‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खऱीद की तारीख़ तय नहीं करने को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे से इस्तीफ़ा मांगा है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में हर साल समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खऱीद की तारीख़ को लेकर संशय बनाए रखने की प्रदेश सरकार की बदनीयती के चलते प्रदेश के लाखों किसान इस बात के लिए सदैव आशंकित रहते हैं कि आखिऱ प्रदेश सरकार कब से उनका धान खऱीदेगी? श्री साय ने प्रदेश सरकार द्वारा धान खऱीदी की तारीख़ तक घोषित नहीं किए जाने को किसानों के साथ छलावा बताया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार के शासनकाल में 01 नवंबर से धान खऱीदी की मांग पर प्रलाप करने वाली कांग्रेस की मौज़ूदा प्रदेश सरकार के अब 01 नवंबर से धान खऱीदी करने में हाथ-पाँव क्यों फूल जाते हैं? प्रदेश सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक और प्रदेश के किसानों के साथ इससे बड़ा छल-कपट और क्या हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार इस बार 01 दिसंबर से धान खऱीदी का एलान तक नहीं कर सकी है। घोर किसान विरोधी चरित्र का परिचय देती प्रदेश सरकार किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान करने पर आमादा है।

श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार इस साल फिर बारदानों को लेकर रोना-धोना मचाने लगी है कि बारदानों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई है, जबकि जुलाई में ही भाजपा ने पत्र लिखकर प्रदेश सरकार को इसके लिए आग़ाह कर दिया था कि इस साल धान खऱीदी में प्रदेश सरकार की कोई भी अड़ंगेबाजी और बहानेबाजी क़तई नहीं चलेगी और प्रदेश सरकार बारदाना समेत धान खऱीदी के तमाम इंतज़ाम पुख़्ता तौर पर कर ले।

इसके बावज़ूद ख़ुद को किसान पुत्र कहकर प्रदेश के किसानों को झाँसा देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों का धान खऱीदने की व्यवस्था करने के बजाय सियासी नौटंकियों और केंद्र सरकार के खिलाफ मिथ्या प्रलाप करने में ही वक्त जाया करते रहे, प्रदेश के किसानों के हक का पैसा उत्तरप्रदेश में अपनी व्यक्तिगत सम्पदा मानकर लुटाते और स्वामीभक्ति दिखाते रहे, और अब भी धान खऱीदी के इंतज़ाम तय करने के बजाय उत्तरप्रदेश में सियासी लफ्फ़़ाजियाँ करते घूम रहे हैं।

श्री साय ने कहा कि सोमवार को धान खऱीदी पर निर्णय को लेकर हुई बैठक में भी धान खऱीदी की तारीख़ तय नहीं करके प्रदेश सरकार ने किसानों का उत्पीडऩ किया है, इससे ज़्यादा दु:खद और लज्जाजनक कुछ नहीं हो सकता।