‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 अगस्त। प्रदेश में अंतरराज्यीय सीमाओं पर बैरियर लगने के बाद सालभर में राजस्व में 66 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। परिवहन में राज्य प्रशासनिक सेवा, वित्त सेवा के अफसर प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

भूपेश सरकार ने जांच के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर बैरियर लगाने की व्यवस्था की थी। बैरियर लगाने से पहले जुलाई 2019 से जून 2020 तक परिवहन विभाग को कुल 13 करोड़ 65 लाख से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई थी। दोबारा सीमाओं पर बैरियर लगाने के बाद जुलाई-2020 के जून 2021 तक कुल राजस्व 79 करोड़ 91 लाख की प्राप्ति हुई है।

 बैरियर की स्थापना के बाद राजस्व में 66 करोड़ 26 लाख 78 हजार की वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रतिनियुक्ति पर वित्त सेवा के एक, राज्य प्रशासनिक  सेवा के पांच अफसर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इसी तरह वित्त विभाग के 10 कनिष्ठ लेखा अधिकारी पदस्थ हैं। बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जिन 16 परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 को आधी रात से भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, उसे कांग्रेस सरकार द्वारा 4 जुलाई की आधी रात से ही शुरू कर दिया गया है।

 बैरियर खोलने के फैसले को लेकर अलग-अलग राय थी। भाजपा, और ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि फिर से बैरियर में अवैध उगाही का खेल चल रहा है। जबकि इससे राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सीमा (बॉर्डर) से होने वाली गांजा, हथियार समेत अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। बिना रोक-टोक सडक़ों पर दौड़ रही ओवरलोड गाडिय़ों पर शिकंजा कसा है।