस का पहचानपत्र दिखाकर पत्रकारिता की आड़ में काम कर रहा था, जो 2018 में बंद हो चुका है। सरकार द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि "यह जांच के दौरान पता चला है कि वह, अन्य पीएफआई कार्यकर्ताओं और उनके छात्र विंग के नेताओं के साथ जाति विभाजन और कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक निर्धारित डिजाइन के साथ पत्रकारिता की आड़ में हाथरस जा रहे था।"
यूपी सरकार ने कहा कि पुलिस ने कप्पन के भाई और उसके मामा को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी। हलफनामे में कहा गया कि अभियुक्त के परिवार के किसी सदस्य ने आरोपी से मिलने के लिए जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है।
हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आज तक किसी वकील ने कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है, और न्यायिक हिरासत के दौरान उसने तीन मौकों पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत भी की थी।
यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केरल वर्किं ग जर्नलिस्ट्स (केयूडब्ल्यूजे) द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें दावा किया गया था कि कप्पन को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।
केयूडब्ल्यूजे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाकर कप्पन से मिलने की अनुमति मांगी, जिन्होंने उन्हें जेल अधिकारियों के पास जाने के लिए कहा। बाद में, जब वे जेल अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने उन्हें मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा। सिब्बल ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, "मजिस्ट्रेट ने हमें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा।"
केयूडब्ल्यूजे ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें कप्पन की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी और उसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का हवाला दिया था। दलील में दावा किया गया कि 5 अक्टूबर को कप्पन को हाथरस के पास टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। वह हाथरस में 19 वर्षीय लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और मौत की रिपोर्टिग के लिए जा रहा था।
वकील विल्स मैथ्यूज के माध्यम से दायर याचिका में गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक बताया गया। पत्रकार पर आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। (आईएएनएस)
जयपुर, 20 नवंबर| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 'लव-जिहाद' को लेकर कहा कि यह भाजपा का देश को बांटने के लिए बनाया गया एक शब्द है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इसे रोकने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।" गहलोत ने 'लव-जिहाद' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कई ट्वीट कई। एक ट्वीट में लिखा, "लव जिहाद भाजपा द्वारा देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह ही नहीं है।"
दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "वे देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है।"
'लव-जिहाद' पर तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "यह सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है।"
बता दें कि उप्र ने 'लव-जिहाद' के खिलाफ एक कानून लाने की घोषणा की है और मप्र सरकार भी इसी तर्ज पर एक कानून लाने की योजना बना रही है। (आईएएनएस)
गांधीनगर, 20 नवंबर (आईएएनएस)| कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जहां गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में रात के कर्फ्यू की घोषणा की, वहीं आने वाले दिनों में ये कर्फ्यू राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी लगाए जाने की संभावना है। गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गुप्ता ने कहा कि अहमदाबाद में कर्फ्यू शुक्रवार से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लागू रहेगा।
गुजरात में दीपावली के बाद से वित्तीय राजधानी अहमदाबाद में कोरोना मामलों में बड़ी वृद्धि देखी जा रही है। जिसके बाद सरकार ने गुरुवार को रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया।
कोरोनावायरस के मामले अन्य प्रमुख शहरों में भी काफी बढ़े हैं जिनमें गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, महेसाणा और दूसरे शहर शामिल हैं।
रोजाना 50 से 60 मामले दर्ज होने के बाद गांधीनगर में अचानक गुरुवार को कोरोनावायरस के 80 नए मामले सामने आए। गांधीनगर के अधिकारियों ने यातायात की निगरानी के लिए शहर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर बैरिकेडिंग की है। गांधीनगर में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा।
वडोदरा के नगर आयुक्त पी. स्वरूप ने कहा, फिलहाल अहमदाबाद की तरह वडोडरा में कर्फ्यू लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन एक-दो दिन में स्थिति को देखते हुए हम फैसला करेंगे।
राजकोट के कलेक्टर राम्या मोहन ने कहा, राजकोट में कर्फ्यू पर फैसला कल शाम को लिया जाएगा।
