रायपुर, 28 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ  के अध्यक्षता में पिगुआ कमेटी की मंत्रालय 27 को बैठक हुई। लगभग 2 घण्टे तक चली इस बैठक में  वित्त सचिव अमरमेल मंगई डी भी उपस्थित थी। जो सभी वित्तीय मामलों पर फेडरेशन के साथ चर्चा में उठाये गये मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस बैठक में 31 सदस्यीय कर्मचारी अधिकारी संगठनों के साथ राज्य के पेंशनरों का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने किया। उन्होंने कमेटी की बैठक में  पेंशनरों को महंगाई राहत देने और धारा 49 को विलोपित करने पर चर्चा किया। बैठक में वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी ने चर्चा के दौरान अवगत कराया कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 का विषय तकनीकी प्रकृति का है और इस पर अलग से चर्चा से करने की आवश्यकता है। इसका समाधान निकालना जरूरी हैं। इस पर चर्चा के लिए समय लेकर मुझसे मिल सकते हैं।

चर्चा में पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव द्वारा बताया गया कि राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत भत्ता देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन को मध्यप्रदेश शासन से सहमति लेना पड़ता है जो 21 वर्षो के बाद भी यह  स्थिति पेंशनरों के लिए दुखदायी बना हुआ है।

इसके साथ झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, जहां यह समस्या नही है। इसलिए पेंशनरो हित में धारा 49 को विलोपित करने के बारे में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करने की मांग की। बैठक में वित्त सचिव को पेन्शनर फेडरेशन की ओर से ज्ञापन भी दिया।

बैठक प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ और वित्त सचिव ने झरखंड और उत्तराखंड की स्थिति को पता करने उसी अनुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिया तथा इस प्रकरण पर  आगे चर्चा करने पेन्शनर फेडरेशन को आमंत्रित किया।