मुख्यमंत्री के गृह जिला मुख्यालय के अनुरूप होगा शहर में विकास- वोरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित हो चुके वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही लगातार शहर में विकास कार्यों के लिए राशि लाने हेतु सक्रिय हैं। पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल मे भी उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि शहरी क्षेत्र में ओवर ब्रिज एवं अंडरब्रिज के कार्यों के पाई राशि स्वीकृत होने के साथ ही निर्माण कार्य पूर्ण हुए।

 वर्तमान में 120 करोड़ की लागत से नेहरू नगर चौक से अंजोरा फोरलेन, 100 करोड़ की लागत से अंडा दुर्ग पहुंच मार्ग, 10 करोड़ की लागत से राजीव सेतु से धमधा रोड, 14 करोड़ का ठगड़ा बांध पर्यटन स्थल, 11 करोड़ के ऑडिटोरियम, 10 करोड़ से ट्रांजिट हॉस्टल, 5 करोड़ के मुक्तिधाम पहुंच मार्ग, 11 करोड़ के तालाब सौंदर्यीकरण, 3 करोड़ की सुगम सडक़ों समेत लगभग 400 करोड़ से अधिक के विकास कार्य शहर की जनता को एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त हुए हैं।

शनिवार को पत्रकार अलंकरण समारोह के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात को शहर विकास के लिए सार्थक करते हुए भूपेश बघेल से 50 करोड़ की राशि वार्डों के अंदरूनी विकास के लिए मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एवं कद्दावर मंत्रियों का गृह जिला मुख्यालय होने के नाते शहर में विकास नजर आना चाहिए। शहर की जनता को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दो वर्षों में दुर्ग एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा इसके लिए राशि की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिस तरह शाशन द्वारा महतारी दुलार योजना, गोधन न्याय, राजीव गांधी किसान न्याय, सिटी डाइग्नोस्टिक सेंटर, मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान, स्लम स्वास्थ्य, दाई दीदी क्लिनिक, आत्मानंद स्कूल जैसे जनहित के मॉडल पर देश भर में अनुकरणीय काम किया जा रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए आम जनता की सडक़, बिजली, नाली पेयजल आदि की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सीएम बघेल ने वोरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि विकास कार्यों में राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

कांग्रेस सरकार अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि श्री वोरा लगातार शहर में वार्डों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने प्रयासरत हैं। आधे से अधिक वार्डों का दौरा करने के बाद उन्होंने शासन से 50 करोड़ की मांग की है।