इस बीच, राजकोट में अधिकारियों ने अहमदाबाद के लिए दोपहर 3 बजे से सभी बस सेवाएं बंद करने का फैसला किया है।
अहमदाबाद के अधिकारियों ने भी शुक्रवार रात 8 बजे से स्थानीय बस सेवाओं जैसे अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा (एएमटीएस) और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीएस) को बंद करने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद से दूसरे शहरों में सोमवार तक जाने और जाने वाली लगभग 300 यात्राएं रद्द कर दी गई हैं।
इस बीच, अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शहर में भीड़भाड़ से बचने के मकसद को पराजित करते हुए, बाजारों में काफी भीड़ देखी गई। जिसके बाद अहमदाबाद के अधिकारियों ने कई बाजारों को बंद करने का आदेश दिया।
लखनऊ, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जनता के प्रति और जिम्मेदार बनाने के लिहाज से जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल, सीयूजी नम्बर पर आने वाली हर कॉल को खुद रिसीव करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएमए, एसपी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि, "जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। उनके कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर न लौटे। डीएम और पुलिस कप्तान अपने सीयूजी नम्बर पर आने वाली हर फोन कॉल का जवाब जरूर दें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाना होगा। अगले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्यालय से औचक फोन कर अधिकारियों की कार्यशैली की हकीकत की पड़ताल की जाएगी।"
मुख्यमंत्री योगी ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को भी निर्देशित किया है।
जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निदान के संबंध में जारी मुख्यमंत्री के ताजा आदेश में कहा गया है कि, "जिले में तैनात अधिकारी अपने कैम्प ऑफिस की अपेक्षा कार्यालय में अधिक से अधिक समय दें। कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर आता है, उससे मर्यादित व्यवहार करें। उनकी समस्या को सुनें और स्थाई समाधान के लिए उचित कदम उठाएं।"
योगी ने कहा है कि, "सरकार जनता के लिए है, ऐसे में जनता की सुविधाएं उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अधिकारीगण अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।"
मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम, एसपी और एसएसपी की कार्यशैली की सतत निगरानी की जाएगी। (आईएएनएस)
मुंबई, 20 नवंबर। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में स्कूल-कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बीएमसी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, अब मुंबई में आगामी 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इससे पहले गुजरात ने भी स्कूलों को 23 नवंबर से दोबारा खोले जाने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है। खास बात है कि मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद से ही शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड19 इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 79,738 है। यहां अब तक कोविड 19 के 17 लाख 63 हजार 55 मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 46,356 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला पुणे है। यहां अब तक 3 लाख 44 हजार 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 7 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 3 लाख 19 हजार 998 लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच चुकी है। जबकि, 4 लाख 43 हजार 642 मामले अभी भी एक्टिव हैं।
गुजरात में स्कूल खुलने की नई तारीखों की घोषणा नहीं
गुजरात सरकार ने अपने पहले आदेश में कहा था कि राज्य में स्कूल-कॉलेजों को 23 नवंबर से खोला जाएगा, लेकिन त्योहार के बाद बढ़े मामलों के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। फिलहाल सरकार ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस महीने सरकार ने घोषणा की थी कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूली छात्र और कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए संस्थान 23 नवंबर से खुलेंगे। शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासामा ने यह घोषणा 11 नवंबर को की थी। उन्होंने इसके लिए एसओपी भी शेयर किया था।
संदीप पौराणिक
भोपाल, 20 नवंबर| मध्य प्रदेश में विधानसभा के उप-चुनाव होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे से एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।
राज्य में विधानसभा के 28 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और उनमें से 19 पर भाजपा और नौ क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में शिवराज सरकार के तीन मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं दो मंत्रियों को बगैर विधायक के छह माह का कार्यकाल पूरा करने पर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह राज्य में छह मंत्रियों के पद रिक्त हैं और इसके लिए दावेदार कई हैं।
