‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 सौ करोड़ रूपए की लागत से राज्य की ग्रामीण अंचल की सडक़ों का डामरीकरण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मरम्मत एवं डामरीकरण के योग्य सडक़ों का चिन्हांकन प्रस्ताव पहले ही विभाग ने तैयार कर लिया था। इसमें विधायक गणों की अनुशंसा एवं प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य की ग्रामीण अंचलों की ऐसी सडक़ें जिनके मरम्मत एवं डामरीकरण की जरूरत है, को सर्वोच्च प्राथमिकता  से कराए जाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को  मरम्म्त एवं डामरीकरण की आवश्यकता वाली सडक़ों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की पुरानी सडक़ों के मरम्मत एवं डामरीकरण के लिए 2 सौ करोड़ के प्रस्ताव पर भी उन्होंने सहमति दे दी थी। बरसात के चलते कार्य शुरू नहीं हो सका था। लोक निर्माण विभाग शीघ्र ही सडक़ों के मरम्मत एवं डामरीकरण का काम शुरू करने जा रहा है, ताकि सडक़ आवागमन सुविधाजनक हो सके।

यहां यह उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन स्वीकृत सडक़ों के कार्य को तेजी से पूरा कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग अब पुरानी सडक़ों की मरम्मत एवं डामरीकरण का कार्य तत्परता से कराने जा रहा है।