‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अगस्त। छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार से राज्य के हिस्से की 12 हजार करोड़ से अधिक की राशि लेना बाकी है। केन्द्र सरकार से विभिन्न कर के हिस्से के रूप में मिलने वाली राशि के लिए सीएम भूपेश बघेल, और जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव लगातार पत्र व्यवहार करते रहे हैं।

सीएम भूपेश बघेल इस सिलसिले में केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन से बात भी कर चुके हैं। बावजूद इसके पिछले दो साल में 12 हजार 274 करोड़ लेना बाकी है। बताया गया कि वित्तीय वर्ष-2019-20, और वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार से विभिन्न कर के हिस्से के रूप में क्रमश: 26014, 26803 करोड़ मिलना था। मगर छत्तीसगढ़ को 20206, और वर्ष-2020-21 में 20338 करोड़ ही मिल पाए हैं।

वर्ष 2019-20 में 5808, और 2020-21 में 6466 करोड़ लेना बाकी है। कुल मिलाकर दो साल में 52817 करोड़ मिलना था। मगर राज्य को 40544 करोड़ ही मिल पाए। हालांकि कुछ राज्यों ने आय बढ़ाने के लिए पेट्रोल-डीजल में लगने वाले वैट की दर को बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 जून 2018 की स्थिति में पेट्रोल पर वैट की दर 25 फीसदी, और डीजल पर वैट की दर 25 फीसदी की दरों को यथावत रखा है। इसमें किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

दूसरी तरफ, केन्द्र से राज्यांश में कटौती के चलते सरकारी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। विशेषकर निर्माण योजनाओं पर काफी असर पड़ा है। इससे परे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा भी है। पिछले ढाई साल में 70 हजार करोड़ ऋण लिया गया है। सरकार ने कई नई योजना शुरू की है जिसकी वजह से भी कर्ज लिया गया है। हालांकि नियमित समय तक कर्ज की अदायगी हो रही है, और वित्त के जानकारों का कहना है कि  वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है।