राजनीतिक हलकों में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है तो वहीं निगम व मंडलों में भी नियुक्तियां संभावित हैं। इसी बीच सिंधिया का भोपाल दौरा हुआ। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित कार्यालय समिधा में जाकर पदाधिकारियों से चर्चा की और अपने समर्थक मंत्रियों व पूर्व मंत्रियों से उनकी मुलाकात भी कराई। वहीं सिंधिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात भी की।
मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर सिंधिया का कहना है कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सही समय पर सही फैसला करेंगे। वहीं हारे हुए मंत्रियों को लेकर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चौहान से इसके संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है।
राजनीतिक विश्लेषक साजी थामस का कहना है कि राज्य में भाजपा ने 19 स्थानों पर जीत दर्ज कर अपनी सरकार को आगामी तीन साल के लिए स्थाई कर लिया है, मगर पार्टी के सामने सिंधिया समर्थकों और पार्टी के असंतुष्टों को भी संतुष्ट करने की चुनौती है। अब देखना होगा कि पार्टी सबको संतुष्ट कैसे करती है। पार्टी के लिए आगामी कुछ माह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी होने वाले हैं इसलिए पार्टी की यही कोशिश होगी कि किसी तरह का असंतोष न रहे।
राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य में कुल 230 विधानसभा सदस्य हैं और 15 प्रतिशत सदस्यों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह कुल 34 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में कुल 28 मंत्री हैं। इस तरह छह नए मंत्री बनाए जाने हैं। जो तीन मंत्री चुनाव हारे है उन्हें निगम-मंडलों में समायोजित करने की तैयारी है। (आईएएनएस)
नई दिल्ली, 20 नवंबर। देश में कोरोना के मामले बढऩे के साथ ही वैक्सीन को जल्द से जल्द बाजार में लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का आज हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाकर तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की। अनिल विज ने बताया कि तीसरे चरण में देशभर में 26 हजार लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है।
कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। सबसे पहले 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। बता दें कि हर वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है।
भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। पीजीआई रोहतक देश के उन तीन सेंटर में से एक है जहां तीसरे चरण में 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक उनकी वैक्सीन 90 प्रतिशत तक कारगर साबित होगी।
भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी है. उसने बताया कि देश में कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी. साथ ही कंपनी ने दो जरूरी खुराक की कीमत भी बताई है.
भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने गुरुवार को दावा किया कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए फरवरी 2021 तक उपलब्ध हो जाएगी और आम नागरिकों के लिए यह वैक्सीन अप्रैल तक मिलने लगेगी. साथ ही उन्होंने इसकी कीमत के बारे में भी बताया है, उनके मुताबिक वैक्सीन की दो जरूरी खुराक के लिए अधिकतम कीमत एक हजार रुपये होगी लेकिन यह परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा. उनके मुताबिक उनकी वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले में काफी सस्ती होगी.
पूनावाला ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन लग जाएगी. पूनावाला के मुताबिक, "मुमकिन है कि भारत में हर व्यक्ति को टीका लगने में दो या तीन साल लग जाएंगे, न केवल सप्लाई की कमी के कारण, बल्कि इसलिए कि आपको बजट, उपकरण, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की जरूरत है. लोगों को टीका लगवाने के लिए भी राजी होना होगा. यह वे कारक हैं जो पूरी आबादी के 80-90 प्रतिशत लोगों को टीकाकरण के लिए जरूरी है."
उन्होंने आगे कहा, "यह सभी के लिए 2024 तक उपलब्ध हो जाएगी, अगर लोग वैक्सीन की दो खुराक लेने के लिए राजी हैं." वैक्सीन की कीमत पर कंपनी के सीईओ ने कहा कि इसकी कीमत 5-6 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक होगी और भारतीय रुपये में करीब एक हजार रुपये जरूरी दो खुराक के लिए बनते हैं. देश में कुल सात वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं. इनमें पांच ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल और दो प्री-क्लीनिकल ट्रायल स्टेज में है.
पूनावाला के मुताबिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सस्ती, सुरक्षित और इसे दो से चार डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है, जो कि भारत के कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए आदर्श तापमान है. उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले साल फरवरी से 10 करोड़ प्रति खुराक तैयार करने की योजना बना रही है.
किसे पहले मिलेगी वैक्सीन
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वैक्सीन आते ही प्राथमिकता के मुताबिक इसे दी जाएगी. उन्होंने कहा वैक्सीन आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी. हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन के वितरण में प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है और जब कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरीयता दी जाएगी.
नई दिल्ली, 20 नवंबर| कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से बचने के लिए सीने में संक्रमण के कारण कुछ समय के लिए बाहर चली जाएं। पार्टी के सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अब उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ गोवा की यात्रा पर जाने की संभावना है।
सोनिया गांधी 2 अगस्त को सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी के बाद मेडिकेशन पर हैं, और उनके डॉक्टर उनके सीने में लगातार संक्रमण से चिंतित हैं।
दिल्ली में शुक्रवार सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 था, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। (आईएएनएस)
संभल, 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के संभल में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है, जहां दो समूह श्मशान घाट पर ही एक-दूसरे से भिड़ गए और चिता पर रखी लकड़ियां उठाकर आपस में लड़ने लगे। पुलिस की मौजूदगी में यह लड़ाई हुई और कई लोग घायल हो गए।
घटना सिहावली गांव में गुरुवार को हुई जब 25 वर्षीय जसपाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसने आत्महत्या कर ली थी।
झगड़ा तब शुरू हुआ जब जसपाल के परिवार के सदस्यों ने उसकी पत्नी (जिसके साथ विवाद चल रहा था) और ससुराल वालों को उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
हालात तब और बिगड़ गए जब ससुराल वालों और उनके रिश्तेदारों को श्मशान घाट में जाने से रोक दिया गया।
मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करने और मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जसपाल के परिवार के कुछ सदस्यों ने चिता जलाई, जिसने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया और आग की लपटों को बुझाने की कोशिश की।
कुछ मिनटों के भीतर, दोनों समूहों के बीच श्मशान घाट पर ही एक हिंसक झड़प होने लगी।
हयातनगर एसएचओ, विद्युत गोयल के नेतृत्व में अतिरिक्त बल तुरंत मौके पर पहुंचा और श्मशान घाट पर जमा हुए 200 से अधिक लोगों को वापस भेज दिया।
कड़ी सुरक्षा के बीच बाद में दाह संस्कार किया गया।
सर्कल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा, "पुलिस को अभी तक किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए, सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र गौतम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) और 269 (लापरवाही अधिनियम जिससे जीवन के लिए घातक बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हम वीडियो क्लिप से आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि जसपाल ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ज्योति से शादी की थी, लेकिन उनका रिश्ता अच्छा नहीं था।
जसपाल सोमवार को पत्नी के साथ अपने ससुराल वालों से मिलने गया था जब उसने अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा किया और उसके साले ने उसके साथ बद्तमीजी की। (आईएएनएस)
जसपाल घर लौट आया और बुधवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
संभल (उप्र), 20 नवंबर| उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 साल के आदमी ने 19 साल की लड़की की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार की शाम की है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने पर उसने खुद को गोली मार ली थी। पुलिस ने दोनों शवों को परीक्षण के लिए भेज दिया है। मामले के बाद गुन्नौर क्षेत्र के बबराला गांव में भारी बल तैनात किया गया है क्योंकि पीड़ित और आरोपी अलग-अलग समुदायों के हैं।
पुलिस के अनुसार, लड़की एक खेत में काम कर रही थी तभी आरोपी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। उसके व्यवहार से गुस्साए व्यक्ति ने देसी पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चला दी। फिर वह मौके से फरार हो गया।
स्थानीय लोग लड़की को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जब पुलिस गांव में पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो उसने उसी पिस्तौल से अपने सिर में गोली मार ली और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
गुन्नौर अधिकारी कृष्ण कांत सरोज ने कहा, "आरोपी 3 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर चुका था, लेकिन उस समय लड़की के परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब वह दूसरे समुदाय की एक लड़की से जबरन रिश्ते में आने के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार करने पर उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस कार्रवाई के डर से उसने खुद को मार लिया। अब हम इलाके में शांति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।" (आईएएनएस)